करौली पुलिस ने संगठित अपराध और अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल की तकनीकी सहायता और सटीक मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में लाखों रुपये के सट्टे का हिसाब-किताब और सट्टेबाजी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए हैं। एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि इस गिरोह तक पहुँचने के लिए साइबर सेल करौली की विशेष मदद ली गई। मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण (सीडीआर/लोकेशन) के बाद पुलिस ने खेडलीयान का पूरा में बने एक चारदिवारी घेर में दबिश दी। जहां बिगबैश लीग में चल रहे क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन एप्प पर सट्टे की खाईवाली करते आरोपी राजेश उर्फ कल्ला, शोएब उर्फ सोहिब और प्रशांत शर्मा उर्फ कलुवाराम निवासी हिंडौन सिटी को जांच और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई को विस्तार देते हुए वांछित आरोपी और सरगना अमीनुद्दीन खान उर्फ आमीन को करौली के वागुर कुआं इलाके से दस्तयाब किया है। पूछताछ के बाद उसे भी भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इन सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों का खुलासा हो सके। वहीं पुलिस की छापेमारी में सट्टेबाजी का हाईटेक सामान बरामद हुआ है। जप्त सामग्री में 06 मोबाइल फोन (सट्टे की बुकिंग के लिए प्रयुक्त, 18 लाख रुपये का हिसाब (कागजों और डायरियों में दर्ज), 1 कैलकुलेटर, बिजली बोर्ड, केबल और 3 चार्जर, 02 नोटबुक और 4 बॉल पेन शामिल है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजापार्क स्थित श्री गुरू सिंह सभा गुरूद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरूद्वारा में मत्था टेका और देश व प्रदेश में शांति और सद्भाव के लिए अरदास की। श्री शर्मा ने इस दौरान गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों और माता गुजरी कौर की शहादत को समर्पित विशेष गुरमत समागम में संगत की। श्री शर्मा ने कहा कि हमारे देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आती है, गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजरी और उनके चारों साहिबजादों का नाम गर्व से लिया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा त्याग दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने आज ही के दिन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुरु गोबिंद सिंह और उनके साहिबजादों की बहादुरी की गाथा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु भूमि आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म का पूरा इतिहास त्याग और बलिदान की गाथा से भरा हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पूरा वंश न्योछावर कर दिया, इसीलिए वे ‘सरबंसदानी’ कहलाए। उन्होंने कहा कि जब गुरु साहिब जी के चारों साहिबजादे शहीद हो गए, तब उन्होंने कहा था-‘चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार’ यानी चार बेटे बलिदान हो गए तो क्या हुआ, कई हजार बेटे धर्मरक्षा के लिए अभी भी जीवित हैं। उनकी यह उक्ति राष्ट्र और धर्म के प्रति अटूट समर्पण की प्रेरणा बन गई है। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को श्री गुरु गोबिंद सिंह और साहिबजादों की तस्वीर भेंट की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कल्याण सर्वोपरि है और प्रदेशवासियों की सेवा की प्राथमिकता के साथ हमारी सरकार नई-नई नीतियां व योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, हमारी सरकार आने पर उसमें से 70 प्रतिशत वादों को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाएं। श्री शर्मा शुक्रवार को जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती राष्ट्रप्रथम की विचारधारा और लोकसेवा की भावना के साथ कार्य कर रही है। संस्थान द्वारा आयोजित इस उत्सव से पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र हस्तशिल्प उद्योग का वैश्विक केन्द्र बन सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण का माध्यम है। इन्होंने परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है। यह श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम भी बना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हस्तशिल्पियों के कल्याण को सर्वाेपरि माना है और उन्हें कौशल प्रशिक्षण देते हुए नए मार्केट लिंकेज दिए जा रहें हैं। जिससे वे अपने उत्पादों को उचित दाम पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हस्तशिल्पियों को सहायता देने के लिए 1,197 दस्तकारों को परिचय पत्र जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा बुनकर पुरस्कार योजना, बाजार सहायता योजना और चर्म प्रशिक्षण योजना से विभिन्न हस्तशिल्पियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही, माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें भी दी गई हैं।

राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय में शुक्रवार को मंडल की 253 वीं बोर्ड सभा का आयोजन हुआ। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव और मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में आयोजित हुई सभा में अहम फैसलों का अनुमोदन हुआ। सभा में मंडल अध्यक्ष द्वारा बुधवार नीलामी व प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को आमजन का भरोसा बताया गया। श्री पृष्टी ने बताया की मण्डल द्वारा नवम्बर माह में किये गये ऑक्शन से अलवर, जोधपुर और जयपुर में कुल 81 सम्पत्तियों से लगभग 317 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने मिशन मोड में भूमि चिन्हांकन कर नई आवासीय योजनाएं शुरू करने और ड्रोन सर्वे के निर्देश भी दिए। इसी के साथ ही उन्होंने आरएफ़एसडीएल के माध्यम से मण्डल की कई वर्षों से शेष संपत्तियों की स्टडी करवाकर उनके समयबद्ध निस्तारण की पालिसी लाने के निर्देश भी दिये और विभिन्न आवासीय योजनाओं के विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। मण्डल अपनी सम्पत्तियों की रक्षा और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जल्द ही प्रवर्तन शाखा का गठन करने जा रहा है। जिसके प्रस्ताव का अनुमोदन मण्डल अध्यक्ष द्वारा बोर्ड सभा में किया गया। इसके पश्चात् प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। प्रवर्तन शाखा में विभिन्न पदों पर कुल 51 पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होंगे। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने निर्णयों की त्वरित क्रियान्विति व लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वही उन्होंने मण्डल की सम्पत्तियों का सीमाकंन कर साइनेज, फेंसिंग और आवश्यकतानुसार चारदीवारी करवा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए पर्यटन, सौर ऊर्जा, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पांच साल में 4 लाख सरकारी एवं 6 लाख निजी रोजगार के अवसर सृजित करने के क्रम में अब तक लगभग 92 हजार सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1.53 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा नीति भी जल्द लाएगी। श्री शर्मा राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को कॉमर्स कॉलेज में राज्य स्तरीय रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रोजगार मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें राज्य सरकार ने रोजगार, कौशल और उद्यमिता को प्राथमिकता दी है। इसमें निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टर्स से जुड़े 100 से अधिक नियोक्ता भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रोजगार मेले हर जिले में निरंतर लगते रहेंगे और स्थानीय स्तर पर निरंतर रोजगार मिलता रहेगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने एक रोडमैप बनाकर गत दो वर्षों में पानी, बिजली, उद्योग, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ कार्य किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा विभाग क्षय रोग मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 25 दिसंबर 2025 से सक्रिय क्षय रोग खोज (Active Case Finding – ACF) अभियान का दूसरा चरण प्रारम्भ किया गया है, जो 15 जनवरी, 2026 तक संचालित किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि यह अभियान 15 जनवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के छिपे हुए मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत PLHIV, मधुमेह रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, कुपोषित व्यक्ति, धूम्रपान/मद्यपान करने वाले, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी समुदाय, पूर्व टीबी रोगी,वहीं खनन और निर्माण स्थलों, जेलों व शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जयपुर में ‘अटल काव्य स्मारक’ और ‘अटल लोकतंत्र उपवन’ के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि सिटी पार्क (मानसरोवर) में ‘अटल काव्य स्मारक’ का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ई-लाइब्रेरी, पुस्तकालय सहित कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं उन्होंने जयपुर में ही ‘अटल लोकतंत्र उपवन’ भी विकसित किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को जीवंत रखने के साथ ही लोकतंत्र, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उल्लेखनीय है कि ‘अटल लोकतंत्र उपवन’ भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को समर्पित एक हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं ‘अटल काव्य स्मारक’ काव्य और साहित्य को समर्पित एक प्रेरणादायी और जीवंत केन्द्र होगा।

राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रस्तावित राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की है। नीति में सब्सिडी / प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान शामिल किए गए हैं जिससे यह नीति अन्य राज्यों की तुलना में फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षक होगी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, मरुस्थलीय भू-भाग, ऐतिहासिक किले, महल और विविध प्राकृतिक लोकेशन्स विश्वस्तरीय हैं। नई फिल्म पर्यटन नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी। फिल्म व्यय पर 30% तक सब्सिडीः- राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म ₹3 करोड़, वेब सीरीज ₹2 करोड़, टीवी सीरियल ₹1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री ₹2 करोड़ निर्धारित की गई है। न्यूनतम व्यय सीमाः- सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म हेतु ₹2 करोड़, जबकि वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों हेतु ₹1 करोड़ अनिवार्य होगा। सब्सिडी प्राप्त करने हेतु निम्न प्रावधान हैं: 1. लोकेशन स्क्रीन-टाइम आधारित प्रोत्साहन राजस्थान की लोकेशन्स को 5-15%, 16-30% और 30% से अधिक स्क्रीन-टाइम देने पर क्रमशः 10%, 20% और 30% सब्सिडी मिलेगी। 