नगर निगम हेरिटेज की ओर से अपनी सांस्कृतिक, हेरिटेज, वास्तु कला, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत में दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखने वाले जयपुर शहर के स्थापना दिवस समारोह का 18 अक्टूबर से शुभारंभ किया जाएगा। समारोह का समापन 18 नवंबर होगा। गुरुवार को महापौर कुसुम यादव ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत शुक्रवार सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश पूजन के साथ शुरू होगी। इसके बाद गंगापोल स्थित गणेश जी की प्रतिमा का पूजन किया जाएगा। महापौर ने बताया कि इस बार समारोह के अंतर्गत राजस्थानी रीति रिवाज और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कई आयोजन किए जाएंगे। जिसमें राजस्थानी कार्यक्रम, सूफी कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, कत्थक नृत्य और बॉक्स क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। महापौर यादव ने बताया कि इस बार पर्यटक और स्थानीय लोगों को जयपुर शहर के हेरिटेज से परिचय कराने के लिए हेरिटेज वॉक का भी आयोजन भी किया जायेगा। यह आयोजन सायं छह बजे चांदपोल हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगा। इस दौरान शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश भी दिया जाएगा। वहीं गोविंद देव जी मंदिर में कथक नृत्य का भी आयोजन भी किया गया है। उन्होने बताया कि 21 अक्टूबर को शहरवासियों के लिये समारोह में जल महल की पाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमो की झलक देखने को मिलेगी। 22 अक्टूबर को बड़ी चौपड़ पर कव्वाली कार्यक्रम किया जाएगा और 26 अक्तूबर को जय क्लब में बॉक्स क्रिकेट भी खेला जाएगा। इसके अलावा तीन नवंबर को स्टेच्यू सर्कल पर सवाई जय सिंह जयंती मनाई जाएगी। उपरोक्त आयोजन में अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव को समन्वयक और उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को प्रभारी बनाया गया है।

यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में निवेशकों से सफल संपर्क के बाद, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने गुरूवार को ब्रिटेन सरकार की मंत्री (इंडो-पैसिफिक क्षेत्र) सुश्री कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की। इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। इन बैठकों के दौरान, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा निवेश के लिए ब्रिटेन सरकार से सहयोग की अपील की और 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया।

श्री शर्मा ने कहा, “भारत और ब्रिटेन के बीच कई शताब्दियों पुराने संबंध हैं। हमने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों और सांसदों के साथ आज बहुत ही उपयोगी और व्यापक बातचीत की और इस दौरान, प्रदेश में निवेश लाने के प्रयासों में उनसे सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा, प्रदेश में कारोबार स्थापित करने और नए निवेश के लिए वहां की कई कंपनियों के साथ हमलोगों ने चर्चा की और उनसे राजस्थान के अंदर मौजूद व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।”

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जर्मनी यात्रा के दूसरे दिन आज म्यूनिख में ‘राइजिंग राजस्थान’ इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया और जर्मनी के निवेशकों और इनोवेटर्स को राजस्थान में इकाइयां लगाने के लिए आमंत्रित किया। इन्वेस्टर रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जर्मनी के व्यावसायिक जगत और कारोबारी समूह से राजस्थान के ऑटोमोबाइल, ईएसडीएम, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, खान एवं खनिज, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया और कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम मिलने लगे हैं और ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के दो महीने के भीतर ही, अब तक 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा, “मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान रणनीतिक रूप से एक आदर्श गंतव्य है और हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं। इसके अलावा, व्यापारिक जगत के अनुकूल हमारी नीतियां हमें जर्मन कंपनियों के लिए एक आदर्श व्यापार स्थल बनाती हैं।”

नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने राइजिंग राजस्थान आयोजन को लेकर सभी निगम अधिकारियों को शहर की साफ सफाई से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि राइजिंग राजस्थान आयोजन में देश-विदेश से आमंत्रित अतिथियों का जयपुर आना प्रस्तावित है। ऐसे में अतिथियों को शहर की भव्य सुंदर दिखें। इसके लिए सभी पर्यटक स्थलों पर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाएं। विशेष तौर पर दिल्ली रोड, आमेर, जलमहल, जय निवास उद्यान, पौंड्रिक पार्क, ताल कटोरा जैसे पर्यटन स्थलों पर वाल पेंटिंग, सफाई व्यवस्था, रोड डिवाइडर पर पौधों की छंटाई इत्यादि कार्य पूरे कर लिए जाएं। उन्होने निगम की इंजीनियरिंग विंग को भी सड़क, डिवाइडर, जाली से संबंधित मरम्मत के कार्य भी समय पूर्व करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आयुक्त अरुण हसीजा ने दिल्ली रोड पर सड़क पर अस्थाई अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन से साथ संयुक्त अभियान चलाने के लिए भी उपायुक्त सतर्कता शाखा को निर्देश दिया। श्री हसीजा ने सभी अधिकारियों को आमजन की पेंडिग समस्याओं को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए और कहा कि ऑनलाइन या ऑफ लाइन तरीके से आई शिकायतों का जल्द निस्तारण किया जाएं। जिससे कि आमजन को राहत मिलें। उन्होने सभी जोन उपायुक्त को वार्डो के हाजिरीगाह में निरीक्षण कर कर्मचारियों को फेस स्कैनर मशीन से हो रही हाजिरी चेक करने के भी निर्देश दिए, साथ ही जिन कर्मचारियों का फेस स्कैनर मशीन पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन भी कराने के यिे भी कहा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए छोटे एवं स्थानीय निवेश भी महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भरतपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के तहत आयोजित उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों को सब्सिडी, जमीन आदि में विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है।

