बाड़मेर की शहर कोतवाली में पदस्थापित कांस्टेबल ने अपने चार साथियों के साथ गैंगरेप कांड कर दिया। इस कांड का ​वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, भोमाराम पुत्र भगवानाराम निवासी चैनपुरा, कैलाश पुत्र धुड़ाराम धोरीमन्ना, सुनिल पुत्र बाबूलाल और जगदीश के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में नाबालिग की मां ने बताया कि वह शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आरोपी भोमाराम ने सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर बहला फुसला कर प्रलोभन देकर बातचीत की और जाल फंसा लिया। फरवरी माह में बाड़मेर में लक्ष्मीनगर स्थित एक मकान में बुलाया। जहां कांस्टेबल नरेंद्र, कैलाश और भोमाराम ने सामूहिक बलात्कार किया। और घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार आरोपियों ने शोषण किया। इस दौरान आरोपी उसे गुजरात के राजकोट भी लेकर गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया कि एक सप्ताह पहले ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया।  

नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने का प्रकरण कांस्टेबल नरेंद्र और अन्य चार के खिलाफ महिला थाने में दर्ज हुआ है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। अभी पीड़िता के बयान होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। -एएसपी, महिला त्वरित अनुसंधान सैल, बाड़मेर

प्रदेश में अब किसान बिना पटवारी के अपनी फसल का गिरदावरी कर सकता है। राज्य सरकार ने किसानों की राहत प्रदान करने के लिये ‘राज किसान गिरदावरी ऐप’ शुरू किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत पर बैठकर आसानी से अपनी फसल की गिरदावरी कर सकता है। कृषि विभाग के अनुसार किसान को अपने मोबाइल में ‘राज किसान गिरदावरी ऐप’ डाउनलोड करना होगा। फिर अपने आधार कार्ड से उसे लॉगिन कर अपनी फसल की ई-गिरदावरी शुरू कर सकता है। ई-गिरदावरी प्रक्रिया के दौरान किसान को अपने खेत का खसरा नंबर और खड़ी फसल की फोटोग्राफ दर्ज करनी होगी। फिर पटवारी इसे ऑनलाइन पोर्टल पर किसान की गिरदावरी को प्रमााणित करेगा। ई-गिरदावरी से किसान को कई तरह के लाभ होगें।जैसे पटवारी पर निर्भरता कम होगी और वास्तविक फसल की गिरदावरी हो सकेगी जिसका उचित लाभ किसान को होगा।

11 अगस्त को होने जा रही नीट पीजी परीक्षा 2024 में धांधली रोकने के लिये परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों की दूरी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में दिये गये हैं ताकि परीक्षा में होने वाली धाधली को रोका जा सके। हालांकि मेडिकल छात्रों ने परीक्षा एजेंसी को इस बात की आपत्ती दर्ज कराई है और परीक्षा केंद्र पुन: आवंटित करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है है कि परीक्षा एजेंसी ने चॉइस के अनुसार सेंटर नहीं दिए है। उनका का कहना है कि विभिन्न दूर-दराज राज्यों में परीक्षा केंद्र होने के कारण 500 से 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर परीक्षा देने पहुंचना पड़ेगा। इससे मानसिक और शारीरिक, दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिरोही और बाली सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद देने आए देवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के सभी वादों को हमारी सरकार पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालकों का अहम योगदान है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए ढेरों सौगातें दी गई हैं। पशुपालन संवर्द्धन, संरक्षण और विकास हेतु 250 करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुधारू पशुओं के नस्ल विकास और नर गौवंश की समस्या के समाधान के लिए अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों व 525 पशुधन सहायकों के नये पदों के सृजन, ग्राम पंचायतों में इस वर्ष 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने सहित विभिन्न घोषणाएं राज्य बजट में की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास, भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य व उपकरण आदि के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा और पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चयनित अधिकारियों की भर्ती के आदेश दे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में आरपीएससी ने पशु चिकित्सा अधिकारी के़ 900 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। इस संबंध में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 2020 में इन भर्तियों का रिजल्ट आने पर इसकी चयन प्रक्रिया में विसंगति का आरोप लगाकर कुछ आवेदकों द्वारा इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी। और तब से यह मामला कोर्ट में ही चल रहा था। वर्तमान सरकार के कार्य भार ग्रहण करते ही इस मामले को गंभीरता से लेकर इसे त्वरित गति से निपटाने के निर्देश दिए गए। श्री कुमावत ने कहा कि इस निर्णय से विभाग में पशु चिकित्सा अधिेकारियों की कमी से क्षेत्र में जो परेशानियां आ रही थीं वह दूर हो सकेंगी साथ ही आगे की भर्तियों की प्रक्रिया भी शीघ्र ही शुरू की जाएगी। राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता द्वारा राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को परिणाम घोषित करने और चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी जो कि एस एल पी में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि माननीय न्यायालय के समक्ष दो तरह की विरोधाभासी याचिकाएं दायर की गई थीं और इन याचिकाओं में दो विरोधाभासी आदेश पारित कए गए हैं। ऐसे में प्रतिवादी किसी भी आदेश के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ है क्योंकि ऐसा करना माननीय न्यायालय की अवमानना के समान होगा। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने वर्तमान चयन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी टकराव से बचने के लिए सभी रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का फैसला लिया साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए यह भी फैसला लिया कि वह याचिकाकर्ताओं को पूरी चयन प्रक्रिया को और अधिक रोकने की अनुमति नहीं दे सकता। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 का परिणाम घोषित करने व चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह शर्त भी रखी कि उनका चयन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के परिणाम के अध्याधीन होगा। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के परिणाम सीलबंद लिफाफे में लेकर आएं जिनके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया है और जिन्हें साक्षात्कार में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। साथ ही क्योंकि इस चयन प्रक्रिया को लेकर कई तरह की याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा ताकि मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा ऐसे समान मामलों पर एक विशेष पीठ द्वारा सुनवाई की अनुमति देने के आदेश दिए जा सकें।

