मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित नौ दिवसीय राजस्थान उत्सव-2025 और राजीविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, सांसद सी.पी.जोशी, पी.पी.चौधरी, मदन राठौड़ सहित राजस्थान के एक दर्जन से अधिक सांसद मौजूद रहे। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री ने गणेश जी की प्रतिमा की आराधना कर दीप प्रज्वलित करके राजस्थान उत्सव 2025 का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने उत्सव में राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए लोक एवं हस्तकलाकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कलाकारों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान स्थापना दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत हाथों से ही राजस्थान की नींव रखी गई थी। उन्होंने कहा कि नौ दिवसीय इस राजस्थान उत्सव का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से पधारे लोगों को राजस्थान की संस्कृति, लोक कला और खानपान से अवगत करवाना है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि गर्मी के मौसम में प्रदेश के किसी भी हिस्से में लोगों को पेयजल से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर सम्बंधित क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन आने वाले जिलों में 1 करोड़ रुपये तक की सीमा में पेयजल व्यवस्था से सम्बंधित आवश्यक कार्य करा सकेंगे। मंत्री ने बताया कि प्रत्येक जिले के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग विभागीय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए अधिकतम उपभोक्ताओं को लाभांवित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अधिकारियों को स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों को एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे गर्मी के मौसम में प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सके। सभी जिलों में 1 करोड़ रुपये की सीमा में ही खर्च की अनुमति होगी, अगर किसी स्थान इस सीमा के बाहर व्यय की आकस्मिक जरूरत होगी तो सक्षम स्तर से इस बारे में विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा। उन्होने बताया कि गर्मी के सीजन में पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए 110 नियमित वाहन के अलावा 01 मार्च से 31 मार्च 2025 के लिए 100 एवं आगामी 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक के लिए 400 अतिरिक्त वाहनों एवं आगामी 01 मई से 31 जुलाई तक 450 किराये के वाहनों के उपयोग की भी स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृत किये गए इन वाहनों का उपयोग हैंडपम्प मरम्मत अभियान और समर कंटीजेंसी कार्यों के साथ पेयजल परियोजनाओं और जलापूर्ति से सम्बंधित कार्यों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। हैंडपम्प मरम्मत अभियान और जलापूर्ति से सम्बंधित कार्यों के लिए विभाग में आगामी 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक के लिए 2 हजार संविदा श्रमिक और आगामी 01 मई से 31 जुलाई तक 2 हजार 500 संविदा श्रमिक सहित मार्च 2025 में भी 500 संविदा श्रमिकों की स्वीकृति जारी की गई है। मंत्री ने बताया कि सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन संर्वधन कार्यों के तहत अति आवश्यक पेयजल व्यवस्था के लिए कुल 144 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई है जिससे लगभग 1200 छोटे-छोटे कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। इस राशि के कार्यों के तहत जैसे नलकूप गहरे करना, खराब पम्पसेट, केबल, जीआई पाईप, पेनल स्टार्टर और वाल्व बदलने के कार्य कर खराब पेयजल स्रोतों को दुरूस्त किया जााएगा और समस्या ग्रस्त क्षेत्र में पेयजल समाधान होगा। वहीं उन्होने बताया कि प्रदेश के पेयजल संकट वाले स्थानों पर आमजन को तुरन्त राहत देने के लिए सभी जिलों में टैंकर के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जाएगा। इसके लिए माह अप्रैल से जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए 82.37 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से देश – विदेश में राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को हर्ष और उल्लास से मनाने का आह्वान किया है। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थानी उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए इस बार से राजस्थान दिवस अंग्रेजी कलैण्डर के स्थान पर भारतीय पंचाग की तिथि नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर सप्ताहभर (25 से 31 मार्च) प्रदेश में कई आयोजन कर विभिन्न वर्गाें को सौगात दे रही है। इसी क्रम में राजस्थान दिवस पर देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों से प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर देश के अन्य राज्यों एवं विदेश के कई शहरों में राजस्थान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया।  

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। कालीबाई भील, रानी पद्मिनी, मीराबाई, पन्नाधाय और अमृता देवी जैसी महान महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की नींव को मजबूत करने वाली महिलाएं हमारे समाज की धुरी हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है और आधी आबादी को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। श्री शर्मा मंगलवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए इस बार राजस्थान दिवस अंग्रेजी कलैण्डर के स्थान पर भारतीय पंचाग की तिथि नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को मनाया जा रहा है। इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष भी रेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है, इसीलिए राजस्थान दिवस समारोह का पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित किया है।

