राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 8 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 13 कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के अन्तर्गत जल जीवन मिशन की निविदाओं में गड़बड़ी के 01 प्रकरण में 03 अभियंताओं के विरूद्ध विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने का पूर्वानुमोदन किया है। साथ ही, सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 02 प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने के दण्ड से दण्डित भी किया गया है। वहीं नियम 16 सीसीए में प्रमाणित आरोपों की जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए 01 प्रकरण को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध राज्यपाल से अनुमोदित 01 प्रकरण में पेंशन रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं, 02 प्रकरणों में सीसीए नियम 34 के तहत अपील याचिका कोे खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तम्भ है जो समाज में न्याय और समानता की अलख जगाता है। सशक्त न्याय व्यवस्था से ही नागरिकों में सुरक्षा का भाव आता है। उन्होंने कहा कि देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने न्याय की परिभाषा को बदलने का काम किया है। प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है और आने वाले समय में देश में अग्रणी राज्य होगा। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के लिए नवनिर्मित भवन लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही, भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। जिला स्तर पर नई अदालतों का सृजन, नए जजों की नियुक्ति – श्री शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। हर व्यक्ति न्याय की आस लेकर कोर्ट-कचहरी में आता है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुलभ न्याय मिलने से ही विकास की यात्रा पूरा हो सकेगी। न्यायपूर्णता के साथ ही, विकास सार्थक होता है। बार कौंसिल आमजन की न्याय की आकांक्षाओं को पूरी करने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर नई अदालतों का सृजन कर रही है। साथ ही नए जजों की नियुक्ति भी तीव्र गति से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता के हित के कार्य हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अधिवक्ता कल्याण एवं बार कौंसिल के सुदृढ़ीकरण में सहयोग के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत- मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज के शिल्पकार होने के साथ ही न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनकी तर्कशक्ति, आपका ज्ञान और आपकी प्रतिबद्धता ही न्याय का आधार है। अधिवक्ता लोगो के भरोसे के जीत की प्रतिमूर्ति हैं। लोगों का यह विश्वास और आस्था ही हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है और जनता के इस विश्वास को मजबूत करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

प्रदेश में कैंसर स्क्रीनिंग सुविधाओं को निचले स्तर तक मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि समय पर लक्षणों की पहचान कर आमजन का जीवन बचाया जा सके। इसी कड़ी में अब नागौर जिले के गांव-ढाणियों में आमजन को घर के नजदीक ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इस जांच में विशेष रूप से कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर जांच की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से कैंसर स्क्रीनिंग मोबाइल वैन का संचालन शुरू किया गया है। रविवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्रसिंह खींवसर ने हरी झंडी दिखाकर इस मोबाइल वैन को रवाना किया। चिकित्सा मंत्री ने खींवसर के राजकीय जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का विधिवत उद्घाटन भी किया। डायलिसिस सेंटर के प्रारंभ होने से अब इस क्षेत्र के किडनी रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां रोगियों के उपचार हेतु दो डायलिसिस मशीनों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें। पहले लोगों को बड़ी एवं गंभीर बीमारियों की जांच और उपचार के लिए दूर-दराज के शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ऐसी सुविधाएं गांव-ढाणी तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का समय पर पता लगना ही उपचार का पहला कदम है और इस दिशा में यह मोबाइल वैन ग्रामीण स्वास्थ्य क्रांति का माध्यम बनेगी। श्री खींवसर ने कहा कि स्वस्थ राजस्थान ही समृद्ध राजस्थान का आधार है। स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि हर नागरिक को जीवन का अधिकार सच्चे अर्थों में मिल सके। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा के अभाव में परेशान न होना पड़े।

