माइंस विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश में पहली बार है जब विभाग ने खनन माफिया से जुड़े 3500 लोगों के खिलाफ कनोता थाने में एफआईआर दर्ज करा कर 4 एक्सक्लेवेटर जेसीबी मशीन, 3 डंपर और एक मोटर साइकिल जब्त की है। खान निदेशक महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग ने औचक निरीक्षण की नीति पर चलते हुए अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ गोपनीय तरीके से कार्रवाई शुरु की है। जयपुर के पास बस्सी के घाटा में विभागीय अधिकारियों के दल ने पूरी तैयारी के साथ अचानक बड़े स्तर पर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई की और विभागीय टीम की रेकी करते हुए 2 व्यक्तियों कृष्ण पुत्र रामजीलाल व हनुमान सहाय पुत्र रामेश्वर प्रसाद को भी पकड़ कर पूछताछ की। दोनों व्यक्तियों से 2 मोबाइल फोन भी ज़ब्त किए गये हैं। अधीक्षण खनि. अभियंता एनएस शक्तावत और अधीक्षण खनि. अभियंता विजिलेंस प्रताप मीणा ने संयुक्तरूप से बताया कि जब्त दो मोबाइल फ़ोन की जाँच में पता चला कि अवैध खनन में शामिल लोगों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभागीय टीम की लगातार रेकी की जाती है। इस कारण विभागीय टीम के पहुंचने से पहले अवैध खनन करने वाले लोग मौके से टीम के पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं। जब्त दोनों मोबाइल फोन में कुल 5 व्हाट्सएप ग्रुप है। इन पांचो ग्रुपों में क्रमश: जय बालाजी ग्रुप में 1023 सदस्य, जय बजरंग बली ग्रुप में 743 सदस्य, माफिया टाइगर ग्रुप में 612 सदस्य, जय श्री श्याम ग्रुप में 783 सदस्य और एक ग्रुप बिना नाम का जिसमें 642 लोग जुड़े है। इन सदस्यों की कुल संख्या 3803 है। विभाग ने कानोता पुलिस थानें में अवैध खननकर्ताओं सहित पांचों व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल 3805 सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 926/2025 और 927/2025 दर्ज करवाई गई है और प्रकरण में विभाग द्वारा 20 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ शुक्रवार को शासन सचिवालय में एक उच्च-स्तरीय सभा में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित होने वाले 15 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ-साथ 10 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के सफल और प्रभावशाली आयोजन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किये और इस मैराथन आयोजन के लिए सभी अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन में जुटने को कहा। उन्होने कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक है और इसे सफल बनाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। श्री श्रीनिवास ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम की शुरुआत 11 दिसंबर को बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथों की रवानगी से होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन रथों को जयपुर से लॉन्च करेंगे। साथ ही एनआरआर चैप्टर के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मन्दिरों और स्मारकों आदि की साफ़ सफाई करवाई जाएगी व 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रक्तादान शिविरों और आरोग्य कैम्पों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इसके तहत सरकार की योजनाओं में लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं दिव्यांगजनों के उपकरण वितरण भी किये जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा की रोजगार नीति, खेल नीति, पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जैसी नीतियों का विमोचन भी किया जाएगा।

सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले गंभीर रोगियों और सामान्य रोगियों के लिए उपचार की अलग-अलग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेगी ताकि एक ही कक्ष में रोगी भार अधिक नहीं हो और गंभीर रोगियों को त्वरित ओर बेहतर उपचार मिल सके। वहीं अस्पताल में रोगीभार को देखते हुए मानव संसाधन बढ़ाने और बेड की उपलब्धता व इमरजेंसी सेवाओं के विस्तार सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने सवाई मानसिंह अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गणगौरी अस्पताल और सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने करीब 2 घंटे निरीक्षण कर तीनों अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और सेवाओं को पेशेंट फ्रेण्डली बनाने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने सवाई मानसिंह अस्पताल में इमरजेंसी, आईसीयू व सामान्य वार्ड सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोगियों के परिजनों के लिए अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ओपीडी में आने वाले रोगियों को पंजीकरण, परामर्श और जांच के लिए बार—बार कतारों में नहीं खड़ा होना पड़े। तकनीक का उपयोग करते हुए रोगियों को कतारों से मुक्ति दिलाई जाए। श्रीमती राठौड़ ने सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगी भार को देखते हुए चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए भी प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने नि:शुल्क जांच व दवा योजनाओं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संचालन के ​बारे में भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा—निर्देश दिए। वहीं प्रमुख शासन सचिव ने रोगियों एवं उनके परिजनों से भी संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोगियों के परिजनों के अस्पताल में बैठने, छाया एवं पानी की समुचित व्यवस्था हो। रात के समय परिजनों के ठहरने के लिए स्थान निर्धारित कर उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि रोगियों के उपचार में किसी तरह की कमी नहीं रहे। साथ ही, रोगियों तथा परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्य सरकार जयपुर शहर की परिवहन और ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यस्थित करने और इसके लिए आधारभूत ढांचे को आधुनिकतम बनाने के लिए कृत संकल्प है। वर्तमान में शहर में सड़क, पुल, जंक्शन निर्माण और सुधार के लगभग 850 करोड़ रुपये लागत के कार्य तेजी से जारी हैं। शहर के प्रमुख मार्गों और लिंक कॉरिडोर के उन्नयन पर लगभग 500 करोड़ रुपये लागत के कार्य किए जा रहे हैं। शहर के आउटर एरियाज की लोकेशन्स की कनेक्टिविटी मजबूत करने हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। पुराने शहर के बुनियादी ढांचे के सुधार पर लगभग 50 करोड़ रुपये के कार्य जारी हैं। वहीं शहर के निचले व समस्याग्रस्त कई क्षेत्रों में ड्रेनेज और जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के लिए लगभग 180 करोड़ रुपये लागत के ड्रेनेज कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य की जरूरत का आंकलन कर शहर के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का व्यापक व मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने की डीपीआर बनाई जा रही है। जयपुर शहर को रिंग रोड से जोड़ने का कार्य जोरों पर है। इसके अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में लगभग 150 जंक्शनों का उन्नयन पूरा किया गया। आगामी चरण में लगभग 250 अतिरिक्त जंक्शनों का उन्नयन किया जाएगा। ये सभी परियोजनाएँ तकनीकी परीक्षण और शहर की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से आगे बढ़ रही हैं।