आगरा में सुबह सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो से खलबली मच गई। आज सुबह दो युवकों ने ताजमहल में तेजोमहालय मंदिर होने का दावा कर गंगाजल चढा दिया। वहीं युवकों ने जल चढ़ाते हुए वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संचार माध्यमों के अनुसार दो युवक ताजमहल में गंगाजल चढाने पहुंच गए। अखिल भारत हिंदू महासभा का दावा है कि दोनों ने अंदर जाकर गंगाजल चढ़ाया है। युवकों ने ताजमहल में जाते हुए वीडियो और गंगाजल चढाते हुये वीडियो भी बनाया है जो वायरल हो रहा है। आपको बतादें कि वायरल वीडियो में दोनों युवक ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब वह अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। हर-हर महादेव। अंदर मुख्य मकबरे पर पहुंच कर उन्होंने तहखाने के पास खड़े होकर बोतल से जल डाला। उन्होंने ताजमहर के दीवार पर ओम का स्टीकर चिपका कर उस पर जल चढ़ाया। अब CISF ने पकड़कर युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले में डीसीपी सूरज राय ने कहा कि गंगाजल चढ़ाया या नहीं इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

प्रदेश की भाजपा सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद के मंत्रिपरिषद् की मीटिंग होगी। सरकार की दोनो मीटिंगों में कई अहम अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार आज होने वाली उपरोक्त दोनो मीटिगों में किरोड़ी लाल मीणा पर भी चर्चा हो सकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मीटिंग में श्री मीणा नहीं आयेगें। वहीं मीटिंग में इंवेस्टमेंट समिट, प्रदेश में आपदा राहत, पीएम नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे और कई विभागों की नई नीतियों पर चर्चा व सहमती हो सकती है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में डमी टीचर की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि सरकारी स्कूलों में डमी टीचर की समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को मामले में विभिन्न दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढ़ंढ की अदालत ने यह आदेश डमी शिक्षक मामले में बारां के राजपुरा ग्राम के प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका मंजू गर्ग की याचिका खारिज करते हुए दिए। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल एक महान शिक्षक ही एक महान विद्यार्थी का निर्माण कर सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में डमी टीचर का कब्जा देखना शर्मनाक है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह स्कूलों में डमी टीचर की व्यवस्था को खत्म करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन करे। इन कमेटियों में मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये कमेटियां उड़न दस्तों के माध्यम से स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। वहीं अगर कोई डमी टीचर मिलता है तो अनुपस्थित टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जांच में दोषी पाए जाने पर अनुपस्थित टीचर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाएं। जिस अवधि में वह उपस्थित रहा, उस समय का वेतन उससे ब्याज सहित वसूला जाए। वहीं कानूनन उसके निलंबन से लेकर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट हर तीन माह में कोर्ट में पेश करें। अदालत ने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर, प्रिंसपिल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाए कि उनके अधिकार क्षेत्र के स्कूलों में कोई भी डमी टीचर काम नहीं करे। सर्कुलर के बाद भी किसी स्कूल में कोई डमी टीचर पढ़ाते हुए मिलता है तो सरकारी टीचर के साथ-साथ स्कूल हेड मास्टर, प्रिंसिपल और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी निलंबन से लेकर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।

3 साल से पुराने फास्टैग का KYC जरूरी, NPCI ने एक अगस्त से लागू किए नये नियम, नियम के तहत फास्टैग की KYC कराना जरूरी, साथ ही 5 साल से पुराने फास्टैग को बदलाना होगा, फास्टैग को बदलवाने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, फास्टैग का वाहन के रजिस्ट्रेशन, चैसिस नंबर से लिंक अनिवार्य