मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को श्रीगंगानगर स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय स्लिप प्रदान करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों खरीद का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों और व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि अन्नदाता किसान को पूरा सम्मान और सुरक्षा के साथ ही उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना हमारा ध्येय है। हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान समय पर सुनिश्चित कर रही है। इसी दिशा में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2025-26 में सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 हजार 950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है तथा इस साल 13 लाख 22 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा है। इसी तरह सरकार 5 हजार 650 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी के आधार पर 5 लाख 46 हजार मीट्रिक टन चना की खरीद करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022-23 में सरसों का एमएसपी 5 हजार 50 रुपये था, जिसमें हमारी सरकार ने 900 रूपये तक की बढ़ोत्तरी की है। साथ ही एमएसपी पर खरीद के लिए प्रति किसान 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने सवा साल के समय में अब तक 4 लाख 85 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की है जबकि पिछली सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में केवल 5 लाख 53 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की थी। साथ ही हमारी सरकार ने मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5 हजार 850 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार 783 रुपये प्रति क्विंटल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बोनस को बढ़ाकर 150 रुपये एवं किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है। साथ ही, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लेकर वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा की नहर परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पंजाब दौरे के दौरान हरिके हैड पहुंचे और नहर मल्लेवाला हैड, बल्लेवाला हैड, बीकानेर कैनाल, फिरोजपुर फीडर और इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान स्थिति का जायजा लिये। वहीं भाखड़ा सिंचाई परियोजना का अवलोकन करते हुये इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर के मध्य बनाए गए लिंक चैनल की भी अधिकारियों से माकूल जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में हो रही जल आपूर्ति सिंचाई परियोजनाओं की गहनता से जांच की और तकनीकी भी जाना। वहीं अधिकारियों को आदेश दिए कि जल प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा न आए और जरूरत के अनुसार समय रहते मरम्मत व रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीकानेर कैनाल और इंदिरा गांधी नहर न केवल सिंचाई बल्कि पेयजल आपूर्ति का भी महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे में इन परियोजनाओं की निगरानी और सुदृढ़ता राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थान के किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसके लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

जयपुर में महावीर कैंसर अस्पताल ने सादुलपुर विधायक मनोज कुमार न्यांगली की मां प्रेम कंवर का इलाज करने से मना कर दिया। मंगलवार को विधायक कैंसर पीड़ित अपनी मां को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत इलाज कराने जयपुर लाये। इस दौारन अस्पताल ने यह कह कर इलाज करने से मना कर दिया कि सरकार की ओर से योजना के तहत बकाया भुगतान नहीं हुआ है। विधायक ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पत्र लिखा और शिकायत की, कि उनकी मां का पिछले 8-10 महीनों से इलाज महावीर कैंसर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन ने इलाज करने से मना कर दिया हैं। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि उस दौरान अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज मौजूद थे, जो दवाई और इलाज के लिए परेशान हो रहे थे। विधायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुये लिखा कि विधायक की मां को इलाज से इनकार किया जा रहा है, तो आमजन की स्थिति कितनी भयावह होगी। विधायक ने पत्र के जरिये मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सरकार आरजीएचएस और मां योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान नहीं कर रही है। इस लिये उन्हें बिना इलाज कराए ही घर लौटना पड़ा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुना और अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण व चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मौके पर जाएं, जिससे जमीनी स्थिति का पता चल सके और समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। जनसुनवाई में जहां एक ओर मुख्यमंत्री ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे जितेन्द्र के निःशुल्क इलाज और पूर्ण देखभाल के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया, वहीं दूसरी ओर दिव्यांग स्ट्रीट वेंडर्स को उचित जगह उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में मुख्यमंत्री महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग सहित सभी वर्गों के लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को इन वर्गों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कर मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन कर सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को चैत्र नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर सपरिवार मां दुर्गा का पूजन किया। उन्होंने निवास स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में पूर्ण विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और हवन में पूर्णाहुति देकर देवी मां की आराधना की। श्री शर्मा ने देवी स्वरूपा कन्याओं का विधिवत पूजन किया और उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। इस अवसर पर उन्होंने मां जगदम्बा से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि से परिपूर्ण होने और राजस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रार्थना की।

केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विगत एक वर्ष से चल रहे 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ के माध्यम से बाबा बस्तीनाथ जी ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का महान कार्य किया है। समाज को जोड़ने, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने और पर्यावरण की सेवा करने का यह अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि अनेक भक्तों ने बाबा बालनाथ आश्रम में आकर नशामुक्ति की प्रतिज्ञा की और सामाजिक समरसता को बढ़ाने का संकल्प लिया। श्री शाह रविवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा में 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ की महापूर्णाहुति और सनातन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा बालनाथ जी ने सत्य व तपस्या में विश्वास रखने, वैराग्य और सेवा को जीवन का आधार बनाने, प्राकृतिक जीवन जीने और प्राणिमात्र की सेवा करने का संदेश दिया। उनकी इस विरासत को बाबा बस्तीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि महाप्रभु आदिनाथ से लेकर 9 गुरूओं और उनके बाद ऊर्जा के अनेक वाहकों के माध्यम से सनातन धर्म को नाथ संप्रदाय ने शक्ति देने का काम किया है। उन्होने कहा कि बाबा बालनाथ जी ऐसे महायोगी थे जिन्होंने देश-विदेश में 84 धूनियों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मानव योनि के 84 चक्रों से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली तब ये स्थान उनके तप से बेहद ऊर्जावान हो गया। श्री शाह ने कहा कि यहां कई हताश मन और जीवन को आशा मिली है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के उत्थान और राष्ट्र कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। उनकी ‘विकास के साथ विरासत’ की भावना को साकार करते हुए राज्य सरकार भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का नेतृत्व और दूरदर्शिता देश के लिए एक मिसाल है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाया है। चाहे वह धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो, या फिर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य, केन्द्रीय गृह मंत्री के संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति ने भारत को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्री के रूप में भी श्री शाह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और सहकारी संस्थाओं को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय की भावना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्ध योगी ब्रह्मलीन बाबा बालनाथ जी महाराज का जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से उन्होंने सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने का कार्य किया।

राजस्थान आवासन मण्डल अप्रैल और मई माह में प्रदेश के जिलों में सभी आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं ला रहा है। योजना में जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ जिले शामिल है। इनमें फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों ही प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे। ई डब्लू एस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जायेगा। वहीं अटरू, गजनपुरा, नैनवा, लाखेरी और धौलपुर में भी विभिन्न आवासीय योजना जल्द शुरू की जायेंगी । उल्लेखनीय है कि जैसलमेर और नीमराना के करीब शाजहानपुर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना शुरू करेगा जिसकी तैयारी चल रही है । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार “ विकसित राजस्थान ” की परिकल्पना को साकार करते हुए हाउसिंग बोर्ड द्वारा लाई जा रही योजनाएं अपने आवास का सपना देख रहे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। योजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर, हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन, पार्किंग और जल-संरक्षण जैसे प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे नागरिकों को संपूर्ण और संतुलित जीवनशैली प्राप्त हो सके। आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने बताया कि “राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के अपने आवास के सपने को साकार करने के लिये अविराम प्रयासरत है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाए जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।”

