मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्थान दिवस भारतीय नववर्ष की शुरूआत पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 30 मार्च 1949 (वर्ष प्रतिपदा संवत् 2006) के अवसर पर दिए भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने नए साल पर वृहद् राजस्थान की स्थापना को विशेष महत्व दिया था। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 75 वर्ष बाद राजस्थान दिवस भारतीय रीति-नीति से मनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो निम्न प्रकार है। – आगामी गर्मी को देखते हुए बजट में पूर्व में घोषित एक हजार 500 हैण्डपम्प की संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में दो हजार 500 हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा। – पेयजल सम्बन्धी समस्या के तत्काल निराकरण के लिए प्रत्येक जिला कलक्टर को एक करोड़ रुपये का अनटाईड फंड। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 70 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की घोषणा। -राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 33 केवी, 132 केवी और 220 केवी क्षमता के विभिन्न क्षेत्रों में जीएसएस। – प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए घोषित 10-10 करोड़ रुपये की राशि में से 5 करोड़ रुपये लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाये जाने की घोषणा। प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य की घोषणा। – बजट में घोषित तीन प्रमुख हाईवे पर जीरो एक्सीडेन्ट जोन के क्रम में अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों पर वाहनों चालकों हेतु ’सुविधा एवं विश्राम स्थलों’ की स्थापना की घोषणा। – सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। -दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 हजार नवीन परमिट जारी किये जाने की घोषणा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा। – प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किये जाने की घोषणा। विकास प्राधिकरण एवं इनके शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय व 10 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति। – नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 5 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति। – अन्य समस्त क्षेत्रों में 5 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 2 हजार 500 वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी। – पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरणों में पट्टा जारी करने की सक्षमता तक पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी। – ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करते हुए 30 दिवस किये जाने की घोषणा। – विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में स्थित आवासीय भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को, आगामी वर्ष ऐसे भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने की घोषणा। – भिवाड़ी विकास प्राधिकरण, दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास व बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किये जाने की घोषणा। – शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृहकर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया जायेगा। – प्रदेश के विभिन्न शहरों मेें 50 हजार के स्थान पर 1 लाख स्ट्रीट लाईट लगाए जाने की घोषणा। – उप पंजीयक कार्यालयों का समय सप्ताह में दो दिन-सोमवार एवं शुक्रवार को, बढ़ाकर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक किये जाने की घोषणा। – सीएनजी एवं पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5 प्रतिशत किये जाने की घोषणा। – गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे व दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला एवं दोहा में राजस्थान फाउण्डेशन के नये चेप्टर्स। – नवगठित जिलों में डीएमएफटी की स्थापना। – युवाओं को देश की वैभवशाली संस्कृति से परिचय करवाने हेतु ’भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम’ प्रारम्भ करने की घोषणा। – 30 मार्च, 2025 को नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ’राजस्थान दिवस’ के अवसर पर सप्ताह भर वृहद् स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किये जाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान। – युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष में वन विभाग में एक हजार 750 कार्मिक, 4 हजार पटवारी तथा 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती किये जाने की घोषणा। – प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन की नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एकबारीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराने के लिए ’मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ करने की घोषणा। – आगामी वर्ष सम्भाग स्तरीय सेन्टर फॉर एडवान्स्ड स्किलिंग एंड कैरियर काउसंलिंग स्थापित करने के क्रम में जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 100-100 करोड़ रुपये के कार्य। – प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम जॉइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपंड का विकल्प दिये जाने की घोषणा। – जयपुर स्थित कोचिंग हब में निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में आईआईटी-जोधपुर का कैम्पस स्थापित किये जाने की घोषणा। – प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रारम्भ किये जाने की घोषणा । – वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक-बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारम्भ किए जाने की घोषणा। – आदर्श वेद आवासीय विद्यालय, रैवासा-सीकर की तर्ज पर तारातरा मठ, गोमरख धाम-बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा। साथ ही, राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा। – प्रदेश के युवाओं को खेल सम्बन्धी समस्त आवश्यक सुविधायें प्रदान किये जाने की दिशा में खेल निदेशालय की स्थापना किये जाने की घोषणा । – भीलवाड़ा में मल्टीपरपज