आईटीआई में अब आज के समय की जरूरत वाले ट्रेड और प्रशिक्षण पद्धति पर जोर दिया जाएगा ताकि युवाओं को समय पर रोजगार मिले और राज्य में उद्योगों को बेहतर स्थानीय तकनीकि मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। इस सम्बंध में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों व निजी आई.टी.आई. संचालकों के साथ राज्य कौशल विकास और उद्यमिता समिति के साथ राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम कार्यालय में चर्चा की। शासन सचिव ने राजकीय और निजी आई.टी.आई. में युवाओं को दिये जा रहे कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देश दिए कि जिन संस्थानों में अनियमितता अथवा कमियाँ हैं, उन्हें दूर करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की रोजगारपरकता में वृद्धि की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के सफल क्रियान्वयन हेतु भी निर्देश दिए गए। शासन सचिव ने आईटीआई में उपलब्ध प्रशिक्षण स्थानों का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने व उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप श्रम शक्ति उपलब्ध कराने की दृष्टि से पुराने और अप्रचलित व्यवसायों को बंद कर उनके स्थान पर Industry 4.0 के अनुसार नए कोर्सेज प्रारंभ करने के निर्देश दिये ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण और चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों की आमजन से संबंधित समस्याएं सुनी व कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। जनसुनवाई के दौरान आमजन ने राज्य बजट वर्ष 2025-26 में दी गई सौगातों के लिए श्री शर्मा का आभार जताया तथा दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनन्दन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। जनसुनवाई में बालोतरा की बबीता कुमारी ने मुख्यमंत्री को दांतों से संबंधित बीमारी से अवगत करवाया और शीघ्र इलाज के लिए निवेदन किया। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बबीता कुमारी को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पाली से आई कैंसर रोग से ग्रसित गायत्री ने कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। इस पर श्री शर्मा ने गायत्री को निःशुल्क कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बबीता और गायत्री अपनी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण से बेहद खुश नजर आई और मुख्यमंत्री को बार-बार धन्यवाद दिया।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में नेतृत्व में प्रदेश सरकार नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसी दिशा में वर्तमान सरकार ने प्रदेश में 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में 402 पदों का सृजन कर प्राइमरी कक्षाओं को प्रारंभ किया हैं। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा केवल नाम के लिए ही महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए गए। इन विद्यालयों में ना तो कक्षा- कक्षों की व्यवस्था की गई और न ही प्रशिक्षित अंग्रेजी माध्यम शिक्षक उपलब्ध करवाए गए। जिसका विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा के स्तर में गैप के आधार पर खोले गए थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों में कुल 4020 पद सृजित किये गए हैं। इनमें प्राइमरी कक्षाओं के लिए 402 पद तथा कक्षा 6 से 12 तक के 3618 पद सृजित किये गए हैं। विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे़ ब्लॉक्स में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित था, जिनमें से राज्य के 27 जिलों के 134 शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश 21 अप्रैल 2015 द्वारा इस योजना को सत्र 2015-16 से डीलिंक्ड कर दिया गया हैं एवं यह योजना अब राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई हैं। वर्तमान में मॉडल विद्यालय विधानसभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड बदनोर में नवीन स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय खोलने का परिषद स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के ‌तृतीय सत्र को सोमवार, 24 मार्च को सायं 08:26 बजे अनिश्चितकाल के लिए राष्‍ट्र गान के साथ स्थगित किया। श्री देवनानी ने कहा कि राजस्‍थान विधान सभा के इस सत्र से सदन को पेपरलेस चलाने की शुरूआत हुई। सदन में आईपैड के साथ सदन को गुलाबी शहर की तर्ज पर गुलाबी रंग के नये कलेवर में तैयार किया गया। श्री देवनानी ने सोलहवीं विधान सभा के सभी सदस्‍यों का आव्‍हान किया कि सभी मिलकर राजस्‍थान विधान सभा को देश की आदर्श विधान सभा बनाने में सक्रिय भूमिका निभायें। उन्होने बताया कि सोलहवीं राजस्‍थान विधान सभा के तृतीय सत्र की कार्यवाही को 2841 लोगों ने सदन की दर्शक दीर्घा में बैठकर देखा। श्री देवनानी ने बताया कि राजस्‍थान विधान सभा के राजनैतिक आख्‍यान संग्रहालय को 14 हजार लोगों ने देखा है।

राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को जयपुर में तीन मंदिरों में विशेष प्रार्थना व सांस्कृतिक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान महोत्सव 2025 के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में श्री जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में आध्यात्मिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आगतुकों का शुभता के प्रतीक गुलाब और चंदन के पारंपरिक तिलक लगाकर स्वागत किया गया। आध्यात्मिक रूप से उत्थानशील वातावरण बनाने के लिए लाइव मीरा जी भजन प्रस्तुति, मंदिर परिसर में आयोजित किया गया एवं प्रसाद वितरण भी किया गया। पधारे पर्यटकों भक्तों को मंदिर दर्शन व इसके इतिहास के बारे मे जानकारी दी गई। प्रातः 10 बजे जल महल के सामने काले हनुमान जी मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। चाँदनी चौक स्थित श्री बृज निधि मंदिर में भावपूर्ण भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन के दौरान अतिथियों पर पुष्प वर्षा की गई। सभी अतिथियों को ठंडाई परोसी गई और प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ राजस्थान फेस्टिवल 2025 का आगाज किया गया। आने वाले एक सप्ताह में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा 30 मार्च को संस्कृतिक प्रस्तुति का भव्य आयोजन होगा।

अवैध निर्मित भवन में अब व्यावसायिक गतिविधि संचालन नहीं हो सकेगी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार किसी भी तरह के लाइसेंस जैसे ट्रेड लाइसेंस, विवाह स्थल, होटल-रेस्टोरेंट, खाद्य विभाग की ओर से फूड लाइसेंस लाइसेंस शामिल हैं। कोई भी उपरोक्त तरह के लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो विभाग को संबंधित निकाय से भवन निर्माण की स्वीकृति और बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप निर्माण की स्थिति पूछनी होगी। इसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार ने ये आदेश जारी किये है। इस आदेश के तहत प्रदेश में सभी विकास प्राधिकरण, आवासन मंडल, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को पालना करना जरूरी होगा। आदेश में विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि जब तक भवन का अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया नहीं जाएगा, तब तक बैंक-वित्तीय संस्था भी लोन नहीं देंगी और बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन भी नहीं दिए जायेगें। वहीं बिल्डर भी बुकिंगकर्ता को कब्जा नहीं दे सकते। नगरीय निकाय ने दूसरी एजेंसियों को भी सहयोग करने के लिये कहा है। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। वहीं निर्माणकर्ता को भवन निर्माण स्थल पर अनुमोदित भवन मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। संबंधित अधिकारी समय-समय पर निर्माण स्थल का भी निरीक्षण करेंगे।