आर.ए.एस. परीक्षा-2024 में प्री पास कर चुकी जनजाति वर्ग की जयपुर में कोचिंग या स्वयं के स्तर पर परीक्षा के अगले चरण की तैयारी कर रही प्रतिभागियों के निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग व्यवस्था कर रहा है। आयुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में उनके लिए निःशुल्क भोजन और आवास व्यवस्था की जा रही है। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी राजस्थान की मूल निवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो व अभ्यर्थी के परिवार की कुल मिलाकर वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम हो। यदि माता/पिता में से कोई राजस्थान सरकार में सेवारत है तो पे मेट्रिक्स पर अधिकतम लेवल-11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हो। श्री सिंह ने कहा कि अभ्यर्थी के माता-पिता / अभिभावक के वेतनभोगी होने पर उन्हें अपने कार्यालय अध्यक्ष / नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिये अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया हेतु विभागीय वेबसाईटwww-tad-rajasthan-gov-in के Home Page पर जाकर Apply for Residential Facilities at Center of Excellence (Multipurpose Girls Hostel) Jaipur for RAS Mains Exam 2024 Student के लिंक पर आवेदन करना होगा। यह कार्य Citizen SSO ID से राजकाज से Hostel and Scheme Monitoring System पोर्टल पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है और आवास की सुविधा अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना हमारी सरकार का ध्येय है। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कॉलेज शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत देश प्राचीन काल में ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहा है। राज्य सरकार शिक्षा के माध्यम से भारत का पुराना गौरव लौटाने के लिए कृतसंकल्पित है। मंत्री गुरूवार को विधानसभा में राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे। संशोधन के अनुसार राज्य के 33 वित्त पोषित्त विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति के पदनामों में बदलाव कर इन्हें क्रमशः कुलगुरू और प्रतिकुलगुरू किया गया है। डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय औपचारिक प्रक्रिया ना होकर एक महान शिक्षा व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास है। यह हमारे विश्वविद्यालयों को पुनः श्रद्धा का केंद्र बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा का पुनर्जागरण होगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भारत में विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा आदि विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय विद्यमान थे। इनमें विश्वभर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। यह संशोधन भारतीय विश्वविद्यालयों को उनका पुराना गौरव लौटाने की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आनन्द कुमार ने बताया कि राजस्थान पुलिस के जवानों व अधिकारियों द्वारा 15 मार्च को पुलिस होली नहीं मनाने की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा इस विषय में सोमवार को मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग, महानिदेशक पुलिस और शासन सचिव कार्मिक विभाग से विचार विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय को यह भी अवगत कराया गया कि पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी कुछ मांगें पिछले 5-6 वर्षों से विचाराधीन हैं। इनमें उनकी पदोन्नति, वेतन और अवकाश संबंधी मांगे शामिल हैं। श्री कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लिया है व अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से संबंधित और उनके कल्याणार्थ बिंदुओं पर अतिशीघ्र आवश्यक उचित कार्यवाही करने व लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थाई समाधान करने के निर्देश दिये हैं। निकट भविष्य में पुलिसकर्मियों से संबंधित इन सभी बातों का विभाग स्तर पर परीक्षण करवाकर, एक नवीन परिप्रेक्ष्य में, भविष्योन्मुखी परिवर्तन लागू किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में आगामी राजस्थान दिवस (30 मार्च, 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) के उपलक्ष्य पर सप्ताहभर वृहद् स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के इन चारों वर्गों को सौगातें दी जाएंगी। इस पर्व पर जनकल्याण को समर्पित कार्यक्रमों के साथ ही निवेश उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लगभग 5 हजार करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लाकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर रोजगार उत्सव के माध्यम से सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही जिला मुख्यालय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह बजट घोषणओं की अनुपालना में राज्य सरकार कौशल नीति और युवा नीति भी लेकर आएगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह किसान कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का मेलों का आयोजन तथा किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान हस्तान्तरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत लाड़ो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थियों एवं विभिन्न महिला समूहों को सी.आई.एफ. राशि का हस्तान्तरण किया जाएगा। इसी तरह प्रदेश की महिलाओं को इंडक्शन कुकटाप, कालीबाई भील योजना के अन्तर्गत स्कूटी वितरण और विवेकानन्द स्कॉलरशिप योजना के लाभान्वितों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि वंचितों को वरीयता देना राज्य सरकार का ध्येय है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने बजट में पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना और दादूदयाल घुमन्तु सशक्तीकरण योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को डीबीटी, डेयरी बूथ अलॉटमेंट, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण और विद्युत चालित चाक का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही इस अवसर पर गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति के सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। इसी के फलस्वरूप राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की पहली तिमाही के पूरा होने पर लगभग 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की ग्राउण्ड ब्रेकिंग करने जा रही है। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल एप लॉन्च की जाएगी, ताकि निवेशकों को हर संभव मदद मिल सके। श्री शर्मा ने कहा कि इसी क्रम में प्रदेश की जनता को लगभग 5 हजार करोड़ के विभिन्न कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की भी सौगात दी जाएगी व प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक कार्योक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।

