पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को सीकर में एक प्रेस वार्ता में संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को बताया कि सरकार एसआईआर प्रक्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी कर BLOs पर असहनीय दबाव डाल रही है। उन्होने कहा कि महीनों से अटकी बुजुर्गों, दिव्यांगों की पेंशन, टूटी सड़कों और ठप पड़ी योजनाओं ने साबित कर दिया है कि आज राजस्थान में सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। श्री गहलोत ने कहा कि अधिकारी हों या योजनाएं, दोनों सरकार के होते हैं। योजनाएं किसी व्यक्ति की नहीं, सरकार की होती हैं। भाजपा ने हमारे समय जिन अधिकारियों को “भ्रष्ट” बताकर नाटक किया था, आज उन्हीं को फिर बड़े पदों पर बिठा दिया। इससे साफ़ है उनके आरोप झूठ थे, और मकसद सिर्फ़ माहौल बिगाड़ना था। ऐसे ही सरकारी योजनाओं को अटका दिया, अब उन्हें चालू करना चाहिए। राज्य में सड़कों की दुर्दशा हो गई है। बारिशों में सड़कों को नुक़सान होता है पर ऐसे गड्ढे सड़कों में बन गए हैं कि उन पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़क जब नई बनेगी तब बनती रहेगी पर तब तक सरकार को अभियान चलाकर सड़कों के गड्ढों को भरना चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ-साथ प्रभावी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रियाएं सुगम हुई हैं। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में अधिक-से-अधिक निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का भी मौका मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र नई पर्यटन नीति लाएगी। इसके अंतर्गत पर्यटक सुविधाओं, मार्केटिंग और प्रमोशन, मेले व त्योहार, डिजिटल व एआई, कौशल विकास, युवाओं को रोजगार और निवेश के कार्य पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नीति की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई भी स्थापित की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। यह हमारी पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अंतर्गत निर्माताओं को 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। राजकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग शुल्क में भी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति भी लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया है। वहीं, मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 20 हजार युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी और पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुवाई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री शर्मा गुरुवार को रबी सीजन -2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति और वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव के कारण किसान आवश्यकता से पहले ही अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदते हैं। इसलिए सभी जिलों में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए और विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों व अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं।  

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत व सुरक्षित बनाने और विस्तार देने के लिए डबल इंजन की सरकार बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए आपसी समन्वय से समय-सीमा में प्रगतिरत परियोजनाओं को पूरा किया जाए। श्री शर्मा गुरुवार को एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण के संबंध में एनएचएआई को निर्देश दिए कि इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने के लिए जमीन अधिग्रहण के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के संबंध में निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलक्टर जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर जयपुर से जुड़े महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क पर लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम और वेयरहाउस विकसित करने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने 200 फीट चौराहे पर एनएचएआई द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा को जयपुर-ब्यावर-पचपदरा, जयपुर-किशनगढ़, चितौड़गढ़ बायपास और अलवर-भरतपुर-आगरा सड़क निर्माण के विकास के संबंध में एनएचएआई के अधिकारियों ने जानकारी दी।

प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 1 अप्रेल 2026से नया शिक्षा सत्र की घोषणा की है। विभाग ने सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को नई पाठ्यपुस्तकें और कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में यह पहली बार होगा जब विद्यार्थियों को पहले ही दिन से पुस्तकें मिलेंगी। वहीं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का योग्यता आधारित मूल्यांकन 27 से 29 नवंबर तक होगा। शिक्षा विभाग ने नया शिक्षा सत्र 2026-27 जुलाई की जगह 1 अप्रेल से शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी है और होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं सहित वार्षिक परीक्षाएं और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथियों में भी बदलाव किया है। वहीं आठवीं और पांचवीं की बोर्ड परीक्षा भी मार्च माह में आयोजित की जाएगी। जबकि पहले पांचवीं बोर्ड की परीक्षा 7 अप्रेल से शुरू होकर 15 अप्रेल को खत्म हुई थी।

