‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आज देश की राजधानी नई दिल्ली में ‘इन्वेस्टर मीट’ का सफलतापूर्वक आयोजन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस ‘इन्वेस्टर मीट’ के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश संबंधी एमओयू (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। आज हुए एमओयू के साथ, प्रदेश में निवेश के लिए किए गए एमओयू (MoUs) का कुल मूल्य 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो वर्ष 2047 तक राज्य को ‘विकसित राजस्थान’ में बदलने के राजस्थान सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। इस ‘इन्वेस्टर मीट’ में उद्योग एवं व्यापार जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई और इस दौरान अक्षय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सीएनजी, लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू (MoUs) किया गया। प्रदेश में निवेश के लिए जिन प्रमुख कंपनियों और औद्योगिक समूहों ने सरकार के साथ एमओयू (MoUs) किया। उनमें टाटा पावर, इंडियन ऑयल, अवाडा ग्रुप, एनएचपीसी, रिलायंस बायो एनर्जी, टोरेंट पावर, स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया, ऑयल इंडिया, जिंदल रिन्यूएबल पावर, एस्सार रिन्यूएबल्स, इंद्रप्रस्थ गैस, अडानी लॉजिस्टिक्स, जेके सीमेंट, बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

राज्य में उद्योग-धंधे लगाने के लिए निवेशकों और कारोबारियों को आमंत्रण

निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राजस्थान एक परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर खड़ा है और विकास और समृद्धि के लिए हमने एक नए दृष्टिकोण को अपनाया है। हम न केवल एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। इस परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और हमारे लोगों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई पहलों से परिलक्षित होती है। हमारी सरकार अगले पाँच वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करते हुए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बनाने के लिए कृतसंकल्प है।”

श्री शर्मा ने कहा कि औद्योगिक भूमि के अधिग्रहण और विकास को सरल बनाया गया है और निजी औद्योगिक पार्क योजना और लैंड एग्रीगेशन एंड मॉनेटाइजेशन पॉलिसी जैसी पहलें शुरू की जा रही हैं ताकि कारोबारियों को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके। प्रदेश में निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाने के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने का है और इसके लिए सरकार अपनी नीतियों में बदलाव ला रही है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने में लगी है, अनुपालन का बोझ कम करने में लगी है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार का ध्यान केवल निवेश संबंधी एमओयू (MoUs) करने पर नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर लाकर परियोजनाओं में बदलना है।”

उद्योग जगत के दिग्गजों ने लिया हिस्सा

दिल्ली के इस इन्वेस्टर मीट में उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया। इनमें डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के अध्यक्ष और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर अजय एस. श्रीराम, टाटा पावर के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. प्रवीर सिन्हा, अवाडा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल, जेसीबी इंडिया लिमिटेड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक शेट्टी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संजय अग्रवाल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी और जेके सीमेंट लिमिटेड के डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ माधव सिंघानिया शामिल थे।

बदलते मौसम के कारण बढ़ती मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने समस्त नगरीय निकायों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीएलबी निदेशक कुमार पाल गौतम ने अधिकारियों को मौसमी बीमारियों को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री गौतम ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में एकत्रित कचरे और मलबे को अविलम्ब हटाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुरूप शहर की नालियों और अन्य स्थानों पर एकत्रित पानी की निकासी सुनिश्चित की जाकर पानी व नालियों में कीटनाशक और मच्छर नाशक दवाओं के साथ काले तेल का छिड़काव करवाया जाये।

