खराड़ी ने कहा कि हम सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं। छोटे राज्य होना चाहिए, लेकिन जाति आधारित राज्य की मांग जायज नहीं है। हमारी तरफ से ऐसा प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा जाएगा।
राजस्थान की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर भाजपा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा ने सोमनाथ सर्किल के पास एक मैरिज गार्डन में जिला कार्य समिति की मंथनशाला आयोजित हुई।
सीपी जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय में जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन अब जनता मन बना चुकी है और दौसा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को जीताएग। मंथन में उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आपको बतादें कि राजस्थान की जिन पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें खींवसर, दौसा, झुंझुनूं, चौरासी, देवली और उनियारा सीट शामील है। इन पांच सीटों में कांग्रेस के पास 3 सीटें, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास है।
राजस्थान में छात्रसंघ के चुनाव कराने को लेकर छात्र संघ विरोध प्रर्दशन करने लगे हैं। चुनावों को लेकर भरतपुर में छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया। एनएसयूआई छात्रों ने यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव के बहाल को लेकर रोष प्रकट किया।
NSUI के छात्रों ने चुनाव की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय से पैदल मार्च निकाला। छात्र सीएम जनसुनवाई केंद्र की ओर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हे रोक लिया। ऐसे छात्र और पुलिस में राड़ हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर पहुंचे एसडीएम को छात्रों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।
एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष वीकेश फौजदार ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर पैदल मार्च निकला। उस दौरान छात्र और पुलिस कर्मियों में धक्का मुक्की हुई। फौजदार ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में छात्रसंघ चुनाव कराने का वादा किया था। राजस्थान में सरकार बनने के बाद भी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उन्होने कहा कि अगर सरकार के इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है तो एनएसयूआई प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगा।
माइंस एवं पेट्रोलियम सचिव श्रीमती आनन्दी ने कहा है कि राज्य में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) और अण्डर ग्राउण्ड कोल गैसीफिकेशन (यूसीजी) को बढ़ावा देने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। सचिव ने सचिवालय में ऑयल इंडिया, राजस्थान गैस व पेट्रोलियम विभाग के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करने के साथ ही ऑयल इंडिया के अधिकारियों से इस दिशा में आगे काम करने को कहा है।
पेट्रोलियम सचिव ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध लिगनाइट भण्डारों से सीबीएम और यूसीजी की संभावनाओं को तलाश कर गैस बैस्ड इकोनोमी को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे राज्य में उर्जा के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे। उन्होने ने कहा कि अमेरिका, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में कोल बेड मिथेन उर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। उन्होंने ऑयल इण्डिया के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में क्रूड ऑयल और गैस के खोज व दोहन के साथ ही सीबीएम के संभावना को एक्सप्लोर करें ताकि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का उर्जा के क्षेत्रा में और अधिक उपयोग किया जा सके। सचिव ने कहा कि भूमिगत कोयला गैसीकरण डीकार्बोनाइजेशन का विकल्प और उर्जा का स्रोत है। इस दौरान ऑयल इंडिया की राज्य में चल रही गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी के साथ ही कच्चे तेल और गैस के उत्पादन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा कार्यशाला में शामिल हुए। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में नवीन तकनीक का इस्तेमाल कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लिए प्रस्तावित नवीन परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई।
इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सहित राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों का लवाजमा मौजूद रहा।
कोटा में थाना आरके पुरम पुलिस की टीम ने भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी फ्लीटकार्ड व मोबाइल एप में टेक्निकल छेड़छाड़ कर 6 करोड रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजपाल सिंह पुत्र निमल सिंह निवासी मलूवाली थाना गुमान जिला गुरदासपुर, पंजाब को गिरफ्तार किया है।
