माननीय उच्च न्यायालयए जयपुर द्वारा कॉन्स्टेबल भर्ती.2023 से संबंधित एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 20250ध्2023 द्वारा सौरभ कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 118 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे इस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्य​र्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से आगामी दिनों में रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में तैयारी आरम्भ कर दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 39ध्2023 द्वारा विकास बाजिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश 01 फरवरीए 2024 की पालना में कॉन्स्टेबल भर्ती.2023 के लिए विज्ञापित 3578 पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश अग्रिम आदेश तक जारी नही करने के लिए निर्देश प्रदान किये गये थे। अब न्यायालय द्वारा इस भर्ती से सम्बंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।​इस संदर्भ में सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्ति आदेश जारी करने के सम्बंध में अग्रिम तैयारी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। श्री पांडे ने बताया कि रोजगार उत्सव की तिथि निर्धारण होने तक पुलिस उपायुक्त ;मुख्यालयद्ध सहित जयपुर और जोधपुर के पुलिस उपायुक्तों और अन्य सम्बंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों ;रिव्यू में चयनित अभ्यर्थियों सहितद्ध की नियुक्ति संबंधी नियमानुसार समस्त औपचारिकताएँ यथा.स्वास्थ्य परीक्षणध्चरित्र सत्यापनध्दस्तावेज सत्यापन आदि की कार्यवाही आगामी 3 ​दिनों में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही नियुक्ति आदेश का प्रारूप तैयार रखें ताकि रोजगार उत्सव की तिथि नियत होने पर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार शीघ्र नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा सके। उन्होंने बताया कि रोजगार उत्सव की तिथि नियत होने पर नियुक्ति आदेश जारी करने के सम्बंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा पृथक से निर्देश प्रदान किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को प्रदेश सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संशोधित पार्वती.कालीसिंध.चंबल लिंक परियोजना की सौगात दी। कार्यक्रम में परियोजना के एमओए पर हस्ताक्षर के साथ हीए केन्द्र और राज्य सरकार की 11ए041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पणए 35ए234 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 58ए546 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया का प्रारम्भ भी हुआ। मोदी की प्रदेश के विकास की गारंटी का साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से संशोधित पार्वती.कालीसिंध चंबल ;एकीकृत ईआरसीपीद्ध परियोजना धरातल पर उतरना प्रारम्भ हो चुकी है। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने परियोजना के प्रथम चरण में पेयजल के लिए कूल नदी पर रामगढ़ बैराजए पार्वती नदी पर महलपुर बैराज और नवनेरा बांध में संग्रहित जल के उपयोग हेतु नवनेरा.गलवा.बीसलपुर.ईसरदा ;एनजीबीआईद्ध लिंक परियोजना के तीन पैकेज के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इन पैकेज में 9416ण्70 करोड़ रुपए की लागत से नवनेरा बैराज से गलवा बांध होते हुए बीसलपुर व ईसरदा बांध तक जरूरत के अनुसार जल प्रत्यावर्तन के लिए नहर तंत्रए पमिं्पग स्टेशन एवं पाइपलाइन का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर 1069 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी किया। उल्लेखनीय है कि संशोधित पार्वती.कालीसिंध चंबल ;एकीकृत ईआरसीपीद्ध परियोजना पूरी होने पर राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग सवा तीन करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग ढाई लाख हैक्टयर नये क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग डेढ लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। लाभान्वित जिलों में झालावाड़ए बारांए कोटाए बूंदीए टोंकए सवाई माधोपुरए गंगापुर सिटीए दौसाए करौलीए धौलपुरए भरतपुरए डीगए अलवरए खैरतल.तिजाराए कोटपूतली.बहरोड़ए जयपुर शहरए जयपुर ग्रामीणए दूदूए अजमेरए ब्यावर और केकड़ी शामिल है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस बहुप्रतीक्षित प्रस्तावित परियोजना पर तत्परता बरतते हुए पहल की गई। जिसके बादए इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकारए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य 28 जनवरीए 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना हेतु दोनों राज्यों की समेकित डीपीआर बनाने का कार्य केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ;एनडब्ल्यूडीएद्ध द्वारा किया जा रहा है। एनडब्ल्यूडीए के निर्देशन में राजस्थान भाग की डीपीआर वेप्कोस द्वारा तैयार कर ली गई है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा आज लोकार्पित हुई परियोजनाओं में से दिल्ली.वडोदरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पूरी तरह प्रारंभ होने पर दिल्लीए वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े औ‌द्योगिक केंद्रों को राजस्थान से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे देश के सर्वश्रेष्ठ एक्सप्रेस.वे में से एक होगा। मेज नदी पर बड़ा पुल बनने से सवाई माधोपुरए बूंदीए कोटा और टोंक जिलों को लाभ मिलेगा। जयपुर और रणथम्भोर तक पर्यटकों का पहुंचना आसान होगा। किसानों की बड़ी मंडियों और बड़े बाजारों तक पहुंच आसानी होगी। कटरा से लेकर कांडला एवं मुंद्रा बंदरगाहों तक सीधा संपर्क जामनगर.अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली.कटरा एक्सप्रेस वे के माध्यम से राजस्थान को मां वैष्णो देवी मंदिर से जोड़ेगा दूसरी तरफ उत्तरी भारत के उ‌द्योगों को कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों से सीधा संपर्क मिलेगा। इसका फायदा राजस्थान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलेगा और यहां बड़े.बड़े वेयरहाउस बनेंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जोधपुर रिंग रोड से जयपुरए पालीए बाड़मेरए जैसलमेरए नागौर और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शहर को अनावश्यक जाम से मुक्ति मिलेगी। जोधपुर आने वाले पर्यटकए व्यापारी और कारोबारियों को भी इससे फायदा होगा। इसी तरह पावरग्रिड के सोलर एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिये प्रसारण तंत्र सुदृढ़ीकरण तथा स्मार्ट विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं असेट मैनेजमेन्ट सिस्टम के कार्यों से प्रदेश में आमजन को सुचारू एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इसी तरहए भीलड़ी.समदड़ी.लूनी.जोधपुर.मेड़ता रोड.डेगाना.रतनगढ़ रेलमार्ग के विद्युतीकरण से यात्रियों को गंतव्य स्थल पर शीघ्र पहुंचने में आसानी होगी।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में आयोजित सभा के दौरान मंच से दिए गए भाषण पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश की जनता से देश के पीएम झूठ बोल रहे हैं कि राजस्थान के लिए जीवनदायिनी बनी ईआरसीपी का प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने अटकाया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बनाई गई इस परियोजना को गहलोत सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया जबकि केंद्र सरकार ने हमेशा इस परियोजना में रोड़े अटकाये है। भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान के 25 सांसद और जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद भी प्रदेश की जनता के लिए अहम इस परियोजना की किसी ने सुध नहीं ली और अब जब गहलोत सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत कर दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कर कोरी वाह वाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश की धरती अजमेर और जयपुर में देश के प्रधानमंत्री दो बार इसकी घोषणा कर कर गए थे लेकिन वह केवल जुमले की बरसात साबित हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी सरकार की कमजोरी है कि फरवरी में विधानसभा में इस परियोजना के एमओयू की बात कर अभी तक इसकी कॉपी सामने भी नहीं दिखा पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह फेलियर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए इस सरकार ने सरकारी मशीनरीए संसाधनों और धन का जमकर दुरुपयोग किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के सांगानेर स्थित दादिया ग्राम में 17 दिसंबर को राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि देश में चार ही जातियां हैं-युवा, किसान, महिला और मजदूर। देश का उत्थान इन चारों की उन्नति से ही संभव है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री दादिया में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत कर राजस्थान की जनता को अनेक सौगातें देंगे। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही अपने संकल्प पत्र के लगभग 50 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का जायजा लिया। उन्होंने आयोजन स्थल के पूरे परिसर का भ्रमण किया और तैयारियों का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले मंत्रीगण, विधायकों तथा आमजन सहित सभी आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, सौन्दर्यकरण, पेयजल  सहित सभी विभिन्न बिन्दुओं पर अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर जगह-जगह रंगोली बनाने , होर्डिंग व बैनर लगाकर कार्यक्रम एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए  जिससे आमजन को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके।

वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड गोवर्धन परिक्रमा पर खर्च करेगा 100 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बंशीवाले गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से हम विकसित राजस्थान के सपने को शत प्रतिशत पूरा करेंगे और प्रदेश समृद्धि की राह पर निरंतर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि पूंछरी का लौठा और गोवर्धन परिक्रमा का विकास कार्य इस पावन धाम की आध्यात्मिक खूबसूरती में इजाफा करते हुए श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करेगा। श्री शर्मा रविवार को डीग में पूंछरी का लौठा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में एक तरफ हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण भी हो रहा है। हम प्रदेश में सड़कों और नए एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाने के अपने संकल्प पर निरंतर काम कर रहे हैं जिसका फायदा श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए यहां देश-विदेश से हर साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। आज 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा बहुत से भारतीय परिवारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। नंगे पैर या दंडवत परिक्रमा करते श्रद्धालु, छप्पन भोग के प्रसाद से सजी झांकियां त्योहार का माहौल बनाती हैं। उन्होंने कहा कि यह विकास परियोजना हमारे इस पावन धाम की आध्यात्मिक खूबसूरती में इजाफा करेगी। इसी तरह प्रदेश के जन-जन के आशीर्वाद से हम आध्यात्मिक विकास के सभी पावन कार्यों को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि गिरिराज जी की परिक्रमा में 1.2 किलोमीटर का राजस्थान में पड़ने वाला हिस्सा परिक्रमा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें श्रीनाथजी, पूंछरी का लौठा आदि प्रमुख मंदिर और अप्सरा एवं नवल कुंड जैसे कई पवित्र स्थल हैं। उन्होंने कहा कि पूंछरी में शीघ्र ही पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज जी परिक्रमा पथ के विकास को चार जोन में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई है। आज पहले जोन का शिलान्यास हुआ है जिसमें श्रीनाथ जी मंदिर, पूंछरी का लौठा मंदिर, दाऊजी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी मंदिर, मुखारबिंद, अप्सरा कुंड एवं नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटेनिकल गार्डन, लोटस पौंड, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन का विकास करवाया जाएगा। इसके बाद दूसरे जोन में भव्य प्रवेश एवं निकास द्वार, मार्ग का सौंदर्यीकरण, रोशनी, विश्राम मंडप, पेयजल सुविधाओं, फूड जॉइंट एवं स्टॉल, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूर्तियां, गैलरियों का निर्माण जैसे कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिक्रमा पथ के तीसरे जोन में परिक्रमा मार्ग के बाहर एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल वाटरफ्रंट, पार्किंग, गोठ स्थल, भजन एवं कीर्तन स्थल, पौराणिक आर्ट गैलरी, गिरिराज जी म्यूजियम, सांस्कृतिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, आर्ट विलेज आदि का विकास किया जाएगा। वहीं, चौथे जोन में बनने वाली 250 फुट ऊंची मूर्ति श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगी। इस जोन में आश्रम गांव, मेडिटेशन हॉल, गौशालाओं, राजस्थानी हैंडीक्रॉफ्ट बाजार आदि का विकास किया जाएगा। श्री शर्मा ने इस परियोजना में वित्त पोषण और अटूट समर्थन के लिए वेदांता समूह को धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लौठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंछरी का लौठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का कार्य सांस्कृतिक जागरण में अद्भुत क्षण है। राज्य सरकार खाटूश्यामजी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये राशि के कार्य करवा रही है। प्रदेश में दीपावली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी जैसे त्योहारों पर लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज-सज्जा व आरती के लिए बजट का प्रावधान किया है। कैलादेवी मंदिर (झील का बाड़ा) और गंगा मंदिर समेत प्रदेश में अनेक मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 300 करोड़ रुपये की राशि से राजस्थान के 20 प्रमुख मंदिरों और आस्था धामों में विकास कार्य करवा रही है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि गिरिराज जी के कण-कण में भगवान बसते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को श्री गिरिराज भगवान ने निमित्त किया है कि इस क्षेत्र का विकास हो। हमारा समूह इस क्षेत्र के विकास में 100 करोड़ रुपये गोवर्धन जी के निमित्त करता है और हम राज्य सरकार को इस कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे।

प्रदेश में राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से अपेक्स बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राजफैड के 14 विभिन्न श्रेणियों में 498 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र अभ्यर्थी 11 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते है। वहीं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के 40 श्रेणियों में 505 पदों के लिये आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। जानकारी के अनुसार बोर्ड भर्ती द्वारा आवेदन से लेकर परीक्षा सहित अंतिम परिणाम ऑनलाइन प्रक्रिया से संपादित किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता एवं प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिये भर्ती बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया को आईबीपीएस एजेन्सी के माध्यम से संपादित की किया जा रहा है। आईबीपीएस एजेन्सी देश की राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों के लिये विभिन्न ग्रेड के ऑफिसर्स के लिये भर्ती संबंधी कार्य को करती है। सहकारी संस्थाओं में योग्यताधारी युवाओं के चयन से उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही सहकारी संस्थाओं की कार्य क्षमता और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी जिससे वे बेहतर ढंग से सदस्यों के हित में कार्य कर पायेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी रिक्तियों एवं परीक्षा की विस्तृत जानकारी तथा आवेदन के लिए बोर्ड की वेबसाइट https://rajcrb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें। परीक्षा को सीसीटीवी की निगरानी में ऑनलाइन आयोजित किया जायेगा और जैमर का भी प्रयोग किया जायेगा ताकि नकल और पेपर लीक संभव न हो सके। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक हेल्पलाइन नम्बर 0141-2710072 या ईमेल helpdesk.rajcrb@rajasthan.gov.in पर संपर्क कर सकते है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज व राष्ट्र का प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार का एक वर्ष महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का जो मौका दिया, उसमें माता-बहनों की आधी आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का भी कहना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शनिवार को उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को उन्नत और प्रगतिशील बनाने में पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं एक माता के रूप में अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता और मानवीय गुणों के विकास में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की माता-बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद उस संकल्प को ही अपना ध्येय मानकर हमने नारी सुरक्षा और नारी कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों व महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर एक हजार कांस्टेबल के पद स्वीकृत कर दिए हैं। महिलाओं को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप तथा आरएसआरटीसी के सुरक्षा कमांड सेंटर व पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया है। श्री शर्मा ने कहा कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल देना चाहिए जिससे वे उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। उन्होंने कहा कि आज इस योजना के एक लाख लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 2 हजार 500 रुपये हस्तांतरित किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 1 जनवरी, 2024 से पात्र परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया था। आज एनएफएसए लाभार्थी परिवारों को सिलेंडर की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ाया है। साथ ही, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राज्य की लगभग 4 लाख 50 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये कर दिया है। आज इसकी 1 हजार 500 रुपये की अतिरिक्त राशि को 70 हजार महिलाओं को हस्तांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी सहित कुल एक हजार नए आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनबाड़ी बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि आज हमने 10 हजार इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 1 लाख नई लखपति दीदियों एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी आज सम्मान किया है। आज ही 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह 15 हजार रुपये रिवोल्विंग फण्ड का हस्तांतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है एवं 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस एक वर्ष में उठाए गए कदमों से हमारे राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानित हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में हम प्रदेश की महिलाओं को उनके सपने साकार करने के लिए हर अवसर उपलब्ध कराएंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर राज्य की प्रगति में योगदान दे। उत्कृष्ट राजस्थान, विकसित राजस्थान का संकल्प युवा शक्ति से ही संभव होगा। राज्य सरकार युवाओं के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रदेश के हित में काम करें, सपने देखें। उनके सपनों को पूरा करने मंे राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। श्री शर्मा राज्य सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गुरूवार को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेन्टर में आयोजित रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजनों की रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन से शुरूआत की। 12 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों की थीम निभाई जिम्मेदारी, हर घर खुशहाली है। जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से महिला, युवा, किसान एवं मजदूर को आर्थिक संबल दिया जाएगा। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए तथा सभी जिलों में आयोजित हुए रोजगार उत्सव कार्यक्रमों में 15 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यभर में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त प्रतिभागियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा यह प्रयास रहता है कि युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य कर सकूं। इसी कड़ी में आज प्रदेश में यह तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया गया है। आज का यह कार्यक्रम युवा शक्ति की आशाओं, उम्मीदों एवं सपनों को आकार देगा। श्री शर्मा ने कहा कि हमने पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ विशेष मुहीम चलाई और उनके नेटवर्क को तोड़ा। एसआईटी गठित की गई, जो कि पूरे माफिया तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर ही है। आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियों ने सरकार पर युवाओं के विश्वास को फिर बहाल किया है। हमारी सरकार युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के फलस्वरूप युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष में 32 हजार पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 60 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आज 15 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 85 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि कैम्पस प्लेसमेंट के जरिए 144 शिविरों का आयोजन कर 30 हजार युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कॉमन एडमिशन टेस्ट (सीईटी) के क्वालिफाई अंकों में संशोधन, दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्यों में शीघ्रता, विज्ञप्ति के बाद रिक्तियों की संख्या 100 प्रतिशत तक बढ़ाने, चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाने, वाहन चालकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि हम युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए इस साल 37 नए राजकीय महाविद्यालयों एवं 5 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा से संबद्ध सात कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा, रोबोटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। साथ ही, 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। इस साल राज्य में 900 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं और बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत 150 स्टार्टअप्स को फंडिंग दी गई है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रत्येक कोने में राजस्थान का उद्यमी मौजूद है और प्रत्येक राजस्थानी अब आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य के प्रमुख शैक्षणिक शिक्षा आईआईटी जोधपुर, केन्द्रीय विश्व विद्यालय जैसे संस्थान में एडवांस टैक्नोलॉजी लैब को स्थापित करने में मदद करेगी। राजस्थान की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 11 प्रतिशत की विकास दर प्रदेशवासियों की मेहनत को दर्शाती है। श्री प्रधान बुधवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट का सफल आयोजन किया है और उनके नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान केवल पूंजी निर्माता ही नहीं बल्कि नॉलेज बेस्ड इकोनोमी है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स सहित सभी विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश को जॉब सीकर्स से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। लेकिन राजस्थान के व्यक्ति को उद्यमिता सिखाने की जरूरत नहीं है उसमें यह खूबी जन्म से ही होती है। उन्होंने कहा कि जैसे खाड़ी देश विश्व अर्थनीति के केन्द्र हैं, वैसे ही भविष्य में जयपुर-जैसलमेर दुनिया के अर्थनीति के केन्द्र बनना तय हैं और यह समिट इसको दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि मुझे बताया गया है कि इस समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू साइन हुए हैं जोकि एक प्रोग्रसिव पहल है। दुनिया में ऊर्जा की खपत अमरीका और चीन के बाद भारत में सर्वाधिक होती है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ग्रीन एनर्जी तथा न्यू एनर्जी भी सृजित करेगा तथा राजस्थान इस क्षेत्र में लीडर पॉजिशन पर आ गया है। यहां हुए निवेशों से लोगों को संसाधन मिलेंगे, आय का सृजन होगा तथा आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी जिससे पूरा राज्य विकास की दौड़ में अग्रणी बन सकेगा। श्री प्रधान ने कहा कि पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में ‘आर’ राजस्थान को माना जाता था लेकिन अब वही ‘आर’ राजस्थान राइजिंग की तरफ बढ़ रहा है। समापन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राइजिंग समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करेगी और अगले वर्ष 11 दिसंबर को इन सभी एमओयू के जमीन पर उतरने की कार्यवाही की समीक्षा कर जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन 2026 में फिर से होगा। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं से भरपूर राजस्थान में उद्यमिता एवं विकास के शिखर को छूने की क्षमता है। राजस्थान नवाचार व निवेश आकर्षण के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एतिहासिक आयोजन के लिए सभी मंत्रिगण, निवेशकों, उद्योगपतियों, अधिकारियों-कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि समिट में विशेषज्ञों द्वारा आए नए आइडियाज से राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल एवं मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण प्रदेश में 12 से 15 दिसम्बर और 17 दिसम्बर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर युवा, महिला, किसान और मजदूर सहित विभिन्न वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और योजनाओं का शुभारम्भ कर विशेष सौगातें दी जाएगी। श्री शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा की। उन्होने कहा कि 12 दिसम्बर को ही जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में 1 लाख नियुक्तियां एवं भर्ती की सौगात दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि 13 दिसम्बर को अजमेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के साथ ही अन्य योजनाओं के तहत डीबीटी हस्तांतरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के किसानों को कृषि में नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, उन्होंने पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण सहित कृषि कल्याण की अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने 14 दिसम्बर को उदयपुर में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के तहत 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता देने, स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत करने, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ करने, लाड़ो प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम किश्त का हस्तांतरण सहित विभिन्न योजनाओं की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। साथ ही, उन्होंने श्रमिक कल्याण की दिशा में भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े श्रमिकों को राशि हस्तांतरण, स्कूटी वितरण, निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। श्री शर्मा ने 15 दिसम्बर को जयपुर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी, प्रदेशभर में अन्त्योदय सेवा शिविर के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने 17 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोकार्पण एवं शिलान्यास किए जाने वाले विकास कार्यों, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं, पार्किंग, पेयजल एवं बैठक व्यवस्था की जानकारी लेकर दिशा-निर्देश प्रदान किए।