राज्य सरकार ने लिए ऐतिहासिक फैसले

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 9 महीने के अल्प समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रदेश में पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए ईआरसीपी एवं यमुना जल समझौते एवं देवास परियोजना पर कार्य किया है। साथ ही, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। हमारी सरकार ने पेपरलीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर में ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सौन्दर्यकरण एवं सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। राज्य सरकार का विजन है कि भरतपुर को मनमोहक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। कार्यक्रम में उद्योगपतियों और निवेशकों ने भरतपुर में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और निवेश संबंधी सुझाव दिए। उन्होंने होटल, खनन, अटोमोबाइल, सरसों तेल सहित विभिन्न बिंदुओं पर अपने सुझाव साझा किए।

नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण के को लेकर गुरुवार को निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने समीक्षा बैठक की। बैठक में हेरिटेज निगम के सभी 100 वार्डो में बनाए गए वार्ड प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण जल्द होने वाला है। वार्ड प्रभारी अपने-अपने वार्ड में नियमित निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था, रोड लाइट, सीवर समस्या और सड़क सौंदर्यकरण का काम कराएं। साथ ही सभी कर्मचारियों की हाजिरी फेस स्कैनर से होना सुनिश्चित करें। बैठक में आयुक्त अरुण हसीजा ने जोन उपायुक्त को भी क्षेत्र में लगातार दौरे करने के निर्देश दिए।

परकोटे के बाजारों में अवैध पोस्टर – बैनर को जल्द हटाएं

श्री हसीजा ने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बाजारों में अवैध पोस्टर और बैनर लगे हुए है, इन्हें सख्ती से हटाया जाएं। जिससे शहर बदरंग नहीं दिखें। साथ ही दुकानों के बाहर नाम भी हेरिटेज बॉयलॉज के अनुसार ही लिखे जाएं। उन्होने सभी निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अब शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएं। सड़क पार कचरा फैलाने, अस्थाई अतिक्रमण करने के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएं। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव, उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य निगम अधिकारी भी मौजूद रहे

35 स्थानों से हटाया अतिक्रमण, 50 हजार जुर्माना वसूला

नगर निगम हेरिटेज की सतर्कता शाखा ने अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 स्थानों से अतिक्रमण को हटा दिया है। इस संबंध में उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दस्ते ने गुरुवार को जनता बाजार सब्जी मंडी, कंवर नगर, छोटी चौपड़ से किशनपोल बाजार, बापू बाजार, लिंक रोड, अहिंसा सर्किल, अग्रसेन सर्किल, सुभाष मार्ग, काँवटिया सर्किल, भट्टा बस्ती तक कुल 35 जगह से अस्थाई अतिक्रमण हटाए। इस दौरान 8 ट्रक सामान जब्त किया गया, साथ ही 50 हजार रुपए राजस्व भी वसूल किया। उन्होने कहा कि निगम क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

महापौर कुसुम यादव हिंगोनिया गौशाला का किया निरीक्षण

नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर कुसुम यादव ने गुरुवार को हिंगोनिया गौशाला पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर कुसुम यादव ने बाड़ों में सफाई व्यवस्था देखी और गायों के लिए चारा प्रबंधन व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गायों को चारा कम दिए जाने पर प्रबंधक को उचित मात्रा में हरा चारा देने के निर्देश दिए। गोशाला प्रबंधक कमेटी ने महापौर कुसुम यादव को अनुदान बढ़ाने का ज्ञापन दिया, जिस पर महापौर कुसुम यादव ने मांग पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

