मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढ़ांचे को विश्व स्तरीय बनाने एवं जनसुविधाओं को सशक्त, समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए और नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यप्रगति की जानकारी ली तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की अधिक जरूरत वाले स्थानों पर संसाधनों का पहले प्रयोग किया जाए ताकि जनता को शीघ्र राहत मिल सके। श्री शर्मा ने कहा कि बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र का बेहतर ट्रेफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने ट्रेफिक जाम से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल एवं गांधीनगर मोड़ पर बढ़ रहे यातायात भार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेफिक डाइवर्जन के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी विकास किया जाए। मुख्यमंत्री ने रिद्धी-सिद्धी फ्लाईओवर, इमली फाटक फ्लाईओवर, सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पम्प तक एलिवेटेड रोड़, सिविल लाइन्स आरओबी, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग की प्रगति की जानकारी ली तथा इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने द्रव्यवती नदी का सौन्दर्यकरण, आई.पी.डी. टावर के निर्माण, जयपुर मेट्रो के विस्तार, रिंग रोड़ के निर्माण, आरओबी, आरयूबी, सेक्टर रोड़, ऐलिवेटेड रोड़ सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का मुख्य काम आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में मण्डल अपनी आवासीय योजनाओं की गति में तेजी लाए। साथ ही, मण्डल की सभी सम्पत्तियों का विवरण ऑनलाइन हो ताकि लोगों को इनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि नई आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, साथ ही ऑनलाइन आवेदन तथा ई-नीलामी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, मुख्य नगर नियोजक सहित नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। नगरीय विकास विभाग द्वारा जल्द से जल्द अपने अभियान्त्रिकी संवर्ग के सेवा नियम बनाए जाएं जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र नवीन पदों पर भर्ती की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों में लम्बे समय से एक स्थान पर कार्यरत कार्मिकों को बदला जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाए और ईमानदार कार्मिक को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में कार्मिकों से संबंधित सभी लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करे। बैठक में शहरी परिदृश्य एवं नगरीय निकायों की स्थिति, विभागीय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, नवाचारों, मास्टर प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान की स्थिति सहित विभिन्न विभागीय बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम संचालक मंडल की 309वीं आमसभा गुरुवार को निगम मुख्यालय पर आयोजित की गई। निगम अध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में आगामी 2 वर्षों में निगम बेड़े में नई बसें शामिल करने की कार्य योजना पर मोहर लगाई गई। वहीं निगम में प्रस्तावित विभिन्न भर्तियों के लिए निर्धारित पात्रता में संशोधन कर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रीमती सिंह ने बताया कि संचालक मंडल की सभा में निगम के बस बेड़े में आगामी 2 वर्षों में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें सर्विस मॉडल पर लिए जाने संबंधी प्रस्ताव की कार्य योजना बनाए जाने पर सहमति दी गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कार्य योजना पर काम शुरू किया जाएगा ताकि यात्रियों को राहत पहुंचाई जा सके और उनके सफर को आरामदायक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्य योजना को भी मूर्त रूप दिए जाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। निगम अध्यक्ष बताया कि ने युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए शीघ्र ही विभिन्न पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। उन्होने कहा कि निगम के भर्ती और पदोन्नति शेड्यूल में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता बी, चालक, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और आर्टिजन ग्रेड 3 की निर्धारित पात्रता में भी संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत आर्टिजन ग्रेड 3 पद पर सीधी भर्ती के लिए वर्तमान पात्रता में से निगम के कार्यशाला में अप्रेंटिसशिप करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी प्रावधान को हटाए जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही निगम में की जाने वाली सीधी भर्ती के पदों में से जो पद राज्य सरकार के विभागों में विद्यमान है उन पदों का पाठ्यक्रम राज्य सरकार के समकक्ष और शेष पदों का पाठ्यक्रम निगम द्वारा की गई पिछली भर्ती के पाठ्यक्रम के अनुरूप रखे जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीधी भर्ती के पदों पर देय आरक्षण संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने शुक्रवार को विद्युत भवन में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अजमेर और जोधपुर वितरण निगम के प्रबंध निदेशकों के साथ रबी के पीक सीजन में अधिक ट्रांसमिशन लोड वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के एक्शन प्लान को लेकर समीक्षा की। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने इस दौरान प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल के साथ जैसलमेर, बाडमेर एवं फलौदी के सीमावर्ती क्षेत्र तथा उदयपुर, भरतपुर, हिंडौन एवं डीग में प्रसारण क्षमता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जीएसएस निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर भी चर्चा की। उन्होंने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से निर्बाध विद्युत आपूर्ति को बनाए रखा जाए और जीएसएस निर्माण कार्यों की गति बढ़ाई जाए। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने इस दौरान वितरण निगमों के अधीक्षण अभियंताओं को भी नियमित सप्लाई मेंटेन रखने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रसारण निगम द्वारा बताया गया कि हिंडौन में ओवरलोड सिस्टम की समस्या से निजात पाने के लिए 500 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर 5 दिसम्बर तक प्राप्त हो जाएगा। करीब तीन सप्ताह में इसके चार्ज होने के बाद दिसम्बर माह के अंत तक वहां प्रसारण लाइनों के ओवरलोड होने से निजात मिलेगी। इसके साथ ही छोंकरवाडा-भुसावर 132 केवी जीएसएस लाइन के सुदृढ़ होने का काम भी अंतिम चरण में है। जिससे दिसम्बर माह के अंत तक बयाना, हिंडौन, भुसावर, वैर क्षेत्र में आपूर्ति को बेहतर किया जा सकेगा।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा माह अक्टूबर में की गई सहकारी अधिनियम की धारा-55 और 57 के तहत समीक्षा के दौरान लम्बे समय से पेंडिंग चल रही जांचों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये थे। लेकिन विभाग में मंत्री की समीक्षा असर नहीं के बराबर हुआ है। यह जानकारी शुक्रवार को रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल द्वारा सहकार भवन स्थित कमेटी रूम से रिव्यू करने के बाद सामने आई है। रजिस्ट्रार के अनुसार अक्टूबर माह में धारा-55 के 242 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से केवल 67 प्रकरणों में जांच पूरी कर जांच परिणाम जारी किये हैं। इसी प्रकार धारा-57(1) के 318 प्रकरणों में से अब तक 91 प्रकरणों में जांच पूरी की गई है वहीं धारा-57(2) के 232 प्रकरणों में से मात्र 89 प्रकरणों में सरचार्ज निर्धारित किया गया है। ये बात अलग है कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने एक माह की अवधि में जिन अधिकारियों ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या जांच परिणाम जारी नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये हैं। लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग में राज्य मंत्री की कार्यशैली को कितना वजन दिया जाता है। अब देखना यह है कि जनहित में मंत्री महोदय क्या एक्शन लेते हैं।

प्रदेश में आगामी 9 से 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को समिट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बस में बैठकर जयपुर शहर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर एयरपोर्ट से आयोजन स्थल जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेन्शन सेंटर (जेईसीसी) तक विभिन्न तैयारियों का अवलोकन किया और अधिकारियों को समिट के ऐतिहासिक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और यह आयोजन राज्य की औद्योगिक दिशा को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा। यह समिट राजस्थान को खनन, स्टोन, शिक्षा, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे लाने में महती भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री आएंगे। ऐसे में राज्य सरकार तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को पूरा करने में मिशन मोड में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में राजस्थान की अपनी एक पहचान है और प्रवासी राजस्थानियों की खासियत है कि वह अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है तथा इस समिट में राज्य के आतिथ्य, संस्कृति, परम्पराओं की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल जेईसीसी पहुंचकर उद्घाटन सत्र के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों, अतिथियों की बैठक व्यवस्था और अन्य तैयारियों के विषय में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को तैयारियों को अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री समिट के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए जयमहल पैलेस भी पहुंचे।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के तहत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है। केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे 145 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढेगें। जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेर और नाहरगढ़ के कार्यों हेतु आमेर विकास प्राधिकरण और जल महल के कार्यों हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम कार्यकारी एजेंसी चयनित किया गया है। वहीं जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है वही जलमहल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग और राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में विकास कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा खाटू श्याम जी और पुष्कर कॉरिडोर के विकास के लिए भी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीकोर के माध्यम से केन्द्र को भिजवाई जा रही है।

राइजिंग राजस्थान— 2024′ के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बुधवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की उपस्थिति में शासन सचिवालय में समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने जयपुर शहर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्धता के साथ काम करने और सभी तैयारियों को शीघ्रता से पूरा करने पर जोर दिया। वहीं सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की प्रगति की जानकारी दी। प्रमुख शासन सचिव ने प्रत्येक विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए। श्री यादव ने स्वच्छता अभियान को ‘राइजिंग राजस्थान 2024’ की प्राथमिकता बताते हुए नगर निगम और जेडीए को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और पर्यटक स्थलों को विशेष रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जाए। शहरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्होंने दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी, सड़कों के किनारे हरियाली और प्रमुख चौकों को रोशनी और सजावट से सुसज्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री राजेश यादव ने पुलिस विभाग को शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ‘राइजिंग राजस्थान— 2024’ के दौरान आने वाले मेहमानों और प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उन्होंने यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और सड़कों पर सुचारु आवाजाही के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा। प्रमुख सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान— 2024’ राजस्थान की प्रगति और विकास को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए हर विभाग को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनता को भी इन तैयारियों में शामिल करें ताकि एक सामूहिक प्रयास से राज्य की छवि और अधिक उज्ज्वल हो सके।