प्रदेश में राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से अपेक्स बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राजफैड के 14 विभिन्न श्रेणियों में 498 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र अभ्यर्थी 11 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते है। वहीं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के 40 श्रेणियों में 505 पदों के लिये आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। जानकारी के अनुसार बोर्ड भर्ती द्वारा आवेदन से लेकर परीक्षा सहित अंतिम परिणाम ऑनलाइन प्रक्रिया से संपादित किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता एवं प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिये भर्ती बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया को आईबीपीएस एजेन्सी के माध्यम से संपादित की किया जा रहा है। आईबीपीएस एजेन्सी देश की राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों के लिये विभिन्न ग्रेड के ऑफिसर्स के लिये भर्ती संबंधी कार्य को करती है। सहकारी संस्थाओं में योग्यताधारी युवाओं के चयन से उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही सहकारी संस्थाओं की कार्य क्षमता और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी जिससे वे बेहतर ढंग से सदस्यों के हित में कार्य कर पायेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी रिक्तियों एवं परीक्षा की विस्तृत जानकारी तथा आवेदन के लिए बोर्ड की वेबसाइट https://rajcrb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें। परीक्षा को सीसीटीवी की निगरानी में ऑनलाइन आयोजित किया जायेगा और जैमर का भी प्रयोग किया जायेगा ताकि नकल और पेपर लीक संभव न हो सके। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक हेल्पलाइन नम्बर 0141-2710072 या ईमेल helpdesk.rajcrb@rajasthan.gov.in पर संपर्क कर सकते है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज व राष्ट्र का प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार का एक वर्ष महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का जो मौका दिया, उसमें माता-बहनों की आधी आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का भी कहना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शनिवार को उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को उन्नत और प्रगतिशील बनाने में पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं एक माता के रूप में अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता और मानवीय गुणों के विकास में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की माता-बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद उस संकल्प को ही अपना ध्येय मानकर हमने नारी सुरक्षा और नारी कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों व महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर एक हजार कांस्टेबल के पद स्वीकृत कर दिए हैं। महिलाओं को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप तथा आरएसआरटीसी के सुरक्षा कमांड सेंटर व पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया है। श्री शर्मा ने कहा कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल देना चाहिए जिससे वे उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। उन्होंने कहा कि आज इस योजना के एक लाख लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 2 हजार 500 रुपये हस्तांतरित किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 1 जनवरी, 2024 से पात्र परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया था। आज एनएफएसए लाभार्थी परिवारों को सिलेंडर की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ाया है। साथ ही, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राज्य की लगभग 4 लाख 50 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये कर दिया है। आज इसकी 1 हजार 500 रुपये की अतिरिक्त राशि को 70 हजार महिलाओं को हस्तांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी सहित कुल एक हजार नए आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनबाड़ी बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि आज हमने 10 हजार इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 1 लाख नई लखपति दीदियों एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी आज सम्मान किया है। आज ही 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह 15 हजार रुपये रिवोल्विंग फण्ड का हस्तांतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है एवं 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस एक वर्ष में उठाए गए कदमों से हमारे राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानित हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में हम प्रदेश की महिलाओं को उनके सपने साकार करने के लिए हर अवसर उपलब्ध कराएंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर राज्य की प्रगति में योगदान दे। उत्कृष्ट राजस्थान, विकसित राजस्थान का संकल्प युवा शक्ति से ही संभव होगा। राज्य सरकार युवाओं के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रदेश के हित में काम करें, सपने देखें। उनके सपनों को पूरा करने मंे राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। श्री शर्मा राज्य सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गुरूवार को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेन्टर में आयोजित रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजनों की रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन से शुरूआत की। 12 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों की थीम निभाई जिम्मेदारी, हर घर खुशहाली है। जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से महिला, युवा, किसान एवं मजदूर को आर्थिक संबल दिया जाएगा। