सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति ने समीक्षा की। श्री गहलोत ने योजनांतर्गत चयनित 32 जिलों के 2009 ग्रामों में सर्वे कार्य करवाकर ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार कर योजना के पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में, सर्वे द्वारा तैयार ड्राफ्ट वीडीपी को पी.एम.ए.जी.वाई. जिला अभिसरण समिति से अनुमोदन उपरान्त फाईनल या अद्यतित वीडीपी को योजना के पोर्टल पर अपलोड या लॉक करने के संबंध में, वीडीपी में चिन्हित विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर अप्रारम्भ एवं प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाकर कार्यों की प्रगति योजना के पोर्टल पर अद्यतन किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होने चिन्हित विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाकर शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाने के संबंध में, संबंधित विभागों द्वारा योजना के पोर्टल पर उपलब्ध लाभार्थियों की सूची से संपर्क कर लाभार्थियों को लाभान्वित करवाकर पोर्टल पर अद्यतन कराये जाने के संबंध में, योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में 70 या 70 से अधिक अर्जित विलेज स्कोर वाले ग्रामों को “आदर्श ग्राम घोषित किये जाने के प्रस्ताव पी.एम.ए.जी.वाई. पोर्टल के माध्यम से विभाग को भिजवाये जाने के संबंध में चर्चा की गई। वहीं मंत्री ने देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति ​कि भी समीक्षा की। श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी तबकों को मिले। इस दौरान जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, गृह, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, चिकित्सा, पंचायतीराज, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शनिवार को चूरू जिले के रतनगढ़ ब्लॉक के बीरमसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी आपसी समन्वय से कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों को गति दें। डॉ. भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सर्वोदय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। इसलिए किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत का प्रथम स्तर पर ही निस्तारण सुनिश्चित करें। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित हो। मंत्री ने ‘वंदे गंगा- जल संरक्षण जन अभियान’ को सफल बनाने के लिये आमजन से साथ मांगा। अन्होने कहा हम अपने पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण व संवर्धन करें और जल बचाने की इस मुहिम में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करें। श्री गहलोत ने ‘राइजिंग राजस्थान’ के अंतर्गत किए गए एमओयू को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने, विशेष योग्यजनों के दिव्यांगता प्रमाण —पत्र बनवाने और पेंशन के भौतिक सत्यापन सहित सरकार की सभी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। संवाद के दौरान जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने जिले में व्यवस्थाओं व गतिविधियों की जानकारी देते हुए जिला प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्थाओं के बेहतरीन प्रबंधन के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए आश्वस्त किया। मंत्री ने ‘वंदे गंगा- जल संरक्षण जन अभियान’ के तहत पर्यावरण व जल संरक्षण का महत्व समझाया। उन्होने ‘नशामुक्त भारत अभियान’ के पोस्टर और ‘बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ’ बुकलेट का विमोचन भी किया और नशा मुक्त भारत अभियान के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री गहलोत ने बताया पेड़ हमें सदियों तक आशीर्वाद देते हैं। राज्य सरकार ने इस बार 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक विभाग को इसके लक्ष्य दिए गए हैं। अभियान की सार्थकता के लिए प्रत्येक ग्रामवासी इस मुहिम से जुड़े और एक पौधे को गोद लेते हुए उसकी पूरी देखभाल करें। इस दौरान सभी लोगों ने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और प्रभारी मंत्री ने उपस्थितों को जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया।  

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत ढ़ांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों का तंत्र विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 10 करोड़ रू. से अधिक लागत के निर्माणाधीन लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण से संबंधित कार्यों में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव, हर कस्बा सड़क मार्ग से जुड़ा हो ताकि आवागमन में आमजन को परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि सड़कों के उन्नयन और मरम्मत से संबंधित कार्यों में गति लाई जाए व मानसून से पहले उन्हें पूरा किए जाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों की मॉनिटरिंग व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, उन्होंने वन विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित प्रक्रियाओं को समन्वय