प्रदेश के पांच बिजली निगमों में विभिन्न संवर्ग के कुल 487 पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी। बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों के लिये कनिष्ठ अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) के 228 पदों, कनिष्ठ अभियन्ता (मैकेनिकल) के 25 पदों, कनिष्ठ अभियन्ता (सी एण्ड आई/कम्युनिकेशन) के 11 पदों, कनिष्ठ अभियन्ता (फायर एण्ड सेफ्टी) के 2 पदों, कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पदों और तकनीशियन-आईटीआई के 216 पदों की कुल 487 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। उक्त पदों हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी जनवरी 2025 में जारी की जायेगी। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा की गई भर्ती सम्बन्धी घोषणाओं के अनुसरण में राज्य सरकार की पांचों बिजली कम्पनियों (उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम) के विभिन्न संवर्गों के पदों से जुड़ने हेतु इच्छुक योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगें गये हैं। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते है। श्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली निगमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए सीधी भर्ती की जा रही है। विज्ञापन के अनुसार उपरोक्त सभी पदों हेतु जनवरी 2025 से निम्न में से किसी भी वेबसाईट पर जाकर लिंक के जरिए आवेदन किया जा सकता है- www.energy.rajasthan.gov.in, www.energy.rajasthan.gov.in/rrvun, www.energy.rajasthan.gov.in/rrvpn, www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl मंत्री ने आवेदन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को उपरोक्त वेबसाईट से जुड़े रहने की सलाह दी गई है।

केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 3 लाख 41 हजार 620 आवासों का निर्माण करेगा। इस पर लगभग 4 हजार 99 करोड़ रूपये का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विशेषकर फूड प्रोसेंसिग में भारी निवेश आ सकेगा। श्री चौहान मंगलवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत आयोजित ‘एग्री बिजनेस इनोवेशन्स मूविंग अप द वैल्यू चेन’ सेक्टोरल सेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए विभाग ने 6 सूत्री रणनीति बनायी है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने 109 नए बीजों की किस्म तैयार की है। इसमें बाजरा और धान की फसलें भी शामिल हैं जिनका कम समय में ज्यादा उत्पादन किया जा सकेगा। उन्होंने पीकेसी-ईआरसीपी एकीकृत परियोजना का जिक्र करते हुए इसे मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए वरदान बताया। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार नई कृषि पद्धतियों पर ध्यान दे रही है। साथ ही, हम किसानों की उत्पादन की लागत बचाने के लिए उन्हें सस्ता लोन भी मुहैया करा रहे हैं। केन्द्र सरकार आयात-निर्यात नीति में बदलाव कर किसानों को तात्कालिक राहत भी पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पाम ऑयल आयात पर 27.5 प्रतिशत ड्यूटी लगाकर सोयाबीन के किसानों को आर्थिक संबल दिया है। साथ ही, केन्द्र सरकार फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे उद्योग व कृषि दोनों क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के हर कोने में पानी पहुंचाएगी और किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराएगी। हम राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राइजिंग राजस्थान समिट में आए सभी निवेशकों की मंशानुसार आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में भारत का एक अग्रणी राज्य है। यहां की कृषि भूमि एवं विभिन्न तरह की जलवायु राज्य को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। राजस्थान सरसों, बाजरा और तिलहन के उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है, वहीं श्री अन्न, मूंगफली, सोयाबीन, चना और कपास के उत्पादन में भी हम अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन एवं प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कर रही है। राज्य के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे जिलों में खजूर की खेती ने कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के नए द्वार खोले हैं। राज्य में बागवानी, औषधीय पौधे, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर उपलब्ध हैं। उन्होने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अब तक कृषि क्षेत्र में 58 हजार करोड़ रुपये निवेश के 2 हजार 506 से अधिक एमओयू हो चुके हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राजस्थानी जहां जहां जाकर बसे हैं वहां की अर्थव्यवथा में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आठ करोड़ की जनसंख्या बताई जा रही है। इसके अलावा भी दो ढाई करोड़ बाहर प्रवास करते हैं। इन सबको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हक से बुलाकर राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों पर राजस्थान का अधिकार है। वे यहां आएं और मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए निवेश करें। उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, जहां न पहुंचें बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। राजस्थानी जहां गए हैं वहां अच्छा कार्य किया। लगन और परिश्रम से अपना स्थान बनाया है। राज्यपाल मंगलवार को “राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट“ की “प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव“ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने देशभर की अर्थव्यवथा में महती भूमिका निभाई हैं। अब समय राजस्थान को विकसित करने का है। राज्यपाल ने कहा कि दुग्ध क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। इस क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता है। उन्होंने राजस्थान में निवेश करने बालों को विश्वास दिलाया कि यहां आएंगे तो राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारिश के पानी को रोके जाने पर अधिक से अधिक कार्य हो। इस समय प्रदेश में एक ही फसल ली जाती है। बारिश के पानी को सहेज कर प्रयास करें कि दो फसल यहां हो। राज्यपाल ने आह्वान किया कि आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को काम दें। पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोले और गरीब, किसान और घुमंतुओं की आर्थिक स्थिति में सुधार में प्रवासी भागीदारी बने। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गौ धन संरक्षण के लिए अच्छा कार्य होता है। गौशालाओं में गायों के लिए किए जा रहे कार्यों की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पहल कर निवेश प्रोत्साहन लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया और निवेश नीति की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश दुनिया में प्रवासी राजस्थानियों की मेहनत, कर्मठता और लगन से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। साथ ही, 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय लिया है। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों को किसी तरह की समस्या आती है, तो इसके लिए हर जिले में सिंगल प्वाइंट कॉन्टेक्ट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हाईवे का तीसरा एवं रेलवे का पांचवां सबसे बड़ा नेटवर्क, सात प्रमुख हवाई अड्डे और दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान को परिवहन के लिए अत्यंत सुविधाजनक स्थान बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। उन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर करने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा में अग्रणी है तथा सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन की भी यहां अनुकूल स्थितियां हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हमने निवेशकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां उन्हें हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। हमने निवेश के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है तथा उद्योगों में नवाचारों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए 10 नई नीतियां बनाने के साथ ही राज निवेश पोर्टल से समयबद्ध मंजूरी भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की है कि वे राज्य के विकास में भागीदार बनें और अपनी मातृभूमि में निवेश कर अपनी आने वाली पीढ़ी के जुड़ाव को मजबूत करें।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर-एन इम्पोर्टेन्ट लिंक इन द सप्लाई चेन’ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए पानी, ऊर्जा, परिवहन और संचार मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन चारों क्षेत्रों को विकसित करने से देश-प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर गडकरी ने राजस्थान को कई सौगातें देते हुए 30 हजार करोड़ रुपये लागत की 800 किमी. लम्बी 9 परियोजनाओं की घोषणा की। इन परियोजनाओं में 6500 करोड़ रु. की लागत से उत्तरी जयपुर रिंग रोड, 6800 करोड़ रु. की लागत से कोटपूतली से आगरा ग्रीनफील्ड हाइवे, 12 हजार करोड़ रु. की लागत से जयपुर-किशनगढ़-जोधपुर से अमृतसर ग्रीनफील्ड हाइवे निर्माण, 538 करोड़ रु. की लागत से पाली में रायपुर से जस्साखेड़ा तक एलीवेटेड रोड, 1400 करोड़ रु. की लागत से नागौर से नेत्रा तक सड़क निर्माण, 500 करोड़ रु. से सीकर-लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर में बाइपास, 1400 करोड़ रु. की लागत से झुन्झुनूं-चिड़ावा-सिंघाना-पचेरी सड़क निर्माण, 600 करोड़ रु. की लागत से सिंघाना-खेतड़ी-जसरापुर-नगलीसलेदी-भाटीवाड़ सड़क निर्माण, 400 करोड़ रु. की लागत से कुंडल-झाड़ौद खण्ड के भू-स्खलन क्षेत्र में सुधार कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई परियोजना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से राज्य के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी सड़क तंत्र को विकसित करने में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का भी विशेष सहयोग है। प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में 2 हजार किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का निर्माण और कई कस्बों और शहरों में बाइपास व रिंग रोड का निर्माण कर यातायात को सुगम बनाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का 58 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, इसलिए भारत के 40 प्रतिशत बाजार तक प्रदेश की सीधी पहुंच है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां भारत का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, जो देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों को सीधे जोड़ता है। आज राजस्थान में 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा रोड नेटवर्क है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में