प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि ई-मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉम्स के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉडयूल से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। जिससे अब ई-मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम्स कार्मिकों के स्तर पर की जाने वाली इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी करने जैसी समस्त प्रक्रियाएं भी एनसीएमएस मॉड्यूल पर संधारित की जाएंगी। इससे आवेदकों को ई-मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता अब नहीं होगी और सुगमता और पारदर्शिता के साथ उन तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे लंबित कनेक्शनों की मॉनीटरिंग का काम भी ऑनलाइन हो पाएगा। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण कम्पनियों ने एक साथ यह सुविधा प्रारंभ कर दी है। उल्लेखनीय बिजली बिल जमा कराने, कनेक्शन के लिए आवेदन और अन्य सेवाओं के भुगतान संबंधी सेवाएं ई-मित्र पर पहले से ही प्रदान की जा रही थीं। लेकिन ई-मित्र एप्लीकेशन के एनसीएमएस मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड नहीं होने के कारण आवेदकों को इसके बाद भी डिस्कॉम कार्यालय जाना पड़ता था। अब इससे सब डिविजन कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सुश्री डोगरा ने बताया कि जल्द ही स्वीकृत विद्युत भार में बढोतरी अथवा कमी, नाम और श्रेणी परिवर्तत जैसी सेवाएं भी ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि नए कनेक्शन के लिए आवेदन की यह सुविधा बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। आवेदक द्वारा नए कनेक्शन के लिए आवेदन के पश्चात् साइट के निरीक्षण के लिए जेईएन साइट सत्यापन मोबाइल एप्लीकेशन को भी एनसीएमएस के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इससे नए कनेक्शन की फिजिबलिटी और एस्टीमेट मौके पर ही तैयार किया जाएगा। जेईएन साइट वेरीफिकेशन एप और एनसीएमएस के इंटीग्रेटेड किए जाने से ऑन साइट जांच में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत भी होगी।

धुलंडी के अवसर पर शुक्रवार को जयपुर में स्टेशन रोड स्थित होटल खासा कोठी परिसर में सुबह 09.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटकों ने पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित रंग उत्सव में होली खेली और डांस किया। जयपुर पर्यटक स्वागत केंद्र के उपनिदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री शेखावत ने बताया कि इस रंग उत्सव में लगभग तीन हजार विदेशी पर्यटकों ने राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर नाचते हुए सूखे रंगों से होली खेली। भारतीय परिधान कुरता पजामा पहनकर विदेशी पर्यटक होली खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होने बताया कि इस अवसर पर कई विशेष गतिविधियाँ और प्रतियोगिताएँ भी आयोजित हुई। इसमें प्रमुख रूप से मटका दौड़ और साफा बाँधने की प्रतियोगिता में विदेशी पर्यटकों ने सहभागिता कर खूब लुत्फ़ उठाया। श्री शेखावत ने बताया कि उक्त आयोजन में रंगों से खेलने की व्यवस्था के साथ ही लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई जिससे राजस्थान की लोक संस्कृति साकार हुई। इस अवसर पर राजस्थान के लोक रंगों में सराबोर गीतों की बौछार हुई। रंगों की बौछार और देशी लोक गीतों की धमाल पर विदेशी पर्यटक खूब थिरके। रंगों के इस त्यौहार के प्रति विदेशी पर्यटकों में खासा उत्साह देखते ही बन रहा था। विदेशी पर्यटकों ने हैप्पी होली कहकर एक दूसरे को गुलाल लगाया और बधाईयां दी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर होली का पर्व बड़े हर्षाेल्लास से मनाया। श्री शर्मा ने इस दौरान बड़ी संख्या में आए आमजन से आत्मीय मुलाकात कर फूलों व प्राकृतिक रंगों से होली खेली। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में लोक कलाकारों ने ब्रज की विभिन्न संस्कृतियों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली के पर्व की बधाई देते हुए कहा कि रंगों का यह पर्व बेहद ही निराला है, हमें आपसी कटुता को भुलाते हुए एक-दूसरे को गले लगाने की सीख देता है। समारोह में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती गीता शर्मा भी मौजूद रहीं।

समारोह की कुछ खास झलकियां :—

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्थान दिवस भारतीय नववर्ष की शुरूआत पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 30 मार्च 1949 (वर्ष प्रतिपदा संवत् 2006) के अवसर पर दिए भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने नए साल पर वृहद् राजस्थान की स्थापना को विशेष महत्व दिया था। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 75 वर्ष बाद राजस्थान दिवस भारतीय रीति-नीति से मनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो निम्न प्रकार है। – आगामी गर्मी को देखते हुए बजट में पूर्व में घोषित एक हजार 500 हैण्डपम्प की संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में दो हजार 500 हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा। – पेयजल सम्बन्धी समस्या के तत्काल निराकरण के लिए प्रत्येक जिला कलक्टर को एक करोड़ रुपये का अनटाईड फंड। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 70 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की घोषणा। -राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 33 केवी, 132 केवी और 220 केवी क्षमता के विभिन्न क्षेत्रों में जीएसएस। – प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए घोषित 10-10 करोड़ रुपये की राशि में से 5 करोड़ रुपये लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाये जाने की घोषणा। प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य की घोषणा। – बजट में घोषित तीन प्रमुख हाईवे पर जीरो एक्सीडेन्ट जोन के क्रम में अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों पर वाहनों चालकों हेतु ’सुविधा एवं विश्राम स्थलों’ की स्थापना की घोषणा। – सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। -दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 हजार नवीन परमिट जारी किये जाने की घोषणा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा। – प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किये जाने की घोषणा। विकास प्राधिकरण एवं इनके शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय व 10 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति। – नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 5 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति। – अन्य समस्त क्षेत्रों में 5 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 2 हजार 500 वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी। – पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरणों में पट्टा जारी करने की सक्षमता तक पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी। – ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करते हुए 30 दिवस किये जाने की घोषणा। – विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में स्थित आवासीय भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को, आगामी वर्ष ऐसे भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने की घोषणा। – भिवाड़ी विकास प्राधिकरण, दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास व बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किये जाने की घोषणा। – शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृहकर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया जायेगा। – प्रदेश के विभिन्न शहरों मेें 50 हजार के स्थान पर 1 लाख स्ट्रीट लाईट लगाए जाने की घोषणा। – उप पंजीयक कार्यालयों का समय सप्ताह में दो दिन-सोमवार एवं शुक्रवार को, बढ़ाकर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक किये जाने की घोषणा। – सीएनजी एवं पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5 प्रतिशत किये जाने की घोषणा। – गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे व दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला एवं दोहा में राजस्थान फाउण्डेशन के नये चेप्टर्स। – नवगठित जिलों में डीएमएफटी की स्थापना। – युवाओं को देश की वैभवशाली संस्कृति से परिचय करवाने हेतु ’भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम’ प्रारम्भ करने की घोषणा। – 30 मार्च, 2025 को नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ’राजस्थान दिवस’ के अवसर पर सप्ताह भर वृहद् स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किये जाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान। – युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष में वन विभाग में एक हजार 750 कार्मिक, 4 हजार पटवारी तथा 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती किये जाने की घोषणा। – प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन की नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एकबारीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराने के लिए ’मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ करने की घोषणा। – आगामी वर्ष सम्भाग स्तरीय सेन्टर फॉर एडवान्स्ड स्किलिंग एंड कैरियर काउसंलिंग स्थापित करने के क्रम में जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 100-100 करोड़ रुपये के कार्य। – प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम जॉइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपंड का विकल्प दिये जाने की घोषणा। – जयपुर स्थित कोचिंग हब में निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में आईआईटी-जोधपुर का कैम्पस स्थापित किये जाने की घोषणा। – प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रारम्भ किये जाने की घोषणा । – वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक-बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारम्भ किए जाने की घोषणा। – आदर्श वेद आवासीय विद्यालय, रैवासा-सीकर की तर्ज पर तारातरा मठ, गोमरख धाम-बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा। साथ ही, राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा। – प्रदेश के युवाओं को खेल सम्बन्धी समस्त आवश्यक सुविधायें प्रदान किये जाने की दिशा में खेल निदेशालय की स्थापना किये जाने की घोषणा । – भीलवाड़ा में मल्टीपरपज स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, श्रीगंगानगर में साईकिल ट्रेक तथा कुम्हेर-डीग व केशोरायपाटन-बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण की घोषणा। – थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त डेडीकेटेड थैलेसीमिया सेन्टर्स की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यधीन किए जान की घोषणा। – प्रदेश में अति गम्भीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किये जाने की घोषणा । इसके अतिरिक्त, 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में सम्पूर्ण स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबन्धन इकाई की स्थापना की घोषणा। – आमजन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की घोषणा। – “गरीबी मुक्त राजस्थान“ की परिकल्पना को साकार करने हेतु ’पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना’ प्रारम्भ किये जाने की घोषणा। प्रथम चरण में 5 हजार गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। – युवा दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने के लिए 2 हजार 500 दिव्यांगजन को स्कूटी दिये जाने की घोषणा। – उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी का होगा सम्मान। प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु टेबलेट उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा। – एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान। – माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50 हजार के स्थान पर अब 60 हजार सौर ऊर्जा पम्पों हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने की घोषणा। – किसानों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु वन टाईम सेटलमेंट योजना की घोषणा। – भरतपुर की अनाज व सरसों मण्डी शहर से बाहर स्थानान्तरित होंगी। साथ ही, बहरावण्डा कलां सवाई माधोपुर, नासिरदा-टोंक व सेखाला-जोधपुर में गौण कृषि मण्डियाँ स्थापित की जायेंगी। – प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाने की घोषणा। – देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस इन्डीजीनस फार्म होगा स्थापित। – प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बगड़-झुंझुनूं व गंगापुर-भीलवाड़ा को पॉलीक्लिनिक में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ीखुर्द-फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु उप चिकित्सा केन्द्र, धीरपुरा-जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा। – माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की संकल्पना कैच द रैन से प्रेरणा लेकर कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अन्तर्गत सीएसआर के माध्यम से 5 हजार जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाए जाने की घोषणा। – मोखला पारेवर-जैसलमेर व बुचारा मेन-जयपुर में नवीन कन्जर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान, नाहरगढ़ में संवर्धन कार्य। – प्रदेश के टाईगर रिजर्वस् में आवासरत ग्रामीणों को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किए जाने की घोषणा। – टाडगढ़-रावली, फुलवारी की नाल एवं माउण्ट आबू वन्य जीव अभयारण्यों के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किए जाने की घोषणा। – प्रदूषण मण्डल में कन्सेंट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन हेतु ऑनलाईन प्रणाली का उन्नयन किया जायेगा। – प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाये जाने का विनिश्चय के क्रम में आगामी वर्ष में 25 हजार सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जाने की घोषणा । इसके साथ ही, महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष में 250 और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के गठन की घोषणा । – प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा। साथ ही, पुलिस हेतु 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध करवाया जाने की घोषणा। – नवीन न्याय संहिताओं केे समुचित क्रियान्वयन की दृष्टि से फोरेन्सिक साक्ष्य संकलन हेतु 70 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स उपलब्ध करवाए जाने, अभियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 250 नवीन पद सृजित किये जाने एवं विभिन्न उपकरणों हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की घोषणा। – नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अन्तर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशन्स व राज्य सरकार के अधीन सेन्टर फॉर इकोनोमिक ट्रान्सफॉर्मेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की स्थापना की घोषणा। – नवीन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी लाई जाएगी। – राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ करने की घोषणा। – कार्मिक विभाग के अधीन मंत्रालयिक निदेशालय की स्थापना की घोषणा। – 25 नवीन नगर पालिकाओं के गठन, 4 नगरीय निकायों के क्रमोन्नयन की घोषणा। – विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा। – एमएलए लेड योजना में किसी भी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रूपये तक की सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रूपये करने की घोषणा। – राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का होगा गठन। – प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में ’मिनी सचिवालय’ बनाये जाने की घोषणा। – लालकोठी-जयपुर स्थित कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्यस्तरीय कार्यालय हेतु ’ऑफिस कॉम्पलैक्स’ की स्थापना की घोषणा। – 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने, 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की घोषणा।

राजस्थान में जनहित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में एमएलए लेड (MLA LAD) योजना यानि “विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि” की राशि 10 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपये करने की घोषण की है। अपको बतादें कि इस योजना के तहत किसी भी गैर राजकीय संस्था को राज्य सरकारें अपने विधान सभा सदस्यों (MLAs) को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाने और स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देने में मदद करना होता है। विधायक इस निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। वहीं इस निधि का उपयोग वृक्षारोपण, सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण और असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा (गोनेर मोड़) से अंबाबाड़ी (टोडी मोड़) तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर (फेज-2) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का कार्य 31 मार्च, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के सिविल कार्यों के टेंडर 15 अगस्त से पहले जारी हो और परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मेट्रो अलाइमेंट के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्र मेट्रो से कनेक्ट हो। मुख्यमंत्री ने फेज-2 के अंतर्गत सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो संचालन का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस परियोजना से प्रतापनगर, टोंक रोड़, सीकर रोड, विद्याधर नगर, सीतापुरा जैसे क्षेत्र मेट्रो सेवा से जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में आमजन को मेट्रो की सुगम और दु्रतगामी परिवहन सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को सीतापुरा-अंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशन्स पर समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं यात्री सुविधा के दृष्टिगत स्टेशन्स को पोड टैक्सी सिस्टम्स से कनेक्ट करने के निर्देश भी दिए। श्री शर्मा ने मेट्रो रूट के अलाइमेंट पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और जेएमआरसी की संयुक्त उद्यम कम्पनी से प्रदेश की निर्माणाधीन और भविष्य की सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।