सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुविधा और मांग के आधार पर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तू व अर्धघुमंतू समुदाय/मिरासी और भिश्ती समुदाय व मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता और पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए अन्तिम तिथि 21 अप्रैल 2025 निधारित की गई है। साथ ही उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए विद्यार्थियों द्वारा पेपरलेस आनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रेल, 2025 किया गया है। विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि छात्रवृति आवेदन विद्यार्थी के स्तर पर 45 दिनों से अधिक व शिक्षण संस्थानों के स्तर पर 30 दिनों से अधिक लंबित रहता है तो ऐसे आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वत: ही निरस्त कर दिया जाएगा। निदेशक ने बताया कि अभ्यर्थी विभाग के वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/ scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप या मोबाइल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त और प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का यह दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें और राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं और लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज सम्पदा का समुचित दोहन हो और इस क्षेत्र के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करे जिससे आमजन को राहत पहुंचे। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी जिला कलक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी, तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें। श्री शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तथा अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी हो जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। साथ ही, अवैध खनन पर की जा रही कार्रवाई में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें जिससे अवैध खनन के रोकथाम की प्रक्रिया में गति लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-सेंड नीति के तहत बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेंड को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रदेश में एम-सेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रुप में एम-सेंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए जिससे बजरी के दोहन में कमी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खान विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। उन्होंने टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डीग, कोटपूतली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ कलक्टर से जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, अवैध खनन पर अंकुश लगे जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें। बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने अवैध खनन के संभावित खनिज और संवेदनशील जिले, अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही के प्रावधान, गत पांच वर्षों में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही, संस्थागत तंत्र, अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों व जिलों की भूमिका सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।

राजस्थान के कादेड़ा स्थित मां बगलामुखी धाम में चैत्र नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जो पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर देशभर से श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं, जिनमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी भी शामिल हैं। उन्होंने मां बगलामुखी के श्रीचरणों में 11 किलोग्राम चांदी के आभूषण अर्पित कर अपनी गहरी भक्ति और श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद उन्होंने आशुतोष महाराज जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया, जिससे उनका यह आध्यात्मिक अनुभव और भी विशेष बन गया। महोत्सव में फिल्म निर्माता विमल लाहौटी, अभिनेता राजवीर शर्मा, अभिनेत्री शाइनी दीक्षित, राजकुमारी करिश्मा हाड़ा और धमाका रिकॉर्ड्स के मालिक पारस मेहता जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। साथ ही, अभिनेत्री कमल चीमा और करंट प्रोडक्शन से करण, अभिषेक और दयाल सिंह शेखावत भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। मां बगलामुखी धाम अपने दिव्य आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहां के पीठाधीश्वर महाशक्ति बगलामुखी आशुतोष महाराज एक सिद्ध योगी और तांत्रिक अनुष्ठानों के महान ज्ञाता हैं। उनकी गहन साधना और आध्यात्मिक नेतृत्व में धाम ने विशेष पहचान बनाई है, जिससे यह शक्ति उपासकों और श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल बन गया है। आगामी 5 अप्रैल को धाम में “नरेंद्र मोदी दीर्घायु बगलामुखी महायज्ञ” का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सवा लाख आहुति दी जाएंगी। इस महायज्ञ का उद्देश्य देश में शांति, समृद्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करना है। महोत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि सभी श्रद्धालु निश्चिंत होकर मां के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाए जाने में सहकार आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस के लिये राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कॉपरेटिव कोड लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में भी 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण की घोषणा की गई है। श्री शर्मा ने सहकारिता विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के भण्डारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों का योजनाबद्ध ढ़ंग से भण्डारण सुनिश्चित हो, ताकि इनका अधिकतम उपयोग लिया जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के 1 लाख गोपालक परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बजट 2025-26 में इन परिवारों की संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार कर दी गई है। वहीं इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाकर आगामी वर्ष से 9 हजार प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर किसानों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए। पात्र किसानों को सहकारी बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों और ग्रामीणों के अधिक से अधिक बचत खाते सहकारी बैंकों में खुलें। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। इस परिकल्पना के तहत 54 पहलें प्रारम्भ की गई हैं, जिनमें पेक्स कम्प्यूटराइजेशन, बहुद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना और अन्न भण्डारण हेतु गोदामों की स्थापना जैसी पहलें शामिल हैं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0 (कॉनफेड) ने मेडिकल मार्केटिंग व नागरिक आपूर्ति अनुभाग में लक्ष्य से अधिक व्यवसायिक उपलब्धियां हासिल की है। कॉनफेड द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला और दीपोत्सव मेला आयोजित किया जाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कुल 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की और 4 अधिकारियों के विरूद्ध धारा 17-ए में भ्रष्टाचार के आरोपों की विस्तृत जॉच/अनुसंधान की पूर्वानुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रदान की। सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 4 अधिकारियों को पेंशन रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसमें से 2 प्रकरणों में शत-प्रतिशत पेंशन रोके जाने का निर्णय किया गया। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न आरोपों के प्रमाणित पाये जाने से संबंधित अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय किया। 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जॉच निष्कर्ष को अनुमोदित किया गया।

