मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को देवली में उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेन्द्र गुर्जर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस धर्म और जाति के नाम पर भड़काने की राजनीति करती है। इनको केवल वोट चाहिए। इनको देश और प्रदेश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। ये इस वक्त अपनी हार के डर से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है, वह करके दिखाती है हम अपने कार्यकाल के मात्र 10 माह के अन्दर ही संकल्प पत्र में किए गए लगभग 50 प्रतिशत वादे पूरे कर चुके हैं। विकास का यह तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 देश के लिए कलंक थी। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है, जो धारा 370 को वापस बहाल करना चाहते है। राहुल गांधी कितना भी जोर लगा ले, चाहे उनके पापाजी को भी ले आए, जम्मू-कश्मीर में अब धारा 370 कभी बहाल नहीं हो सकती। राजस्थान में कांग्रेस के नेता चाहे जितना भी गुमराह करने की कोशिश करले, लेकिन यहां की जनता सब जानती है। वे कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के दर्द को समझती है। रात के समय बिजली आने से कंपकपाती हुई सर्दी में किसानों को काम करना पड़ता है। इसी को समझते हुए हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेपरलीक प्रकरणों से किसानों के बच्चों के सपनों को बड़ा आघात पहुंचा है। कांग्रेस कार्यकाल में हुई भर्ती परीक्षाओं के 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने इस पर कार्रवाई करते हुए 200 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है और आगे भी किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
श्री शर्मा ने कहा कि हमने आते ही सरकारी नौकरी में युवाओं के लिए लगातार भर्तियां निकाली है। हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष 1 लाख तथा अगले 5 सालों में सरकारी क्षेत्रों में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। लेकिन क्या ये रिक्त पद कांग्रेस के समय नहीं थे। कांग्रेस की शुरू से ही युवाओं को नौकरी देने की मंशा नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में रिक्त पद होने के बावजूद भर्तियां नहीं निकाली। जबकि हमनें भर्तियों के साथ परीक्षा का कलैण्डर भी निकाल दिया है।
उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अब सरकार ईआरसीपी का शिलान्यास भी करने वाली है। इस परियोजना से पूरे टोंक जिले को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख 24 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं। साथ ही आगामी राइजिंग राजस्थान समिट से युवाओं के लिए विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में शुक्रवार को 63 हजार 463 करोड रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। आयोजित एमओयू समारोह में राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव माइंस टी. रविकान्त और निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल और एमओयू करने वाली संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच करार पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आगामी 9,10,11 दिसंबर को आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव के साथ आगे आने का आह्वान करते हुए प्रदेश के विकास यात्रा में भागीदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया गया है इससे प्रदेश की प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित होंगे।
pre summit
श्री शर्मा ने जापान और कोरिया यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि जापान के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे राजस्थान में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं इसी तरह से कोरिया की कोरियन स्टोन कंपनी सहित कंपनियों ने भी राजस्थान में निवेश में रुचि दिखाई है। मेरा आग्रह है कि राजस्थान में काम कर रही देशी विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे को प्रदेश में ही औद्योगिक विकास के लिए निवेश करें ताकि प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सके।
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में सोना, चांदी, लेड, जिंक, मार्बल, ग्रेनाइट सहित विभिन्न खनिजों के विपुल भण्डार है। सीकर के रोहिल में यूरेनियम के खनन हेतु यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को एलओआई जारी किया गया है। वहीं बाड़मेर, जालौर, नागौर में दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के भण्डार मिले हैं। हमारी सरकार आरईई को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस स्थापित करने जा रही है। पिछले सात माह में ही 32 मेजर खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर हम देश में प्रथम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि नई खनिज नीति में खनिजों के खोज कार्य में तेजी लाने, खनिज रियायतों का समय पर आवंटन, खनन क्षेत्रों के विकास, खनिज बजरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने, खनन क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग सहित प्रदेश में खनिज क्षेत्र में औद्योगिक निवेशए रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर जोर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नई एम.सेण्ड नीति में प्रदेश में एम.सेण्ड इकाइयों के संचालन में आसानी एवं उत्पादन की दृष्टि से निवेशकों के अनुकूल बनाने के साथ ही निवेशकों को रिप्स के माध्यम से सहायता और आमनागरिकों को बजरी के विकल्प के रुप में एम.सेण्ड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में देश के कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत क्रूड ऑयल और प्रतिदिन 3.3 मिलियन घनमीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने मिनरल मार्वल्स ऑफ राजस्थानःबिल्डिंग इंडियाज आइकोनिक मोन्यूमेंटस एवं टाइमलैस ट्रेसरेस द जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान कॉफी टेबल बुक का