एसपी डॉ अमृता दुहन ने बताया कि भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रादेशिक मैनेजर द्वारा रिपोर्ट दी गई की बीपीसीएल द्वारा अपने औद्योगिक व निजी उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए फ्लीटकार्ड व मोबाइल ऐप की सुविधा 17 दिसंबर 2021 से प्रारंभ की गई। जिसमें उपभोक्ताओं को 12 अंक का फ्लीटकार्ड जारी किया गया था।
उपभोक्ता कार्ड व एप के द्वारा किसी भी भारत पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल भरवा सकते थे। कुछ उपभोक्ताओं ने कार्ड का दुरुपयोग कर 20.87 करोड़ रुपए की कंपनी को हानि पहुंचाई है। इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ चतुर्थ मनीष शर्मा को सौंपी गई।
एसपी दुहन ने बताया कि जांच अधिकारी सीओ मनीष शर्मा द्वारा तकनीकी रिकॉर्ड के विश्लेषण के आधार पर बीपीसीएल द्वारा जारी किए गए फ्लीटकार्ड व मोबाइल एप में छेड़छाड़ कर आरोपी रछपाल सिंह द्वारा 6 करोड़ रुपए की हानि कंपनी को पहुंचाना सामने आया।
एसएचओ आरके पुरम अजीत बगडोलिया के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा रविवार को आरोपी राजपाल सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। जिसे कोर्ट में पेश कर 19 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। अन्य आरोपी एवं संदिग्ध पेट्रोल पंप डीलर के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। इस कार्रवाई में एएसआई प्रमोद कुमार, कांस्टेबल दिलीप व मदनलाल की विशेष भूमिका रही।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि ई मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला है। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृद्धजन पेंशनर्स को सही समय पर पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल पर बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास अधिकारी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है।
श्री गहलोत ने कहा कि पेंशन से वंचित बुजुर्गों के पेंशन संबंधी आक्षेपों की पूर्ति के लिए ग्राम सेवक को प्रत्येक वृद्धजन तक पहुंचने के लिए बीडीओ के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा, ताकि कोई भी वृद्धजन पेंशन से वंचित नहीं रहे। इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से अक्षम वृद्धजनों के निवास पर ई-मित्र संचालक को भेजकर भी पेंशन का सत्यापन कराया जा सकता है।
इससे पहले विधायक डॉ. जसवन्त सिंह यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 23,068 वृद्धजन पेंशनर्स पात्र पाए गए हैं। इनमें से 22,619 पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है तथा 449 पेंशनरों के प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित है। उन्होंने बताया कि पेंशनरों का ई-मित्र द्वारा गलत सत्यापन होने से 21, पेंशनरों की मृत्यु हो जाने के कारण 407, बैंक विवरण गलत होने के कारण 04 एवं वर्ष 2023 में भौतिक सत्यापन नहीं कराने के कारण 17 पेंशनरों के प्रकरण लंबित है।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना में पात्र वृद्धजनों के आधारकार्ड से मोबाइल नम्बर नहीं जुड़ने तथा बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने के कारण योजना से वंचितों को लाभ देने हेतु सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल पर एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसके द्वारा संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के मोबाईल पर ओटीपी उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।
श्री गहलोत ने विधानसभा क्षेत्र बहरोड में विगत 3 वर्षों में पालनहार योजनान्तर्गत पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल पात्र आवेदनों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा योजनान्तर्गत श्रेणीवार निर्धारित दस्तावेज जैसे बच्चों के अध्ययन प्रमाणपत्र, माता/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं होने के कारण भी प्रकरण लंबित हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि पालनहार योजना के नियम 9 उपनियम 6 के तहत ऐसे आवेदन पत्रों में आक्षेपों की पूर्ति कराने के लिए सिस्टम आधारित मैसेज के माध्यम से पालनहार के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आक्षेप लगाये जाने के दिनांक से आक्षेप पूर्ति हेतु 30 दिवस, 45 दिवस एवं 60 दिवस में सूचित किया जाता है तथा इसके उपरान्त भी आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में 30 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जिला अधिकारियों व ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पालनहार से समन्वय स्थापित कर आवेदनों में कमी की पूर्ति कराई जाती है।