राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को गलता पीठ और उसकी संपत्तियों को लेकर वर्षें से चल रहे गतिरोध पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। काेर्ट ने सरकार को कहा कि गलता पीठ की मूर्ति और मंदिर की देखरेख के लिए महंत पद पर नियुक्ति करें। वहीं गलता पीठ के महंत पद पर अवधेशाचार्य की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गलता की संपत्ति पर मूर्ति का अधिकार मानते हुए ये फैंसला सुनाया है। और सरकार को इसका संरक्षक बताया। दूसरी और सरकार को कहा कि महाकाल मंदिर और अयोध्या के रामजन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर गलता तीर्थस्थल का विकास किया जाए।

ये आदेश न्यायाधीश समीर जैन ने स्वर्गीय रामोदराचार्य की पत्नी गायत्री देवी, पुत्र अवधेशाचार्य और सुरेश मिश्रा सहित 7 अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। मामले में कोर्ट ने 22 फरवरी को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गलता पीठ की सम्पत्ति का संरक्षण और देखरेख के लिए सरकार जिम्मेदार है। महंत रामोदराचार्य के अधिकार सीमित थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि गलता ठिकाना किसी की जागीर और निजी सम्पत्ति नहीं है।

ये है विवाद का कारण:— गलता पीठ के रामोदराचार्य के निधन के बाद अवधेशाचार्य ने अपनी जागीर मानते हुए स्वयं को महंत घोषित कर दिया। और गायत्री बिल्ड एस्टेट प्रा.लि. नाम से एक कंपनी भी बना ली थी। और कंपनी को गलता पीठ की संपत्ति पर गेस्ट हाउस, बार, पब, केसिनो और रेस्टारेंट संचालन का अधिकार दे दिया गया था। यहां शाकाहारी और मांसाहारी भोजन परोसने का प्रावधान भी रखा गया था। यहीं करण था विवाद का। लोगों ने उपरोक्त मामले में शिकायत करना शुरू कर दिया। राहत नहीं मिलने पर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया।

आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैंसला लिया है। शनिवार को सरकार ने आदेश जारी कर पटवारियों को पावंद किया है कि वे उसी गांव में रहेगें जहां उसकी ड्यूटी निश्चित होगी। यदि मुख्यालय छोड़ना पड़ता है तो पहले पटवारियों को लिखित में कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 12(1) को संशोधित किया कर प्रावधान किया है कि पटवारी अपने क्षेत्र में उस गांव में निवास करेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय निश्चित किया गया है। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वाटर पर निवास नहीं कर रहे हैं। इसकी निगरानी के लिये उपखंड अधिकारी जिम्मा सौपा है। करेगा।

मालपुरा उपखण्ड के सिंधोलिया गांव में पत्थर खनन की लीज का ग्रामीणों ने विरोध कर लीज कार्मिकों से मारपीट कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गये। अधीक्षक रामकुमार ने बताया कि सिंधोलिया गांव में पत्थर की खान है। यहां खनन पर स्टे चल रहा था। पिछले दिनों कोर्ट ने स्टे हटा दिया था। और माइंस शुरू की जा रही थी। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने खनन नहीं होने दिया। विवाद की स्थिति को देखते हुए जाप्ता मौके पर पहुंचा। मामला बढ़ते देख जाप्ते ने उच्चाधिकारियों को सूचना की। सूचना पर एएसपी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल पहुंचे। एएसपी की समझाईस पर ग्रामीण भड़क गये और पथराव शुरू कर दिया। ऐसे में एएसपी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गये और एएसपी सर फट गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित बजट 2024-25 विकसित राजस्थान की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें समाहित विजनरी रोडमैप से प्रदेशवासियों का वर्तमान के साथ-साथ भविष्य भी उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आठ करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और बजट की प्रत्येक घोषणा को समय पर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को केकड़ी के कृषि मंडी प्रांगण में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में जिले को मिली सौगातों के लिए आयोजित धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाओं का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचेगा और राजस्थान एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। यह बजट केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि राजस्थान और केकड़ी जिले के विकास की रूप रेखा है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से कार्य कर रही है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, विधायक सहित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र की मांग के अनुरूप ही बजट तैयार किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं के लिए समयबद्ध रूप से सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी।

पूर्ववर्ती सरकार ने किए झूठे वादे— मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में जनता से झूठे वादे किए गए, लेकिन हमने सरकार के गठन के बाद हर वादे को तत्परता से पूरा किया है। 10 जुलाई को परिवर्तित बजट 2024-25 पेश होने के तुरंत बाद ही घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए प्रभारी मंत्री एवं सचिवगण जिलों के दौरों पर निकल गए। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार राज्य सरकार ने नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की। लगभग 110 नकल माफियाओं की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अपराधियों पर नकेल कसते हुए हमने एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन भी किया है।