2. 50% शूटिंग-दिवस राजस्थान में करने पर फीचर फिल्म के 50% शूटिंग-दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी उपलब्ध होगी। 3. 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर यदि पूरी फिल्म राजस्थान में शूट की जाती है तो अधिकतम सब्सिडी सीमा के अन्दर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। राजकीय लोकेशन्स पर शुल्क की 100% प्रतिपूर्तिः- राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क / फीस (अधिकतम पाँच दिन) की 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहनः- राजस्थान में फिल्माई गई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम ₹1 करोड़ तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम ₹50 लाख प्रोत्साहन राशि मिलेगी। छात्रवृत्ति योजना-राजस्थान के छात्र होंगे लाभान्वित:— फिल्म एन्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एन्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली (एनएसडी) में अध्ययन / प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को चयनित कर अधिकतम ₹50,000 की 100% ट्यूशन फीस सहायता एवं ₹5,000 प्रतिमाह तक 100% स्टाईपेंड प्रदान किया जाएगा। राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी व नया ऑनलाइन पोर्टलः- पर्यटन विभाग राज्य की सभी शूटिंग लोकेशन्स की विस्तृत डायरेक्टरी तैयार करेगा। साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्माता निर्देशक से लेकर कलाकार, तकनीशियन, संगीतकार, कोरियोग्राफर और लाइन प्रोड्यूसर तक सभी की सूची उपलब्ध रहेगी। यह पोर्टल फिल्म निर्माताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान बनेगा। थियेटर में रिलीज की अनिवार्यताः- थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार व पर्यटन विभाग को अनिवार्य श्रेयः- सभी सब्सिडी प्राप्त फिल्मों हेतु राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के मुख्य आतिथ्य में बुधवार को शासन सचिवालय में लोकायुक्त सचिवालय के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का अनावरण किया गया। उन्होने कहा कि प्रतीक चिन्ह में वर्णित ʻन्यायो नीति: च शासनम्ʼ वाक्य लोकायुक्त संस्था को पूर्णत: परिभाषित करता है। यह प्रतीक चिन्ह ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां सत्यनिष्ठा ही सुशासन की आधारशिला है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के सभी कार्मिकों से सत्यनिष्ठा की शपथ लेने का आह्वान भी किया। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में सेवा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जन शिकायतों के प्रभावी निराकरण में किए गए सुधारों से राजस्थान, सुशासन सप्ताह—2025 में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल हुआ है। इस दौरान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह लोकायुक्त सचिवालय की विशिष्ट पहचान का प्रतीक है, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता, न्यायप्रियता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अटल संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह राजस्थान की मिट्टी, इतिहास, संस्कृति व मूल्यों को समेटे हुए है। प्रतीक चिन्ह की विशेषताएं उल्लेखित करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनसामान्य में लोकायुक्त संस्था के प्रति विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगा और संस्था की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेड़ता में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत दो वर्षों में राजस्थान में विकास का नया अध्याय रचा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र के असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है तब अन्नदाता अपने खेतों में जागते हैं। चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो या आंधी तूफान, किसानों का काम कभी नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि वे स्वयं एक किसान रहे हैं इसलिए वे खेती में आ रही समस्याओं को भली-भांति समझते हैं। हमारी सरकार किसानों को आगे बढ़ाने और उनके सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह व अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के सम्मान और सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य किए हैं। स्व. वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजना से देश में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर गांवों को सड़कों से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर किसान हितैषी निर्णय ले रही है। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी, 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली जैसे अनेक किसान हित में निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टीसाइड्स बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।