परकोटा क्षेत्र से दो दिन में 150 से अधिक गोवंश को भिजवाया गौशाला

हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर पशु प्रबंधन उपायुक्त रजनी माधीवाल ने की कार्रवाई रामगंज, राजापार्क, आदर्श नगर, चांदपोल, शास्त्री नगर, सोडाला इलाके में कार्रवाई की। इस दौरान 150 से अधिक गोवंश को भिजवाया गौशाला।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से राजस्थान में उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी और सभी के सहयोग से इस समिट को सफल बनाते हुए राज्य में निवेश का सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान के संबंध में आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में विपुल प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के चलते निवेश की अपार संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के एमओयू धरातल पर नहीं उतरे। हमने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट करने का निर्णय लिया है जिससे प्रदेश उद्योगों के क्षेत्र में अग्रणी बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीए-सीएस सहित अन्य प्रोफेशनल्स राज्य की बड़ी ताकत हैं। इन प्रोफेशनल्स की विश्वसनीयता रहती है तथा ये सरकार व उद्यमियों के हित में काम करते हैं। उन्होंने आशा जताई कि प्रोफेशनल्स राज्य को निवेश का हब बनाने तथा अधिक से अधिक निवेश लाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान के सीए और सीएस अपनी काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थानी जहां भी रहते हैं, खुशहाली लाते हैं, आगे बढ़ते हैं और सभी को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थानी प्रत्येक जगह पर अपनी कर्मठता से पहचान बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए हमारी टीम दिन-रात काम में जुटी हुई है। हमने नवनियुक्त आईएएस ऑफिसर को आयोजन के लिए नियुक्त किया है। साथ ही, देशभर में राजस्थान मूल के आईएएस अफसर, भूतपूर्व आईएएस अफसरों सहित सभी वर्गों से भी इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाकचौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस तंत्र की हौसला अफजाई की। वहीं साइबर अपराध और अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता एवं सर्तकता के चलते गत वर्ष की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। राज्य स्तर पर कुल अपराधों में राज्य में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही, महिला अत्याचारों में भी 8.8 प्रतिशत की कमी तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के मामलों में भी 13.96 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपकी सजगता एवं सतर्कता कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वे अपराध छोड़ दें अथवा प्रदेश छोड़कर चले जाएं। राज्य में अराजकता और अशांति फैलाने का इरादा रखने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस खूफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतरीन उपयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती होगी और प्रदेशवासियों को विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की शिकायत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 20000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की है। जो नियुक्तियां अटकी हुई हैं उनमें बाधाओं को दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में रीट के आयोजन की भी घोषणा की। श्री दिलावर गुरुवार ने गुरूवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट, कोटा के नवीन भवन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह के बाद 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 100 विद्यालयों को क्रमोन्न्त करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेंगू, मलेरिया एवं स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार पूरी सर्तकता के साथ अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जिला कलक्टर्स आमजन को इन बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कलेक्टर्स को प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों को नियोजित करने, स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाईयों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने और 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जिला कलक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक आमजन को मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ निर्णय ले रही है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जलभराव क्षेत्रों में सघन फॉगिंग करने के निर्देश दिए।

किसानों को मिले पर्याप्त उर्वरक, जमाखोरी पर हो कार्रवाई—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वृहद् स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। उन्होंने कृषि विभाग को किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कलक्टर्स को खाद के स्टॉक का नियमित निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने किसानों के लिए डीएपी खाद के विकल्प के रूप में एसएसपी को प्रोत्साहित करते हुए कलक्टर्स को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। उन्होने कहा 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलक्टर्स को प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य इस परीक्षा में जुड़ा हुआ है, ऐसे में उनके लिए परिवहन, परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कर ली जाएं।

जिला इनवेस्टर्स मीट का छोटे निवेशकों को मिलेगा लाभ—

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024’ का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इनवेस्टर्स मीट के माध्यम से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाएं। उन्होंने जिला कलक्टर्स को जिलों में औद्योगिक संगठनों एवं उद्योगपतियों व सीए से सार्थक चर्चा कर निवेश की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि छोटे निवेश भी जिले में रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने में अहम साबित होंगे। श्री शर्मा ने समस्त जिला कलक्टर्स को रोजगार मेलों के आयोजन के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं पीएम इंटर्नशिप योजना के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगरीय विकास विभाग को दीपावली से पूर्व प्रदेश की सभी क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत एवं पेचवर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सड़क मरम्मत एवं पेच वर्क के कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों के डामरीकरण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर्स को इन कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राजस्व मण्डल अध्यक्ष श्री हेमन्त गेरा को निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में हर माह की अंतिम तारीख को जिला कलक्टर्स के साथ बैठक आयोजित कर रिपोर्ट लेवें। उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्त भी हर माह उपखण्डवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर इनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाएं। साथ ही, उन्होंने आमजन को जमीन से जुड़े प्रकरणों में त्वरित राहत देने के क्रम में जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को लम्बित नोटिस, 251-ए (रास्तों के प्रकरण), धारा 53 (भूमि विभाजन) प्रकरण के समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देशित किया।