औषधि गुणवत्ता को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार सख्त कदम उठा रहा है। प्रदेश में दवा निर्माताओं और विक्रेताओं के यहां निरीक्षण कर नमूने लिए जा रहे हैं व कमियां पाई जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में 24 फर्मों का निरीक्षण कर करते हुए लेवोसेट्रीजीन डाईहाईड्रोक्लोराईड (विनसेट-एल) टेबलेट के स्टॉक पर रोक लगाई गई है और करीब 20 लाख रूपए की दवाएं जब्त की गई हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि विगत दिनों देशभर में विभिन्न दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सामने आई स्थिति के बाद प्रदेश में औषधि नियंत्रण आयुक्तालय द्वारा दवा निर्माताओं एवं विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया जा रहा है। दवाओं के नमूने लेकर क्वालिटी जांच की जा रही है एवं किसी भी तरह की शिकायत सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि विगत दिनों मुखबिर से गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके के आधार पर औषधि नियंत्रण अधिकारी, धौलपुर द्वारा वाईएल फार्मा,बद्दी, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित लेवोसिट्रीजिन डाईहाईड्रोक्लोराईड(विनसेट-एल) टेबलेट के बैच संख्या वाईएलटी-25023 का नमूना लिया गया। राजकीय विश्लेषक औषधि परी़क्षण प्रयोगशाला, जयपुर की जांच में यह दवा नकली श्रेणी की पाई गई। इसमें सक्रिय घटक शून्य पाया गया। इस पर औषधि नियंत्रक डॉ. अजय फाटक को प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। औषधि नियंत्रक ने राज्य में अलर्ट नोटिस जारी करते हुये विभिन्न जिलों के सहायक औषधि नियंत्रकों के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न 24 फर्मों के निरीक्षण किये गए और उक्त औषधि के बैच पर रोक लगाते हुये शेष बचे स्टाॅक को जब्त किया गया। डॉ. शुभमंगला ने बताया कि वाईएल फार्मा द्वारा निर्मित अन्य औषधियों के अभी तक 44 नमूने व अन्य संदिग्ध निर्माताओं की औषधियों के 9 नमूने लिए गए हैं। साथ ही, करीब 20 लाख रूपए के शेष स्टाॅक के विक्रय पर रोक लगा दी गई है। अलर्ट नोटिस जारी होने के उपरान्त कुछ औषधि विक्रेताओं द्वारा नकली औषधि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया, परन्तु आयुक्तालय के अधिकारियों की सजगता से ऐसे औषधि विक्रताओं को चिन्हित कर औषधि बरामद कर ली गयी। हिमाचल प्रदेश के औषधि नियंत्रक से समन्वय स्थापित कर उक्त औषधि के निर्माता के निर्माण परिसर को भी सील कर आवश्यक कार्यवाही की गयी है। हिमाचल प्रदेश के औषधि नियंत्रक ने बताया है कि निर्माता कम्पनी की औषधि निर्माण गतिविधियों पर 29 मार्च, 2025 से ही अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई जा चुकी थी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड के औषधि नियंत्रकों के द्वारा नकली औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिये आपस में सामन्जस्य स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के लिये पूर्व में भी एक बैठक आयोजित की गयी थी। नकली औषधि के निर्माण में लिप्त दोषियों के विरूद्व सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से राज्य के औषधि नियंत्रण अधिकारियों की दो टीम बनाकर हिमाचल प्रदेश भी भेजी गई है। अनुसंधान को फास्ट ट्रेक स्कीम के तहत लेकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कार्यवाही के लिये शीघ्र ही न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। श्री फाटक ने आमजन से अपील की है कि औषधि डॉक्टर की पर्ची से लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही लें और दवा का बिल अवश्य लें। दवा पैकेट पर निर्माता कम्पनी का नाम, बैच नम्बर, निर्माण और अवधिपार तिथि अवश्य देखें। बहुत सस्ती दवा, दवा की पैकिंग पर कोई गलत वर्तनी, टूटी सील या रंग फीका होना नकली दवा का संकेत हो सकता है, जिसके बारे में तुरन्त जिलों के औषधि नियंत्रण कार्यालयों के अधिकारियों को सूचना दें, जिससे ऐसे औषधि विक्रेताओ और निर्माताओं पर सख्त कार्रवाई की जा सके तथा अमानक व भ्रामक दवाओं की विशेष निगरानी कर रोकथाम में सहयोग मिल सके।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने सुशासन, जनकल्याण और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति के नए मानक स्थापित किए हैं। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदेश वर्ष 2024-25 के दौरान 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा। स्वास्थ्य से लेकर जनकल्याण तक देशभर में राजस्थान बन रहा सिरमौर— श्री शर्मा के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा। केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय के ‘योगा संगम पोर्टल’ के अनुसार राज्य ने 62 हजार 915 स्थलों पर 85 लाख 31 हजार 185 प्रतिभागियों के साथ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा। वहीं, अंगदान को बढ़ावा देने तथा अंग व प्रत्यारोपण में उभरते हुए राज्य के रूप में राजस्थान को वर्ष 2025 के लिए प्रथम स्थान के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सितम्बर 2025 