मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान/2047 के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान/2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। युवा, महिला, किसान और गरीब को ध्यान में रखते हुए यह दस्तावेज विकसित भारत/2047 की आंकाक्षाओं के अनुरूप राजस्थान का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करेगा। गत अगस्त माह में सम्पन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की सभा में इस विजन डॉक्यूमेंट का अनुमोदन कर दिया गया था। कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा बनेंगे विकास का प्रमुख आधार — विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख आधार बनाया है। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने की परिकल्पना की गई है। इस प्लान के मुताबिक प्रदेश में विकसित देशों की तर्ज पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही, शत-प्रतिशत साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण, युवा व महिला सशक्तीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2047 के दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चरणबद्ध रूप से विकास की रूपरेखा बनाई है। इसके लिए वर्ष 2030, 2035 और 2040 के मध्यावधि लक्ष्य भी तय किए गए हैं। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आकार लेते हुए राज्य के विकास की तस्वीर पूर्ण होगी। 4 थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है विजन डॉक्यूमेंट — विकास के इस दस्तावेज को प्रमुख रूप से 4 थीम्स और 13 सेक्टर्स में बांटा गया है। पहली थीम जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर आधारित है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण को शामिल किया गया है। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि व रोजगार सृजन पर आधारित है। जिसमें उद्योग, खनन और आर्थिक वृद्धि के साथ ही, पर्यटन व सांस्कृतिक विकास को जोड़ा गया है। डॉक्यूमेंट की तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान, आधारभूत अवसंरचना और सतत विकास पर आधारित है। इसमें आधारभूत विकास, जल सुरक्षा व अनुकूलता और पर्यावरण स्थायित्व व जलवायु अनुकूलता जैसे सेक्टर्स को समाहित किया गया है। इसका चौथा विषय नीति, वित्त और शासन के विजन को समेटे हुए हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी विकास, प्रभावी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाएं और वित्तीय प्रबंधन व आर्थिक नीति को जोड़ा गया है। विकसित देशों के पैरामीटर्स पर तय किए विकास लक्ष्य — विजन डॉक्यूमेंट में राज्य के विकास लक्ष्य का आधार दुनिया के विकसित देशों के विभिन्न क्षेत्रों में हासिल पैरामीटर्स को माना गया है। उदाहरण के लिए जर्मनी का क्षेत्रफल और वहां की जनसंख्या राजस्थान के लगभग बराबर है। यदि जर्मनी के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी देखी जाए तो 2024 में वहां यह 19.7 प्रतिशत रही। राजस्थान ने भी वर्ष 2047 तक आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र की बात करें तो राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक प्रदेश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक पहुंचाना और शिशु मृत्यु दर प्रति 1 हजार शिशुओं पर 10 से नीचे लेकर आना है। इसी प्रकार शिक्षा प्रणाली को आधुनिक रूप देते हुए राज्य के प्रत्येक स्कूल में 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना और विद्यालय को कम्प्यूटर युक्त स्मार्ट विद्यालय में विकसित करना है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी की जाएगी 60 प्रतिशत से अधिक — राज्य सरकार सामाजिक सशक्तीकरण और समावेशन के लिए महिलाओं, युवाओं व वंचित समुदायों पर केन्द्रित नीतियों को आधार बनाते हुए राज्य को सामाजिक रूप से सशक्त राज्य बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य तय किया गया है। राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हमारी प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के साथ ही, प्रदेश को वैश्विक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। सरकार की मंशा है कि देश में पर्यटकों के आवागमन में राज्य की भागीदारी 15 प्रतिशत कर राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए। इन सभी लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्ययोजना का वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार हर वर्ष आंकलन किया जाएगा और सतत मॉनिटरिंग और मूल्यांकन कर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इससे हर विभाग की तय लक्ष्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होगी और विकास कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सकेंगे।

