आगामी दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं को ठगने के लिए जालसाजो ने जाल बिछा दिया है। फर्जी लिंक और वेबसाइट के द्वारा होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस की बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी की जा सकती है। राजस्थान पुलिस की साइबर शाखा द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसी वेबसाइट और लिंक से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए कांटेक्ट नम्बरों और ऑफिशल वेबसाइट से ही बुकिंग करावे। महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राईम हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि आगामी दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ मे करोंडो श्रद्वालुओं के आने की सम्भावना है। उन्होने बताया कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्वालुओं के ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला एवं कुंभ क्षेत्र में बने होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस व टेंट, कॉटेज की ऑनलाईन बुकिंग शुरू हो गयी है, इसके चलते ऑनलाईन बुकिंग को लेकर साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गये है। साइबर ठगो द्वारा सस्ते दामों पर होटल,धर्मशाला, टेंट, कॉटेज की बुकिंग कराने के नाम पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्वालुओं को फर्जी लिंक व वेबसाइट के जरिये ठगी का शिकार बनाकर लोगो से एडवांस के नाम पर धनराशि प्राप्त कर साइबर धोखाधडी कर रहे है। श्री प्रियदर्शी ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा जारी लिंक में उल्लेखित होटल, धर्मशाला, कॉटेज और गेस्ट हाउस से ही एडवास बुकिंग करावें। प्रशासन द्वारा जारी सूची में इनके नाम, पता एवं कॉन्टैक्ट नंबर दिये गये है जो ऑफिशियल वेबसाइट https://kumbh.gov.in/en/Wheretostaylist पर भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का निरीक्षण किया तथा बाड़मेर बेसिन से ऑयल रिकवरी बढ़ाने के लिए मंगला इनफिल में एक नए वेलपैड की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। यहां उद्योग-धंधे स्थापित करने के लिए विविध प्रकार के खनिजों के साथ, जमीन, पानी, बेहतर कनेक्टिविटी सहित प्रत्येक आवश्यक सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान अपने प्रचुर खनिज संसाधनों के साथ ही देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए कृतसंकल्पित है। राजस्थान निवेश और प्रगति के मामले में देश का अग्रणी राज्य बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य को आगे बढ़ाने में प्रत्येक नागरिक का योगदान अहम है। मुख्यमंत्री ने बाड़मेर बेसिन से तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बाड़मेर में तेल और गैस क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश के मेहनती और कुशल युवाओं का राज्य को आगे बढ़ाने में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेेश में कई स्टार्टअप भी खुल रहे हैं, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। प्रदेश में ही रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।

जयपुर के आमेर महल में हाथी सवारी करने वालों को 10 जनवरी से 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ. पंकज घरेन्द्र ने बताया कि कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आमेर महल में हाथी सवारी की दर 1500 रुपये निश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने बताया कि हाथी सवारी दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी और 5 वर्ष पश्चात् इसकी समीक्षा करने की सहमति दी गई है। यह दरें 10 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए के अंतर्गत 5 हजार मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने के दृष्टिगत केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा भी की थी। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन को जमीन स्तर पर गति मिल रही है। वहीं सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश को हुए अतिरिक्त आवंटन का यह निर्णय वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के शेखावाटी अंचल के किसानों को जल्द ही यमुना जल का लाभ मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के समक्ष हरियाणा के सीएम नायब सैनी के साथ मंगलवार को चर्चा पूरी हो गई है। श्री शर्मा ने कहा कि इस जल समझौते की जल्द क्रियान्विति के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक ज्वाइन्ट टास्क फोर्स बनेगी जो डीपीआर पर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौता दोनों राज्यों के लिए बहुत अच्छा समझौता है। राजस्थान का शेखावाटी अंचल लंबे समय से यमुना जल का इंतजार कर रहा है। अब वो इंतजार खत्म होने जा रहा है और जल्द ही अधिकारियों की ज्वाइन्ट टास्क फोर्स डीपीआर का काम शुरू करेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस का राज्यस्तरीय समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ भव्य और परंपरागत रूप से आयोजित किया जाएगा। इस बार यह समारोह झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारी अपने निर्धारित दायित्व को पूरा करते हुए आपस में समन्वय के साथ कार्य करें। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियोें के संबंध में उच्च स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के राज्यस्तरीय आयोजन में राष्ट्रीयता की भावना को इंगित करते हुए कार्यक्रम शामिल करें। साथ ही, समारोह में अधिक से अधिक लोगो की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर की सभी प्रमुख इमारतों, दर्शनीय स्थलों तथा सरकारी कार्यालयों के साथ ही, उदयपुर में भी सभी प्रमुख स्थानों पर आकर्षक सजावट की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजने से लेकर उनके आवागमन, ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि राजभवन जयपुर तथा सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में आयोजित होने वाले एटहोम कार्यक्रम के लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। श्री शर्मा ने निर्देश दिये कि अधिकारी समारोह स्थल पर आगंतुकों की बैठने की व्यवस्था, पेयजल, मेडिकल टीम, सुरक्षा, बैरिकेडिंग एवं यातायात व्यवस्था सहित सभी तैयारियां समय पर पूरी होना सुनिश्चित करें। अधिकारी समारोह के दौरान स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के भी निर्देश दिए। कार्यशाला में शासन सचिव सामान्य प्रशासन जोगा राम ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारियों की रूपरेखा रखी।

विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत जयपुर जिले में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि गत वर्ष 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक चले विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 से पहले जिले में 52 लाख 7 हजार 669 मतदाता थे, अब पुनरीक्षण कार्यक्रम के पश्चात 52 लाख 70 हजार 337 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के दौरान 83 हजार 311 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए और 20 हजार 643 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किए गए। इस प्रकार जिले में कुल शुद्ध वृद्धि 62 हजार 668 की हुई है। श्री कुमार ने जानकारी दी कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान पुरुषों की संख्या में शुद्ध वृद्धि 26 हजार 745 एवं महिलाओं की संख्या में 35 हजार 923 शुद्ध वृद्धि हुई है। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के दौरान जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक 9 हजार 909 मतदाताओं के नाम कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में जोड़े गए। उप जिला निर्वाचन ने बताया कि जिले में सर्वाधिक 4 हजार 38 महिला मतदाताओं के नाम कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में जोड़े गए। जिले में सर्वाधिक 5 हजार 871 पुरुष मतदाताओं के नाम कोटपूतली विधानसभा में जोड़े गए। वर्तमान में जिले में सर्वाधिक मतदाता 453825 झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के पश्चात जयपुर जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों में 66 हजार 349 पुरुष और 47 हजार 268 महिला युवा (18-19 वर्ष) मतदाता हैं। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के दौरान जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम 1 हजार 741 मतदाताओं के नाम सिविल लाईन्स विधानसभा क्षेत्र में जोड़े गए। वर्तमान में जिले में सबसे कम मतदाता 1 लाख 97 हजार 9 किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में लागू तीन नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार बनाए गए हैं। ये कानून आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कहा कि नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल रहा है। साथ ही पीड़ित को अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के थाने में दर्ज कराने की बाध्यता से मुक्ति मिली है। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नवीन आपराधिक कानूनों के राजस्थान में क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने और जनता को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नए कानूनों को लागू करने में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

नए कानूनों का राजस्थान में हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों का प्रदेश में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है और इनके प्रचार-प्रसार में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। आमजन को इनकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। राज्य की 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से नए कानूनों की जानकारी दी गई है। साथ ही, प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में पुस्तकें तैयार करवाकर वितरित की गई है। राजस्थान पुलिस की राजकॉप एप्लीकेशन में भी नए कानूनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया तथा पंपलेट और पोस्टर के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए कानूनों के बारे में पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें स्व अध्यनन के लिए बुकलेट भी वितरित की जाए। प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नए कानूनों के संबंध में सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन कराया जाए, जिससे युवाओं में इनको लेकर जागरूकता बढ़े।

69 हजार से अधिक कार्मिकों को मिला नए कानूनों का प्रशिक्षण-

श्री शर्मा ने बताया गया कि नए कानूनों को लागू करने हेतु मुख्यालय स्तर पर सात समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने विधिक क्रियान्वयन, प्रक्रिया संशोधन, हितधारकों को प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों का निर्धारण, फॉरेंसिक दक्षता अभिवृद्धि, डिजिटल अनुसंधान एवं तकनीकी समायोजन जैसे विभिन्न बिंदुओं के आधार पर विस्तृत कार्ययोजना बनायी। पुलिस, कारागार तथा अभियोजन विभाग एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 300 दक्ष कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिलाकर इनके माध्यम से अब तक 69 हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अब तक लगभग 84 हजार 242 एफआईआर दर्ज की गई हैं। राज्य के सभी कारागृहों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाकर 95 कारागृहों में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के सुदृढ़ीकरण हेतु 4.86 करोड़ रूपये की राशि से साइबर फॉरेंसिक यूनिट तथा लगभग 3.72 करोड़ रूपये की लागत से डीएनए यूनिट का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही, नए पदों पर भर्ती की जा रही है।

प्रदेश में सरकार ने विमानन क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित कर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जरूरी स्वीकृतियां प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को प्रदेश में ही फ्लाइंग प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इस संबंध में निवेशक यहां निवेश के लिए रूचि दिखा रहे हैं। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए शुरू की गई उड़ान योजना से घरेलू यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आपको बतादें कि प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मंत्रिमंडल से नागरिक विमानन नीति-2024 को मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति में विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है।

सरकार ने अपनी योजनाओं को सोशल मीडिया पर प्रसार—प्रचार करने के लिये नव प्रसारक नीति जारी की है। योजना के जरीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार नीति में नव प्रसारकों के लिए दो श्रणियां बनाई गई हैं, श्रेणी ए में एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और श्रेणी बी में न्यूनतम 7 हजार से 1 लाख तक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को रखा गया है। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक-एक नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में दो एवं बी में एक नव प्रसारक का चयन किया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी इन नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में इनके कार्य की निगरानी करेंगे। विभाग इन नव प्रसारकों को कंटेट क्रिएशन, वीडियो-ऑडियो एडिटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ब्रांडिंग आदि स्किल्स प्राप्त करने में मदद भी करेगा। नव प्रसारक फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से अपने कम से कम दो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट प्रतिदिन अपलोड करेंगे। साथ ही, सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स की पोस्ट्स को प्रतिदिन शेयर अथवा री-पोस्ट कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे।