मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को राजस्थान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 167वीं सभा को लेकर राज्य में डिजिटल व वित्तीय साक्षरता, कृषि व अन्य ऋणों के समयबद्ध वितरण के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिससे रोजगार व अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिले। मुख्य सचिव ने विकसित राजस्थान— 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 100 प्रतिशत क्रेडिट— डिपोजित अनुपात सुनिश्चित करने, डिपोजिट में पर्याप्त वृद्धि करने व क्रेडिट विस्तार के भी निर्देश दिए जिससे नए उद्यम लगाने, स्वरोजगार शुरू करने में अधिक मदद मिले व अर्थव्यवस्था को गति मिले। मुख्य सचिव ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण वितरण को फास्ट ट्रेक मोड़ पर संचालित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समय पर ऋण मिले व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिले। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि राज्य को 2 लाख रुपये से अधिक के कृषि ऋण पर डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि वाला देश का प्रथम राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करें, यह अन्नदाताओं के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वित्तीय समावेशन बढ़े व बैंकिंग सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में हो। एक भी गांव से बैंक शाखा की दूरी 5 कि.मी. से अधिक न हो। इसके लिए सर्वे/फिजिकल आडिट के निर्देश दिए। सरकार प्रायोजित स्कीमों में ऋण के लिए प्रस्ताव/आवेदन की गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए ताकि ऋण स्वीकृतियों पर समय से फैसला हो, प्रोजेक्ट की​फिजिबि​लिटी/सर्वाइबिलिटी के बारे में बेहतर डेटा उपलब्ध रहे। बैंक ऋण के संबंध में आए आवेदन पर लिए निर्णय की सूचना 14 दिन के भीतर आवेदक को देना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने वित्तीय साइबर फ्रॉड पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षित डिजिटल ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करने के लिए मल्टी मीडिया जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में ​सम्बंधित बैंकर्स व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए देश का माइनिंग सेक्टर नई उर्जा और गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगातार कानून कायदों को व्यावहारिक बनाने के साथ ही टाइमलाईन तय की गई है जिससे खानों की नीलामी के बाद खानों के परिचालन में लाने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि यदि इसमे सरकारी स्तर अथवा एलओआई स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं। श्री गोयल गुरुवार को आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआई धारकों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों में एलओआई धारकों द्वारा जितनी जल्दी खानों को परिचालन में लाया जाएगा उतना ही अधिक लाभ खानधारकों को होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोत्साहन के प्रावधान किये गये हैं। श्री गोयल ने राजस्थान में मेजर मिनरल माइंस के ऑक्शन और प्री एम्बेडेड खानों की ऑक्शन प्रक्रिया शुरु करने की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान माइनिंग सेक्टर से रेवेन्यू के क्षेत्र में भी अग्रणी प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की वहीं प्रीएम्बेडेड की तर्ज पर ही पुरानी नीलाम खानों को परिचालन में लाने के लिए राज्य सरकार स्तर से भी सहयोग और मार्गदर्शन पर जोर दिया। उन्होंने एलओआई धारकों से भी आवश्यक औपचारिकता पूरी करने में अनावश्यक देरी नहीं करने का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एलओआई धारकों से संवाद कायम करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। वहीं श्री रविकान्त ने बताया कि राजस्थान में 112 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। भविष्य में नीलाम होने वाले माइनिंग ब्लॉकों के नीलामी से पहले ही चरागाह, वन कन्वर्जन आदि इसी तरह की आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए ब्लॉक बनाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने मे एलओआई धारक अनावश्यक परेशानियों से बच सके। उन्होने बताया कि इस वर्ष 21 ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी हैं और 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों सहित 26 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विपुल और विविध प्रकार के खनिज संपदा वाला प्रदेश हैं। राज्य सरकार द्वारा माइनिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। नई खनिज नीति, एम.सेण्ड नीति के साथ ही प्रक्रिया को सरल किया गया है। इसके साथ ही एलओआई धारकों को सहयोग व मार्गदर्शन के लिए अलग से सेल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एलओआई धारकों व संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं वहीं निरन्तर मॉ​निटरिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की यात्रा में हमारे प्रवासी समुदाय के योगदान का एक विस्तृत रोडमैप भी है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और जल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्रों में प्रदेश के उभरते औद्योगिक परिदृश्य और निवेश की संभावनाओं पर गहन मंथन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि इन सत्रों के माध्यम से हर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश से जुड़ाव महसूस करें और ये इस रोडमैप को व्यवहारिक रूप देने का माध्यम बने। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी समुदाय के सम्मान में प्रदेश में पहली बार आगामी 10 दिसम्बर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है, ऐसे में इस भव्य आयोजन का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह आयोजन हर एक प्रवासी तक पहुंचे और यह दुनियाभर में फैले हमारे भाई-बहनों को एक सूत्र में जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर साबित हो। सेक्टोरल सत्रों में विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित संस्थान करेंगे संवाद — मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी समुदाय को प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं से अवगत करवाने और उनके सुझाव साझा करने के लिए विभिन्न विषयों पर सेक्टोरल सत्र आयोजित होंगे। इन सत्रों में आईआईटी, आईआईएम, उद्योग समूहों, स्वास्थ्य संस्थानों व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संवाद किया जाएगा। शिक्षा संबंधी सत्र में बिरला संस्थान, आईआईएम, आईआईटी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संयुक्त अरब अमीरात और स्वास्थ्य संबंधी सत्रों में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक व टाटा 1 एमजी के सीएफओ सहित कई विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। इसी तरह उद्योग सत्र में वेलस्पन इंडिया लिमिटेड एवं बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, जल सत्र में ईकोलैब इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जैसे कई संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के द्वारा संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को सेक्टोरल सत्रों के लिए आमंत्रित वक्ताओं, प्रतिभागियों की सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर के जेईसीसी में होने वाले इस आयोजन के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वागत एवं प्रोटोकॉल से संबंधित तैयारियों की विस्तृत योजना समय पर लागू की जाए। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान आतिथ्य, परिवहन, आवास, चिकित्सा एवं आपात सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदारियां तय की जाएं।

मंत्रिमण्डल की सभा के अनुसार अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 के तहत किराए पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत और अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में दिया जायेगा। कर्नल राठौड़ ने बताया कि कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ढाई करोड़ रुपए) प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार की जाएगी। वहीं, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क पर छूट भी दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कंपनी में आरवीयूएनएल और एससीसीएल की हिस्सेदारी क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत होगी। यह जेवी खदान स्थल पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के ग्राम करणीसर, भाटियान में 161.45 हैक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के ग्राम खरनाई में 356.25 हैक्टेयर भूमि को सशर्त कीमतन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, पॉवरग्रिड बाड़मेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरु में 70.6 हैक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने का निर्णय भी किया गया है। इन निर्णयों से अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की सभा में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित करने का निर्णय किया गया है। बैठक में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के अनुमोदन और आरवीयूएनएल व सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित विषयों के निराकरण के लिए तैयार होगा नीतिगत ढांचा- उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को मंत्रिमंडल ने ‘राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग’ के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। साथ ही, प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह के साथ-साथ प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का संचालन भी इस विभाग द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा की थी। राजस्थान बनेगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब- कर्नल राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का अनुमोदन किया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य जीसीसी की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना के लिए रिप्स-2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रुपए) तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट इंसेन्टिव के रूप में भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेरोल सब्सिडी दी जाएगी।

जयपुर में ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि तीन विशेष सतर्कता दलों ने जयपुर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। तीनों कार्रवाई में टीमों ने 480 सिलेंडर, 6 पिकअप, रिफिलिंग मशीनें की जब्त की वहीं 9 आरोपी को गिरफ्तार किए। उन्होंने बताया कि दल ‘ए’ में श्रीमती र्कीति शर्मा और श्रीमती सरिता, दल ‘बी’ में योगेश मिश्रा और श्रीमती सुनीता चौधरी व दल ‘सी’ में सुश्री कविता शर्मा, श्रीमती पूजा शर्मा, श्रीमती प्रिया गंगवानी और श्रीमती सरोज मीना को सम्मिलित करते हुए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई। श्री चारण ने बताया कि के प्रताप नगर सेक्टर 16-17 नाले की पुलिया पर अवैध गैस रिफिलिंग की गतिविधि पाए जाने पर दबिश दी गई, जहां कुल 107 गैस सिलेंडर, 1 पिकअप, 4 रिफिलिंग मशीन, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रजिस्टर और 1 पेटीएम मशीन जब्त की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कृष्णा विहार, श्रीराम की नांगल, सांगानेर में कार्रवाई करते हुए 77 गैस सिलेंडर, 1 पिकअप वाहन, 1 मोबाइल और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया। वहीं शहर के अति संवेदनशील क्षेत्र गंगानिवारा मैरिज गार्डन, एयरपोर्ट की दीवार के पास, प्रताप नगर में दबिश दी गई, यहां 296 गैस सिलेंडर (घरेलू एवं वाणिज्यिक दोनों), 4 पिकअप वाहन, 1 रिफिलिंग मशीन, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे और सीसीटीवी डीवीआर सेट जब्त किए गए और 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान लक्ष्य इंडेन रामपुरिया जगतपुरा की गाड़ियों का मौके पर पाया जाना एजेंसी की संभावित संलिप्तता को दर्शाता है, जिसके संबंध में विस्तृत जांच कार्यालय स्तर पर जारी है। कार्रवाइयों के दौरान कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन, 5 रिफिलिंग मशीनें, 4 इलेक्ट्रॉनिक कांटे जब्त किए गए और कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तीन अवैध गैस रिफिलिंग माफियाओं के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बुधवार को स्वायत्त शासन भवन में रूडसिको बोर्ड की 61वीं सभा आयोजित हुई। इस दौरान में राज्य में शहरी विकास, आवासीय योजनाओं और आधारभूत संरचना को मजबूती देने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्री खर्रा ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आ रही चुनौतियों का गंभीरता से अध्ययन कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन के आवास के सपने को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सभा में निदेशक मंडल की पिछली चर्चा और सीएसआर समिति सभा के स्वीकृत प्रस्तावों की पुष्टि की गई। बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति एवं पदत्याग से संबंधित औपचारिकताओं के साथ कॉर्पाेरेट कार्य मंत्रालय में आवश्यक ई-फॉर्म्स दाखिल करने की स्वीकृति दी गई। वित्त वर्ष 2024-25 की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समय-विस्तार प्रस्ताव को भी बोर्ड ने अनुमोदित किया। वहीं फंडिंग प्रावधानों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एएमआरयूटी 2.0 के तहत राज्य एवं नगरीय निकायों के लिए आरयूडीएफ-द्वितीय में 2 हजार करोड़ और बजट घोषणाओं 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु 1 हजार 106 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