प्रदेश में वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का दुरुपयोग नहीं होगा और पात्र व्यक्ति को सुलभ लाभ पहुंचेगा। यह नई व्यवस्था प्रदेश में 2025 से लागू हो गई है। ये है नई पेंशन व्यवस्था:— पेंशन की नई व्यवस्था के अनुसार 12,500 की मासिक आय वाले अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी मिलेगी। वहीं दिव्यांगों को लाभ देते हुए सरकार ने अविवाहित की पत्रता को समाप्त कर दिया है। अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह करने के बाद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन उनकी मासिक आय महंगाई राहत सहित 8,850 रुपये होनी चाहिये। मासीक आय बढ़ने पर ऐसे दिव्यांगों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था की खास बात यह है कि सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को हर छ: माह में अपनी वैवाहिक स्थिति और मासिक आय का प्रमाण—पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नहीं देने की स्थिति में सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन रोक दी जायेगी।

राजधानी जयपुर की दोनों नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर 2025 खत्म हो जाएगा। चुनाव होने तक निगमों की बागडोर अधिकारियों के हवाले रहेगी। सम्भावना है कि बागडोर संभालने की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त को दी जा सकती है। अधिकारिक आदेश आने वाले दिनों में जारी होने की संभावना है। जब तक नई शहरी सरकार का गठन नहीं होगा तब तक जनहित के कार्य कुछ जटिल होने की संभावना है। क्योंकि जो कार्य पार्षदों के द्वारा होता था वो कार्य अब सांसद, विधायक या राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से हो पायेगा। ऐसे में सुलभ कार्य और सरल व्यवस्था के आमजन को चुनाव होने तक का इंतजार करना होगा।

औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में रीको द्वारा 4,167 वर्गमीटर पर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Plug & Play) का निर्माण किया गया है। रीको की राज्य में यह इस तरह की पहली परियोजना है। जिसमें उद्यमियों को लाइसेंस फीस पर मॉड्यूल्स का ऑनलाइन आवंटन होगा जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को शीघ्र इकाई की स्थापना के लिये रेडी टू मूव मॉडयूल्स उपलब्ध कराना है। इस योजना की अनुमानित लागत 25 करोड़ रूपये है। इसमें से भारत सरकार द्वारा एमएसई-सीडीपी योजना के अन्तर्गत कुल 10.23 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया। इस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स में मॉड्यूल के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, प्रशिक्षण कक्ष, सभा कक्ष और कैंटीन, मालवाहक व यात्री लिफ्ट जैसी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। बिल्डिंग में कुल 33 मॉड्यूल (भूतल-3, प्रथम-10, द्वितीय-10 और तृतीय-10) का निर्मित किये गये है, जिनमें सभी में पेन्ट्री की सुविधा हेतु निर्मित क्षेत्रफल भी बनाया गया है। रीको द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स (Plug & Play) में रेडी टू मूव मॉडयूल्स सुविधा के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों जिनका टर्नओवर 05 करोड़ से अधिक ना हो, को गारमेन्ट एण्ड अपैरल उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रफल 1236 से 1566 वर्गफीट का बिल्टअप स्पेस उपलब्ध करवाया जायेगा, जिससे वे अपना उद्योग तत्काल शुरू कर सकेंगे। इस कॉम्पलेक्स में सूक्ष्म उद्यमियों को रूपये 18/- प्रति वर्गफीट से लाइसेंस फीस के आधार पर मॉड्यूल्स को ई-बिडिंग के माध्यम से प्राप्त दरों पर लाईसेंस आधार पर 01 से 07 वर्ष की अवधि के लिये आवंटित किया जावेगा। इसके लिये रीको ने पृथक से एक पोर्टल भी बनाया है, जिसे दिनांक 24.10.2025 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इस पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से इच्छुक उद्यमी दिनांक 24.10.2025 से 03.11.2025 को सायं 06.00 बजे तक ईएमडी राशि जमा करवाकर दिनांक 04.11.2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक ई-बिडिंग में भाग लेकर रेडी टू मूव मॉड्यूल प्राप्त कर सकते है। प्रथम चरण में प्रथम तल से तृतीय तल पर निर्मित कुल 30 मॉड्यूल्स का लाईसेंस आधार पर गारमेन्ट एण्ड अपैरल उद्योग के उद्यमियों को आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। इन 30 मॉड्यूल्स में से 06 मॉड्यूल्स विभिन्न श्रेणी जैसेः महिला, अनुसूचित जाति/जन जाति, भूतपूर्व सैनिक, विशेष योग्यजन के लिये आरक्षित हैं। इस योजना के तहत मॉड्यूल्स के आवंटन से संबंधित नियम एवं शर्ते, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी रीको की वेबसाइट riico.rajasthan.gov.in अथवा www.riico.co.in भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये रीको की हैल्पलाइन नंबर 0141-4593250 या रीको सीतापुरा इकाई कार्यालय के फोन नंबर 0141-2770208 या ईमेल sitapura@riico.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद भजनलाल सरकार ने अवकाश के दिन बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा के 34 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। वहीं जयपुर को भी नया पुलिस आयुक्त मिल गया है। इसकी जिम्मेदारी सचिन मित्तल को सौपी है। तबादला सूची के अनुसार जयपुर महानिदेशक (स्पेशल ऑपरेशंस) का नया पद भी सृजित किया है। इसकी जिम्मेदारी आनंद श्रीवास्तव को दी है और कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जेल और गृह रक्षा की जिम्मेदारी अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल सौंपी है। वहीं कानून-व्यवस्था को संभालने के लिये संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार ने गोविंद गुप्ता पर भरोसा किया है। ट्रैफिक व्यवस्था में अनिल पालीवाल, जेलों से अपराध को रोकने के लिए अशोक कुमार राठौड़, उग्रवाद निरोधक के लिये दिनेश एमएन, पुलिस अपराध शाखा की जिम्मेदारी हवासिंह घुमरिया, पुलिस अकादमी का जिम्मा संजीव कुमार नर्जरी, पुलिस सतर्कता के लिये एस सैंगाथिर, पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज के लिये एचजी राघवेंद्र सुहासा और आईजी एसीबी के लिये सत्येंद्र कुमार को जिम्मा दिया गया है।

