मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बालोतरा के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि. (एचआरआरएल) का निरीक्षण किया। उन्होंने रिफाइनरी परिसर में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) व डिलेयड कोकिंग यूनिट (डीसीयू) का सघन निरीक्षण किया और कर्मचारियों से मुलाकात कर उनके कार्य अनुभव की जानकारी ली। श्री पुरी और मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम (आरएमसीआर) का उद्घाटन किया। वहीं आरएमसीआर परिसर में ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर का भी शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने सीडीयू, वीडीयू और डीसीयू यूनिट के कंट्रोल पैनल के माध्यम से पम्पिंग सिस्टम की शुरूआत की तथा इस प्रकिया की जानकारी ली। कौशल प्रशिक्षण से स्थानीय युवाओं को रिफाइनरी में मिलेगा रोजगार— केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने आरएमसीआर में परियोजना समीक्षा की। इस दौरान एचपीसीएल अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से रिफाइनरी की वर्तमान स्थिति, ओवरव्यू, उत्पाद व निकासी योजना और सभी महत्वपूर्ण रिफाइनरी इकाइयों की उपयोगिता व सम्पूर्ण उत्पादकता से संबंधित जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने रिफाइनरी अधिकारियों को कौशल विकास पहल की आगामी 15 दिनों में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से इस रिफाइनरी में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से रिफाइनरी की आगामी समय में शुरू होने वाली महत्वपूर्ण इकाइयों को लेकर भी चर्चा की। रिफाइनरी के बेहतर संचालन में राज्य सरकार देगी हरसंभव सहयोग— मुख्यमंत्री ने एचपीसीएल अधिकारियों को प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन और बैटरी स्टोरेज के लिए नवीन संभावनाएं तलाशने व सांभरा में रिफाइनरी द्वारा संचालित होने वाले अस्पताल को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिफाइनरी के उत्पादों की बिक्री संबंधी कार्ययोजना बनाने व सम्पूर्ण रिफाइनरी परिसर में अधिकाधिक पौधारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिफाइनरी की महत्वपूर्ण इकाइयों के शीघ्र कार्यशील होने और पूर्ण क्षमता पर संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शर्म ने रिफाइनरी की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से पिछले 6 माह में रिफाइनरी के कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है और शीघ्र ही इसका संचालन प्रारंभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण के साथ ही राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, सांसद राजेन्द्र गहलोत, विधायक हमीर सिंह भायल, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित कई उच्चाधिकारी व एचपीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और महिला उत्थान को प्राथमिकता मानते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों की मुस्कान ही हमारी ताकत है और हम प्रदेश की महिला शक्ति के उत्थान के लिए तत्पर हैं। महिलाओं व बेटियों के शिक्षित और सशक्त होने से ही देश और समाज सशक्त होगा। श्री शर्मा शनिवार को बालिकाओं को ई-साइकिल वितरण समारोह के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें हमारी संस्कृति और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। मातृशक्ति समाज व परिवार में बच्चों के पालन से लेकर बुजुर्गों की सेवा तक विभिन्न भूमिकाओं का बखूबी निर्वहन करती हैं। राज्य सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना के तहत 3.90 लाख बालिकाओं और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत लगभग 2 लाख बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों को बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपये का सेविंग बॉन्ड मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न योजनाओं में लगभग 11 लाख से अधिक छात्राओं को साइकिल प्रदान की है। राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कर रही प्रयास श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पांच साल में चार लाख सरकारी व निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियों के संकल्प को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बालिकाओं और कामकाजी महिलाओं को ई-साइकिल वितरित की। कार्यक्रम में ईईएसएल की ई-साइकिल प्रोग्राम हैड रितु सिंह सहित बालिकाएं और कामकाजी महिलाएं उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की सभा में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास और समावेशी प्रगति के विजन डॉक्यूमेंट ‘विकसित राजस्थान@2047’ व 2 नीतियों को मजूंरी दी गई। वहीं आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए 3 विधेयकों के प्रारूप के अनुमोदन, परवन बांध डूब क्षेत्र के विस्थापितों को विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने और युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ व जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार के ‘विकसित राजस्थान@2047’ विजन डॉक्यूमेंट का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास और समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त, आत्मनिर्भर व विकसित बनाने का रोडमैप है। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप संबंधित विभाग विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे व वित्तीय आवश्यकताओं का वर्षवार आकलन कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसकी क्रियान्विति करेंगे। मंत्रिपरिषद् सभा में वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर चर्चा संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार वन स्टेट, वन इलेक्शन को लागू करने की दिशा में निरंतर जरूरी कदम उठा रही है। पंचायतीराज और शहरी निकायों के परिसीमन, पुनर्गठन इत्यादि के संबंध में गठित मंत्रिगणों की कमेटियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य ओबीसी आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में आरक्षण के बारे में सर्वे पूरा होने के बाद आगामी तीन माह में अनुशंषा देगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनकल्याण एवं सामाजिक सशक्तीकरण, तीव्र विकास और रोजगार सृजन, भविष्य उन्मुख राजस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना और सतत विकास व सहायक आधार नीति, वित्त और शासन थीम्स को शामिल किया गया है। इस दस्तावेज में शत-प्रतिशत साक्षरता, छात्र-केंद्रित और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली, युवाओं और महिलाओं का सशक्तीकरण, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सतत् जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, किफायती आवास, आधुनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल सभा में मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकेंगे या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार, विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण कर सकेंगे। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक बुनकर और शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। रिम्स की स्थापना के लिए आएगा विधेयक श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), जयपुर की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप पर कैबिनेट में सहमति प्रदान की गई। एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर यह संस्थान राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। इसके माध्यम से सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा तथा चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। श्री पटेल ने कहा कि सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित राज्य कैंसर संस्थान भी रिम्स में शामिल होगा। आरयूएचएस में कार्यरत सभी वर्तमान फैकल्टी, कर्मचारी और स्टाफ के पास सरकार में शामिल होने या आरयूएचएस के कर्मचारी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा। राज्य के मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे। रिम्स में प्रमुख का दायित्व निभाने के लिए निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025 को मंजूरी संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं, ट्रस्ट, निजी निवेशकों, कम्पनियों व विभिन्न विभागों द्वारा शैक्षणिक, चिकित्सकीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन इकाइयों आदि के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, एकरूप बनाने के उद्देश्य से ‘नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025’ लाई जा रही है। इस नीति में विभिन्न सामाजिक उपयोगों हेतु भूमि आवंटन आरक्षित/डी.एल.सी. दर की 40 प्रतिशत दर पर किया जाएगा। रीको और आवासन मंडल को अविकसित भूमि कृषि डी.एल.सी. दर पर आवंटित की जा सकेगी। राजकीय विभागों को उनकी गतिविधियों हेतु निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। वहीं पर्यटन, आई.टी. उद्योग जैसी विशिष्ट नीतियों के तहत भी राज्य सरकार की स्वीकृति से भूमि आवंटन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह नीति भूमि आवंटन नीति-2015 को प्रतिस्थापित करेगी। इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन, गैस वितरण प्रोजेक्ट, गैस गोदाम, रेड कैटेगरी उद्योग आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति मंत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने, वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर ट्यूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए “एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति“ को मंजूरी दी गई है। इस नीति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हांगे, साथ ही राज्य के राजस्व तथा जीडीपी में भी अभिवृद्धि होगी। इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपये प्रति एयरस्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। पहले 5 वर्षों तक दरों में 5 प्रतिशत एवं 6वें से 20वें वर्ष तक 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जाएगी। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष की होगी तथा अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी। एनबीसीसी करेगी राजस्थान मण्डपम, जीसीसी टावर का निर्माण श्री राठौड़ ने बताया कि बी-2 बाईपास, जयपुर स्थित रीको की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मण्डपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टावर का निर्माण राजस्व सृजन सह विकास मॉडल के आधार पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से कराये जाने के प्रस्ताव का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया। इस भूमि पर राजस्थान मण्डपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर/आईटी टावर, 5-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, आवासीय एवं वाणिज्यिक टावरों का विकास किया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 3700 करोड़ रुपए है, जिसमें 635 करोड़ रुपये की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने की अनुमानित अवधि 30 माह है। उन्होंने बताया कि राजस्थान मण्डपम लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर के रूप में 2200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जायेगा, जिसकी क्षमता 7000 से 7500 व्यक्तियों की होगी। इस 95 एकड़ भूमि में से 15 हजार वर्गमीटर भूमि पर यूनिटी मॉल का निर्माण भी कार्यकारी एजेन्सी रीको के माध्यम से करवाया जा रहा है, जो लगभग डेढ़ साल में पूरा होने की सम्भावना है। राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में एक्सप्रेसवे की दरों में संशोधन मंत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार एक्सप्रेसवे की 7 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। अब तक 4 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं कोटपूतली-किशनगढ़, जयपुर-भीलवाड़ा, ब्यावर-भरतपुर, जयपुर-फलौदी की रिपोर्ट डीपीआर सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई है जबकि शेष 3 परियोजनाओं जालोर-झालावाड़, अजमेर-बांसवाड़ा एवं श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का कार्य अभी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम, 2015 के अनुसार एक्सप्रेसवे पर शुल्क की दरें वर्तमान में राज्य राजमार्गों की निर्धारित दर से दोगुनी हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे पर यह दर 1.25 गुणा है। राज्य राजमार्ग एक्सप्रेसवे के लिए भी दरें भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप करने के लिए नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक – 2025 उन्होंने कहा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम) में संशोधन करने के लिए कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक- 2025 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। इस प्रस्तावित संशोधन से कारखाना श्रमिकों के साप्ताहिक कार्यसमय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ा कर 10 घंटे तथा विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ा कर 6 घंटे की जाएगी। कार्य समय एवं विश्राम अवधि सहित कारखाना श्रमिकों के कार्यस्थल पर अधिकतम समय की सीमा साढ़े दस घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी। तिमाही में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे की जाएगी। इसके लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक होगी। महिला श्रमिकों को सुरक्षा शर्तों एवं लिखित सहमति से रात्रिकालीन पारी (सायं 7 बजे के बाद एवं प्रातः 6 बजे से पूर्व) कार्य की अनुमति दी जा सकेगी। राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक-2025 श्री पटेल ने बताया कि राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक में मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये, पुनः अपराध की स्थिति में पचास हजार रुपये तक करना प्रस्तावित किया गया है। अपराधों के शमन हेतु निर्धारित राशि को सौ रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक थे क्योंकि मत्स्य अपराधों को रोकने के लिए वर्तमान में निर्धारित जुर्माना राशि अत्यंत कम है। विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी श्री पटेल ने बताया कि विधानसभा में अतिरिक्त मार्शल के पद पर पदोन्नति हेतु उप मार्शल का 2 वर्ष का अनुभव सहित 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किया जा रहा है। उप मार्शल के पद के 2 वर्ष के अनुभव का एक-बारीय शिथिलन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा में प्रतियोगी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान करने के साथ ही न्यूनतम योग्यता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किए जाएंगे। एससी-एसटी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) में भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक तथा औसत 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। एससी-एसटी अभ्यर्थियों को उपरोक्त में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन उन्होंने बताया कि नए सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापना और पहले से चल रहे सोलर प्रोजेक्ट्स के विस्तार के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। 1283 हेक्टेयर भूमि पर लगने वाली इन परियोजनाओं से प्रदेश में 2 हजार 400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का सृजन होगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में आरडीएसएस के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरडीएसएस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका संबंधी अंतराल को दूर कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना में ऐसे गांवों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी निवासी हैं, साथ ही आकांक्षी जिलों के वे गांव भी सम्मिलित किए गए हैं जहां आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। श्री खराड़ी ने बताया कि परवन बांध डूब क्षेत्र में आ रहे मकानों के परिवारों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अलग-अलग प्रकरणों में कुल 52 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय व विदेशी पर्यटकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी से हमारा राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में आ रहे निरंतर बदलाव के अनुरूप प्रदेश में सैलानियों की संख्या में वृद्धि के लिए ऐतिहासिक, प्राकृतिक व धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों की कार्ययोजना बनाएं। साथ ही, निरंतर समीक्षा करते हुए समयबद्ध रूप से इन कार्यों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सुझावों को भी शामिल किया जाए। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पर्यटन व कला एवं संस्कृति विभाग की बजट और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय संग्रहालयों के उन्नयन व संरक्षण, पैनोरमा निर्माण कार्य, बावड़ी जीर्णोद्धार सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बनाई जाने वाली डीपीआर में कार्य से संबंधित सभी जरूरी पहलुओं को शामिल करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने इन कार्यों की प्रगति के लिए हर तीन माह में निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। प्रदेश में वॉटर एवं डेजर्ट एडवेंचर एक्टिविटीज को मिले बढ़ावा- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर आधारभूत संरचना के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर एवं घाटों का विकास कार्ययोजना के आधार पर करने के निर्देश दिए। साथ ही, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित स्थानों पर विकास कार्यों की डीपीआर शीघ्र तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने बजट घोषणा 2025-26 में प्रदेश के प्रमुख हैरिटेज पर्यटन स्थलों पर किए जाने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वॉटर एवं डेजर्ट एडवेंचर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र गाइडलाईन तैयार की जाए तथा वेडिंग डेस्टिनेशन को नई ऊंचाईयां देने के लिए प्रदेश के समृद्ध स्थलों को कार्ययोजना बनाकर बढ़ावा दिया जाए। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट हो विकसित- श्री शर्मा ने अधिकारियों को उदयपुर व जोधपुर में ट्रेवल मार्ट के आयोजन की रूपरेखा बनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बीगोद संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में व प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन व कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से प्रदेश में डेढ़ वर्ष में पर्यटन स्थलों पर किए गए विकास कार्यों पर आधारित वीडियो डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार राजस्व न्यायालयों में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किए हैं। श्री शर्मा के निर्देश की पालना सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर और अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अपीलीय प्राधिकारी में विचाराधीन राजस्व वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले पूर्णकालिक राजकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप फीस में बढ़ोतरी की गई है। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने बताया कि राजस्व मंडल अजमेर में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपये, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपये और डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9000 रुपये मासिक रिटेनरशिप मिलेगी। सभी सम्भागीय आयुक्त और अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रूपये, जयपुर, अलवर,भरतपुर, चित्तोडगढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर और पाली के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रूपये, बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर,झुन्झुनू, दौसा, बारां और राजसमंद में जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को चार हजार 500, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर,जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 3 हजार रूपये मासिक रिटेनरशिप मिलेगी। अन्य जिलों के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट के सम्बंध में यह राशि 4500 रूपये प्रति माह होगी। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी) और उनके कैम्प कोर्ट के वाद में यह राशि 3 हजार रूपये होगी। इसके अतिरिक्त न्यायिक दायित्वों के पेटे इन अधिवक्ताओं को देय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब जवाबदावा के लिए 700 रुपये, प्रति पृष्ठ डिक्टेशन व टंकण शुल्क के लिए 25 रुपये, प्रति पृष्ठ फोटो स्टेट के 2 रुपये, अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 200 रुपये, स्टेशनरी फाईल कवर, टेग्स आदि के लिए 60 रुपये, प्रति प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रमाणीकरण के लिए 100 रुपये और अन्य विधिक खर्चे के रूप में 200 रुपये देय होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने पंचायती राज और शहरी निकायों के परिसीमन, पुनर्गठन जैसे कार्यों के संबंध में गठित मंत्रीगणों की दो सब कमेटियों द्वारा प्रस्तुत की गई अनुशंषा रिपोर्ट को अनुमोदित किया मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अब राजस्थान ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की ओर तेजी से अग्रसर हो सकेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि खरीफ 2025 के लिए प्रदेश के सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए ताकि किसानों को बिना किसी परेशानी के सुविधापूर्वक और समय पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए। श्री शर्मा ने शुक्रवार को खरीफ 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति और वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हुई है जो कि अच्छी पैदावार के संकेत हैं। राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए उन्हें उच्च गुणवत्तायुक्त खाद, बीज व उर्वरक उपलब्ध करवा रही है। किसानों एवं ग्रामीणों को करें जागरूक, ग्राम सभा का हो आयोजन- मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए और वर्मी कम्पोस्ट, ऑर्गेनिक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए और सेमिनार आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान संचालित किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक क्रय एवं वितरण किया जाए। वहीं प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में राज्य से उर्वरक अन्य राज्यों में परिगमन को रोकने के लिये पर्याप्त संख्या में चैक पोस्ट स्थापित किए जाए। साथ ही, उन्होंने अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 में अवैध उर्वरक, अवैध भण्डारण और अमानक नमूनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए 109 औचक निरीक्षण, 71 सीजर व 56 एफआईआर दर्ज की गई है और सीजर के दौरान 397 नमूने लिए गए हैं। इसी तरह, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक उर्वरक विक्रय करने वाले विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया व नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विक्रय पर रोक, लाइसेंस निलम्बन और लाइसेंस निरस्तीकरण की उल्लेखनीय कार्यवाही भी की गई है। समीक्षा में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सहित कृषि, सहकारिता और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से केन्द्र सरकार ने 697.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शीघ्र जारी करने की सहमति प्रदान की है। श्री शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर केन्द्र से प्रदेश को मिलने वाली सहायता व अनुदान के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राजस्थान में आईसीटी, स्मार्ट क्लासेज और सांइस लैब की स्थापना के लिए 697.