राजस्थान की शाही परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक गणगौर महोत्सव 2025 इस बार और भी भव्यता के साथ मनाया गया। त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमे के साथ निकली गणगौर माता की सवारी ने समूचे शहर को उत्सवमय बना दिया। देशी-विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ इस ऐतिहासिक सवारी को देखने के लिए उमड़ी और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से अनुभव किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित हुए निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रूपये के एमओयू की आज ग्राउण्ड ब्रेकिंग की गई है। उन्होंने आह्वान किया कि उद्योगपति अपने निवेश, युवा अपनी प्रतिभा और किसान अपनी मेहनत से ऐसे राजस्थान का निर्माण करें, जो न केवल भारत का गौरव बने, बल्कि विश्व में अपनी पहचान स्थापित करे। श्री शर्मा ने कहा कि आज का निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 (इम्पैक्ट वन प्वाइंट ओ) पर केंद्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मेकैनिज्म बनाया है। हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई, जो इन एमओयू की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, ताकि निवेश का हर प्रस्ताव समय पर कार्यान्वित हो सके। इस सतत पर्यवेक्षण का ही परिणाम है कि ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत हुए एमओयू में से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। कार्यक्रम में इस संबंध में एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। श्री शर्मा सोमवार को जयपुर के निजी होटल में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस बार राजस्थान दिवस पर सात दिवसीय महोत्सव का आयोजन कर महिला, किसान, युवाओं के उत्थान और गरीब कल्याण की कई सौगातें दी हैं। इसी कड़ी में आज हम यहां निवेश उत्सव मना रहे हैं, जोकि राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम साबित होगा।

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत अल्बर्ट हॉल पर आयोजित राज्यस्तरीय सांस्कृतिक संध्या में शिरकत की। मुख्यमंत्री की घोषणा पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर हर्षोल्लास से मनाया गया राजस्थान दिवस—चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को प्रदेशभर में राजस्थान दिवस उत्साह और उमंग से मनाया गया। सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें जनसमूह ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन हुआ और प्रदेशवासियों ने अपने घरों पर दिए जलाकर राजस्थान दिवस हर्षोल्लास से मनाया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस बार से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है। श्री शर्मा ने कहा है कि संवत् 2006 (30 मार्च 1949) को लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था। सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी कलाकारों ने अल्बर्ट हॉल के मंच पर गौरवशाली कला के रोचक रंगों को उकेरा। रवींद्र उपाध्याय, आकांक्षा शर्मा, मधु भाट, पीयूष पवार, करनबीर बोहरा औरमांगणियार ग्रुप ने प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही, कत्थक व फोल्क डांस फ्यूजन की भी प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में भव्य आतिशबाजी भी की गई।

प्रदेश में हाईवे पर यात्रा करना 31 मार्च रात 12 बजे से अब महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरों में 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। नई दरों के अनुसार कार चालकों को 5 रुपये और अन्य वाहनों को 25 रुपये तक बढा हुआ टोल टैक्स देना होगा। टोल सेत्रों के अनुसार एनएचएआई हर साल टोल टैक्स बढ़ाता आ रहा है। इस साल भी 5 से 25 रुपये रेट बढ़ाई गई है। वाहन चालकों में कोई असमंजस न हो, इसके लिये नई सूची टोल बूथों पर लगा दी गई है। वहीं मंथली पास में भी 10 रुपए बढ़ाये गये गये है। सबसे कम 5 और सबसे अधिक 25 रुपए का टैक्स