भी विमोचन किया।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने मुख्य प्रबंधक की लापरवाही पर नोटिस दिया है। प्रबंधक निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि वैशाली नगर डिपो की मुख्य प्रबंधक श्रीमती विन्तेश मीणा ने गत 6 नवंबर 2024 को सरवाड़ से जयपुर मार्ग पर जा रही बस के निरीक्षण के दौरान परिचालक पर 80 किलोग्राम लगेज का रिमार्क अंकित किया था। परिचालक हनुमान चौधरी ने मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध गलत रिमार्क लगाए जाने की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत दर्ज होने पर मुख्य प्रबंधक से जब वाहन निरीक्षण के दौरान की गई वीडियोग्राफी दिखाने के लिए कहा गया तो डिपो प्रबंधक ने वीडियोग्राफी नहीं करना बताया जबकि पिछले दिनों रोडवेज प्रबंधन द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश के अनुसार वाहन निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल के वाहन में प्रवेश से लेकर वाहन निरीक्षण पूर्ण होने तक संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराया जाना आवश्यक है।
श्री शर्मा ने बताया कि मुख्य प्रबंधक द्वारा वीडियोग्राफी नहीं कराया जाना उनके कर्तव्यों के प्रति शिथिलता और लापरवाही मान कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए राजकीय नियम 16 के तहत नोटिस दिया गया है। श्रीमती मीणा को अपना जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत सोलापुर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार देशमुख के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सोलापुर में राजस्थानी समाज सम्मेलन में बड़ी संख्या में आये प्रवासी राजस्थानियों से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन और वोट देकर विधानसभा चुनाव में विजयी बनाने की अपील की।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद आये परिवर्तन को सभी ने देखा है। गरीब कल्याण की योजनाएं, सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी कर्मभूमि से जन्मभूमि तक जुडे़ रहते हैं। देश व विदेश में अपनी कड़ी मेहनत से मारवाड़ियों ने विशेष स्थान बनाया हैं। मारवाड़ी देश की संस्कृति, विचार और निर्माण से जुड़ा हुआ हैं। राष्ट्र निर्माण में मारवाड़ियों का अहम योगदान है।
उन्होने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति और पंथ के नाम पर वोट मांगा है। हमेशा विभाजन करने का काम किया है। कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है। इससे जुड़े हुए लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। जब-जब चुनाव आते है यह लोग बरगलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग बालासाहब कि विरासत का उपहास उड़ाने वाले है। महाविनाश ठगबंधन शिवाजी महाराज की इस पवित्र धरा के निवासियों का प्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। अब इसे करारा जवाब देने का मौका आ गया है।
श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार बने 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए ईआरसीपी और यमुना जल समझौता किया है। बिजली के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रदेश में कनेक्टविटी बेहतर बनाने के लिए 9 ग्रीनफील्ड हाइवे बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कृष्ण गमनपथ बनाया जा रहा है, खाटूश्याम जी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपये दिये हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार, 6 नवम्बर को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होने कहा कि राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार एवं कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी कार्य किए जाएंगे। उन्होने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के लिये राजसखी पोर्टल की शुरूआत करने की भी बात की थी।
मुख्यमंत्री की उपरोक्त मंशा को पूरा करने के लिये सहकारिता विभाग की अहम भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सहकारिता विभाग के राज्यमंत्री गौतम कुमार दक सहित अफसरों की उदासीनता का आलम यह है कि विभाग में 30 वर्षीय मासिक सहकार समाचार बुलेटिन की हत्या होगई। बावजूद इसके न तो राज्यमंत्री ने कोई सुध ली और न ही विभाग के अफसरों ने। बुलेटिन का अंतिम अंक जनवरी माह 2024 को प्रकाशित हुआ था। इस बात की पुष्टि विभागीय पोर्टल को देख कर किया जा सकता है।
आपको बतादें कि 1994 में पूर्व सकहारिता मंत्री सुजान सिंह यादव ने जनकल्याण का ध्यान रखते हुए विभाग में एक मासिक सहकार समचार बुलेटिन का प्रकाशन करवाया था। इस प्रकाशन का खाका उस समय पीआरओ रहे डा.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने खींचा और विधीवत रूप से इसका प्रकाशन भी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुलेटिन के माध्यम से गांव—गरीब और किसान को सहकारिता की जनकल्याण योजनाओं की जानकारी दी जाती थी और विभागीय प्रैस में छप रहे इस बुलेटिन को प्रदेश के कोने—कोने तक पहुंचाया जाता था।
