पंचायती राज मंत्री  मदन दिलावर ने गुरुवार को विधान सभा में कहा कि हमारी सरकार गांवों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के बाद जवाब देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थापित मंदिरों के नाम पट्टे जारी किए जाएंगे। ड्रोन सर्वे के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। इससे उनमें पानी, बिजली कनेक्शन सहित अवाप्त भूमि होने की परेशानियों से समाधान मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत 13 लाख लोगों को पट्टे वितरित किए जा चुके हैं।

पंचायती राज मंत्री गुरुवार को विधान सभा में पंचायती राज विभाग की (मांग संख्या-52) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने पंचायती राज विभाग की 129 अरब 17 करोड़ 53 लाख 25 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। श्री दिलावर ने कहा कि पंचायती राज के सभी कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह राष्ट्रगीत और कार्यालय समय समाप्त होने पर राष्ट्रगान गाया जाएगा। श्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों को चरणबद्ध रूप से स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाएगा। उन्होंने गांवों की परिसम्पत्तियों को सूचीबद्ध कराकर ऑनलाइन कराने, अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले स्वयं हट जाए, नहीं तो राज्य सरकार बाजार मूल्य से कीमत वसूलकर अतिक्रमण हटाएगी। इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। गांवों के तालाब क्षेत्र में योजना बनाकर अतिक्रमण हटाते हुए सफाई कराएंगे। ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं और निर्माण कार्यों की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, जिससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता कम आने पर संबंधितों से राशि वसूल करेंगे। गुणवत्ता के लिए पंचायत समितियों में जांच लैब क्रियाशील की जा रही हैं। उन्होंने सदन के जरिए अधिकारियों को पंचायतों में होने वाली बैठकों के बाद रजिस्टर में लिखे जाने वाले कार्यवाही विवरण का निष्कर्ष भी लिखे जाने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतें पोर्टल पर होगी अपलोड-

श्री दिलावर ने पंचायतों में नियमित जनसुनवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि समयबद्ध निस्तारण हो सके। इसके लिए हर स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की तरह जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी जनसुनवाई करेंगे। गांवों के विकास में बेहतर प्रदर्शन करने, नशा मुक्त और अपराध मुक्त गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा।

ग्रामीण आबादी क्षेत्र में होगा विस्तार-

श्री दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी बढ़ती जा रही है। इसके लिए योजना बनाकर आबादी क्षेत्र का विस्तार करते हुए नियमानुसार पट्टे दिए जाने संबंधित घोषणा की। उन्होंने ग्राम सेवा शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अभियान चलाकर समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में बैठक बुलाकर स्थगित कर दी जाती है। अब प्रधान और सरपंच की अनुपस्थिति में उप प्रधान या वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करते हुए बैठक तय समय पर ही आयोजित करेंगे।

भारत निर्मित वस्तुओं का ही इस्तेमाल अनिवार्य-

पंचायती राज मंत्री ने अपने विभागीय कार्यालयों में भारत निर्मित वस्तुओं के इस्तेमाल ही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुएं मिलने पर संबंधित अधिकारी से वसूली करेंगे। अतिआवश्यक होने पर ही बाहर की वस्तुओं में छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने घुमन्तुओं को 20 हजार भूखंड दिए हैं, उनकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं साथ ही उन्होंने घर बनाया है या नहीं, इसकी भी सुनिश्चिता की जाएगी।

गांवों में भी कचरा लेने आएंगे वाहन-

श्री दिलावर ने कहा कि गांवों में स्वच्छता के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए अब शहरों की तरह गांवों में वाहनों से घर-घर कचरा एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार राजस्थान में बीएसआर दर पर ऐसे कार्य कराए जाएंगे। श्री दिलावर ने कहा कि अब 2 लाख रुपए तक का पट्टा नीलामी के जरिए ग्राम पंचायत दे सकेगी। साथ ही, 5 लाख रुपए तक के मामलों में पंचायत समिति, 10 लाख रुपए तक के लिए जिला परिषद, 15 लाख रुपए तक के लिए संभागीय आयुक्त और 15 लाख से अधिक के मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। उन्होंने इस संबंध में घोषणा की।