उन्होने निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1957 लागू है। जिसके तहत मलेरिया और डेंगू को नोटिफाइएबल डिजीज घोषित किया गया है। ऐसे में आमजन को भी अपने घरों/खाली प्लॉटों में किसी भी प्रकार के मच्छरजनित स्रोतों को विकसित नहीं होने देना है। अतः उक्त नियम के अन्तर्गत यदि आमजन सहयोग प्रदान नहीं करते है, तो उन्हें नोटिस दिये जाकर नियमानुसार चालान और जुर्माने की कार्यवाही की जावें। साथ ही, पशुओं के पीने के पानी की टंकी व अन्य पानी के स्रोतों को साप्ताहिक रूप से साफ किए जाएं। डीएलबी निदेशक ने कहा कि नगरीय निकायों के पास उपलब्ध फोगिंग मशीनों से वार्ड वार कार्य योजना बनाकर फोगिंग किया जाए। जिन नगरीय निकायों के पास फोगिंग मशीन उपलब्ध नहीं है उनके द्वारा स्वंय के स्त्रोत से फोगिंग मशीन किराये पर लेकर अथवा नियमानुसार क्रय कर अविलम्ब फोंगिग की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। श्री गौतम ने कहा कि आई.ई.सी. की गतिविधियों के माध्यम से आमजन को जागरूक कर मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं इसके प्रभावों को कम किए जाने के प्रयास किए जावें। साथ ही, नगर निगम के कर्मचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मच्छररोधी गतिविधियां यथा सोर्स रिडक्शन, एन्टीलार्वल, एन्टीएडल्ट आदि गतिविधियां सम्पादित कराई जावें। इसके अलावा जिला कलक्टर स्तर पर समीक्षा करवाकर अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिये विशेष कार्य योजना बनाई जाकर कार्य किये जावें। उन्होने कहा कि संबंधित विभागों से समन्वय के साथ काम किया जाना चाहिए। ताकि प्रदेशवासियों को मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचाया जा सके।

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से लंबे समय बाद राजस्थान के प्रमुख शहरों में प्रीमियम प्रॉपर्टीज की नीलामी की जा रही है। राजस्थान आवासन मण्डल ने जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों में स्थित आवासीय व व्यावसायिक भूखंड एवं निर्मित आवास नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं। आवासन मंडल की ओर से प्रीमियम प्रॉपर्टी की ई-नीलामी 4 स्लॉट्स में की जाएगी। आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल एक बार फिर आमजन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राजस्थान के प्रमुख शहरों में प्रीमियम संपत्ति खरीदने का आमजन के पास अब सुनहरा मौका है। आवासन मंडल की ओर से जयपुर, भरतपुर, फलोदी, बीकानेर, अलवर, चूरू, सीकर, जोधपुर और भिवाड़ी में प्रीमियम संपत्तियों की ई-नीलामी की जा रही है। डॉ शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 4 स्लॉट्स में ई-नीलामी होगी 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 4 अलग-अलग स्लॉट्स में भूखंडों की नीलामी होगी। जिनमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भूखंड और आवासीय निर्माण शामिल हैं।

पटना में ब्यूटी विथ रिस्पांसबिलिटी थीम की बहुप्रतीक्षित 10वीं आई ग्लैम मिस्टर मिस मिसेज बिहार 2024 प्रतियोगिता का आयोजन रेड वेलवेट होटल (इनकम टैक्स) में हुआ । इस प्रतियोगिता में Mr. Miss, Mrs, और Junior Bihar के विभिन्न वर्गों में विजेताओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस खास मौके पर कोलकाता से पटना जूरी सदस्य के तौर पर पहुंचे आई ग्लैम मिस्टर बंगाल के अपने प्रदर्शन को लोहा मनवा चुके दीप निगम ने प्रतियोगिता में शामिल प्रतियोगियों को निखारने के अतिरिक्त टिप्स भी दिए। आपको बतादें कि दीपनिगम फैशन की दुनिया में आज एक जाना माना नाम बन चूका है। जिसके चलते उनको ज्यूरी सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया था। ज्यूरी के निर्णायक मंडल में दीप निगम, दिनेश मोहन और आदर्श मुखर्जी सहित कुल 14 सदस्य उपस्थित रहे। आई ग्लैम की संस्थापक और निदेशक देवजानी मित्रा ने पेजेंट के उद्देश्य पर प्रकाश डाला जिसका लक्ष्य प्रतिभाओं को निखारने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ जब सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अदभुत नतीजे सामने आते हैं। उन्होंने अभियान के तहत राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान के इस महीने 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान से गरीब, मध्यम वर्ग और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बहुत फायदा मिल रहा है। श्री मोदी ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे आगामी त्योहारों के सीजन में और आम जीवन में भी स्थानीय उत्पाद ही खरीदें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लाने के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक पदों की शैक्षणिक योग्यता अब 10वीं, भर्ती लिखित परीक्षा से

