मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुना और अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण व चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मौके पर जाएं, जिससे जमीनी स्थिति का पता चल सके और समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। जनसुनवाई में जहां एक ओर मुख्यमंत्री ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे जितेन्द्र के निःशुल्क इलाज और पूर्ण देखभाल के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया, वहीं दूसरी ओर दिव्यांग स्ट्रीट वेंडर्स को उचित जगह उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में मुख्यमंत्री महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग सहित सभी वर्गों के लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को इन वर्गों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कर मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन कर सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को चैत्र नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर सपरिवार मां दुर्गा का पूजन किया। उन्होंने निवास स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में पूर्ण विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और हवन में पूर्णाहुति देकर देवी मां की आराधना की। श्री शर्मा ने देवी स्वरूपा कन्याओं का विधिवत पूजन किया और उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। इस अवसर पर उन्होंने मां जगदम्बा से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि से परिपूर्ण होने और राजस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रार्थना की।

केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विगत एक वर्ष से चल रहे 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ के माध्यम से बाबा बस्तीनाथ जी ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का महान कार्य किया है। समाज को जोड़ने, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने और पर्यावरण की सेवा करने का यह अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि अनेक भक्तों ने बाबा बालनाथ आश्रम में आकर नशामुक्ति की प्रतिज्ञा की और सामाजिक समरसता को बढ़ाने का संकल्प लिया। श्री शाह रविवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा में 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ की महापूर्णाहुति और सनातन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा बालनाथ जी ने सत्य व तपस्या में विश्वास रखने, वैराग्य और सेवा को जीवन का आधार बनाने, प्राकृतिक जीवन जीने और प्राणिमात्र की सेवा करने का संदेश दिया। उनकी इस विरासत को बाबा बस्तीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि महाप्रभु आदिनाथ से लेकर 9 गुरूओं और उनके बाद ऊर्जा के अनेक वाहकों के माध्यम से सनातन धर्म को नाथ संप्रदाय ने शक्ति देने का काम किया है। उन्होने कहा कि बाबा बालनाथ जी ऐसे महायोगी थे जिन्होंने देश-विदेश में 84 धूनियों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मानव योनि के 84 चक्रों से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली तब ये स्थान उनके तप से बेहद ऊर्जावान हो गया। श्री शाह ने कहा कि यहां कई हताश मन और जीवन को आशा मिली है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के उत्थान और राष्ट्र कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। उनकी ‘विकास के साथ विरासत’ की भावना को साकार करते हुए राज्य सरकार भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का नेतृत्व और दूरदर्शिता देश के लिए एक मिसाल है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाया है। चाहे वह धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो, या फिर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य, केन्द्रीय गृह मंत्री के संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति ने भारत को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्री के रूप में भी श्री शाह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और सहकारी संस्थाओं को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय की भावना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्ध योगी ब्रह्मलीन बाबा बालनाथ जी महाराज का जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से उन्होंने सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने का कार्य किया।

राजस्थान आवासन मण्डल अप्रैल और मई माह में प्रदेश के जिलों में सभी आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं ला रहा है। योजना में जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ जिले शामिल है। इनमें फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों ही प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे। ई डब्लू एस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जायेगा। वहीं अटरू, गजनपुरा, नैनवा, लाखेरी और धौलपुर में भी विभिन्न आवासीय योजना जल्द शुरू की जायेंगी । उल्लेखनीय है कि जैसलमेर और नीमराना के करीब शाजहानपुर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना शुरू करेगा जिसकी तैयारी चल रही है । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार “ विकसित राजस्थान ” की परिकल्पना को साकार करते हुए हाउसिंग बोर्ड द्वारा लाई जा रही योजनाएं अपने आवास का सपना देख रहे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। योजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर, हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन, पार्किंग और जल-संरक्षण जैसे प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे नागरिकों को संपूर्ण और संतुलित जीवनशैली प्राप्त हो सके। आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने बताया कि “राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के अपने आवास के सपने को साकार करने के लिये अविराम प्रयासरत है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाए जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।”