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए तथा सभी जिलों में आयोजित हुए रोजगार उत्सव कार्यक्रमों में 15 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यभर में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त प्रतिभागियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा यह प्रयास रहता है कि युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य कर सकूं। इसी कड़ी में आज प्रदेश में यह तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया गया है। आज का यह कार्यक्रम युवा शक्ति की आशाओं, उम्मीदों एवं सपनों को आकार देगा। श्री शर्मा ने कहा कि हमने पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ विशेष मुहीम चलाई और उनके नेटवर्क को तोड़ा। एसआईटी गठित की गई, जो कि पूरे माफिया तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर ही है। आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियों ने सरकार पर युवाओं के विश्वास को फिर बहाल किया है। हमारी सरकार युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के फलस्वरूप युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष में 32 हजार पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 60 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आज 15 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 85 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि कैम्पस प्लेसमेंट के जरिए 144 शिविरों का आयोजन कर 30 हजार युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कॉमन एडमिशन टेस्ट (सीईटी) के क्वालिफाई अंकों में संशोधन, दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्यों में शीघ्रता, विज्ञप्ति के बाद रिक्तियों की संख्या 100 प्रतिशत तक बढ़ाने, चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाने, वाहन चालकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि हम युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए इस साल 37 नए राजकीय महाविद्यालयों एवं 5 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा से संबद्ध सात कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा, रोबोटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। साथ ही, 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। इस साल राज्य में 900 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं और बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत 150 स्टार्टअप्स को फंडिंग दी गई है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रत्येक कोने में राजस्थान का उद्यमी मौजूद है और प्रत्येक राजस्थानी अब आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य के प्रमुख शैक्षणिक शिक्षा आईआईटी जोधपुर, केन्द्रीय विश्व विद्यालय जैसे संस्थान में एडवांस टैक्नोलॉजी लैब को स्थापित करने में मदद करेगी। राजस्थान की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 11 प्रतिशत की विकास दर प्रदेशवासियों की मेहनत को दर्शाती है। श्री प्रधान बुधवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट का सफल आयोजन किया है और उनके नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान केवल पूंजी निर्माता ही नहीं बल्कि नॉलेज बेस्ड इकोनोमी है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स सहित सभी विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश को जॉब सीकर्स से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। लेकिन राजस्थान के व्यक्ति को उद्यमिता सिखाने की जरूरत नहीं है उसमें यह खूबी जन्म से ही होती है। उन्होंने कहा कि जैसे खाड़ी देश विश्व अर्थनीति के केन्द्र हैं, वैसे ही भविष्य में जयपुर-जैसलमेर दुनिया के अर्थनीति के केन्द्र बनना तय हैं और यह समिट इसको दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि मुझे बताया गया है कि इस समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू साइन हुए हैं जोकि एक प्रोग्रसिव पहल है। दुनिया में ऊर्जा की खपत अमरीका और चीन के बाद भारत में सर्वाधिक होती है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ग्रीन एनर्जी तथा न्यू एनर्जी भी सृजित करेगा तथा राजस्थान इस क्षेत्र में लीडर पॉजिशन पर आ गया है। यहां हुए निवेशों से लोगों को संसाधन मिलेंगे, आय का सृजन होगा तथा आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी जिससे पूरा राज्य विकास की दौड़ में अग्रणी बन सकेगा। श्री प्रधान ने कहा कि पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में ‘आर’ राजस्थान को माना जाता था लेकिन अब वही ‘आर’ राजस्थान राइजिंग की तरफ बढ़ रहा है। समापन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राइजिंग समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करेगी और अगले वर्ष 11 दिसंबर को इन सभी एमओयू के जमीन पर उतरने की कार्यवाही की समीक्षा कर जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन 2026 में फिर से होगा। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं से भरपूर राजस्थान में उद्यमिता एवं विकास के शिखर को छूने की क्षमता है। राजस्थान नवाचार व निवेश आकर्षण के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एतिहासिक आयोजन के लिए सभी मंत्रिगण, निवेशकों, उद्योगपतियों, अधिकारियों-कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि समिट में विशेषज्ञों द्वारा आए नए आइडियाज से राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल एवं मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण प्रदेश में 12 से 15 दिसम्बर और 17 दिसम्बर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर युवा, महिला, किसान और मजदूर सहित विभिन्न वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और योजनाओं का शुभारम्भ कर विशेष सौगातें दी जाएगी। श्री शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा की। उन्होने कहा कि 12 दिसम्बर को ही जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में 1 लाख नियुक्तियां एवं भर्ती की सौगात दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि 13 दिसम्बर को अजमेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के साथ ही अन्य योजनाओं के तहत डीबीटी हस्तांतरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के किसानों को कृषि में नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, उन्होंने पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण सहित कृषि कल्याण की अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने 14 दिसम्बर को उदयपुर में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के तहत 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता देने, स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत करने, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ करने, लाड़ो प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम किश्त का हस्तांतरण सहित विभिन्न योजनाओं की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। साथ ही, उन्होंने श्रमिक कल्याण की दिशा में भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े श्रमिकों को राशि हस्तांतरण, स्कूटी वितरण, निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। श्री शर्मा ने 15 दिसम्बर को जयपुर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी, प्रदेशभर में अन्त्योदय सेवा शिविर के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने 17 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोकार्पण एवं शिलान्यास किए जाने वाले विकास कार्यों, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं, पार्किंग, पेयजल एवं बैठक व्यवस्था की जानकारी लेकर दिशा-निर्देश प्रदान किए।

प्रदेश के पांच बिजली निगमों में विभिन्न संवर्ग के कुल 487 पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी। बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों के लिये कनिष्ठ अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) के 228 पदों, कनिष्ठ अभियन्ता (मैकेनिकल) के 25 पदों, कनिष्ठ अभियन्ता (सी एण्ड आई/कम्युनिकेशन) के 11 पदों, कनिष्ठ अभियन्ता (फायर एण्ड सेफ्टी) के 2 पदों, कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पदों और तकनीशियन-आईटीआई के 216 पदों की कुल 487 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। उक्त पदों हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी जनवरी 2025 में जारी की जायेगी। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा की गई भर्ती सम्बन्धी घोषणाओं के अनुसरण में राज्य सरकार की पांचों बिजली कम्पनियों (उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम) के विभिन्न संवर्गों के पदों से जुड़ने हेतु इच्छुक योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगें गये हैं। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते है। श्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली निगमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए सीधी भर्ती की जा रही है। विज्ञापन के अनुसार उपरोक्त सभी पदों हेतु जनवरी 2025 से निम्न में से किसी भी वेबसाईट पर जाकर लिंक के जरिए आवेदन किया जा सकता है- www.energy.rajasthan.gov.in, www.energy.rajasthan.gov.in/rrvun, www.energy.rajasthan.gov.in/rrvpn, www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl मंत्री ने आवेदन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को उपरोक्त वेबसाईट से जुड़े रहने की सलाह दी गई है।

केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 3 लाख 41 हजार 620 आवासों का निर्माण करेगा। इस पर लगभग 4 हजार 99 करोड़ रूपये का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विशेषकर फूड प्रोसेंसिग में भारी निवेश आ सकेगा। श्री चौहान मंगलवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत आयोजित ‘एग्री बिजनेस इनोवेशन्स मूविंग अप द वैल्यू चेन’ सेक्टोरल सेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए विभाग ने 6 सूत्री रणनीति बनायी है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने 109 नए बीजों की किस्म तैयार की है। इसमें बाजरा और धान की फसलें भी शामिल हैं जिनका कम समय में ज्यादा उत्पादन किया जा सकेगा। उन्होंने पीकेसी-ईआरसीपी एकीकृत परियोजना का जिक्र करते हुए इसे मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए वरदान बताया। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार नई कृषि पद्धतियों पर ध्यान दे रही है। साथ ही, हम किसानों की उत्पादन की लागत बचाने के लिए उन्हें सस्ता लोन भी मुहैया करा रहे हैं। केन्द्र सरकार आयात-निर्यात नीति में बदलाव कर किसानों को तात्कालिक राहत भी पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पाम ऑयल आयात पर 27.5 प्रतिशत ड्यूटी लगाकर सोयाबीन के किसानों को आर्थिक संबल दिया है। साथ ही, केन्द्र सरकार फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे उद्योग व कृषि दोनों क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के हर कोने में पानी पहुंचाएगी और किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराएगी। हम राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राइजिंग राजस्थान समिट में आए सभी निवेशकों की मंशानुसार आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में भारत का एक अग्रणी राज्य है। यहां की कृषि भूमि एवं विभिन्न तरह की जलवायु राज्य को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। राजस्थान सरसों, बाजरा और तिलहन के उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है, वहीं श्री अन्न, मूंगफली, सोयाबीन, चना और कपास के उत्पादन में भी हम अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन एवं प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कर रही है। राज्य के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे जिलों में खजूर की खेती ने कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के नए द्वार खोले हैं। राज्य में बागवानी, औषधीय