स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, श्रीगंगानगर में साईकिल ट्रेक तथा कुम्हेर-डीग व केशोरायपाटन-बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण की घोषणा। – थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त डेडीकेटेड थैलेसीमिया सेन्टर्स की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यधीन किए जान की घोषणा। – प्रदेश में अति गम्भीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किये जाने की घोषणा । इसके अतिरिक्त, 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में सम्पूर्ण स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबन्धन इकाई की स्थापना की घोषणा। – आमजन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की घोषणा। – “गरीबी मुक्त राजस्थान“ की परिकल्पना को साकार करने हेतु ’पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना’ प्रारम्भ किये जाने की घोषणा। प्रथम चरण में 5 हजार गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। – युवा दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने के लिए 2 हजार 500 दिव्यांगजन को स्कूटी दिये जाने की घोषणा। – उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी का होगा सम्मान। प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु टेबलेट उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा। – एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान। – माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50 हजार के स्थान पर अब 60 हजार सौर ऊर्जा पम्पों हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने की घोषणा। – किसानों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु वन टाईम सेटलमेंट योजना की घोषणा। – भरतपुर की अनाज व सरसों मण्डी शहर से बाहर स्थानान्तरित होंगी। साथ ही, बहरावण्डा कलां सवाई माधोपुर, नासिरदा-टोंक व सेखाला-जोधपुर में गौण कृषि मण्डियाँ स्थापित की जायेंगी। – प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाने की घोषणा। – देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस इन्डीजीनस फार्म होगा स्थापित। – प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बगड़-झुंझुनूं व गंगापुर-भीलवाड़ा को पॉलीक्लिनिक में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ीखुर्द-फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु उप चिकित्सा केन्द्र, धीरपुरा-जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा। – माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की संकल्पना कैच द रैन से प्रेरणा लेकर कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अन्तर्गत सीएसआर के माध्यम से 5 हजार जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाए जाने की घोषणा। – मोखला पारेवर-जैसलमेर व बुचारा मेन-जयपुर में नवीन कन्जर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान, नाहरगढ़ में संवर्धन कार्य। – प्रदेश के टाईगर रिजर्वस् में आवासरत ग्रामीणों को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किए जाने की घोषणा। – टाडगढ़-रावली, फुलवारी की नाल एवं माउण्ट आबू वन्य जीव अभयारण्यों के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किए जाने की घोषणा। – प्रदूषण मण्डल में कन्सेंट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन हेतु ऑनलाईन प्रणाली का उन्नयन किया जायेगा। – प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाये जाने का विनिश्चय के क्रम में आगामी वर्ष में 25 हजार सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जाने की घोषणा । इसके साथ ही, महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष में 250 और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के गठन की घोषणा । – प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा। साथ ही, पुलिस हेतु 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध करवाया जाने की घोषणा। – नवीन न्याय संहिताओं केे समुचित क्रियान्वयन की दृष्टि से फोरेन्सिक साक्ष्य संकलन हेतु 70 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स उपलब्ध करवाए जाने, अभियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 250 नवीन पद सृजित किये जाने एवं विभिन्न उपकरणों हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की घोषणा। – नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अन्तर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशन्स व राज्य सरकार के अधीन सेन्टर फॉर इकोनोमिक ट्रान्सफॉर्मेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की स्थापना की घोषणा। – नवीन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी लाई जाएगी। – राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ करने की घोषणा। – कार्मिक विभाग के अधीन मंत्रालयिक निदेशालय की स्थापना की घोषणा। – 25 नवीन नगर पालिकाओं के गठन, 4 नगरीय निकायों के क्रमोन्नयन की घोषणा। – विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा। – एमएलए लेड योजना में किसी भी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रूपये तक की सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रूपये करने की घोषणा। – राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का होगा गठन। – प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में ’मिनी सचिवालय’ बनाये जाने की घोषणा। – लालकोठी-जयपुर स्थित कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्यस्तरीय कार्यालय हेतु ’ऑफिस कॉम्पलैक्स’ की स्थापना की घोषणा। – 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने, 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की घोषणा।