राजस्थान कांग्रेस संगठन में 50 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिये 3000 नेताओं ने दावादारी की है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिये 24 अक्टूबर को दिल्ली हाईकमान ने सभा आहूत की है। बताया जा रहा है कि सभा के दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल राजस्थान के सभी पर्यवेक्षकों से अलग—अलग बात करेगें। सभा में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी भाग लेगें। उपरोक्त सभी नेताओं की रायशुमारी से ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार एक जिलाध्यक्ष के लिये छह नामों की संभावित सूची तैयार की है। सूची में चयन की पत्रता के लिये संगठनात्मक सक्रियता, पार्टी निष्ठा और स्थानीय पकड़ को प्राथमिकता दी है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि नए जिलाध्यक्षों को अब पहले से अधिक अधिकार दिए जाएंगे। मजे की बात ये है कि इस बार जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में कई विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भी अपना भाग्य आजमा रहे है। आपको बतादें कि जिलाध्यक्षों के चयन के लिये प्रदेश के सभी जिलों में खूब टंटे हुए हैं और खुल कर गुटबाजी सामने आई थी। अब देखना यह कि हुई टंटा बाजी के बीच किस—किस नेता का भाग्य जोर मारता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्णय किया जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष के नामों में सबसे उपर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नाम बताया जा रहा है।

गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर सड़क मार्ग पर मंगलवार शाम सड़क हादसा हो गया। हादसा इताना जबरदस्त था कि मौके पर ही तीन लोगों की मृत्यु हो गई और दोनो वाहन पूरी तरह चकना चूर हो गये। हादसा कार और एक टेंपो में आमने-सामने भिड़ंत होने हुआ।। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा ओवरटेक के कारण हुआ था। दोना वाहनो की टक्कर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य किया। इस दौरान लोगों ने घायलों को वाहनों से निकालकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार तीन लोगों घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं छह अन्य गंभीर रूप से घायल होना बताया है। घायलों को गंगापुर सिटी के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी और गंभीर घायलों पांच लोगों को जयपुर रेफर किया गया। घायलों में मोहन (23), फूल कंवर (40), प्रदीप (30), बच्चन गुर्जर (45) और मकसूद (18) शामिल है। वहीं बने सिंह मीणा (40) का इलाज गंगापुर सिटी में जारी है। जिन लोगों की घटना स्थल पर मौत हुई उनमें गिर्राज मीणा (55) राम कल्याण गुर्जर और मानसिंह गुर्जर (45) नाम की पहचान हुई है। मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और उनके परिजनों को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अक्सर तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग हादसे होते हैं। वहीं भारी वाहनों की अवैध रफ्तार पर नियंत्रण नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।

प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी के यात्रियों के लिये आवागमन के लिये सरकार ने रेल सुविधा प्रदान करने जा रही है। केंद्र सरकार ने 17.49 किलोमीटर लंबी रींगस-खाटूश्यामजी रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर सरकार 254.06 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खाटूश्याम धाम रेल मार्ग को रींगस जोड़ा जायेगा। रींगस से इसकी दूरी 17.49 किलोमीटर बताई गई है।अभी श्रद्धालुओं को खाटूश्याम धाम चहुंचने के लिये निजी वाहनों, टैक्सी और बसों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में रेल के माध्यम से खाटू पहुंचा जायेगा। जिससे श्रद्धालुओं का सफर आसान और सस्ता होगा।

दिवाली की रात भदवासिया जोधपुर फल मंडी में भीषण आग लगने का मामला संज्ञान में आया है। संचार माध्यमों के अनुसार भदवासिया फल मंडी में बरामदे में रखे फ्रूट कैरेट में अचानक आग लग गई। अंदाजा है कि आग पटाखे की चिंगारी से लगी होगी। आग की गती इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पुरी मंडी में चारों ओर फैल गई। आग इतनी जबरदस्त थी की कई किलोमीटर तक धूंऐ का गुबार नजर आ रहा था। आग की सूचना पर दमकलें मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है आग से बहुत नुकसान हुआ है। दमकलों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। वहीं व्यापारियों में हड़कंप मच गचा हुआ था। सभी फल व्यापारी मंडी की ओर दौड़ते नजर आये।

भरतपुर जिले में बयाना के थाना गढ़ी बाजना क्षेत्र में दिवाली के दिन लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव में सीओ कृष्णराज सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस के अनुसार गुरधा डांग गांव में सिया, भरत और महाराज सिंह, बृजेन्द्र पक्ष के बीच सालों से जमीन का विवाद चल रहा था। दोनो पक्षों में विवाद बढऩे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिये पाबंद किया था। राजस्व अधिकारियों के अनुसार एक पक्ष की खातेदारी भूमि ऊबड़-खाबड़ थी, इस ऊबड़-खाबड़ भूमी में होकर दुसरा पक्षा का अना जाना था। लेकिन हाल ही में प्रथमपक्ष ने अपनी जमीन समतल कर मेंडबंदी कर दी। इस कारण दुसरे पक्ष का यहां होकर आना जाना बंद हो गया। इस विवाद को लेकर एक पक्ष सोमवार सुबह कुछ लोगों के साथ सीओ कार्यालय ज्ञापन देने के लिये बयाना पहुंचे। मामले की गंभीरता और दिवाली को देखकर सीओ कृष्णराज ने दीपावली के बाद मौके पर जाकर समाधान का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने सीओ की बात को नजर अंदाज करते हुए लौटते समय करीब सौ सवा सौ लोगों ने बयाना के भीमनगर के पास सडक़ पर जाम लगा दिया। हालात सामान्य करने के लिये पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। मौके पर मौजूद एडिशन एसपी हरीराम कुमावत ने पुलिस व प्रशासन दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बुलाकर मामला शांत करवाया। एएसपी कुमावत ने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए, मामला राजस्व विभाग के स्तर पर सुलझाया जाएगा। प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और पुलिस बल मौके पर तैनात है।