राजस्थान सरकार की ‘मुफ्त बिजली’ योजना को नई दिशा देते हुए अब डिस्कॉम्स (विद्युत वितरण निगम) स्वयं उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी में हैं। राज्य के 11 लाख उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के संकल्प को पूरा करने के लिए इस नए फॉर्मूले को अपनाया गया है।
पहले चरण में 3 लाख घरों पर लगेंगे पैनल—
इस महात्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत राजस्थान के 3 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह कदम उन परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो वर्तमान में भारी बिजली बिलों से जूझ रहे हैं या मुफ्त बिजली के दायरे में आना चाहते हैं।
डिस्कॉम्स ही करेंगे स्थापना और रखरखाव—
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई बड़ा निवेश नहीं करना होगा। सोलर पैनल लगाने का जिम्मा संबंधित डिस्कॉम्स का होगा। इससे न केवल सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि बिजली चोरी और तकनीकी नुकसान (T&D Losses) को कम करने में भी मदद मिलेगी। डिस्कॉम्स पैनल लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेंगे और चयनित एजेंसियां इनकी स्थापना के साथ-साथ अगले कुछ वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।
उपभोक्ता और सरकार दोनों को फायदा—
उपभोक्ताओं के लिए: उन्हें बिना किसी अग्रिम शुल्क (Upfront Cost) के 110 से 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी। 1.1 किलोवाट का पैनल हर महीने करीब 120-130 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है।
सरकार के लिए: सोलर पैनल लगने से ग्रिड पर निर्भरता कम होगी और सरकार को सब्सिडी के रूप में दी जाने वाली भारी भरकम राशि में बचत होगी। यह पहल राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर घर अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करे।
