मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय उद्यमी और व्यापारी राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे देश के कई राज्यों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों से संपर्क कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करें, ताकि वे अपना औद्योगिक कौशल अपनी मातृभूमि पर दिखा सके। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के संबंध में स्थानीय औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं उनके संगठनों का व्यापक नेटवर्क आगामी राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए ये संगठन अपनी शाखाओं के माध्यम से आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आसाम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करें और उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वोकल फोर लोकल पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ ही ‘एक जिला, एक उत्पाद नीति’ भी लागू करने जा रही है। इससे स्थानीय उद्यमियों की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। संवाद के दौरान उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारिक संगठन राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। प्रदेश में निवेश लाने के लिए व्यापारिक संगठनों की देशभर में फैली शाखाएं सक्रिय रूप से कार्य करेगी। उन्होंने पर्यटन, कृषि, शिक्षा, खनन, आवासन, हस्तशिल्प, मार्बल, अक्षय ऊर्जा, टैक्सटाइल्स, इलेक्ट्रोनिक, जेम्स एंड ज्वैलरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से संबंधित पर अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए। क्रेडाई के चेयरमैन गोपाल गुप्ता और संरक्षक अनुराग शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा, फोर्टी के कार्यकारी निदेशक अरूण अग्रवाल, जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन आई सी अग्रवाल, प्रबंध निदेशक आरएमसी जेम्स निर्मल बरड़िया, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्याम अग्रवाल सहित प्रमुख उद्योगपति बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गौवंश के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और करूणा को प्रकट करते हुए सरकार ने समाज में इनके कल्याण के प्रति उचित दृष्टिकोण रखने को लेकर स्वतंत्ररूप से विचरण करने वाले गौवंश को सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा ​मानते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में गौवंश को सम्मान देते हुए कहा है कि अब प्रदेश में इन्हे आवारा नहीं कह कर निराश्रित कहा जाये। गोपालन विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने 27 नवम्बर को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और जिला स्तरीय गोपालन समिति के अध्यक्षों को कहा है कि गौवंश को सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इनके लिये आवारा शब्द के उपयोग को अपमानजनक और सांस्कृतिक मूल्यों के विपरित माना गया है। प्रदेश में अब गायों के लिए निराश्रित अथवा बेसहारा शब्द का उपयोग किया जाएगा। वहीं सभी सरकारी आदेशों, दिशा-निर्देशों, सूचना पत्र, परिपत्र और रिपोर्ट में ‘आवारा’ शब्द की जगह निराश्रित गौवंश का उपयोग किया जाएगा।

विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा रविवार को बड़ी कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कृषि विभागीय टीम ने मयूर विहार कॉलोनी, बीकानेर में अवैध गोदाम से नकली डीएपी और अन्य उवर्रक के 305 कट्टों का जखीरा पकड़ा। अवैध रूप से संचालित हो रहे गोदाम में इनके साथ मोलासेज पोटाश के 50 बैग, सागारिका के 3 बैग और 1900 खाली बैग के साथ दो सिलाई मशीन से पैकेज करते 10 श्रमिकों को पकड़ा गया। यह अवैध गोदाम प्लॉट बी-53 दयालदान मकान मालिक के नाम से है। इसे किराये पर निकित लाम्बा पुत्र सत्यवीरसिंह लाम्बा, हम्मीर बास झुन्झुनू को दिया गया है। लाम्बा द्वारा नकली डीएपी सामग्री का यहां अवैध भंडारण और पैकेजिंग कार्य किया जा रहा था। मौके पर बरामद नकली डीएपी व अन्य के कट्टे टीम द्वारा सीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1900 थैले मौके से खाली भी बरामद हुए हैं। कृभको के 13 नकली छपे हूए कट्टों व केआर फर्टीलाईजर के 53 कट्टों सहित खुद के रॉ मेटेरियल के 1900 कट्टों में उक्त भण्डारण किया जा रहा था। कार्यवाही के दौरान संयुक्त निदेशक (कृषि) कैलाश चौधरी के नेतृत्व में सहायक निदेशक भैराराम गोदारा, सीआई सुरेन्द्र पचार सहित टीम के अन्य साथी मौजूद रहें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 115वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का श्रवण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा देश ने बीते वर्षों में महान नायक-नायिकाओं की जन्म जयन्ती को नई ऊर्जा से मनाकर, नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। उन्होने कहा देश की एकता का विजन साझा करने वाले सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष और 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती का वर्ष शुरू होगा। उन्होंने इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड और डिजीटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर चर्चा की। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के तीन चरण ‘रुको-सोचो-एक्शन’ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र की स्थापना की गई है। साथ ही, साइबर स्कैम की रोकथाम के लिए लोगों का जागरूक होना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति लगातार विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के लोगों को जानना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों से आस-पास ऐसी सांस्कृतिक पहल को साझा करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की बदौलत आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी के साथ ही हमारे पैशन का भी हिस्सा बन गया है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, हर क्षेत्र में कमाल कर रहा है। ये नया भारत है, जहां ‘मेक इन इंडिया’ अब ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ बन गया है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पॉवर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है। उन्होंने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को धनतेरस, दीवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और सभी पर्वों की शुभकामनाएं दी और कहा कि त्योहारों के दौरान ‘वोकल फोर लोकल’ के साथ स्थानीय दुकानदारों से खरीददारी करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम हमेशा ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक व सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला होता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि त्योहारों के दौरान ‘वोकल फॉर लोकल अभियान’ से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को अपनाएं।

नगर निगम हेरिटेज की तृतीय साधारण सभा शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में महापौर कुसुम यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सभा में जयपुर सांसद मंजू शर्मा और विधायक गोपाल शर्मा सहित अधिकारी मौजूद थे। राजनेताओं के निधन पर दो मिनिट का शोक जताने के बाद सभा की कार्यवाही शुरू हुई। साधारण सभा में कई विषयों से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। इन प्रस्तावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्कों के जीर्णोद्धार, निगम के लंबित मामले, परंपरागत जलाशयों के संरक्षण, वॉल्ड सिटी क्षेत्र के मौलिक स्वरूप, निगम की आय में बढ़ोतरी, दिवाली उत्सव पर विशेष व्यवस्था, कलेक्ट्रेट सर्किल पर अंडर ग्राउंड पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और सड़कों, भवन व चौराहे के नामकरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गये। सभा की विशेष बात ये रही की पहली बार निगम की साधारण सभा में कार्यवाही के दौरन किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ और सभी सदस्यों ने अपने—अपने क्षेत्र के विकास की बात की। सभा की कार्यवाही के दौरान कई पार्षदों ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कारगुजारियों पर प्रकाश डाला और अपनी पीड़ा से महापौर को अवगत कराया। महापौर ने सदस्यों को सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु विश्वास दिलाया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के दुःख-दर्द को समझती है और किसानों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि से लेकर गेंहूँ की एमएसपी में बढोतरी की है। प्रदेश में अब सरकार मूँग की एमएसपी पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पेयजल एवं सिंचाई में पानी की महत्ता को समझते हुए हमने सरकार में आते ही ईआरसीपी और यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए। श्री शर्मा शुक्रवार को खींवसर में विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी रेवंतराम डांगा के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपरलीक मामलों से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ था। हम युवाओं की आंखों में आंसू लाने वाले अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। सरकार द्वारा इन मामलों में अब तक 200 से भी अधिक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाने के लिए हमने दो साल का भर्ती कलेण्डर परीक्षा परिणामों की तारीख सहित निकाला है। साथ ही, हमारी सरकार युवाओं को पांच वर्ष में चार लाख सरकारी नौकरी देगी। जिसमें से पहले साल में ही हम एक लाख नौकरी दे रहे हैं। लगभग 33 हजार युवाओं को नियुक्तियां भी दी जा चुकी हैं। हाल ही की केबिनेट मीटिंग में लगभग 90 हजार नौकरियों का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सलूम्बर में बीजेपी प्रत्याशी शान्ता देवी मीणा और सीमलवाड़ा में चौरासी विधानसभा प्रत्याशी कारीलाल नमोमा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है और हमारी सरकार ने विकास करके भी दिखाया है। हमारी सरकार ने 5 साल के संकल्प पत्र के 50 प्रतिशत वादों को 10 महीने में ही पूरा किया है और संकल्प पत्र के एक-एक वादे को पूरा किया जाएगा। जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियां झूठे वादे करके सिर्फ जनता को बरगलाने और लड़वाने का काम करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सलूम्बर के विकास के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सलूम्बर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए हमने योजना बनाई है। जयसमंद झील के माध्यम से 16 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई का काम भी होगा। माही और सोम नदी में मानसून के दौरान अतिरिक्त जल को जयसमंद और जवाई बांध तक लाने की परियोजना, सलूम्बर के जल संकट को हल करने में ऐतिहासिक सिद्ध