यदि आप LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर की सेवा से खुश नहीं है तो आने वाले समस में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदल सकते हैं। यह वयवस्था आपको बेहतर विकल्प उपलब्ध करायेगी। अपको बतादें कि तेल नियामक पीएनजीआरबी ने एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत हितधारकों और उपभोक्ताओं से अक्तूबर तक राय मांगी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए नोटिस में कहा है कि जहां किसी स्थानीय वितरक को परिचालन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहां पर उपभोक्ताओं पास अक्सर सीमित विकल्प होते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को एलपीजी कंपनी और डीलर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने अक्तूबर 2013 में 13 राज्यों के 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था और जनवरी, 2014 में इसका विस्तार पूरे देश में किया गया था। उस समय उपभोक्ताओं को केवल अपने डीलर बदलने के सीमित विकल्प दिए गए थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में गौ माता को विशेष महत्व दिया गया है और गाय को देवत्व का प्रतीक माना गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पंजीकृत गौशाला के लिए मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन किया है। श्री शर्मा रविवार को डीग जिले के गुहाना स्थित श्री जड़खोर गौ-धाम में आयोजित श्री कृष्ण बलराम गौ-आराधन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में प्रदेश के लघु और सीमान्त किसानों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में संतों-महंतों का विशेष महत्व है। श्रीमद्भागवत् भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप है और हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। इसके दर्शन मात्र से जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है। हमें इन आदर्शों को अपने आचरण में अपनाना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी संस्कृति के संरक्षण व गौ माता की सेवा का संकल्प लें। राज्य सरकार हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव कदम उठाने के लिए तत्पर है। वहीं मुख्यमंत्री ने श्री जड़खोर गोष्ठ बिहारी मंदिर में सपत्नीक दर्शन किए और कामधेनु गोशाला में गौ-पूजन कर गाय को गुड़ व हरा चारा खिलाया। साथ ही श्री शर्मा ने परम पूज्य स्वामी श्रीराजेन्द्रदास देवाचार्यजी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक नौक्षम चौधरी सहित विभिन्न साधु-संत और बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे।

अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण में प्रख्यात हुये मेवाराम जैन की घर वापसी से ने कांग्रेस की सियासत में खलबली मचा दी है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हुए जैन की वापसी से बड़े नेता आमने-सामने हो गये है। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस में थमी हुई गुटबाजी को इस घटना ने हवा देने का कार्य किया है। संचार माध्यमों के अनुसार पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की स्वीकृति से जैन की घर वापसी हुई है। वहीं गहलोत ने एक दिन पहले यह कहकर अपनी बात का समर्थन किया कि कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने सोच-समझकर फैसला लिया है और हम सब इसमें शामिल रहे है। वहीं विरोधी खेमे ने ‘महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी कांग्रेस’ और ‘बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं’ जैसे नारों वाले होर्डिंग लगाकर अपना विरोध जताया है। राजनीति के जानकारों के अनुसार इस घटना से गहलोत की साख पर असर पड़ने की संभावना जताई है। दूसरी ओर जैन की वापसी से नागौर के तेजपाल मिर्धा, बलराम यादव और सीकर के बालेंदु सिंह शेखावत की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। वहीं क्षेत्र में विरोधी खेमे के विधायक हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, पदमाराम मेघवाल, फतेह खान् गफूर अहमद और महेंद्र चौधरी सक्रिय हो गये है।

प्रदेश में पोस्टर पर कालिख पोतने का दौर शुरू हो गया है। दोनो बड़ी पार्टियों के नताओं के पोस्टरों पर कालिख पोती जा रही है। प्रदेश में पहले बाड़मेर के कांग्रेस नेता मेवाराम जैन के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुए और अब मेड़ता में बीजेपी विधायक लक्ष्मणराम मेघवाल का पोस्टर वायरल हो रहा है। आपको बतादें कि मेड़ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है। दौरे को लेकर लगाए गए होर्डिंग पर विधायक लक्ष्मणराम मेघवाल की फोटो पर अज्ञात व्यक्तियों ने कालिख पोत दी, इसके कारण स्थानीय राजनीति में उबाल आ गया है। इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस अधिकारियों ने मौके से होर्डिंग को हटा दिया है। वहीं मामले में अभी तक किसी ने शिकायत नहीं दर्ज कराई है। घटना सोगावास स्थित हेलीपैड