राजस्थान में जनहित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में एमएलए लेड (MLA LAD) योजना यानि “विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि” की राशि 10 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपये करने की घोषण की है। अपको बतादें कि इस योजना के तहत किसी भी गैर राजकीय संस्था को राज्य सरकारें अपने विधान सभा सदस्यों (MLAs) को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाने और स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देने में मदद करना होता है। विधायक इस निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। वहीं इस निधि का उपयोग वृक्षारोपण, सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण और असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा (गोनेर मोड़) से अंबाबाड़ी (टोडी मोड़) तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर (फेज-2) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का कार्य 31 मार्च, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के सिविल कार्यों के टेंडर 15 अगस्त से पहले जारी हो और परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मेट्रो अलाइमेंट के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्र मेट्रो से कनेक्ट हो। मुख्यमंत्री ने फेज-2 के अंतर्गत सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो संचालन का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस परियोजना से प्रतापनगर, टोंक रोड़, सीकर रोड, विद्याधर नगर, सीतापुरा जैसे क्षेत्र मेट्रो सेवा से जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में आमजन को मेट्रो की सुगम और दु्रतगामी परिवहन सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को सीतापुरा-अंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशन्स पर समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं यात्री सुविधा के दृष्टिगत स्टेशन्स को पोड टैक्सी सिस्टम्स से कनेक्ट करने के निर्देश भी दिए। श्री शर्मा ने मेट्रो रूट के अलाइमेंट पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और जेएमआरसी की संयुक्त उद्यम कम्पनी से प्रदेश की निर्माणाधीन और भविष्य की सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।

पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता ही इसकी पहचान है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री कुमावत मंगलवार को आर एल डी बी सभागार में राज्य की सहकारी डेयरियों के निर्वाचित अध्यक्ष और एम डी के साथ पिछली बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा और नई बजट घोषणा की क्रियान्विति की तैयारी के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। श्री कुमावत ने पिछली बजट घोषणा के लंबित कामों को प्राथमिकता से पूरा करते हुए नई बजट घोषणा के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में आम जन को मिलावट रहित दूध और दूध से बने उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और राज्य भर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करना पाप का काम है। जनता सरस डेयरी के दूध पर विश्वास करती है हमें उस विश्वास को कायम रखते हुए उस पर खरा उतरना है। श्री कुमावत ने कठोर शब्दों में कहा कि सरस के उत्पादों में किसी भी तरह की मिलावट के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा ओर मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरस ब्रांड को न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार और डेयरी संघ को मिलकर संयुक्त प्रयास करने चाहिए। जहां जहां डेयरी बूथ खोलने की मांग है वहां हमें सक्रिय होकर बूथ खोलने के प्रयास करने चाहिए। बूथ खोलना एक नियमित प्रक्रिया है। इसके लिए बजट घोषणा पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमावत ने कहा कि जिला दुग्ध संघों के निर्वाचित पदाधिकारीगण और डेयरी अधिकारियों में बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने के प्रयास होने चाहिए ताकि इसका लाभ आम दुग्ध उत्पादकों को मिल सके। इस दौरान जिला दुग्ध संघों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की अपील की जिससे योजनाओं को धरातल पर लाने उन्हें सुविधा और सहयोग मिल सके। वहीं समीक्षा के दौरान शासन सचिव पशुपालन डेयरी एवं गोपालन डॉ. समित शर्मा ने कहा कि राज्य में डेयरी की अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को तलाशने में सहकारी डेयरियों के निर्वाचित अध्यक्ष गणों की महती भूमिका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगी और मिलावट पर रोक लगाने के लिए जिला कलक्टर्स को भी पत्र लिखा जाएगा। आर सी डी एफ की एम डी श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने डेयरी संघ को सक्रिय होकर मिलावट करने वालों के खिलाफ शिकायत करने की सलाह देते हुए कहा कि शिकयत सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि फाल्गुन के महीने में हर व्यक्ति आनंद में उत्साहित रहता है और होली के रंगों में रंग जाता है। उन्होंने कहा कि श्री गलताजी तीर्थ में फागोत्सव का आयोजन विशिष्ट है और यह राज्य सरकार के धार्मिक महत्व के स्थानों के विकास और संरक्षण के प्रति दृढ़संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री सोमवार को श्री गलताजी तीर्थ में आयोजित ब्रज-अवध फागोत्सव में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री गलताजी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहां दिव्यता व भव्यता की अनुभूति होती है। आमजन की आस्था है कि यहां स्थित कुण्डों में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि यहां भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण और हनुमानजी के मंदिर हैं, जो अवधपुरी और ब्रज के एक साथ होने की अनुभूति देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीताराम जी मंदिर और ज्ञान गोपाल जी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और गो सेवा भी की। उन्होंने फागोत्सव में भजनों-गीतों का श्रवण किया और दीप महाआरती में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आईफा अवार्ड्स समारोह के सिल्वर जुबली आयोजन के साथ ही जयपुर न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, और अबुधाबी जैसे उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां आईफा का आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमारे राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया भर में एक नई पहचान देगा। श्री शर्मा रविवार को जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड्स समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का एक प्रमुख केंद्र है। यहां इतिहास भी है और धरोहर