जयपुर विकास प्राधिकरण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। न्यायालय के रिट याचिका संख्या 17971/2022 के आदेशानुसार झारखण्ड मोड तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुये 200 फीट बाईपास तक रोड़ की चौडाई करना है। इस संबंध में जेडीसी आनंदी ने स्थान चिन्हीकरण के लिये पांच टीमों का गठन किया। गठित में टीम में उपायुक्त, ए.टी.पी., तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी को रखा गया। सभी टीमों ने मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और उपनियंत्रक प्रवर्तन तृतीय की मौजूदगी में जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार झारखण्ड मोड से खातीपुरा तिराहा होते हुये 200 फीट बाईपास तक चिन्हीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय व्यापारियों और निवास कर रहे लोगों को जेडीए द्वारा गठित टीमों व स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाईश की जाकर अवैध अतिक्रमणों को दिनांकः 09.04.2025 से पूर्व हटाने हेतु अपील की गई। उक्त किये गये अवैध अतिक्रमणों को दिनांक 09.04.2025 को जेडीए द्वारा हटाया जायेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर चोरी सहित राजस्व लीकेज के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है जिससे प्रदेश की राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि टैक्स कम्पाइलेंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने और राजस्व लीकेज रोकने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाए। समीक्षा के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि नकली शराब की फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब के संबंध में जानकारी देने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होने निर्देश दिए कि अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम के उपाय किए जाएं और इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलना चाहिए। आगामी 10 अप्रेल से शुरू होने जा रही सरसों और चना की खरीद के लिए समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत कर ली जाए। यदि खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी सामने आती है या किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो संबंधित उप रजिस्ट्रार और मैनेजर की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंत्री गुरुवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभागीय अधिकारियों की संभाग स्तरीय सभा को सम्बोधित कर रहे थे। सभा में समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारियों के साथ ही विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। श्री दक ने कहा कि सरसों-चना खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रेल से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुरूप यदि अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोलने हों तो इसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाए। एक से डेढ़ सप्ताह के बारदाने की व्यवस्था अग्रिम रूप से रखी जाए। साथ ही, खरीदी गई जिंस गोदाम में सुरक्षित रूप से जमा हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। श्री दक ने निर्देश दिए कि टोल फ्री नम्बर पर किसानों की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाया जाए। बारिश की स्थिति में किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल का बंदोबस्त किया जाए। जिन कार्मिकों के पास लम्बे समय से एक ही खरीद केन्द्र का प्रभार है, उनका सेंटर बदला जाए। साथ ही, खरीद प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक गाइडलाइन भी शीघ्र जारी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक-एक विजिलेंस टीम का गठन किया है जो खरीद केन्द्रों पर जाकर निरीक्षण करेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के साथ ही नए डिपोजिट्स बढ़ाने और अन्य प्रकार के ऋण वितरण पर भी फोकस करे ताकि उनकी आय में वृद्धि में हो। साथ ही, लोगों को बेहतर सर्विसेज उपलब्ध करवाएं, जिससे लोगों का सहकारी बैंकों के प्रति विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गोपालक परिवारों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जाए। अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें कि जिस कार्य के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है, वह उसी कार्य में उपयोग हो। श्री दक ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी समितियों की समयबद्ध रूप से ऑडिट करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, ऑडिट की जांच कर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों पर भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की आमसभा समय पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आमसभा केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें लोगों के सुझाव प्राप्त करने और नवाचारों की जानकारी देने पर फोकस किया जाए। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि जो गृह निर्माण सहकारी समितियां ऑडिट नहीं करवा रही हैं, उन्हें नोटिस दिया जाए और बार-बार अवहेलना करने पर अवसायन की कार्यवाही शुरू की जाए। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं। कार्यालयों में योजनाओं के पर्याप्त प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को योजनाओं की जानकारी मिले। सहकारी समितियों द्वारा नवीन गतिविधियां शुरू करने से संबंधित संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि नवीन गोदामों के लिए अच्छी लोकेशन पर जमीन उपलब्धता के लिए प्रयास किए जाएं। सभा में पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में जीएसएस के गठन, कृषि एवं अकृषि ऋण योजना, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, पैक्स की लाभ-हानि की स्थिति, अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की स्थिति, भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली, उपभोक्ता भंडार व्यवसाय एवं सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत हो रहे कार्यों आदि पर भी विस्तार से समीक्षा की गई।