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जारी रैंकिंग में पहले स्थान के साथ ही पोषण पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजित गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। इसी तरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2025) के तहत 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी कर राजस्थान देश में प्रथम है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की संवाहक बन रही फार्मर रजिस्ट्री योजना में पीएम किसान लाभार्थियों की आईडी बनाने में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त की। स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम्य) के ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025’ के अंतर्गत स्वच्छता लक्षित इकाइयों को रूपांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ने प्रथम स्थान पर है। साथ ही, अक्षय एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में राजस्थान पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट-ए में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 2024 के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान देशभर में प्रथम स्थान पर रहा। फिट इंडिया फ्रीडम रन में देश में आयोजित 10 हजार 443 कार्यक्रमों में से 6 हजार 202 कार्यक्रम आयोजित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। वहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य ने 11 हजार 209 कैंपों के आयोजन एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी करके देश में प्रथम स्थान हासिल किया। पीएम विश्वकर्मा योजना में द्वितीय स्थान, कृषि में डिजिटल परिवर्तन हेतु रजत पुरस्कार— राजस्थान हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2025 में पंजीकृत वालंटियर एवं मीडिया अपलोड श्रेणी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना, पोषण माह 2025 के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों एवं पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। वहीं, कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स रजत पुरस्कार (द्वितीय स्थान) भी हासिल किया है। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम में ब्रॉन्ज अवॉर्ड— प्रदेश ने पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी एवं कंपोनेंट-सी एफएलएस के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान पर है। वहीं, वर्ष 2024 के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त पंचायतें घोषित करने एवं अभियान के दौरान 100 दिवसीय कैम्पेन में एसीएसएम गतिविधियों के लिए देश में तृतीय स्थान पर रहा। इसके अलावा तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एवं नेशनल प्रोग्राम फोर पेलिएटिव केयर में उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय स्थान पर है। साथ ही आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) क्लेम सेटलमेंट एवं हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट में वर्ष 2024-25 में भी देशभर में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं उद्योग और वाणिज्य विभाग के एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम के क्रियान्वयन की राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को ब्रॉन्ज अवॉर्ड (तृतीय स्थान) मिला है। इसी तरह, पंचायती राज विभाग के जल संचय जनभागीदारी 1.0 अभियान में कुल कार्यों के क्रियान्वयन के आधार पर वर्ष 2025 के लिए तृतीय स्थान पर है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में अग्रणी बन रहा प्रदेश— केन्द्र सरकार द्वारा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने एवं लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए जारी किए जाने वाली लीड्स रिपोर्ट में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं, जनजाति कल्याण, सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में सम्मानित किया गया।

साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को एक गंभीर साइबर खतरे के प्रति आगाह किया है। विवाह-शादी के इस सीज़न में साइबर ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से ई-निमंत्रण और गिफ्ट लिंक के बहाने एक खतरनाक जाल बिछा रहे हैं। इस चेतावनी का उद्देश्य साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना है। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि अपराधी एक फर्जी एपीके फाइल जिसका नाम अक्सर आमंत्रण.apk होता है, साझा कर रहे हैं। उपयोगकर्ता जैसे ही शादी के आमंत्रण या लोकेशन लिंक समझकर इस पर क्लिक करते हैं, यह एप्लिकेशन मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। यह कोई साधारण ऐप नहीं बल्कि एक बैकडोर मैलवेयर है, जो डिवाइस को हैक कर लेता है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद यह मैलवेयर चुपके से एसएमएस, संपर्क सूची, कैमरा और फाइल एक्सेस जैसी संवेदनशील अनुमतियां प्राप्त कर लेता है। इसके बाद यह गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स, ओटीपी और पासवर्ड को एकत्रित करना शुरू कर देता है। साइबर अपराधी इसी चोरी किए गए डेटा का उपयोग करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आमजन की गाढ़ी कमाई खतरे में पड़ रही है। पुलिस ने दी ये 5 महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह— साइबर क्राइम शाखा ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए इन सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करें— ● किसी भी ई-निमंत्रण या गिफ्ट लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले की पहचान सुनिश्चित करें। ◆ मोबाइल सेटिंग्स में Install from unknown sources विकल्प को तुरंत Disabled करें। ◆ हमेशा केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसे अधिकृत ऐप स्टोर से ही एप्लिकेशन डाउनलोड करें। ◆ अपने मोबाइल में एक विश्वसनीय एंटीवायरस या मोबाइल सिक्योरिटी एप्लिकेशन का उपयोग करें। शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क करें— यदि आप इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सहायता के लिए साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर कॉल करें या https://cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय के हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल ने आजादी के बाद रियासतों का विलय कर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया था। सरदार पटेल ने लोगों के दिल में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत‘ की भावना जगाई। उनका लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना था, जो विविधता में एकता का प्रतीक हो और यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे हर परिस्थिति में राष्ट्र हित और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखें, जिससे एक सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। श्री शर्मा शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ‘सरदार@150’ के तहत आयोजित ‘एकता मार्च’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में 560 से अधिक रियासतों में से कुछ रियासतें अपने स्वतंत्र अस्तित्व में रहना चाहती थीं। सरदार पटेल ने रियासतों के राजाओं को कहा कि एक संगठित और संयुक्त भारत में ही प्रजा का भविष्य सुरक्षित है। कुछ राजाओं ने स्वेच्छा से विलय किया, तो कुछ को राजनीतिक दबाव की जरूरत पड़ी। श्री शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व से जूनागढ़ एवं हैदराबाद जैसी रियासतें भी भारत का अभिन्न अंग बन गई। उनकी दृढ इच्छाशक्ति से ही आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव हो पाई। मुख्यमंत्री ने आमजन के साथ किया 3 किलोमीटर पैदल मार्च— एकता मार्च के तहत मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज हाथ में थामे गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक 3 किलोमीटर का सफर तय कर लगभग 40 मिनट तक जनप्रतिनिधियों एवं आमजन के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनता ने मुख्यमंत्री के साथ पूरे जोश और उत्साह से पैदल मार्च में हिस्सा लिया। पूरे मार्ग में देशभक्ति और एकता के नारों के साथ वातावरण गुंजायमान हो उठा। आमजन ने पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री का जेडीए और रामबाग सर्किल पर स्वागत-अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर नमन किया। हमारी सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध— मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पिछले दो वर्षों में 91 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं और डेढ़ लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही, युवा उद्यमियों को 140 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि वे पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें, सरकार आपके साथ खड़ी है। एकता मार्च में शामिल होकर सरदार पटेल के विचारों को किया जीवंत— श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय एकता पखवाड़े के तहत आयोजित एकता मार्च ‘विकसित राजस्थान-विकसित भारत‘ के सपने को पूरा करने का एक संकल्प है। इस एकता मार्च में शामिल होकर हमने सरदार पटेल के विचारों को जीवंत किया है। उन्होंने कहा कि जैसे सरदार पटेल ने 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया, वैसे ही हम सभी को मिलकर विविधता में एकता को मजबूत करना है। श्री शर्मा ने कहा कि आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। जब युवा शक्ति जागृत होती है, तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के सपनों का भारत को साकार करने में सक्रिय भागीदार बने।