राजस्थान जल्द ही सीधे अरब सागर से जुड़ेगा। इससे व्यापार में सुगमता आयेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जानकारी के अनुसार जालोर से कच्छ की खाड़ी होते हुये सीधे अरब सागर से जोड़ने की योजना है। वहीं जालोर में जलमार्ग इनलैंड पोर्ट (इनलैंड पोर्ट ) बनाया जाएगा। कई सालों से चल रही कवायद अब जल्द ही पूरी होने वाली है। इसके लिये करीब 262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया जाएगा जो कांडला पोर्ट से जालोर तक होगा। इस मार्ग में 10 हजार करोड़ रुपए के आस—पास ड्रेजिंग खर्चा आने की संभावना है। इस परियोजना पर गहन अध्यन किया जा रहा जो समाप्ती की ओर है। अध्यन पूरा होने पर ही परियोजना विस्तृत खाका साफ होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अनुसार मुंबई में राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण व भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच एमओयू हो चुका है। उन्होने कहा कि जवाई-लूनी-रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग-48 घोषित होने के बाद जालोर में इनलैंड पोर्ट विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं इस जलमार्ग की चौड़ाई 45 मीटर और गहराई 8 मीटर बताई जा रही है और इस में राजस्थान का करीब 14 किमी हिस्सा आने की संभावना है। श्री रावत ने कहा है कि एमओयू हो चुका है और डीपीआर फाइनल स्टेज पर है। जालोर जलमार्ग से कच्छ से जुड़ेगा। यहां इनलैंड पोर्ट बनेगा और मालवाहक जहाज चलेंगे। लॉजिस्टिक पावर कॉरिडोर बनेगा।

औषधि नियंत्रण आयुक्तालय के अनुसार प्रदेश में 6 दवाइयां अमानक मिलीं है। इन्हे रोक ने के लिये आयुक्तालय ने अलर्ट जारी किया है। विभागीय के अनुसार इनमें दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवाइयां शामिल हैं। विभाग ने आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुये अमानक पाई गई दवाइयां तत्काल बाजार से हटाया दी जायें। इन दवाओं में निम्न दवाइयां शामिल है। पैरासिटामॉल टैबलेट आइपी 650 एमजी, बैच: पीसीटी 25092, एक्सपायरी: 04/2027, निर्माता: विवेक फार्माकेम (इंडिया) लिमिटेड, कमी: डिजॉल्यूशन टेस्ट में आइपी मानकों पर खरी नहीं उतरी। सेफपोडोक्साइम प्रोक्सेटिल डिस्पर्सिबल टैबलेट्स (डीवी-सेफ-200), बैच: सीटी25035जी, एक्सपायरी: 04/2027, निर्माता: क्योरहेल्थ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलन (हिमाचल प्रदेश), कमी: रंग आइपी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। रैमिप्रिल टैबलेट्स आईपी (रेमिनेक्स 2.5), बैच: एसडी-1457, एक्सपायरी: जून 2027, निर्माता: सानो-सिटो थेरेप्यूटिक्स इंक., सोलन (हिमाचल प्रदेश), कमी: एस्से और डिजॉल्यूशन दोनों परीक्षणों में असफल। इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स आइपी 100 एमजी, बैच: 1725-230, एक्सपायरी: 09/2027, निर्माता: जी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, पोंटा साहिब, कमी: डिजॉल्यूशन टेस्ट में परिणाम शून्य पाया गया। रैमिप्रिल-मेटोप्रोलोल सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स (रेमरिल-एम 25/25), बैच: टी24 ॺ554 A, एक्सपायरी: 10/2026, निर्माता: बजाज फार्मुलेशन्स, हरिद्वार (उत्तराखंड), कमी: रैमिप्रिल के एस्से में मानक अनुरूपता नहीं पाई गई। रैमिप्रिल टैबलेट्स आइपी 2.5 एमजी (केडप्रिल 2.5), बैच: जीवीडी0644, एक्सपायरी: 12/2026 निर्माता: वेद लाइफसेवर्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून (उत्तराखंड), कमी: एस्से और डिजॉल्यूशन दोनों परीक्षणों में विफल।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राजस्थान में गत दो वर्षों में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, ढांचागत विकास तथा सहकारिता के सुदृढ़ीकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद् के माध्यम से हम सब मिलकर विकसित भारत 2047 के सपने को साकार कर सकेंगे। श्री शर्मा सोमवार को फरीदाबाद में श्री शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की 32वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली देने के संकल्प के तहत 22 जिलों में दिन में बिजली दे रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी में 2 हजार 215 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही, आरडीएसएस के तहत 33 केवी के 151 सब स्टेशनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि समेकित प्रयासों से एटी एण्ड सी लॉस 2023-24 के 21.81 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 15.27 प्रतिशत रह गए है।