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार गुरुवार दोपहर अचानक मुख्यमंत्री निवास जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ फिल्म सिटी और पॉलिसी पर चर्चा की। चर्चा से फिर एक बार प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के संकेत मिल रहे है। जानकारी के अनुसार यह चर्चा आधे घंटे चली और भोजन कर श्री कुमार मुम्बई के लिए रवाना हो गए। अक्षय कुमार की इस मुलाकात से राजस्थान में फिल्म सिटी बनाने की आवश्यकता को बल मिला है। बताया जा रहा है कि दोनों महानुभावो ने राजस्थान में फिल्म सिटी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा कि इस दौरान श्री कुमार ने कहा कि जयपुर की देश–दुनिया से बेहतरीन कनेक्टिविटी है। यदि यहां फिल्म सिटी विकसित होती है तो इसका लाभ पूरे प्रदेश और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को मिलेगा। संभावना है कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस या सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर फिल्म सिटी की घोषण कर सकती है। बता दें कि राजस्थान में पहले भी पूर्व कांग्रेस सरकार में फिल्म सिटी बनाने की योजना बनाई गई थी लेकिन योजना केवल योजना ही बन कर रह गई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को सीकर में एक प्रेस वार्ता में संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को बताया कि सरकार एसआईआर प्रक्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी कर BLOs पर असहनीय दबाव डाल रही है। उन्होने कहा कि महीनों से अटकी बुजुर्गों, दिव्यांगों की पेंशन, टूटी सड़कों और ठप पड़ी योजनाओं ने साबित कर दिया है कि आज राजस्थान में सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। श्री गहलोत ने कहा कि अधिकारी हों या योजनाएं, दोनों सरकार के होते हैं। योजनाएं किसी व्यक्ति की नहीं, सरकार की होती हैं। भाजपा ने हमारे समय जिन अधिकारियों को “भ्रष्ट” बताकर नाटक किया था, आज उन्हीं को फिर बड़े पदों पर बिठा दिया। इससे साफ़ है उनके आरोप झूठ थे, और मकसद सिर्फ़ माहौल बिगाड़ना था। ऐसे ही सरकारी योजनाओं को अटका दिया, अब उन्हें चालू करना चाहिए। राज्य में सड़कों की दुर्दशा हो गई है। बारिशों में सड़कों को नुक़सान होता है पर ऐसे गड्ढे सड़कों में बन गए हैं कि उन पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़क जब नई बनेगी तब बनती रहेगी पर तब तक सरकार को अभियान चलाकर सड़कों के गड्ढों को भरना चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ-साथ प्रभावी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रियाएं सुगम हुई हैं। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में अधिक-से-अधिक निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का भी मौका मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र नई पर्यटन नीति लाएगी। इसके अंतर्गत पर्यटक सुविधाओं, मार्केटिंग और प्रमोशन, मेले व त्योहार, डिजिटल व एआई, कौशल विकास, युवाओं को रोजगार और निवेश के कार्य पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नीति की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई भी स्थापित की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। यह हमारी पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अंतर्गत निर्माताओं को 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। राजकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग शुल्क में भी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति भी लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया है। वहीं, मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 20 हजार युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी और पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुवाई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री शर्मा गुरुवार को रबी सीजन -2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति और वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव के कारण किसान आवश्यकता से पहले ही अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदते हैं। इसलिए सभी जिलों में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए और विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों व अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं।  

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत व सुरक्षित बनाने और विस्तार देने के लिए डबल इंजन की सरकार बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए आपसी समन्वय से समय-सीमा में प्रगतिरत परियोजनाओं को पूरा किया जाए। श्री शर्मा गुरुवार को एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण के संबंध में एनएचएआई को निर्देश दिए कि इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने के लिए जमीन अधिग्रहण के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के संबंध में निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलक्टर जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर जयपुर से जुड़े महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क पर लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम और वेयरहाउस विकसित करने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने 200 फीट चौराहे पर एनएचएआई द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा को जयपुर-ब्यावर-पचपदरा, जयपुर-किशनगढ़, चितौड़गढ़ बायपास और अलवर-भरतपुर-आगरा सड़क निर्माण के विकास के संबंध में एनएचएआई के अधिकारियों ने जानकारी दी।

प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 1 अप्रेल 2026से नया शिक्षा सत्र की घोषणा की है। विभाग ने सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को नई पाठ्यपुस्तकें और कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में यह पहली बार होगा जब विद्यार्थियों को पहले ही दिन से पुस्तकें मिलेंगी। वहीं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का योग्यता आधारित मूल्यांकन 27 से 29 नवंबर तक होगा। शिक्षा विभाग ने नया शिक्षा सत्र 2026-27 जुलाई की जगह 1 अप्रेल से शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी है और होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं सहित वार्षिक परीक्षाएं और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथियों में भी बदलाव किया है। वहीं आठवीं और पांचवीं की बोर्ड परीक्षा भी मार्च माह में आयोजित की जाएगी। जबकि पहले पांचवीं बोर्ड की परीक्षा 7 अप्रेल से शुरू होकर 15 अप्रेल को खत्म हुई थी।