ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष-2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में संकल्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी रबी सीजन में बिजली की संभावित मांग का आकलन कर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
श्री नागर बुधवार को विद्युत भवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए भारतीय किसान संघ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बिजली आपूर्ति से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र के अनावंटित पूल से प्रदेश को मिल रहे 1 हजार मेगावाट बिजली के आवंटन को आगामी रबी सीजन में भी जारी रखने के लिए उच्च स्तर पर आग्रह किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है। संकल्प पत्र में कृषि कार्य के लिए किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे निरन्तर बिजली की आपूर्ति करने के वादे को पूरा करने के दृष्टिगत दूरगामी सोच के साथ निर्णय किए जा रहे हैं। मात्र साढ़े सात माह की अल्पावधि में ही पीएम कुसुम सी योजना में 4 हजार 500 मेगावाट क्षमता के एलओआई जारी किए गए हैं। जिसका लाभ 3 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को होगा। साथ ही, आरडीएसएस में केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए करीब 7 हजार 896 करोड़ रूपए की योजना मंजूर की है। इसके माध्यम से फीडर सेग्रीगेशन के काम को गति दी जाएगी।
श्री नागर ने रबी सीजन के दृष्टिगत अधिकारियों को संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए नए ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण, प्रसारण तंत्र की मजबूती, मेटेरियल की उपलब्धता, खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने, कृषि कनेक्शन जारी करने, एक्सचेंज से बिजली खरीद, उत्पादन संयंत्रों के नियमित मेंटिनेंस के काम को समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की बिजली संबंधी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका यथासंभव शीघ्र निराकरण किया जाए।