ऐसे में यदि आगे भी श्री दक सहित विभाग के अफसरों का यहिं हाल रहा तो निश्चित मानिए कि मुख्यमंत्री की उपरोक्त मंशा ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ पर ये उदासीनता भारी पड़ सकती है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनका सशक्तीकरण करेगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार एवं कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी कार्य किए जाएंगे।
श्री शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होने कहा कि दिसम्बर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही, 2 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी और प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी। साथ ही, राज्य सरकार 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी। लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत भी की जाएगी। इन सभी नवाचारों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे।
श्री शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैम्प लगाकर एग्रीस्टैक का शुभारम्भ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन एवं नामांतरण की ऑनलाइन सुविधा भी प्रारम्भ की जाएगी। डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम) के अंतर्गत आमेट, उनियारा, सिवाणा, पीपाड़ तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद अब नई जमाबन्दियों की शुरूआत भी की जा रही है।
जयपुर स्थापना दिवस की 297वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगर निगम हेरिटेज की ओर से मंगलवार को गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में विशाल श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। जौहरी बाजार व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भजन संध्या में भजन गायकों ने बाबा श्याम के भजनों की रसधार से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस संबंध में महापौर कुसुम यादव ने बताया कि हेरिटेज नगर निगम की ओर से जयपुर शहर के स्थापना के अवसर पर 18 अक्टूबर से एक महीने तक लगातार आयोजन किए जा रहे है। मंगलवार को जौहरी बाजार व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में गोविंद देवजी मंदिर के सत्संग हॉल में विशाल श्याम भजन संध्या आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न भजन गायक मधुर स्वरों में कीर्तन की है रात…. हारा हूं बाबा…. खाटू वाले उस मोड़ पे… सेठों का सेठ बाबा श्याम….बाबा आयेंगे तेरे द्वार….जैसे श्याम भजनों से श्याम बाबा का गुणगान किया।
प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658.12करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके। अब राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। योजना को गति देने के लिए 658.12 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौडगढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केकड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्री गंगानगर एवं उदयपुर के 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रूपये की 137 कार्यादेश जारी किये जायेगे। इन स्वीकृतियों से ना केवल जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा जो कि हर घर जल के सपने को साकार करेगा।
राज्य सरकार प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर उन्नयन सुनिश्चित कर रही है। बड़े शहरों के साथ-साथ कस्बों एवं गांव-ढाणी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता के साथ मिले, इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी दृष्टि से प्रदेश में करीब 182 चिकित्सा संस्थानों पर डायलिसिस सुविधा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौर ने बताया कि प्रदेश में 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीमोडायलिसिस की सुविधा चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत प्रथम चरण में 50 या 50 से अधिक बैड के चिकित्सा संस्थानों में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 182 चिकित्सा संस्थानों में हीमोडायलिसिस सुविधा पीपीपी मोड पर प्रारंभ किए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही शेष प्रक्रिया पूर्ण कर हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रांरभ कर दी जाएगी।
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने प्रबंध संचालक के आदेशानुसार भ्रष्टाचार के आरोप में तीन कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की ऩीति पर काम कर रही है। किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इन तीनों कार्मिकों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत मिली थी जिससे उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे। उनके खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि मालाराम धानका, कनिष्ठ लेखाकार एमएफ एफएसबी बस्सी, अर्जुन लाल बुनकर, सहायक प्रबंधक संयंत्र, श्रीमती मोना जाट कनिष्ठ लेखाकार मेट्रो डेयरी प्लांट के विरुद्ध अनियमितता के आरोप में विभागीय जांच चल रही है। इन सभी कार्मिकों को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार 50 निर्वाह भत्ता देय होगा तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आरसीडीएफ जयपुर होगा।