जयपुर विकास प्राधिकरण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। न्यायालय के रिट याचिका संख्या 17971/2022 के आदेशानुसार झारखण्ड मोड तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुये 200 फीट बाईपास तक रोड़ की चौडाई करना है। इस संबंध में जेडीसी आनंदी ने स्थान चिन्हीकरण के लिये पांच टीमों का गठन किया। गठित में टीम में उपायुक्त, ए.टी.पी., तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी को रखा गया। सभी टीमों ने मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और उपनियंत्रक प्रवर्तन तृतीय की मौजूदगी में जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार झारखण्ड मोड से खातीपुरा तिराहा होते हुये 200 फीट बाईपास तक चिन्हीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय व्यापारियों और निवास कर रहे लोगों को जेडीए द्वारा गठित टीमों व स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाईश की जाकर अवैध अतिक्रमणों को दिनांकः 09.04.2025 से पूर्व हटाने हेतु अपील की गई। उक्त किये गये अवैध अतिक्रमणों को दिनांक 09.04.2025 को जेडीए द्वारा हटाया जायेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर चोरी सहित राजस्व लीकेज के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है जिससे प्रदेश की राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि टैक्स कम्पाइलेंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने और राजस्व लीकेज रोकने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाए। समीक्षा के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि नकली शराब की फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब के संबंध में जानकारी देने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होने निर्देश दिए कि अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम के उपाय किए जाएं और इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलना चाहिए। आगामी 10 अप्रेल से शुरू होने जा रही सरसों और चना की खरीद के लिए समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत कर ली जाए। यदि खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी सामने आती है या किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो संबंधित उप रजिस्ट्रार और मैनेजर की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंत्री गुरुवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभागीय अधिकारियों की संभाग स्तरीय सभा को सम्बोधित कर रहे थे। सभा में समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारियों के साथ ही विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। श्री दक ने कहा कि सरसों-चना खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रेल से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुरूप यदि अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोलने हों तो इसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाए। एक से डेढ़ सप्ताह के बारदाने की व्यवस्था अग्रिम रूप से रखी जाए। साथ ही, खरीदी गई जिंस गोदाम में सुरक्षित रूप से जमा हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। श्री दक ने निर्देश दिए कि टोल फ्री नम्बर पर किसानों की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाया जाए। बारिश की स्थिति में किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल का बंदोबस्त किया जाए। जिन कार्मिकों के पास लम्बे समय से एक ही खरीद केन्द्र का प्रभार है, उनका सेंटर बदला जाए। साथ ही, खरीद प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक गाइडलाइन भी शीघ्र जारी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक-एक विजिलेंस टीम का गठन किया है जो खरीद केन्द्रों पर जाकर निरीक्षण करेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के साथ ही नए डिपोजिट्स बढ़ाने और अन्य प्रकार के ऋण वितरण पर भी फोकस करे ताकि उनकी आय में वृद्धि में हो। साथ ही, लोगों को बेहतर सर्विसेज उपलब्ध करवाएं, जिससे लोगों का सहकारी बैंकों के प्रति विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गोपालक परिवारों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जाए। अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें कि जिस कार्य के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है, वह उसी कार्य में उपयोग हो। श्री दक ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी समितियों की समयबद्ध रूप से ऑडिट करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, ऑडिट की जांच कर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों पर भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की आमसभा समय पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आमसभा केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें लोगों के सुझाव प्राप्त करने और नवाचारों की जानकारी देने पर फोकस किया जाए। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि जो गृह निर्माण सहकारी समितियां ऑडिट नहीं करवा रही हैं, उन्हें नोटिस दिया जाए और बार-बार अवहेलना करने पर अवसायन की कार्यवाही शुरू की जाए। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं। कार्यालयों में योजनाओं के पर्याप्त प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को योजनाओं की जानकारी मिले। सहकारी समितियों द्वारा नवीन गतिविधियां शुरू करने से संबंधित संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि नवीन गोदामों के लिए अच्छी लोकेशन पर जमीन उपलब्धता के लिए प्रयास किए जाएं। सभा में पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में जीएसएस के गठन, कृषि एवं अकृषि ऋण योजना, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, पैक्स की लाभ-हानि की स्थिति, अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की स्थिति, भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली, उपभोक्ता भंडार व्यवसाय एवं सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत हो रहे कार्यों आदि पर भी विस्तार से समीक्षा की गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुविधा और मांग के आधार पर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तू व अर्धघुमंतू समुदाय/मिरासी और भिश्ती समुदाय व मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता और पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए अन्तिम तिथि 21 अप्रैल 2025 निधारित की गई है। साथ ही उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए विद्यार्थियों द्वारा पेपरलेस आनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रेल, 2025 किया गया है। विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि छात्रवृति आवेदन विद्यार्थी के स्तर पर 45 दिनों से अधिक व शिक्षण संस्थानों के स्तर पर 30 दिनों से अधिक लंबित रहता है तो ऐसे आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वत: ही निरस्त कर दिया जाएगा। निदेशक ने बताया कि अभ्यर्थी विभाग के वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/ scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप या मोबाइल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त और प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का यह दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें और राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं और लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज सम्पदा का समुचित दोहन हो और इस क्षेत्र के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करे जिससे आमजन को राहत पहुंचे। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी जिला कलक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी, तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें। श्री शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तथा अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी हो जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। साथ ही, अवैध खनन पर की जा रही कार्रवाई में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें जिससे अवैध खनन के रोकथाम की प्रक्रिया में गति लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-सेंड नीति के तहत बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेंड को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रदेश में एम-सेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रुप में एम-सेंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए जिससे बजरी के दोहन में कमी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खान विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। उन्होंने टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डीग, कोटपूतली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ कलक्टर से जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, अवैध खनन पर अंकुश लगे जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें। बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने अवैध खनन के संभावित खनिज और संवेदनशील जिले, अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही के प्रावधान, गत पांच वर्षों में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही, संस्थागत तंत्र, अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों व जिलों की भूमिका सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।