भी है। ट्रैवल्स और टूरिज्म सेक्टर को जो चाहिए, वह सब राजस्थान में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती भारतीय और वैश्विक सिनेमा के लिए शूटिंग का हमेशा से पसंदीदा स्थान रही है। यहां की विविधता इस प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए और भी आकर्षक बनाती है। मैं फिल्म जगत से जुडी सभी हस्तियों को राजस्थान में अधिक से अधिक शूटिंग करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में राजस्थान ऐतिहासिक किलों, महलों के लिए प्रसिद्ध है। इनके हर पत्थर में शूरवीरों की गाथायें हैं। यहां चितौडगढ़ का दुर्ग, कुम्भलगढ़ दुर्ग, महाराणा प्रताप के उदयपुर का किला, आमेर किला, सवाईमाधोपुर का रणथम्भौर दुर्ग, भरतपुर का लोहागढ़ किला, बीकानेर का जूनागढ़ किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, जैसलमेर का सोनार किला दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि देश दुनिया के करोडों लोग राजस्थान में धार्मिक पर्यटन के लिए भी आते हैं। यहां के विभिन्न मन्दिर, देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केन्द्र है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को प्रकृति का भी बहुत बडा वरदान मिला हुआ है, जैसलमेर धोरों की धरती है, तो उदयपुर झीलों की नगरी है और माउण्ट आबू पहाडों की रानी है। हमारा जयपुर पिंकसिटी है, तो जोधपुर ब्लू सिटी है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियां सुनहरे इतिहास की साक्षी हैं और हमारे यहां के तीज-त्यौंहार हमारी लोक संस्कृति की पहचान है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को एमओयू की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य और सतत् मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की क्रियान्विति सुनिश्चित कर रही है। जिन निवेशकों ने एमओयू किया हैं, उनमें से कई निवेशकों ने तो धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा की उपलब्धता सहित आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का नियमित दौरा भी करें। साथ ही, अधिकारी आमजन से जुड़ी सभी परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नागौर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश में नए शिक्षा सत्र में कई बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति के बाद रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। मंत्री ने दावा किया कि इन फैसलों से बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और परीक्षा परिणामों में इसका असर देखने को मिलेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। श्री दिलावर ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब बोर्ड परीक्षाओं में कम नंबर आने पर उत्तर पुस्तिकाओं की री-टोटलिंग के साथ री-चेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्नपत्र अब तीन-चार खंडों में विभाजित कर विभिन्न विशेषज्ञों से तैयार कराए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से पेपर लीक और नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगेगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। उन्होंने पिछली सरकार पर पांच साल के कार्यकाल के दौरान शिक्षकों की पदोन्नति नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान सरकार 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति करेगी। इसके साथ ही, नई शिक्षक भर्ती के लिए भी आयोजन किया जाएगा। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि बच्चों के लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आने चाहिए। अगर बच्चे 80 में से 40 नंबर नहीं लाते हैं तो वे पास हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक को फेल कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला दिवस (8 मार्च) के उपलक्ष्य पर प्रदेश की आधी आबादी की चुनिंदा महिला प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी अपेक्षाओं और उपलब्धियों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान-2047 की गौरव यात्रा महिलाओं के योगदान के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। उनकी उम्मीदों को खुला आसमां देने और हर अवसर में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं। इन योजनाओं से प्रदेश की माताओं और बेटियों के जीवन में समृद्धि का नया सवेरा हो रहा है। इस अवसर पर महिला प्रतिनिधियों ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में लागू की जा रहीं राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री का हृदयतल से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों, राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी और लखपति दीदी योजना की लाभार्थी महिलाओं, रेडियो जॉकी, टीवी एंकर, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर, महिला खिलाड़ियों, साहित्य, शैक्षणिक, कला जगत, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा राजनीतिक क्षेत्र में अपनी साख एवं धाक से प्रदेश को गौरवान्वित कर रही महिलाओं से मुख्यमंत्री निवास पर संवाद किया। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों और हमारी सनातन संस्कृति में महिलाओं को पहले स्थान पर रखा गया है। किसी भी गांव, पंचायत, जिला, प्रदेश या देश को आगे बढ़ाने में आधी आबादी यानी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़ी हमारी बहनों का भला करना ही हमारी सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनकी बात सुनकर माताओं-बहनों में विश्वास पैदा होता है और उनका उत्साह बढ़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में आगे बढ़ कर अपना स्थान बनाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय बेहतर योजनाएं लाकर गांव-शहर और प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है, इसमें महिलाओं को बड़ी भूमिका निभानी है। उनके अंदर काम के प्रति समर्पण और संवेदना होती है इसलिए आप उन्हें कहीं किसी भी काम में लगा दीजिए, वे उसका परिणाम देकर ही छोड़ती हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पहली बार महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री स्तर पर महिलाओं के हक में महिलाओं से बात कर उनकी राय जानने की पहल की गई है।