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन करने जा रही है। यह वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय का राजस्थान से जुड़ाव को मज़बूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। साथ ही, इससे प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थान के योगदान को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा शुक्रवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं और उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम हो विकसित— मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विश्व में अपने ऐतिहासिक किलों, महलों और हवेलियों के लिए जाना जाता है। प्रदेश में पर्यटन का हैरिटेज पर्यटन से आगे अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रदेश में वॉटर एक्टिविटीज सहित अन्य एडवेंचर आधारित टूरिज्म के नए आयामों को विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थान दिवस पर पर्यटन के सेक्टोरल सत्र में टूरिज्म एवं ट्रैवल उद्योग के विशेषज्ञों के साथ ही एडवेंचर आधारित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा पर आधारित सेक्टोरल सत्र में विशेषज्ञों के साथ ही इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को भी आमंत्रित किया जाए। साथ ही, स्वास्थ्य सेक्टोरल सत्र के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मा एवं तकनीकी से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन के सेक्टोरल सत्र में जल अवसंरचनाओं की नवीनतम तकनीकों के साथ ही परंपरागत पद्धतियों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आदि क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि अर्जित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों में दिए जाने वाले स्मृतिचिन्ह आदि को राजस्थान की लोक कला से जोड़ा जाए। प्रवासी राजस्थान दिवस के बारे में— उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में, आगामी 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस पर उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं जल विषय पर सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, कार्यक्रम में विशेष एनआरआर ओपन हाउस में प्रदेश में उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के संबंध में प्रवासी राजस्थानियों से संवाद भी होगा। इसकी पूर्व गतिविधियों के रूप में हैदराबाद, सूरत एवं कोलकाता में प्री मीट का आयोजन किया जा चुका है। वहीं, नवंबर माह में पर्यटन प्री मीट का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौ माता का हमारी सनातन संस्कृति में पूजनीय स्थान है। गोपाष्टमी का पर्व हमें गौ माता की सेवा करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि गौ माता हमारा गौरव है और जीवन का आधार है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि गौ सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करें, वहीं गोशालाओं से जु़ड़कर गौ संरक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। श्री शर्मा गुरुवार को गोपाष्टमी के अवसर पर मांग्यावास स्थित सद्गुरू टेऊँराम गोशाला और रेनवाल स्थित जोतड़ा गोशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौ माता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। गौ उत्पादों का पोषण और पंचगव्य का औषधीय महत्व सर्वविदित है। ऐसे में गौ पूजन धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गौ माता के संवर्धन और उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीकृत गौ शाला को प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गौ संवर्धन के लिए बैलों से खेती करने वाले किसानों को भी 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि दी जा रही है। संत-महंतों का गौ सेवा में बड़ा योगदान श्री शर्मा ने कहा कि गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन में संत-मुनि-महंतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने गौ माता की रक्षा और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि गौ सेवा को अपने जीवन का आधार बनाए तथा सरकार के साथ मिलकर गौ संरक्षण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।   मुख्यमंत्री ने गोशालाओं में किया गौ पूजन गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री सबसे पहले सद्गुरू टेऊँराम गौ शाला पहुंचे। उन्होंने वहां सपत्नीक गौ माता की पूजा-अर्चना की तथा गौ माता के तिलक लगाकर गुड़ खिलाया। उन्होंने इस दौरान स्वामी भगतप्रकाश जी का स्वागत-अभिनन्दन भी किया। इसके पश्चात श्री शर्मा ने जोतड़ा गौ शाला पहुंचकर श्री रामकरणजी दास महाराज का माल्यार्पण किया। उन्होंने यहां सपत्नीक गौ पूजन किया तथा गायों को चारा खिलाकर गौ सेवा की। इस अवसर पर श्री शर्मा का गौ सेवकों एवं आमजन ने स्वागत व अभिनन्दन भी किया। इसके बाद श्री शर्मा ने परिसर में स्थित शिव मंदिर के भजन-कीर्तन में हिस्सा लिया।