पौधे, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर उपलब्ध हैं। उन्होने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अब तक कृषि क्षेत्र में 58 हजार करोड़ रुपये निवेश के 2 हजार 506 से अधिक एमओयू हो चुके हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राजस्थानी जहां जहां जाकर बसे हैं वहां की अर्थव्यवथा में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आठ करोड़ की जनसंख्या बताई जा रही है। इसके अलावा भी दो ढाई करोड़ बाहर प्रवास करते हैं। इन सबको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हक से बुलाकर राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों पर राजस्थान का अधिकार है। वे यहां आएं और मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए निवेश करें। उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, जहां न पहुंचें बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। राजस्थानी जहां गए हैं वहां अच्छा कार्य किया। लगन और परिश्रम से अपना स्थान बनाया है। राज्यपाल मंगलवार को “राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट“ की “प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव“ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने देशभर की अर्थव्यवथा में महती भूमिका निभाई हैं। अब समय राजस्थान को विकसित करने का है। राज्यपाल ने कहा कि दुग्ध क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। इस क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता है। उन्होंने राजस्थान में निवेश करने बालों को विश्वास दिलाया कि यहां आएंगे तो राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारिश के पानी को रोके जाने पर अधिक से अधिक कार्य हो। इस समय प्रदेश में एक ही फसल ली जाती है। बारिश के पानी को सहेज कर प्रयास करें कि दो फसल यहां हो। राज्यपाल ने आह्वान किया कि आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को काम दें। पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोले और गरीब, किसान और घुमंतुओं की आर्थिक स्थिति में सुधार में प्रवासी भागीदारी बने। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गौ धन संरक्षण के लिए अच्छा कार्य होता है। गौशालाओं में गायों के लिए किए जा रहे कार्यों की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पहल कर निवेश प्रोत्साहन लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया और निवेश नीति की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश दुनिया में प्रवासी राजस्थानियों की मेहनत, कर्मठता और लगन से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। साथ ही, 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय लिया है। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों को किसी तरह की समस्या आती है, तो इसके लिए हर जिले में सिंगल प्वाइंट कॉन्टेक्ट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हाईवे का तीसरा एवं रेलवे का पांचवां सबसे बड़ा नेटवर्क, सात प्रमुख हवाई अड्डे और दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान को परिवहन के लिए अत्यंत सुविधाजनक स्थान बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। उन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर करने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा में अग्रणी है तथा सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन की भी यहां अनुकूल स्थितियां हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हमने निवेशकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां उन्हें हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। हमने निवेश के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है तथा उद्योगों में नवाचारों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए 10 नई नीतियां बनाने के साथ ही राज निवेश पोर्टल से समयबद्ध मंजूरी भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की है कि वे राज्य के विकास में भागीदार बनें और अपनी मातृभूमि में निवेश कर अपनी आने वाली पीढ़ी के जुड़ाव को मजबूत करें।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर-एन इम्पोर्टेन्ट लिंक इन द सप्लाई चेन’ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए पानी, ऊर्जा, परिवहन और संचार मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन चारों क्षेत्रों को विकसित करने से देश-प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर गडकरी ने राजस्थान को कई सौगातें देते हुए 30 हजार करोड़ रुपये लागत की 800 किमी. लम्बी 9 परियोजनाओं की घोषणा की। इन परियोजनाओं में 6500 करोड़ रु. की लागत से उत्तरी जयपुर रिंग रोड, 6800 करोड़ रु. की लागत से कोटपूतली से आगरा ग्रीनफील्ड हाइवे, 12 हजार करोड़ रु. की लागत से जयपुर-किशनगढ़-जोधपुर से अमृतसर ग्रीनफील्ड हाइवे निर्माण, 538 करोड़ रु. की लागत से पाली में रायपुर से जस्साखेड़ा तक एलीवेटेड रोड, 1400 करोड़ रु. की लागत से नागौर से नेत्रा तक सड़क निर्माण, 500 करोड़ रु. से सीकर-लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर में बाइपास, 1400 करोड़ रु. की लागत से झुन्झुनूं-चिड़ावा-सिंघाना-पचेरी सड़क निर्माण, 600 करोड़ रु. की लागत से सिंघाना-खेतड़ी-जसरापुर-नगलीसलेदी-भाटीवाड़ सड़क निर्माण, 400 करोड़ रु. की लागत से कुंडल-झाड़ौद खण्ड के भू-स्खलन क्षेत्र में सुधार कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई परियोजना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से राज्य के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी सड़क तंत्र को विकसित करने में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का भी विशेष सहयोग है। प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में 2 हजार किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का निर्माण और कई कस्बों और शहरों में बाइपास व रिंग रोड का निर्माण कर यातायात को सुगम बनाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का 