स्थल के मुख्य गेट के सामने की है। यहां सीएम के स्वागत और अभिनंदन के लिए एक होर्डिंग लगाया गया था। होर्डिंग पर विधायक कलरू की फोटो लगी हुई थी और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस पर कालिख पोत दी। घटना पर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि राजनीति में ऐसा करना कतई शोभनीय नहीं है, यह निंदनीय कार्य है। उन्होने बताया कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की व्यावसायिक दक्षता ने उन्हें विश्वसनीय और सम्मानित समुदाय का दर्जा दिलाया है। वहीं उन्हें परोपकार, मेहनत और समाज सेवा करने की परंपरा ने राजस्थान की जड़ों से जोड़े रखा है। उन्होंने कहा कि हम प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने और निवेश में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति-2025 भी ला रहे हैं। श्री शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में प्रमुख समाजसेवी व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके साथ संपर्क रखने के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि कोई प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि की ओर एक कदम बढ़ाएगा, तो सरकार उसके साथ दो कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 10 दिसम्बर को जयपुर में आयोजित होने वाले पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस में कला, संस्कृति, विज्ञान, व्यवसाय और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में प्रवासी समुदाय की सहभागिता पर जोर देते हुए राज्य के उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए सहयोग का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जीटो) कनेक्ट 2025 पोस्टर का विमोचन भी किया।

जयपुर में 19 वर्षीय बधिर युवती से बलात्कार करने का मामला संज्ञान में आया है। जामड़ोली थाने के अनुसार युवक ने वीडियो कॉल कर पीड़िता को अपने जाल में फंसाया। बाद घूमाने के बहाने होटल में ले जाकर ब्लात्कार किया। एफआईआर के अनुसार आरोपी युवक ने 20 सितंबर को युवती को बाजार में घूमने के लिये बुलाया। और फिर युवती की बाइक पर होटल ले गया। वहां उसने युवती से बलात्कार किया। बाद में आरोपी ने युवती को घर के पास छोड़कर भाग गया। 25 सितम्बर को पीड़िता के पिता ने जामड़ोली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच आदर्श नगर के एसीपी लक्ष्मी सुधार को दी गई है। मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस की प्रथम जानकारी के अनुसार आरोपी पास में ही एक दुकान पर काम करता है। और युवती के बारे में पूरी जानकारी रखता था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने युवती को जाल में फंसाने के लिए सांकेतिक भाषा भी सीखी थी। आरोपी अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के हर हिस्से, हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री गुरुवार को नापला (बांसवाड़ा) में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देशभर में 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री मोदी ने राजस्थान को 42 हजार करोड़ रुपए की परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और विकास कार्यों व दो वंदे भारत एक्सप्रेस सहित तीन नई ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास से बांसवाड़ा की धरती पर ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली परियोजनाओं का एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि आज सौर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक ले जा रहा है। भजनलाल सरकार के काम-काज की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सरकार राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में राजस्थान को जो जख्म मिले, उन्हें भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। गत सरकार में राजस्थान पेपरलीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनप रहा था, लेकिन जब यहां हमारी सरकार बनी तो तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए। राजस्थान में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं और हाइवेज, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम-कुसुम योजना के तीनों घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक-ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और राज्य के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिलनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर ये विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, वहां किसानों को आउट ऑफ टर्न कनेक्शन देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम-सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 74 हजार से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये की ऐतिहासिक सौगातें राजस्थान को देने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका आगमन राजस्थान के लिए शुभ और ऐतिहासिक साबित होता है। दिसंबर 2024 व मई 2025 में भी प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 72 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उपहार दिया था। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में :— बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के गाँव आड़ीभीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया और रेल में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना (MBRAPP) स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी, जिसमें 700-700 मेगावाट की 4 इकाइयां शामिल हैं। 602.72 हेक्टेयर भूमि पर संयंत्र और 57.43 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी बनाई जाएगी। इस परियोजना में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग होगा। संयंत्र के लिए जल स्रोत माही नदी (माही बजाज सागर बाँध के अपस्ट्रीम से) निर्धारित किया गया है। परियोजना की प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन मई 2032 से प्रस्तावित है, जबकि शेष इकाइयां प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर चालू की जाएंगी। यह परियोजना राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। शिलान्यास-हुई परियोजनाओं पर एक नजर :— —42 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नापला में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। —13,183 करोड़ रुपए से राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा जोन फेज-4 एवं फेज-5 के विभिन्न भागों से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइनें। —बीकानेर जिले में 8500 करोड़ रू. की लागत से 590 मेगावाट का बीईएसएस क्षमता युक्त एफडीआरई अक्षय ऊर्जा परियोजना। —348 करोड़ रुपए की लागत से भोपा एवं बैतिना (जैसलमेर), नौखडा (बीकानेर) में 220 केवी के 3 जीएसएस एवं लाइनें। —राम जल सेतु लिंक परियोजना अंतर्गत ईसरदा से रामगढ बांध (जयपुर) तक फीडर निर्माण, ईसरदा से खुरा चैनपुरा से बंध बरेठा (भरतपुर) तक फीडर निर्माण, खुरा चैनपुरा से जयसमंद (अलवर) तक फीडर निर्माण, अजमेर जिले में मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर निर्माण और बीसलपुर से मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर तक फीडर निर्माण एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील में ब्राहम्णी बैराज का निर्माण (कुल लागत 17,777 करोड़ रु.) —691.43 करोड़ रू. की कुल लागत से बीसलपुर बांध परियोजना में इंटेक पंप हाउस, राजसमंद बांध में जल की आवक बढ़ाने के लिए खारी फीडर के जीर्णोद्धार, सोम-कमला-अम्बा-भीखा भाई सागवाडा फीडर, जिला-डूंगरपुर में फीडर नहर का कार्य एवं चित्तौड़गढ़ जिले में बागोलिया बांध फीडर निर्माण के कार्य। —878 करोड़ रु. से अधिक की लागत से भरतपुर शहर में हीरादास और बिजलीघर चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण, देवली-जयपुर वाया बीसलपुर, टोडारायसिंह सड़क पर बनास नदी पर पुल निर्माण एवं 116 अटल प्रगति पथ के निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण- —14,445 करोड़ रुपए की 7 सौर ऊर्जा परियोजनाएं। —शिव (बाड़मेर) में 143 करोड़ रुपए से निर्मित 220 केवी जीएसएस। —2365 करोड़ रू. की कुल लागत से ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, तकली परियोजना, बत्तीसा नाला परियोजना, बीकानेर जिले में आईजीएमएन के आरडी 507 पर एस्केप जलाशय। —1758 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से बाड़मेर में एनएच-68 पर 21 किमी लम्बे फोर-लेन बाइपास, ब्यावर-मसूदा-गोयला राज्य राजमार्ग सं.-26ए, अजमेर जिले के अराइ-सरवाड़ राज्य राजमार्ग सं.-7 ई, डूंगरपुर जिले के संगमेश्वर में माही नदी पर हाई लेवल ब्रिज, अजमेर एवं खैरथल-तिजारा जिलों में गादौज माजरी से हरियाणा सीमा व माजरी नीमराणा राज्य राजमार्ग 111 एवं 111ए, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में राज्य राजमार्ग सं.- 927ए के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों में राज्य राजमार्ग सं.-162ई पर चारभुजा से निचली ओडन (नाथद्वारा) तक 88 किमी सड़क के कार्य। —5884 करोड़ रुपए की कुल राशि से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में वृहद पेयजल परियोजनाओं के विभिन्न पैकेज, चम्बल-भरतपुर-धौलपुर परियोजना पैकेज 1ए के अंतर्गत विभिन्न कार्य, सवाई माधोपुर जिले की 177 ग्राम पंचायतों एवं बौंली के लिए जलापूर्ति योजना, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण भाग-सी में 346 गांव के लिए जलापूर्ति परियोजना, दौसा जिले के लिए ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना पैकेज 3बी, चूरू जिले में कर्मसाना फीडर वृहद पेयजल परियोजना, अजमेर जिले में वृहद पेयजल परियोजना अरांई-सिलोरा, भीलवाड़ा जिले में सुवाणा एवं रायपुर तहसील के गांवों में जलापूर्ति के लिए रेट्रोफिटिंग कार्य, अमृत 2.0 के तहत सीकर जिले के 7 शहरों के लिए शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के कार्य। —128 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर में निर्मित 250 बेड का आरबीएम चिकित्सालय। —140 करोड़ रुपए से जयपुर में निर्मित आईटी डवलपमेंट एंड ई-गर्वनेंस सेंटर। —226 करोड़ रुपए की लागत से मकराना शहर में सीवरेज लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज पंपिंग स्टेशन और झुंझुनूं जिले के मंडावा में सीवरेज एवं जलप्रदाय परियोजना।