होगी। राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से सलूम्बर में लगभग 250 करोड़ रुपये के निवेश के 6 एमओयू किए हैं। बीजेपी प्रत्याशी शान्ता देवी मीणा उनके सपनों को पूरा करते हुए सलूम्बर के विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सुचारू संचालन एवं स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट रिव्यू मिशन के रूप में नवाचार किया है। इसके तहत प्रदेशभर में जिलावार निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के निर्देशन में इस स्टेट रिव्यू मिशन की शुरूआत गुरूवार को करौली जिले से की गई है। मिशन के तहत मुख्यालय से अधिकारियों की 9 टीमें 22 अक्टूबर को करौली पहुंची और वहां 3 दिन में सभी ब्लॉक्स को कवर करते हुए 21 चिकित्सा संस्थानों और कई घरों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इन टीमों ने जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। श्रीमती राठौड़ ने करौली मेडिकल कॉलेज में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, टीबी मुक्ति, साफ-सफाई सहित अन्य पैरामीटर्स पर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे और आमजन को जांच, उपचार आदि में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि करौली जिले में संस्थागत प्रसव व टीकाकरण के लिए आमजन में और अधिक जागरूकता पैदा की जाए। उन्होंने जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में मेटरनल, चाइल्ड हैल्थ एण्ड न्यूट्रीशन डे के तहत आयोजित गतिविधियों में और सुधार कर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी एफआरयू को जल्द से जल्द क्रियाशील किया जाए। उन्होंने विभिन्न पैरामीटर्स को बेहतर बनाते हुए अधिक से अधिक चिकित्सा संस्थानों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम के तहत प्रमाणीकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-उपकरण पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेशन किया जाए, ताकि खराब जांच मशीनों का तत्काल मेंटीनेंस सुनिश्चित हो। उन्होंने जिला अस्पताल में उपलब्ध जांच मशीनों को तुरंत प्रभाव से क्रियाशील करने के भी निर्देश दिए।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने गुरूवार को बताया कि प्रदेश की जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अपेक्स बैंक सहित सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के लिये एकमुश्‍त समाधान योजना (ओटीएस)-2024 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दायरे में ऐसे सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण आयेंगे जो कि 31 मार्च, 2020 को अवधिपार हो गये थे और उसके बाद 31 मार्च 2023 को अशोध्य एवं संदिग्ध (बेड एण्ड डाउटफुल) श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है। श्री दक ने बताया कि पहली बार इस योजना के तहत दुर्घटना या अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से कमाने की स्थिति में नहीं होने वाले ऋणी को भी सम्मिलित कर राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक मंदी के कारण ऋणी अपने ऋण का चुकारा समय पर नहीं कर पाता है और वह दुष्चक्र में फंस जाता है। ऐसे ऋणी सदस्यों को राहत देने और वे पुनः अपना कारोबार शुरू कर सके, इसलिये इस योजना को लागू किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना का दायरा विस्तृत करते हुऐ इसमें अब व्यक्ति विशेष के अलावा संयुक्त हिन्दू परिवार, प्रोपराईटर/पार्टनरशिप फर्म, प्रा. लिमिटेड कम्पनी, सहकारी संस्थाऐं, स्वयं सहायता समूह आदि को भी सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी। श्री दक ने बताया कि ऋण जिस दिन को अवधिपार हुआ है उस दिन से 8 प्रतिशत या ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर, जो भी कम हो से देना होगा। यह ब्याज साधारण दर से वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन ऋणों के विरूद्ध कोलेटरल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है ऐसे प्रकरणों में यदि मूल राशि के बराबर ब्याज राशि बन रही है और 8 प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज की गणना करने पर कुल राशि में से जो भी कम होगी को जमा कराया जायेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत लिये गये ऋणों के प्रकरण में ब्याज राशि को आधा ही वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक ऋणी को आवेदन पत्र के साथ कुल वसूल योग्य राशि का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा और शेष राशि को अधिकतम दो किश्‍तों में 31 मार्च, 2025 तक जमा कराना होगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योंहार के मध्यनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत एक दिन में 69 फर्मों का निरीक्षण किया गया। जिनमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 14 तथा 46 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही करते हुए 1,22,500/- का जुर्माना लगाया है। इस दौरान राज्य स्तरीय दल द्वारा जयपुर में श्री चंदीराम जसवानी, उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पर्यवेक्षण में श्री नवकार एंटरप्राइजेज, आदर्श नगर पर कार्यवाही करते हुए 48 क्रॉकरी सेट व राजन फायरवर्कस एण्ड एंपोरियम बड़ी चौपड़ पर कार्यवाही करते हुए 54 पटाखा पैकेट जब्त किए गए व फर्मों को नोटिस जारी किया। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग की राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है।