मंत्रिमंडल ने भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा और समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं करने और इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ा कर 10वीं उत्तीर्ण करने तथा अलग-अलग सेवा नियमों में वाहन चालक के पदनामों में एकरूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला किया गया है। इनकी भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी। दूसरी ओर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-15 से बढ़ाकर एल-16 किए जाने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल में किया गया। मंत्रिमंडल ने एक और निर्णय लेते हुए आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी एवं समकक्ष पद तथा इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा सेवा में रहते हुए पी.जी. डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नियमों में स्पष्टता एवं अन्य विभागों से एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1998 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग में पूर्व में समाप्त पदों- सहायक प्रोग्राम अधिकारी, लेखा सहायक, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक आई.ई.सी., समन्वयक पर्यवेक्षण, कम्प्यूटर अनुदेशक इत्यादि पदों से संबंधित प्रविष्टियों को इस संशोधन के द्वारा विलोपित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों को अब लिखित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ओपन कॉम्पिटिशन के आधार पर भरा जा सकेगा। इससे कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की प्रक्रिया में सभी विभागों में एकरूपता रहेगी। मंत्रिमंडल ने एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास जैसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। रिप्स-2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपये किया गया है। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एयरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्री-टेक और वेस्ट रीसाइक्लिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एक करोड़ रुपये से कम का पात्र अचल पूंजी निवेश करने वाले एमएसएमई उद्यमों को भी रिप्स-2024 के दायरे में लाया गया है। वहीं नई यूनिट्स लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ उन मौजूदा उद्यमों को भी रिप्स-2024 के लाभ प्रदान किए जाएंगे, जो हरित विकास में निवेश कर रहे हैं और पहली बार निर्यातक बन रहे हैं। रिप्स के अंतर्गत लगने वाली इकाइयों की परिचालन लागत को कम करने के लिए भूमि और बिजली से संबंधित इन्सेंटिव्स शुरू किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए भूमि लागत के भुगतान का लचीला मॉडल रिप्स में शामिल किया गया है, जिसमें भूमि लागत का 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि 10 किश्तों में 8 प्रतिशत ब्याज के साथ दी जा सकेगी। ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले 8 प्रकार के उद्योगों को विद्युत लागत इन्सेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे। इसमें कैप्टिव रिन्युएबल एनर्जी संयंत्रों में निवेश पर सब्सिडी के साथ ही अतिरिक्त 5 प्रतिशत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति या पीएनजी की वैट दर पर 5 प्रतिशत वैट प्रतिपूर्ति का विकल्प शामिल है। मंत्रिमंडल ने एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इनके लिए स्टैण्डर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में अधिक अवधि (7 वर्ष) के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह खादी, ग्रामीण पर्यटन और कृषि-प्रसंस्करण एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए स्टैण्डर्ड विनिर्माण पैकेज और स्टैण्डर्ड सेवा पैकेज की तुलना में अधिक अवधि (10 वर्ष) के लिए निवेश सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय को राजस्थान से जोड़ने के अभियान के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज झारखंड की राजधानी रांची में ‘राइजिंग राजस्थान’ प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह बैठक जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाले आगामी ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के मद्देनजर हुई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने झारखंड में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय के नेताओं और व्यापारिक जगत के लोगों से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में कारोबार करने और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मारवाड़ी और अनिवासी राजस्थानी (एनआरआर) समुदाय के सम्मानित सदस्य आगामी ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। प्रवासी राजस्थानी समुदाय की व्यावसायिक कौशल और कारोबारी क्षमताओं का दुनिया भर में सम्मान किया जाता है। मैं इस समुदाय लोगों और उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने मूल राज्य राजस्थान के साथ फिर से जुड़े और प्रदेश की समृद्धि एवं आर्थिक पुनरुत्थान की यात्रा का हिस्सा बनें।”