राजस्थान की राजधानी में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं और गैस एजेंसियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। इंडियन ऑयल के हजारों उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसियों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। मामला रसोई गैस रिफिल के साथ सुरक्षा पाइप और अन्य एक्सेसरीज खरीदने के लिए दबाव बनाने का है, जिसे लेकर उपभोक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिफिल चाहिए तो पाइप खरीदना होगा: एजेंसियों का नया फरमान— उपभोक्ताओं का आरोप है कि जब वे सिलेंडर बुक कराते हैं, तो डिलीवरी के समय उन्हें गैस पाइप या अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि कई गैस एजेंसियां नियमित आपूर्ति को जानबूझकर बाधित कर रही हैं। यदि कोई उपभोक्ता नया पाइप या अतिरिक्त सामग्री लेने से मना करता है, तो उसे रिफिल देने में हफ्तों का इंतजार कराया जाता है या डिलीवरी मैन द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। उपभोक्ताओं का कहना है, “रसोई गैस एक आवश्यक वस्तु है। इसे किसी अन्य उत्पाद की बिक्री से जोड़ना न केवल अनैतिक है, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का खुला उल्लंघन भी है।” प्रशासनिक दखल की मांग: रसद विभाग को सौंपा ज्ञापन— विवाद बढ़ता देख प्रतिनिधिमंडल ने जिला रसद अधिकारी प्रथम, प्रियवर्त सिंह चारण को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उपभोक्ताओं की प्रमुख मांगें निम्न हैं: अनिवार्यता खत्म हो: रिफिल की आपूर्ति को बिना किसी शर्त के बहाल किया जाए। सूचना पट्ट: प्रत्येक गैस एजेंसी के बाहर बड़े अक्षरों में यह बोर्ड लगाया जाए कि “रिफिल या नए कनेक्शन के साथ पाइप या अन्य सामान खरीदना अनिवार्य नहीं है।” पारदर्शिता: उपभोक्ता की लिखित सहमति के बिना किसी भी अतिरिक्त वस्तु की बिलिंग न की जाए। जांच दल का गठन: उन एजेंसियों को चिह्नित किया जाए जो स्टॉक होने के बावजूद आपूर्ति रोक रही हैं। क्या कहते हैं नियम?- तेल कंपनियों के नियमों के अनुसार, गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए सुरक्षा जांच जरूरी है, लेकिन उपभोक्ता पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वह सुरक्षा पाइप या चूल्हा एजेंसी से ही खरीदे। यदि उपभोक्ता के पास पहले से BIS मानक का पाइप मौजूद है, तो एजेंसी उसे नया खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन— उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जिला रसद विभाग ने अगले कुछ दिनों में इन “अनुचित व्यापार व्यवहार” पर रोक नहीं लगाई, तो वे उपभोक्ता न्यायालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के पोर्टल पर सामूहिक शिकायत दर्ज कराएंगे। इस मामले में अभी तक गैस एजेंसी संचालकों का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय निवासियों में व्याप्त आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन जल्द ही गाइडलाइंस जारी कर सकता है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो PMEGP Portal या इंडियन ऑयल की आधिकारिक हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

राजस्थान में रोड किनारे प्लॉट खरीदने और निर्माण करने को लेकर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय ने वर्ष 2026 में बेहद सख्त रुख अपनाया है। हाईवे पर बढ़ते हादसों और अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने निर्माण की दूरियों को लेकर नए दिशा-निर्देश और चेतावनी जारी की है। यदि आप भी हाईवे या ग्रामीण सड़कों के किनारे जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों को अनदेखा करना आपके निवेश को भारी नुकसान पहुँचा सकता है। हाईवे और सड़कों से सुरक्षित दूरी के नए मानक— राजस्थान सरकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग के ताजा निर्देशों के अनुसार, सड़क के प्रकार के आधार पर निर्माण की न्यूनतम दूरी तय की गई है: नेशनल हाईवे: राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्र से दोनों तरफ 75 मीटर (लगभग 246 फीट) के दायरे में किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण अवैध माना जाएगा। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस दायरे में आने वाले होटल, ढाबे और दुकानों को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्टेट हाईवे: राज्य राजमार्गों के लिए भी सड़क के मध्य से 40 मीटर से लेकर 75 मीटर तक की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। व्यावसायिक भवनों के लिए यह नियम और भी कड़ा है। ग्रामीण सड़कें: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के केंद्र से लगभग 15.5 मीटर (50 फीट) की दूरी छोड़कर ही निर्माण की सलाह दी जाती है। इससे कम दूरी पर किया गया निर्माण भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के समय बिना मुआवजे के ढहाया जा सकता है। प्लॉट खरीदते समय रखें ये सावधानियां— ग्रीन बफर ज़ोन की जांच: मास्टर प्लान के तहत हाईवे के किनारे अक्सर ‘ग्रीन बफर ज़ोन’ छोड़ा जाता है। यहाँ हरियाली के अलावा किसी भी पक्के निर्माण की अनुमति नहीं होती। NHAI की एनओसी: हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप, होटल या कोई भी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने के लिए अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य है। मास्टर प्लान और ज़ोनिंग: जमीन खरीदने से पहले शहर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2025/2026 जरूर देखें। यह सुनिश्चित करें कि आपका प्लॉट ‘येलो ज़ोन’ (आवासीय) या ‘कमर्शियल ज़ोन’ में आता है या नहीं। शपथ पत्र और मुआवजा: कुछ मामलों में सड़क सीमा से 5-7.5 मीटर के बीच निर्माण के लिए NHAI को यह शपथ पत्र देना होता है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप बिना मुआवजे के निर्माण हटाने को तैयार हैं। अवैध निर्माण पर सरकार का ‘पीला पंजा’— फरवरी 2026 में जारी रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के हाईवे किनारे बसे 2200 से अधिक अवैध निर्माणों को चिह्नित किया है। उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश हैं कि सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए इन अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए। सस्ता प्लॉट देखकर हाईवे के बिल्कुल पास जमीन न खरीदें। भविष्य की सुरक्षा के लिए हमेशा सड़क के केंद्र से निर्धारित दूरी (75 मीटर) का पालन करें और स्थानीय विकास प्राधिकरण से नक्शा व ज़ोनिंग की पुष्टि अवश्य करें।