देश का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 6 हजार किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क राज्य में और राज्य के बाहर माल ढुलाई को आसान बना रहा है। साथ ही, जयपुर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परिवहन के विभिन्न माध्यमों को जोड़कर लॉजिस्टक्स को आसान बना रहे हैं। हमारे राज्य में 8 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, जो कार्गों हैंडलिंग में मदद देने के साथ ही बंदरगाहों पर दबाव कम कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 53 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर रही है। साथ ही, प्रदेश में पहली बार 2 हजार 750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज हम ग्लोबल विजन और ग्लोबल इंपैक्ट पर काम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। सरकार औद्योगिक प्रगति के लिए ‘होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच’ पर समन्वित रूप से एक साथ काम करते हुए हर सेक्टर, हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रही है। सबके प्रयास की इस भावना से ही हम सब मिलकर विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाएंगे। प्रधानमंत्री सोमवार को जयपुर स्थित जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के भव्य उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। यहां के लोगों का परिश्रम, ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छाशक्ति, राष्ट्र को सर्वाेपरि रखने की भावना राजस्थान की मिट्टी के कण-कण में समाई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो सरकारें आई उन्होंने न तो देश के विकास को प्राथमिकता पर रखा और ना ही देश की विरासत का ध्यान रखा। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी के मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को भी हो रहा है। श्री मोदी ने राजस्थान के आर फैक्टर पर फोकस करते हुए कहा कि आज राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल व रिसेप्टिप भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। उन्होंने बीते एक साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के शानदार काम की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब यहां की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार का नया पहलू भी जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। आज राजस्थान में गरीब, किसान, युवाओं के कल्याण, सड़क, बिजली, पानी सहित हर प्रकार के विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सरकार अपराध और भ्रष्टाचार नियंत्रण में जो तत्परता दिखा रही है, उससे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के पास रोड से लेकर रेलवेज तक, हैंडलूम से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक बहुत कुछ है। प्राकृतिक संसाधनों के भंडार,समृद्ध विरासत, विस्तृत लैंडमास, आधुनिक कनेक्टिविटी नेटवर्क और समर्थ युवा शक्ति के कारण राजस्थान निवेश का आकर्षक गंतव्य है। उन्होंने राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जैतून और जेट्रोपा की खेती, जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी, भीलवाड़ा के टेक्सटाइल, मकराना के मार्बल, कोटा डोरिया और नागौर की पान मेथी का जिक्र करते हुए कहा कि आज यहां की सरकार, हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान, दिल्ली एवं मुंबई जैसे दो बड़े आर्थिक केन्द्रों और महाराष्ट्र व गुजरात के पोर्ट्स को उत्तर भारत से जोड़ता है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान में जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे खनिजों के बड़े भंडार हैं। इस दशक के अंत तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस तरह आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने में राजस्थान का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें राजस्थान की वास्तविक क्षमताओं को सामने लाने के लिए कार्य कर रही हैं। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए यहां अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और लगभग दो दर्जन सेक्टर आधारित इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। दो एयर कार्गाे कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हुआ है। इससे राजस्थान की इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। एमएसएमई की ये बढ़ती ताकत राजस्थान के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यहां 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योग हैं और 50 लाख से ज्यादा लोग इनमें काम करते हैं। एमएसएमई आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदली है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिल सकें। केंद्र सरकार की पहल से इन उद्योगों के लिए ऋण लेना आसान हुआ है। क्रेडिट लिंक गांरटी स्कीम से छोटे उद्योगों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इन प्रयासों से बीते दशक में एमएसएमई के लिए क्रेडिट फ्लो दो गुना से अधिक बढ़ कर 22 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार ने पहले वर्ष में ही समिट का आयोजन किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सकें। राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू संपादित किए जा चुके हैं जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हमने