स्थापित करते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आरओबी अथवा आरयूबी निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को शीघ्र पूर्ण रूप से रेलवे फाटक मुक्त किया जाए। उन्होंने प्रदेश में प्रगतिरत आरओबी अथवा आरयूबी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओ गंगा विहार, सरस्वती विहार और यमुना विहार मे ऑनलाईन आवेदन तिथि दिनांक 16.06.2025 तक बढ़ाई गई है। प्राधिकरण आयुक्त आनंदी ने बताया कि आवासीय योजनाओं -गंगा विहार, सरस्वती विहार और यमुना विहार में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। उन्होने बताया कि आवेदकों के रुझान और वेबसाइट पर ट्रैफिक लोड के कारण, 12 जून 2025 को निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब सभी इच्छुक आवेदक 16 जून 2025 की रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा भी 17 जून से 20 जून 2025 तक उपलब्ध रहेगी। वहीं लॉटरी की तिथि पूर्वानुसार 02 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी और योजनाओं की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

राजस्थान आवासन मंडल ने आमजन से मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए विभिन्न आय वर्गों के लिए प्रस्तावित नई आवासीय योजनाओं की अंतिम आवेदन तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इच्छुक आवेदक 26 जून 2025 तक इन योजनाओं में आवेदन कर सकेंगे।मंडल आदेश के अनुसार धौलपुर की सेक्टर 5 में 1 स्वतंत्र आवास , बूंदी की लाखेरी आवासीय योजना में कुल 6 स्वतंत्र आवास, बारां की गजनपुरा आवासीय योजना में कुल 9 स्वतंत्र आवास के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है की राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर स्तिथ आवासीय योजनाओं में आमजन का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है। प्रताप नगर की गंगा अपार्टमेंट फेज-2 में 80 फ्लैट्स पर 287 यानी तीन गुना अधिक और मानसरोवर की गुलमोहर योजना में 160 फ्लैटस पर 329 आवेदन यानी दो गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत गुरूवार को डूंगरपुर दौरे पर रहे। उन्होंने निर्देशित किया है कि सरकार द्वारा किसी भी योजना के अंतर्गत शुरू किये गए कार्यों को प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ और पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से तय समय अवधि में पूर्ण करें ताकि उसका वास्तविक लाभ आमजन को मिल सकें। श्री गहलोत ने सर्किट हाउस में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रगतिरत कार्यो, बजट घोषणाओं, विभिन्न योजनाओं और अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आमजन की प्राथमिक आवश्यकता बिजली और पानी है, ऐसे में इनका सुचारू वितरण हो इसके लिए इस विभाग के अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने विद्युत विभाग में एफआरटी टीम की संख्या और नियुक्त कार्मिकों की भी जानकारी ली। उन्होंने ने कहा कि आवश्यकता होने पर डिमांड भेजें। इसके साथ ही उन्होंने अधीक्षण अभियंता एवीएनएल से बजट घोषणा के अंतर्गत आवंटित जीएसएस के लिए भूमि आवंटन टेंडर लगने, गत घोषणा की कार्य पूर्णता आदि के बारे में भी जानकारी ली। श्री गहलोत ने जल जीवन मिशन, कंटीन्जेंसीज कार्य जैसे कार्यों के बारें में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिशासी अभियंता पीएचईडी को जल जीवन मिशन में सर्वे करा कर अब तक जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूर्ण करने, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के दौरान टूटी हुई सड़कों को सही करने सहित सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देशित दिए। गहलोत ने समीक्षा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग उपनिदेशक से पेंशन वेरिफिकेशन की जानकारी ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा दिव्यांगों के लिए शुरू की गई नई योजनाओं से वंचित और निराश्रितों के लिए हेल्थ कार्यक्रम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए शुरू की गई योजनाओं और बाल श्रम के रोकने हेतु जागरूकता, आस्था कार्ड, दिव्यांगों को दिए जाने वाले उपकरण, विभिन्न पेंशन योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए शुरू की गई योजना का व्यापक प्रचार करते हुए अधिक से अधिक पात्र को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जानकारी लेते हुए श्रम नियोजन, चल रहे कार्यों आदि की जानकारी ली। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जिले में सीएचसी, पीएचसी, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालय और चिकित्सा सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा विभाग में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने 21 जून को योग दिवस, 26 जून को नशा मुक्ति दिवस, संकल्प से सिद्धि, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, हरियालो राजस्थान अभियानों को आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण, जल की उपलब्धता, स्वस्थ जीवन, सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र जैसे अभियानों को महत्वपूर्ण बताते हुए पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री गहलोत ने नशा मुक्त भारत अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया।

जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र में आज तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत पांच की मौत होना बताया है। यह घटना दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे 148 पर हुआ बताया जा रहा है। प्राप्त जाकारी के अनुसार रायसर थाना क्षेत्र में हुआ, हादसे में एक सवारी गाड़ी और कैंटर की आमने सामने टक्कर हो गई। संचार माध्यमों के अनुसार सवारी गाड़ी में करीब 14 से 15 लोग सवार थे, जो मध्यप्रदेश से विवाह समारोह के बाद लौट रहे थे। गाड़ी में नवविवाहित जोड़ा और उनके परिजन सवार थे सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में दूल्हा—दुल्हन समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बताये जा रहे है। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची गई और घायलों को निम्स अस्पताल जयपुर भिजवाया गया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कैंटर की तेज रफ्तार और लापरवाही से यह हादसा हुआ। वहींं कैंटर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ‘वंदे गंगा’ जल संरक्षण-जन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव मजबूत होंगे जिससे विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन अपने साधन और संकल्प के साथ इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रदेश की धरा को जल स्रोतों से परिपूर्ण एवं हरी-भरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्री शर्मा सोमवार को ब्यावर के जवाजा में ‘वंदे गंगा’ जल संरक्षण-जन अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान की शुरुआत की है। 20 जून तक संचालित होने वाले इस अभियान में जल स्त्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता, स्वच्छता अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान जल प्रबंधन ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांध, एनीकट, नहरों की मरम्मत, वर्षा-जल संचयन संरचनाओं और पर्यावरण संवर्धन से जुड़े कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ रुपये की लागत से देवाता फीडर की लाइनिंग और कवरिंग का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और जल का कोई विकल्प नहीं है। हम सदियों से पानी को सहजते और पूजते आ रहे हैं। हमारी संस्कृति में पेड़, नदी, पहाड़ों को पूजा जाता है क्योंकि प्रकृति हमारा संरक्षण करती है। हमारे पूर्वजों ने भी सैकड़ों साल पहले पानी के महत्व को समझा और तालाब, झील, बावड़ी, टांका, खड़ीन, झालरा जैसे जल संग्रहण के ढांचों का निर्माण किया। श्री शर्मा ने आह्वान किया कि आमजन जल संरचनाओं में पानी का संरक्षण करें और व्यर्थ में पानी न बहाए।

घर का जोगी जोगणा आनगांव का सिद्ध, कुछ इसी तरह की घटना घटी है पीलूपुरा में गुर्जर युवाओं के साथ। गुर्जर समाज की महापंचायत के दौरान रीट भर्ती 2018 के शेष 372 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर चर्चा नहीं होने से युवा संयोजक विजय बैंसला से नाराज हो गये और आक्रोशित हो कर मथुरा-सवाईमाधोपुर पैंसेजर ट्रेन को रोक दिया। ऐसे में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक दो घंटे तक बाधित रहा। देखने में आया कि इस दौरान राजस्थान सरकार और प्रदेश के सांसद व विधायक बे असर रहे। इस कारण दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक दो घंटे तक बाधित रहा। लेकिन युवाओं को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ विधानसभा विधायक अरुण प्रधान की समझाइश कामयाब रही। श्री प्रधान की लम्बी समझाइश के बाद युवाओं ने ट्रैक खाली किया। अब चर्चा जोरों पर है कि जिन मांगों पर राजस्थान सरकार से सहमति बनी है उन पर उत्तर प्रदेश मेरठ विधायक प्रधान का कितना असर रहेगा या फिर युवा ठगा जायेगा। —आपको बतादें कि एमबीसी आरक्षण 5 प्रतिशत एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजेगा। ना कि उत्तर प्रदेश सरकार -मुकदमों का निस्तारण 2023 में बनी सहमति के तहत आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये उपरोक्त कार्य राजस्थान सरकार करेगी ना कि उत्तर प्रदेश सरकार। -भर्तियों में विसंगतियां लंबित भर्तियों में रोस्टर प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर मंत्रीगणों की समिति 60 दिन में समाधान देगी। मंत्रीगण राजस्थान के होगें या उत्तर प्रदेश सरकार के। -अनुकंपा नियुक्तिशहीद रूप नारायण गुर्जर के एक परिजन को सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस पर शीघ्र कार्रवाई होगी। नियुक्ति कौन करेगा? राजस्थान या प्रदेश सरकार। -योजनाओं की निगरानी देवनारायण योजना सहित सभी संबंधित योजनाओं की मासिक समीक्षा की जाएगी, इसमें संघर्ष समिति के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। मासिक समीक्षा कौन करेगा राजस्थान सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसे में गुर्जर युवाओं ने, घर का जोगी जोगणा आनगांव का सिद्ध, प्रचलित कहावत चरितार्थ की है।