ईआरसीपी का कार्य धरातल पर शुरू— मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ईआरसीपी को संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना में शामिल करते हुए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश के साथ एमओयू कर धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इससे प्रदेश के 21 जिलों में पानी की समस्या दूर होगी। साथ ही हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने लगभग 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने पूरी की मांग, विधायक पहने जूते— मुख्यमंत्री ने कहा कि केकड़ी विधायक शत्रुघन गौतम ने नसीराबाद-सरवाड़-केकडी-देवली चारलेन रोड की मांग के क्रम में चरण पादुका त्याग रखी थी और वे नंगे पैर रहते थे। हमने बजट में उनकी मांग संवेनदशीलता के साथ स्वीकार करते हुए 650 करोड़ रुपये की लागत के इस चारलेन रोड़ को मंजूरी दी है। इस दौरान श्री गौतम ने मुख्यमंत्री के समक्ष जूते पहनकर अपना संकल्प पूरा किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को डीग के पूंछरी का लौठा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर में पंचामृत से अभिषेक किया एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में संत-महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद भी लिया। श्री शर्मा ने पूंछरी का लौठा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चलाए जा रहे ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और वहां मौजूद आमजन से अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील भी की। वहीं मुख्यमंत्री ने भरतपुर के सेवर में लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में दर्शन किए एवं सपरिवार महंत श्री रामदास जी महाराज का सत्कार कर आशीर्वाद लिया।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र को लाभ देने के लिये सरकार 9 लाख से अधिक बिजली उभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रही है। ये कार्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के 9 लाख 27 हजार 901 घरों को पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत दिसंबर माह तक 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाएंगे। उन्होने बताया कि योजना का जिम्मा पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। योजना को बढ़ावा देने वाली ग्राम पंचायतों को 1000 रुपए प्रति घर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में खर्च होगी। श्री जैन बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी जिला परिषद के मुख्यकार्यकारियों सीईओं को निर्देश दे दिए गए हैं।

बामनवास के पास गांव सीतौड़ की पांच्या ढाणी में हाइटेंशन बिजली लाइन टूटने से दो महिलाओं की मौत हो गई। संचार माध्यमों के अनुसार घटना शनिवार रात 8 बजे के आस—पास की है। थाना प्रभारी रामचन्द्र के अनुसार पांच्या ढाणी में करंट लगने से मनभर मीणा और सीमा मीणा की मौत हो गई। शवों को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गांव के पास ही खेतों में कुछ लोगों ने मकान बना लिए है। विद्युत लाइन टूटने से उपरोक्त घटना हुई है। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने रविवार सुबह सीएचसी के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने की जिद पर अड़े हैं। प्रशासन द्वारा समझाइश की जा रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में बिजली चोरी के कारण कबर्ड केबल का प्लास्टिक हट जाता है और तार स्पार्क करने से केबल कमजोर होकर टूट जाती। जिससे अक्सर तार टूटने की घटना हो जाती है। साथ ही कई बार वोल्टेज अपडाउन होने से बि​जली उपकरण फुंक भी जाते है।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार 15 अगस्त तक लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक राशि सभी ग्राम पंचायतों के खाते में डाल देगी। चर्चा के दौरान पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन सहित मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने अनुदान राशि के साथ मनरेगा योजना में कार्य कर रहे मेट और कारीगरों के मानदेय में वृद्धि करने की भी मांग की। प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन की जाए और जलजीवन मिशन हर घर में जल वितरण के लिए योजनाओं के संचालन और संधारण का उत्तरदायित्व जलदाय विभाग को देवें। उन्होने यह भी मांग कि की कुशल और अकुशल श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए प्रदेश में भी मध्यप्रदेश मॉडल पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाएं और सरपंचों का मानदेय 20 हजार रुपए करें। वहीं सरपंचों को राजमार्गों पर टोल फ्री पास देने, पंचायती राज कल्याण कोष बोर्ड बनाने और पंचायतों को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाने की मांग की हैं।

बोल:— अतिरिक्त मुख्य सचिव के राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील है एवं गांवों के विकास को लेकर कृत संकल्पित है। इन मांगों पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी। अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने संस्कृति से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत कार्य किया है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति की परंपरा है। हम पेड़, नदी, पहाड़ सभी की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान का भाव है। श्री शर्मा जयपुर मे हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सघन वृक्षारोपण अभियान के समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने आगामी 7 अगस्त हरियाली तीज पर पूरे प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा की।

वैचारिक समृद्धता उन्नत एवं विकसित राष्ट्र की पहचान—

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने माता-पिता, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। उन्होने कहा कि जब युवा 18 वर्ष का होता है तो उसे मतदान का अधिकार मिलता है, लेकिन इस अधिकार के साथ कई दायित्व भी साथ में जुड़ते हैं। हमें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत राष्ट्र की पहचान भौतिक विकास से नहीं बल्कि वहां के लोगों की वैचारिक समृद्धता से होती है। क्योंकि विचार समृद्ध होते हैं तो राष्ट्र भी विकसित होता है। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए पौधरोपण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौशाला परिसर में कदंब और आम के पौधरोपण किया।

डिस्कॉम्स सूत्रों और संचार माध्यमों के अनुसार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज वसूली की तैयारी है। सूत्रों की माने तो इसी माह से दो सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं से 61 पैसे प्रति यूनिट की वसूली की जायेगी। क्योंकि सरकार ने आफ दी रिर्काड बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही छूट बंद कर दी है। आपको बतादें कि प्रदेश में लगभग पन्द्रह लाख उपभोक्ता हैं, इनमें से करीब आठ लाख रिजस्टर्ड उपभोक्ताओं को छूट मिल रही है। डिस्कॉम्स ने सरचार्ज की गणना 61 पैसे प्रति यूनिट से की है। उपरोक्त गणना के अनुसार छूट खत्म करने से सरकार को लगभग दो सौ से ढाई सौ करोड़ रुपये का लाभ होगा। संचार माध्यमों के अनुसार डिस्कॉम्स ने राज्य सरकार को पत्र जारी कर उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को जारी रखने अथवा बंद करने के लिये मार्गदर्शन मांगा था। लेकिन उर्जा विभाग ने विधिवत रूप से डिस्कॉम्स को कोई जवाब नहीं दिया, वहीं विभाग ने छूट बंद करने के आफ दी रिर्काड आदेश दे दिए।