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शीघ्र जारी करने की सहमति दी है। इस राशि सेे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की आईटी अवसंरचना सशक्त होगी और विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर नवीन प्रयोगों व अनुसंधान में सहभागिता कर सकेंगे। अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए कुल 3 हजार 834 स्मार्ट क्लास एवं 2 हजार 657 आईसीटी लैब की पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही, 816 जीव विज्ञान, 722 भौतिक विज्ञान और 718 रसायन विज्ञान (कुल 2256) प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 3 हजार 200 करोड़ रुपये राज्य को देने के लिए भी सहमति प्रदान की है। इस राशि की प्रथम किस्त राज्य को शीघ्र जारी की जाएगी। इस प्रकार प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से लगभग 3 हजार 900 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के सुचारू संचालन के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। योजना में विभिन्न अनियमितताएं करने पर 2 आयुर्वेद और 3 एलोपैथी चिकित्सकों व 4 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। साथ ही, एक निजी अस्पताल, एक मेडिकल स्टोर, तीन चिकित्सकों और एक कार्डधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि विगत काफी समय से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनियमितता करने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इन शिकायतों की गहनता के साथ जांच की गई। जांच के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए 9 कार्मिकों को निलंबित किया गया है, इनमें दो आयुर्वेद चिकित्सक सहित 5 डॉक्टर शामिल हैं। राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि कार्रवाई के क्रम में आरजीएचएस में अनियमितता पर राजकीय आयुर्वेद डीबी सामान्य चिकित्सालय चूरू की आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. कविता धनखड़ और डॉ. पवन जांगिड़, सीएचसी बीबरानी, खैरथल—तिजारा की चिकित्सक डॉ. मनीषा, जिला चिकित्सालय अलवर के डॉ. नरसीलाल पचौरी, टीबीसी अलवर के डॉ. कपिल भारद्वाज, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, नाहरी का नाका के कम्पाउण्डर मदन मोहन पाण्डे, आयुर्वेद औषधालय बालेटा अलवर के कम्पाउण्डर चंद्रशेखर जाटव, कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर के परिचारक मोहसिन खान व जल संसाधन विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश कुमार महावर को निलंबित किया गया है। एक ही कार्ड पर ओपीडी में 26 लाख का उपचार— इसी प्रकार राजस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन मेडिकल स्टोर, कम्पनी बाग रोड अलवर, ​​​मित्तल हॉस्पिटल, चिकित्सकों व कार्ड धारी कार्मिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रकरण में कार्मिक, चिकित्सकों और फार्मा स्टोर की मिलीभगत कर कूटरचित ओपीडी पर्चा तैयार किया जाता था। दवा के स्थान पर फार्मा स्टोर से अन्य सामग्री ली जाती थी। इस कार्मिक के कार्ड से एक वर्ष में ही ओपीडी के जरिए करीब 26 लाख 70 हजार का उपचार व दवाई आदि का लाभ लिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 15 अगस्त से 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया कि आवेदक विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया-2024 और सत्र 2025-26 से यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। श्री मोदी ने बताया कि इच्छुक पात्र अभ्यर्थी योजनान्तर्गत कोचिंग के लिए अपने आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन कर CM Anuprati Coaching Icon पर क्लिक कर CM Anuprati Coaching Scheme का चयन करें, ड्रॉपडाउन में से Student के विकल्प पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील है कि राज्य सरकार की उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम और परीक्षाओं हेतु निर्धारित कुल 30000 सीटों के लिए नजदीकी ई-मित्र या मोबाइल के माध्यम से पात्रतानुसार आवदेन करें। गौरतलब है कि विभाग द्वारा इस योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे- मेडीकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और परीक्षाओं जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा व सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस, पुलिस संब इस्पेक्टर इत्यादि परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा पटवारी, कनिष्ट सहायक इत्यादि परीक्षा, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैकिंग और इंश्योरेन्स की भर्ती परीक्षाओं, रीट व कास्टेबल परीक्षा के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि युवाओं को सही दिशा देकर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है। युवाओं को सशक्त बनाकर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी (EFLU) और केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ‘लैंग्वेज लैब’ स्थापित की जाएगी। लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सकें और उनके लिए विदेशों में रोजगार की राह प्रशस्त हो सके। लैंग्वेज लैब में युवाओं को मिलने वाले विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से उनके कौशल में बढ़ौतरी होगी। यह पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कारगर साबित होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट के दौरान राज्य सरकार और विभिन्न उद्यमियों के बीच लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समिट के दौरान विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में रूचि दिखाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में लैंग्वेज लैब स्थापित की जा रही है। विदेशों में युवाओं को नौकरी प्रदान करने की दिशा में यह एक सशक्त कदम साबित होगा।