भीलवाड़ा जिले के एक सनसनीखेज मामला संज्ञान आया है। जाकारी के अनुसार एक महिला भरणी खुर्द की सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कुल्हाड़ी लेकर स्कूल परिसर में घुस गई और बच्चों व शिक्षकों को जान से मारने की धमकी देने लगी। महिला ने खुलेआम स्कूल में आतंक मचाया और अध्यापकों से गाली गलौच करने लगी। उसने धमकी दी कि वह बच्चों को यहां नहीं पढ़ने देगी। इस घटना की जानकारी विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस को दी। तब महिला को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। यह घटना भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ थाना अन्तगर्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरणी खुर्द का बताया जा रहा है। शिक्षकों के अनुसार बीजेटा, गेरूठा निवासी वनकर्मी होकमाराम मीणा की पत्नी माना देवी मीणा कुल्हाड़ी लेकर विद्यालय भवन में घुसी थी। खून सवार महिला ने विद्यालय भूमि को अपनी भूमी बताते हुये अध्यापकों को स्कूल खली करने की धमकी दी और कहा कि ज्यादा बोलने पर उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया जाएगा। वहीं अपशब्दों की झड़ी लगा दी और बच्चों से कहा कि “भाग जाओ, नहीं तो मार दूंगी।” बात यहिं तक समाप्त नहीं हुई महिला और उसके पुत्र फूलचंद व पुत्री रेशमा ने विद्यालय के रास्ते को कांटे लगाकर बंद कर दिया। घटना की गम्भीरता को देखते हुए संस्था प्रधान और स्थानीय ग्रामीणों ने मामले में शक्करगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट देकर महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुलिस ने माना देवी मीणा को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत मंगलवार को लेकसिटी, उदयपुर में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत लेकसिटी को जुडो, कायकिंग और बीच वॉलीबॉल जैसे रोमांचक खेलों की मेजबानी मिली है। मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में गणमान्य अतिथि, खेल अधिकारी, प्रशिक्षक और विभिन्न विश्वविद्यालयों के मेहमान एथलीट मौजूद रहे। जिला खेल अधिकारी डॉ महेश पालीवाल ने बताया कि पहले दिन मंगलवार को जुडो के पुरुष के 60 और 66 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले आयोजित हुए, इसमें 60 किलोग्राम पुरुष वर्ग में डीएवी यूनिवर्सिटी पंजाब के अनुराग सागर को गोल्ड मेडल, एसआरटीएम के ओम समीर हिंग्मिरे को सिल्वर मेडल और एमएसयूएस के राहुल वर्मा व आरटीएमएन के योगेश उमेश शहाणे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं 66 किलोग्राम पुरुष वर्ग में चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के विनय कुमार को गोल्ड मेडल, आरटीयू के आयुष माउरी को सिल्वर मेडल, एचएमएनजी के चौधरी प्रशांत राजन सिंह को और एसजीबीए के साबिर अकरम चौहान को ब्रोंज मेडल मिला। दूसरी ओर महिलाओं के 48 और 52 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबलों में गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की जाह्नवी यादव 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की गंगा थापा को सिल्वर मेडल, सीयूके यूनिवर्सिटी की सानिया एनबी व एस एस यूनिवर्सिटी की श्रुति के को ब्रोंज मेडल मिला और महिला वर्ग 52 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब यूनिवर्सिटी की महक सिंह को गोल्ड मेडल, सीयूके यूनिवर्सिटी की अनुमोल को सिल्वर मेडल, सीसीएस यूनिवर्सिटी की मानवी और जीएनडीयू यूनिवर्सिटी की संध्या तिवारी को ब्रॉन्ज मेडल मिला।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार के विकास कार्यों का लाभ प्रदेश की 8 करोड़ जनता को मिल रहा है। हमारी सरकार राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी विकास कार्यों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पूरा कर रही है और हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि हम सभी मिलकर राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं व विकसित राजस्थान – विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। श्री शर्मा मंगलवार को पाली जिले के चामुंडेरी राणावतान में बाली विधानसभा के विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में अच्छी बारिश से फसलंे लहलहा रही हैं और बांध-तालाब लबालब भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में हुए स्कूल के लोकार्पण से बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा सुलभ होगी और आधी आबादी के सशक्तीकरण का एक माध्यम बनेगा। वहीं, नाडोल से सादड़ी एमडीआर रोड का लोकार्पण भी किया गया है। यह सड़क लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगी। राज्य सरकार बाली विधानसभा में निरंतर विकास कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर रोड मैप बनाया। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगनहर, माही बांध एवं देवास परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ाया गया। वहीं हम बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी राज्य है। हम 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं और 22 जिलों में यह कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बाली में 110 करोड़ रुपये से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होने 63.60 करोड़ रुपये की लागत से जिला चिकित्सालय, बाली के भवन निर्माण कार्य एवं 18.95 करोड़ रुपये की लागत से निष्क्रमणीय पशुपालक बालक आवासीय विद्यालय, बाली के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास और 28 करोड़ रुपये की लागत से नाडोल से सादड़ी तक 20.50 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया।