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को बांसवाड़ा के नापला पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 सितम्बर यानि आज के कार्यक्रम की तैयारियों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने नापला में हेलिपैड, सभा स्थल सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने पेयजल, पार्किंग व्यवस्था और जनसभा में आमजन के बैठने की तैयारियों की जानकारी ली। वहीं पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद को लेकर की गई तैयारियों को भी देखा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर ही अधिकारियों की बैठक लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के संबंध में निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। योजना के प्रभावी संचालन के साथ—साथ पारदर्शिता पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसी दिशा में योजना के तहत यूरोलॉजी में कम संख्या में पैकेज बुक करने वाले 50 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संतोषजनक कारण नहीं होने की स्थिति मे इन अस्पतालों को डिपैनल करने की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आरजीएचएस योजना के सुचारू संचालन की दिशा में लगातार जरूरी कदम उठा रहा है। अस्पतालों को भुगतान, पैकेज की दरों सहित अन्य विषयों पर समय—समय पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना के लाभार्थियों सहित सभी हितधारकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, लेकिन बिना वाजिब कारण अगर कोई अस्पताल उपचार उपलब्ध करवाने में आनाकानी करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह संज्ञान में आने पर कि विगत दिनों में कुछ अस्पतालों ने आरजीएचएस योजना में यूरोलॉजी से संबंधित उपचार के पैकेज कम बुक किए हैं, उन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि ज्यादातर अस्पतालों में यूरोलॉजी से संबंधित उपचार किया जा रहा है। विगत माह में करीब 9 हजार रोगियों ने आरजीएचएस योजना में यूरोलॉजी से संबंधित उपचार लिया है। ऐसे 50 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने पैकेज कम बुक किए हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि यूरोलॉजी से जुड़े कुछ संगठन यूरोलॉजी पैकेज की दरें बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजीएचएस योजना में यूरोलॉजी पैकेज की दरें सीजीएचएस दरों के अनुरूप ही हैं, इसलिए पैकेज की दरों के आधार पर उपचार से मना किया जाना न्याय संगत नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कोई भी हितधारक योजना से संबंधित किसी भी विषय या समस्या पर कार्यालय आकर वार्ता कर सकता है, लेकिन योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी को उपचार से मना करना उचित नहीं हैं। ऐसे अस्पताल जो उपचार से आनकानी करते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जाएगा।

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक 7 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देते हुए आरोपित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया है। वहीं भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत भी एक प्रकरण में विस्तृत जांच और अनुसंधान करने का अनुमोदन किया है। श्री शर्मा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण एवं आपराधिक षड़यंत्र के 1 प्रकरण में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित एक अधिकारी के विरूद्ध सीसीए नियम-16 के अंतर्गत दो अनुशासनात्मक जांच प्रारंभ करने का भी अनुमोदन किया है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 3 गंभीर प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर दंडित किया है। वहीं, नियम-16 सीसीए में जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए 3 प्रकरणों को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया है। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमोदित 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित किया है। इसके साथ ही, सीसीए नियम-34 के तहत अपील याचिका को भी खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा गया है। श्री शर्मा ने लघु शास्ति के 2 प्रकरणों में सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए 2 अधिकारियों को राहत प्रदान की है। वहीं, वृहत शास्ति के 1 प्रकरण में भी आरोप प्रमाणित नहीं होने पर बरी किया गया।