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की मूल भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार किया है। जनकल्याणकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हों जिससे समावेशी समाज का निर्माण हो सके। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित ‘संविधान दिवस कार्यक्रम’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन संविधान की महिमा का उत्सव और उन महान व्यक्तित्वों को याद करने का दिन है, जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण किया। श्री शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे प्रभावी संविधान है। यह हमारे लोकतंत्र का आधार होने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकार देने के साथ ही कर्तव्यों की भी सीख देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश सैंकड़ों सालों की गुलामी सहने के बावजूद मजबूती से खड़ा रहा क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन किया। हम सब भी अपने दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठा से पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविधान दिवस के संदेश को प्रदेशवासियों तक पहुंचाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। हम संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों की पालना के बेहतर प्रयासों को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाने जैसे प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना के पठन सहित विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान को आत्मसात कर इसे सार्वजनिक जीवन में लागू करना और अपने कर्तव्यों का सर्वाेत्तम पालन करना ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि संविधान में दिए गए मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही, खाली पदों पर भर्ती और स्कूलों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले इस हेतु सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को लगभग साढ़े 3 करोड़ पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया है और कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 तक की बालिकाओं को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1 लाख 25 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतरीन करने हेतु सरकार खाली पदों पर भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अब तक लगभग साढ़े 20 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और विभिन्न संवर्गों में चयनित 515 अभ्यर्थियों को दिसम्बर माह में नियुक्तियां दे दी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को रिक्त पदों पर चरणबद्ध रूप से भर्ती करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का सर्वे करवाकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एकरूपता लाई जाए। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में कक्षा कक्षों और बालिका विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत और नव निर्माण करवाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है और सेवा अर्थ से नहीं मन की शांति से जोड़ी जाती है। ऐसे में, चिकित्सकों द्वारा मानवता की सेवा का महती कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मेडिकल के विद्यार्थियों से आशा व्यक्त की वे अपने चिकित्सकीय ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि हमने इस वर्ष के बजट में 27 हजार 660 करोड़ रुपये केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित किया है। प्रदेशवासियों की सेहत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री शर्मा सोमवार को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मेडिकल की विभिन्न डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा की महात्मा गांधी अस्पताल चिकित्सा सेवा एवं मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। आज इस अस्पताल में लोकार्पण हुए साइबर नाइफ एस7 और पैट स्कैन मशीन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही, नवस्थापित हेमेटोलॉजी टावर में रक्त संबंधी रोगों के मरीजों को इलाज में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान डिजिटल हैल्थ मिशन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत चिकित्सकीय बुनियादी ढ़ांचे को बेहतर बना रही है, जिसमें हैल्थ सेक्टर में 3 वर्ष में 15 हजार करोड़ के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से मेडिकल टूरिज्म तेजी से बढ़ा है। ऐसे में, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी के माध्यम से इसको और विस्तार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को पूर्ण इलाज उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा की आगामी 9 से 11 दिसम्बर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र सहित हर क्षेत्र में निवेश लाया जा रहा है। इस समिट के लिए अभी तक 25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजनिवेश पोर्टल पर चिकित्सा से जुड़े 57 हजार करोड़ रुपये से अधिक के 300 निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 6 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मेडिकल की विभिन्न डिग्रियों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं डिग्री प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नवस्थापित हेमेटोलॉजी टॉवर एवं साइबर नाइफ और पैट स्केन मशीन का भी फीता काटकर लोकार्पण किया।