राजस्थान में अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिये केवल BSTC ही मान्य होगी 1 वर्षीय डिप्लोमा नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की भर्ती में एकवर्षीय डिप्लोमा वालों के चयन पर राज्य सरकार और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 में अपना निर्णय सुनाते हुये कहा कि केवल दो वर्षीय बीएसटीसी धारक ही नियुक्ति के लिए पात्र होगें और एकवर्षीय डिप्लोमा धारक वालों की नियुक्ति कानूनी रूप से उचित नहीं है। मोहन सिंह की ओर से दायर याचिका में न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने उपरोक्त आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विश्वास शर्मा ने कोर्ट को बताया कि भर्ती विज्ञापन में साफ तौर पर दो वर्ष के डिप्लोमा धारकों को ही पात्र बताया गया था। लेकिन सरकार ने 14 नवंबर को एक वर्ष के डिप्लोमा वाले 158 अभ्यर्थियों को पात्र मानते हुए उन्हे जिलों का आवंटन कर दिया गया। श्री शर्मा ने इसे मनमाना और नियमों के विपरीत बताया। उन्होने कोर्ट में जिला आवंटन के आदेश को रद्द करने की मांग की। श्री शर्मा की मांग को जायज मानते हुए कोर्ट ने एक वर्षीय डिप्लोमा वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं राज्य सरकार और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब-तलब किया है और कहा कि जब विज्ञापन में पात्रता स्पष्ट है तो उसे बदला नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2025 को होगी।

प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंशानुसार अवैध खनन गतिविधियों में ड्रोन सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है और अवैध खनन गतिविधियों के अधीक्षण अभियंताओं सहित फील्ड अधिकारियोें को सख्ती से कार्रवाई के साथ ही ड्रोन से सर्वें कराते हुए निगरानी रखने के निर्देश दिये है। इसकी शुरूआत कोलायत के गंगासरोवर कैचमेंट एरिया से की है। वहीं गंगासरोवर में अवैध खनन की जानकारी संज्ञान में आते ही ड्रोन सर्वें कराकर आकलन के निर्देश दिए हैं। श्री रविकान्त ने बताया कि अभियंताओं ने मंगलवार से ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 70-75 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के माध्यम से अवैध खनन का आकलन किया जाएगा। इसमें तीन से चार दिन का समय लगने की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में खनिज क्ले आदि के अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा प्रकरण संज्ञान में आते ही सख्त कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होने बताया कि ड्रोन सर्वें की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वास्तविक अवैध खनन का आकलन हो पाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट का परीक्षण कर विभाग द्वारा संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी अधीक्षण खनि अभियंताओं व फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश देने के साथ ही आधुनिक नवीनतम तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए हैं।