खान विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात औचक कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में नदी किनारे कम रवन्ना काट कर बजरी के अवैध खनन और निर्गमन पर एक पोकलेन मशीन कब्जे में लेने के साथ ही दो स्थानों से 1200 टन बजरी के स्टॉक को जब्त किया है। इसके साथ ही एएमई सवाई माधोपुर को विस्तृत जांच के आदेश देते हुए जांच रिपोर्ट आने तक बोलीदाता की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि अवैघ खनन, निर्गमन और भण्डारण गतिविधियों पर विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहा है। विभाग को सूत्रों से जानकारी मिली की सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में जब्त बजरी की नीलामी में सफल बोलीदाता द्वारा सफल बोलीदाता होने का लाभ उठाते हुए बजरी की कम मात्रा का रवन्ना काटकर अधिक बजरी का परिवहन किया जा रहा था। सरकार के संज्ञान में आते ही अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता जयपुर, प्रताप मीणा को जयपुर से औचक निरीक्षण के लिए भेजा गया। इसके साथ ही औचक निरीक्षण टीम में भरतपुर के अधीक्षण खनिज अभियंता पीएल मीणा और अधीक्षण खनिज अभिंयता सतर्कता भरतपुर हरीश गोयल को एएमई सतर्कता सवाई माधोपुर धर्मसिंह मीणा को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश देकर भेजा गया। खनिज अभियंताओं के अनुसार संयुक्त टीम ने देर रात सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में छापा मार कर अवैध बजरी खनन गतिविधि में लिप्त पोकलेन मशीन को जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। इसके साथ ही दो स्थानों पर क्रमशः 400 टन और 800 टन बजरी के सटॉक को जब्त किया गया। श्री रविकान्त ने विभाग के अधिकारियों को फील्ड में विजिलेंट रहने की सख्त हिदायत दी है कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से कार्रवाई की जानी है और किसी भी आड़ में अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री का विजन है कि जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई जायेगी, कोताही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जायेगा। पेयजल जैसे पवित्र कार्यों में भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शनिवार को जिले के भादरा ब्लॉक में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री चौधरी ने भादरा स्थित मोती पैलेस में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ जिले के पीएचईडी अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि जनता मालिक है और जनता का ही पैसा है, इसका सदुपयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। पिलानी में पीएचईडी के अधिकारियों की बैठक ली गई, कार्य में कोताही बरतने वाले 2 जेईएन और 1 फिटर को तुरंत निलंबित किया था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर यहां भी अधिकारी कोताही बरतेंगे, तो मुझे निलंबित करने में जरा भी संकोच नहीं होगा। उन्होंने पीएचईडी अधिकारियों को कहा कि अवैध कनेक्शन में आपकी जिम्मेदारी तय होगी। अगर आपके कहने से कोई व्यक्ति अवैध कनेक्शन नहीं हटाता है या अवैध कनेक्शन करता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाएं। पाइपों को तोड़ना, छेड़खानी करना गैर जमानती अपराध है। मंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि मंत्री है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का गरीब और मजदूर से कोई नाता नहीं है। इस पार्टी ने गरीब का हमेशा ही शोषण किया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केवल 4 जातियों-किसान, मजदूर, युवा और महिला को केन्द्र में रखकर उनके उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया है। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से आज हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। श्री शर्मा शुक्रवार को हरियाणा के असंध विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी योगेन्द्र राणा के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी दुनिया में देश को शर्मसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे सिक्ख भाइयों के लिए अनुचित टिप्पणी कर देश का मान गिराने का काम करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस सरकार के समय में 1984 के दौरान सिक्खों के साथ क्या हुआ था। वे जब भी विदेश जाते हैं तो देशद्रोहियों के साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ खिचड़ी पकाते हैं। राहुल गांधी जनता को बताएं कि उनका देश विरोधियों से क्या रिश्ता है? मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के विकास को गति दी है। आज हरियाणा विकास के पथ पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, हाईवे का निर्माण और किसानों का कल्याण हमारी बीजेपी सरकार ने किया है। इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारी समर्थन के साथ बीजेपी की सरकार बनाएं।