न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत ज़िंक उत्पादक वेदांता की हिन्दुस्तान ज़िंक ने राजस्थान में दुनिया के पहले औद्योगिक ज़िंक पार्क के योजना की ऐतिहासिक घोषणा की। प्रदेश के औद्योगिक भविष्य में इस महत्वपूर्ण क्षण के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल उपस्थित थे। श्री अग्रवाल ने वेदांता के राजस्थान में ज़िंक, ऑयल एण्ड गैस और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश में ज़िंक पार्क को महत्वपूर्ण बताया। महत्वाकांक्षी गैर-लाभकारी ज़िंक पार्क एक परिवर्तनकारी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेगा, जो मेटल्स और मैन्यूफैक्चरिंग में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों उद्योगों को आगे बढ़ाएगा। समारोह के दौरान हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेबबार और हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा भी मौजूद थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के महत्व को रेखांकित किया। प्रस्तावित जिंक पार्क हिन्दुस्तान ज़िंक की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में दुनिया का सबसे बड़ा ज़िंक-लेड स्मेल्टर और दरीबा और देबारी में श्रेष्ठ तकनीक से संचालित स्मेल्टर के पास होगा। इससे हजारों रोजगार का सृजन और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, विकसित औद्योगिक भूमि, विश्वसनीय उपयोगिताएं, कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति और प्रतिस्पर्धी लागत प्रदान करेगा, जिससे व्यवसाय निर्बाध रूप से अपना संचालन कर सकेंगे। पार्क पूर्ण रूप से रिन्यूएबल एनर्जी पर संचालित होगा, जो हिन्दुस्तान ज़िंक की सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह बड़े उद्यमों से लेकर एमएसएमई और नये उद्यमियों के उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपये से कम के शुरुआती निवेश के साथ व्यापक मंच प्रदान करेगा, जो ज़िंक, लेड और सिल्वर तथा संबंधित सहउत्पाद की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्त, पार्क सप्लायर्स, राॅमटेरियल, मेनटेंनेन्स सर्विस और इक्विपमेंट सप्लायर्स के लिए लागत प्रभावी और संसाधन-कुशल वातावरण प्रदान करेगा। ज़िंक पार्क नवाचार का केंद्र भी होगा, जिसमें हिन्दुस्तान ज़िंक के उत्कृष्टता केंद्र और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तक पहुंच होगी राजस्थान के मजबूत संस्थागत माहौल के समर्थन से, यह पार्क राज्य के विभिन्न नीतिगत लाभों तक पहुंच को सक्षम करेगा, जिससे घरेलू और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, “हम राजस्थान में दुनिया का पहला ज़िंक पार्क स्थापित करने की वेदांता की पहल का स्वागत करते हैं। राजस्थान की नई डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के विजन के प्रति प्रतिबद्ध है। राजस्थान देश में सबसे अच्छी व्यापार-अनुकूल नीतियां, प्रोत्साहन और सहयोग दे रहा है। राजस्थान में संसाधनों की प्रचूरता और बड़े पैमाने पर निवेश की योजना के साथ, पूरा राज्य तंत्र हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य सरकार निवेशकों को राजस्थान में आने और निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण में हमारे साथ जुड़ने के लिए पूर्ण समर्थन दे।” वेदांता समूह के अध्यक्ष ने कहा कि, “हमारे द्वारा गैर-लाभकारी आधार पर स्थापित ज़िंक पार्क सैकड़ों एमएसएमई की स्थापना को सक्षम करेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देगा। यह महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा में राजस्थान की अग्रणी स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा। राजस्थान में हाइड्रोकार्बन, ज़िंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, रॉक फॉस्फेट सहित प्राकृतिक संसाधनों की प्रचूरता है, जो इसे अद्भुत अवसरों का प्रदेश बनाता है जो कि पहले से ही सौर ऊर्जा क्षमता में अग्रणी है। वेदांता राजस्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य में हमारा 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी निवेश इसके औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, 2 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों और तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।”

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजस्थान की औद्योगिक समृद्धि की आधारशिला है। राजस्थान में मिनरल्स, प्राकृतिक गैस, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, ऑटोमोबाईल सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ के साथ हमारे ‘विकसित राजस्थान’ के विजन को साकार करते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। श्री शर्मा ने रविवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की नेशनल काउंसिल के सदस्यों को इंटरेक्शन के दौरान संबोधित करते हुये कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन में सीआईआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य किया है। इन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल से इस समिट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहां विचारों का आदान-प्रदान, साझेदारी और भविष्य के विकास की एक मजबूत नींव रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई के सहयोग और समर्थन से निवेशकों के लिए एक समृद्ध एवं परिपक्व मंच तैयार हुआ है। राज्य सरकार के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में इस समिट का आयोजन इसलिए किया जा रहा है, ताकि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस समिट को राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के रूप में भी आयोजित किया जा रहा है। इससे राजस्थान के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलने के साथ ही विभिन्न देशों के निवेशक राजस्थान में निवेश कर प्रगति को और बढ़ा सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति के लिए 53 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और ऊर्जा के क्षेत्र में 30 गीगावाट से 5 वर्षों में 125 गीगावाट के लक्ष्य को सामने रखकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही राज्य के कोने-कोने में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए व्यापक एवं महत्वाकांक्षी प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे शीघ्र सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास, आधारभूत ढांचा, निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण, पारदर्शी व्यवस्था, नवाचार और बदलती तकनीकों के साथ बदलाव के प्रत्येक पहलू पर काम किया जा रहा है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर होने के साथ ही निवेशकों का विश्वास कायम रहे। उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान को विकास, निवेश और रोजगार के नए युग में ले जाने के लिए साथ मिलकर काम करें और राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 वर्षों में दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पांच नवीन औद्योगिक क्षेत्रों सत्तासर जिला-बीकानेर, बलारिया जिला-सवाई माधोपुर, जटलाव जिला-सवाई माधोपुर, रामसर जिला-बाड़मेर और राजास जिला-नागौर का नामकरण श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर इन्हें भूखंड आवंटन हेतु खोल दिया है। साथ ही 8 और औद्योगिक क्षेत्रों बिचुन-जयपुर, दुब्बी-बिदरखा-सवाई माधोपुर, चडुआल-आबूरोड, झाक-सेकेंड-जोधपुर, बबाई-झुंझुनूं, गणेश्वर-सीकर, पालरा विस्तार-अजमेर व रामनगर थोब-बालोतरा की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है।

राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2024 के तहत रविवार को तिरुपति बालाजी की विशेष ट्रेन अजमेर रेलवे स्टेशन से रवाना की गयी। देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त गिरीश बच्चानी ने बताया कि इस ट्रेन के में कुल 780 यात्रियों को तिरुपति की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। यात्रा में अजमेर रेलवे स्टेशन से अजमेर संभाग के 293, मारवाड़ जंक्शन से 213 और जवाई बांध से 274 यात्रियों को तिरुपति के लिए रवाना किया गया है। 6 दिवसीय यात्रा में समस्त व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा आईआरसीटीसी के माध्यम से करायी जायेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन आवास व अन्य सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में 09 दिसंबर को राजधानी जयपुर में करेंगे।। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी व डेलीगेट्स प्रतिभागी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की शुरूआत मुख्यमंत्री के स्वागत भाषण से होगी, जिसके तहत राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कामों, राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के लिए एमओयू किये जा चुके हैं। उद्घाटन सत्र में कुमार मंगलम बिड़ला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस. श्रीराम जैसे शीर्ष उद्योगपति और जापान के राजदूत केइची ओएनओ सहित कई व्यापारिक समूहों के शीर्ष अधिकारी और राजनयिक भी शामिल होने जा रहे हैं। में कुछ प्रतिष्ठित उद्योगपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख नीतिगत सुधारों और उसके जरिए राज्य में आ रहे बदलाव और कारोबार-व्यापार जगत की व्यावसायिक क्षमता के बारे में अपने-अपने विचार साझा करेंगे। वहीं इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिनमें 17 देशों की भागीदारी ‘पार्टनर कंट्री’ के रूप में होने जा रही है। तीन दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिभागी देशों और राजस्थान के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कुल 8 देशों के लिए कंट्री सेशन्स और राउंडटेबल का आयोजन भी किया जा रहा है। भाग लेने वाले 34 देशों में, 17 देश इन्वेस्टमेंट समिट के ‘पार्टनर कंट्री’ हैं, जिनमें डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, ​​वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टा रिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड शामिल हैं। बांकी देश, जो विभिन्न क्षमताओं में इस इन्वेस्टमेंट समिट में भाग ले रहे हैं, उनमें अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र, फिनलैंड, रूस, सेशेल्स, चाड, इक्वाडोर, घाना, इराक, मेडागास्कर, पैराग्वे और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर जिले में 12 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। श्री दिलावर ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री को बताया कि 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान, युवा सम्मेलन, रोजगार उत्सव, जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ, जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन और पंच गौरव का शुभारंभ जैसे आयोजन किया जाएगें। श्री अग्रवाल ने जिला प्रशासन द्वारा अब तक की गई तैयारियों से श्री दिलावर को अवगत करवाया।