58 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, इसलिए भारत के 40 प्रतिशत बाजार तक प्रदेश की सीधी पहुंच है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां भारत का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, जो देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों को सीधे जोड़ता है। आज राजस्थान में 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा रोड नेटवर्क है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में देश का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 6 हजार किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क राज्य में और राज्य के बाहर माल ढुलाई को आसान बना रहा है। साथ ही, जयपुर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परिवहन के विभिन्न माध्यमों को जोड़कर लॉजिस्टक्स को आसान बना रहे हैं। हमारे राज्य में 8 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, जो कार्गों हैंडलिंग में मदद देने के साथ ही बंदरगाहों पर दबाव कम कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 53 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर रही है। साथ ही, प्रदेश में पहली बार 2 हजार 750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज हम ग्लोबल विजन और ग्लोबल इंपैक्ट पर काम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। सरकार औद्योगिक प्रगति के लिए ‘होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच’ पर समन्वित रूप से एक साथ काम करते हुए हर सेक्टर, हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रही है। सबके प्रयास की इस भावना से ही हम सब मिलकर विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाएंगे। प्रधानमंत्री सोमवार को जयपुर स्थित जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के भव्य उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। यहां के लोगों का परिश्रम, ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छाशक्ति, राष्ट्र को सर्वाेपरि रखने की भावना राजस्थान की मिट्टी के कण-कण में समाई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो सरकारें आई उन्होंने न तो देश के विकास को प्राथमिकता पर रखा और ना ही देश की विरासत का ध्यान रखा। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी के मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को भी हो रहा है। श्री मोदी ने राजस्थान के आर फैक्टर पर फोकस करते हुए कहा कि आज राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल व रिसेप्टिप भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। उन्होंने बीते एक साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के शानदार काम की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब यहां की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार का नया पहलू भी जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। आज राजस्थान में गरीब, किसान, युवाओं के कल्याण, सड़क, बिजली, पानी सहित हर प्रकार के विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सरकार अपराध और भ्रष्टाचार नियंत्रण में जो तत्परता दिखा रही है, उससे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के पास रोड से लेकर रेलवेज तक, हैंडलूम से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक बहुत कुछ है। प्राकृतिक संसाधनों के भंडार,समृद्ध विरासत, विस्तृत लैंडमास, आधुनिक कनेक्टिविटी नेटवर्क और समर्थ युवा शक्ति के कारण राजस्थान निवेश का आकर्षक गंतव्य है। उन्होंने राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जैतून और जेट्रोपा की खेती, जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी, भीलवाड़ा के टेक्सटाइल, मकराना के मार्बल, कोटा डोरिया और नागौर की पान मेथी का जिक्र करते हुए कहा कि आज यहां की सरकार, हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान, दिल्ली एवं मुंबई जैसे दो बड़े आर्थिक केन्द्रों और महाराष्ट्र व गुजरात के पोर्ट्स को उत्तर भारत से जोड़ता है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान में जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे खनिजों के बड़े भंडार हैं। इस दशक के अंत तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस तरह आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने में राजस्थान का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें राजस्थान की वास्तविक क्षमताओं को सामने लाने के लिए कार्य कर रही हैं। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए यहां अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और लगभग दो दर्जन सेक्टर आधारित इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। दो एयर कार्गाे कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हुआ है। इससे राजस्थान की इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। एमएसएमई की ये बढ़ती ताकत राजस्थान के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यहां 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योग हैं और 50 लाख से ज्यादा लोग इनमें काम करते हैं। एमएसएमई आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदली है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिल सकें। केंद्र सरकार की पहल से इन उद्योगों के लिए ऋण लेना आसान हुआ है। क्रेडिट लिंक गांरटी स्कीम से छोटे उद्योगों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इन प्रयासों से बीते दशक में एमएसएमई के लिए क्रेडिट फ्लो दो गुना से अधिक बढ़ कर 22 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार ने पहले वर्ष में ही समिट का आयोजन किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सकें। राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू संपादित किए जा चुके हैं जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हमने न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है।