बाड़मेर में कुदरत और सिस्टम दोनों के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ फरवरी माह में ही सूर्यदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री दर्ज कर पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वहीं दूसरी ओर, शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को पांच महिला सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और गंभीर धमकियां देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अश्लील संदेश और दुष्कर्म की धमकी— मामला तब गरमाया जब स्कूल में पदस्थापित पांच महिला शिक्षकों ने हिम्मत जुटाकर जिला कलक्टर से मुलाकात की और लिखित शिकायत सौंपी। पीड़ित शिक्षिकाओं का आरोप है कि उक्त शिक्षक लंबे समय से उन्हें मोबाइल फोन पर अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। हद तो तब हो गई जब एक महिला शिक्षिका को भेजे गए संदेश में आरोपी ने उसे घर से उठाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की सीधी धमकी दे डाली। भय के साये में महिला शिक्षिकाएं— शिकायत के अनुसार, आरोपी शिक्षक केवल संदेशों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह देर रात फोन कॉल कर महिला सहकर्मियों को परेशान करता था। इस लगातार जारी उत्पीड़न से स्कूल के स्टाफ में भारी भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया था। शिक्षिकाओं ने प्रशासन को बताया कि ऐसी स्थिति में उनके लिए स्कूल आकर अपनी सेवाएं देना दूभर हो गया है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई— मामले की संवेदनशीलता और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार का आचरण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक को सस्पेंड करने के साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां एक ओर भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, वहीं शिक्षक की इस “मानसिक विकृति” ने समाज को झकझोर कर रख दिया है।

राजस्थान में सुशासन और ‘डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन’ के बड़े-बड़े दावों के बीच सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक ने प्रशासनिक तंत्र की गंभीर उदासीनता को उजागर कर दिया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा तो की गई, लेकिन जो सबसे बड़ी खामी थी, उस पर मुख्य सचिव की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डिजिटल राजस्थान का ‘पाषाण युग’: 15 साल पुरानी वेबसाइट— हैरानी की बात यह है कि एक ओर सरकार ‘विकसित राजस्थान 2047’ का रोडमैप तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट आज भी 15 साल पुरानी जानकारी के भरोसे चल रही है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के निर्देश तो दिए, लेकिन विभाग के इस “डिजिटल चेहरे” को अपडेट करने की जहमत नहीं उठाई। जब विभाग का ऑनलाइन पोर्टल ही अप्रासंगिक और पुराना हो, तो आम उपभोक्ता आधुनिक युग में सही मार्गदर्शन की उम्मीद कैसे कर सकता है? निर्देशों की औपचारिकता, धरातल पर विफलता— मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हेल्पलाइन को ‘संवेदनशील’ बनाया जाए ताकि त्वरित सहायता प्राप्त हो सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बिना तकनीकी सुधार और अपडेटेड डेटा के, हेल्पलाइन केवल एक “कॉल सेंटर” बनकर रह जाएगी, जहाँ से उपभोक्ताओं को पुरानी और गलत जानकारी ही मिलेगी। समीक्षा बैठक में केवल हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग पर जोर देना, समस्या की जड़—यानी विभाग के पुराने पड़ चुके डिजिटल ढांचे—को नजरअंदाज करने जैसा है। मुख्य सचिव की जवाबदेही पर सवाल— वी. श्रीनिवास, जो खुद केंद्र में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव रह चुके हैं, उनसे यह अपेक्षा थी कि वे विभाग की डिजिटल कमियों पर कड़ा प्रहार करेंगे। लेकिन वेबसाइट के नवीनीकरण के निर्देशों का अभाव यह दर्शाता है कि सचिवालय में होने वाली ये समीक्षा बैठकें अब केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह गई हैं। अधिकारियों द्वारा पुरानी योजनाओं और आंकड़ों का प्रजेंटेशन देकर मुख्य सचिव को “सब ठीक है” का भ्रम परोसा गया, और बिना गहन पड़ताल के उसे स्वीकार कर लिया गया। यदि प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ही विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही को अनदेखा कर दे, तो आम जनता का सिस्टम से भरोसा उठना लाजमी है। हेल्पलाइन को सुदृढ़ करने के खोखले वादे तब तक सार्थक नहीं होंगे, जब तक उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यमों पर सटीक और नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। विभाग की वेबसाइट का अपडेट न होना सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों का हनन है, जिसके लिए शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ही सबसे अधिक जिम्मेदार है।