जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गुरुवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में संचालित पेयजल परियोजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना। जलदाय मंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना की सफलता उसकी गुणवत्ता और समयबद्धता पर निर्भर करती है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो संवेदक टेंडर शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं या कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। समीक्षा के दौरान मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर जिले की जल समस्याओं पर सुझाव लिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी मदद से स्थायी समाधान की रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि गांव-ढाणी तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय ज़मीनी हकीकतों को समझना और उन्हें योजनाओं में सम्मिलित करना ज़रूरी है। श्री चौधरी ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि पेयजल की उपलब्धता सीमित है और इसका उपयोग केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पेयजल का प्रयोग कृषि या व्यवसायिक उद्देश्यों में करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भारत-पाकिस्तान के मध्य अप्रत्याशित तरीके से हुए सीजफायर पर सवालिया निशान लगाये है। उन्होने संचार माध्यमों के जरिए केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह देश को बताये कि किन मापदण्डों और आश्वासनों पर पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। श्री पायलट ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के मध्य जिस प्रकार से सीजफायर किया गया और उसकी घोषणा किसी तीसरे देश के राष्ट्रपति द्वारा की गई यह बहुत ही अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि जिस देश ने सीजफायर के कुछ घण्टों बाद ही उसका उल्लंघन कर दिया हो वह भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करेगा इसकी क्या विश्वसनीयता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आई.एम.एफ. द्वारा पाकिस्तान को बहुत बड़ा ऋण दिया गया है, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार विस्तार की बात की जा रही है, ऐसे में इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अपने संसाधनों का दुरूपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनपाने के लिए नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही कश्मीर द्विपक्षीय मामला रहा है, इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सारे दल, पक्ष-विपक्ष, पूरा देश एकजुट है। जो ताकते आतंकवाद को पनपाने का काम करती है, उनका सफाया होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। संचार माध्यमों से चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रदेश में स्वागत है। प्रधानमंत्री पहले भी कई बार प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी करके गये है, जो कि धरातल पर नहीं उतरी है। उन्होंने मांग की कि ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कम से कम इसे पूरा करके जाये। वहीं भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा से सदस्यता मामले में श्री पायलट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद स्थापित मापदण्डों के बावजूद भी भाजपा सरकार अपने विधायक को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण श्री राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त की गई थी, जबकि इस प्रकरण में सबकुछ स्पष्ट होने के बाद भी भाजपा विधायक की सदस्यता पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है जो कि भाजपा सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिला, गरीब, युवा और किसान सहित हर वर्ग के उत्थान से ही देश का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को बिड़ला सभागार में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने संत जीवाराम, संत आत्माराम और बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन कर समाज प्रतिभाओं को बधाइयां दीं। श्री शर्मा ने कहा कि आजादी पूर्व से ही रैगर समाज का राष्ट्रहित में अहम योगदान रहा है। हमारी सरकार ने भी आवश्यक निर्णय लेकर सभी समाजों के विकास कार्यों को गति दी है। इस दौरान उन्होंने देश में संस्कृति, विरासत और समाज समानता में अहम भूमिका निभाने वाले ‘संत आत्माराम लक्ष्य‘ का पैनोरमा बनाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे संत आत्माराम लक्ष्य के विचारों को आत्मसात कर युवा राष्ट्र विकास के मार्ग पर चल सकेंगे।

मंगलवार को राजस्‍थान विधान सभा में विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्‍यता को लेकर नीली मेज पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक मीणा के मामले में राज्‍य के महाधिवक्‍ता से राय लेने की बात कही है। उन्होने महाधिवक्‍ता को इस संबंध में तुरंत अपनी विधिक राय राजस्‍थान विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने के लिये निर्देश दिये है। श्री देवनानी ने उम्‍मीद जताई है कि महाधिवक्‍ता की राय एक-दो दिन में राजस्‍थान विधान सभा सचिवालय को प्राप्‍त हो जायेगी। राय आने के बाद विधायक मीणा की विधान सभा सदस्‍यता को समाप्‍त किये जाने के बारे में तत्‍काल विधि सम्‍मत और न्‍याय सम्‍मत निर्णय लिया जायेगा। नीली मेज पर ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रतिपक्ष के सदस्‍यों ने अध्‍यक्ष को विधायक की विधान सभा सदस्‍यता समाप्‍त करने के मामले में निर्णय किये जाने के संबंध का ज्ञापन भी दिया। वहीं श्री देवनानी ने प्रतिपक्ष सदस्‍यों को इस मामले में न्‍याय सम्‍मत शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिये आश्‍वस्‍त किया।   हालांकि मंगलवार को ही श्री देवनानी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से भी राजभवन में पहुंचकर मुलाकात की है। कयास ये लगाया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक मीणा की सदस्यता को लेकर राज्यपाल से चर्चा की है। लेकिन अध्यक्ष ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है।

सावधान यदि आप बाजार से खाद्य पदार्थ लेकर खाते हो तो ये जानना जरूरी है कि आपके स्वास्थ्य के लिये सेफ है या नहीं। क्योंकि जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि सिंह शेखावत ने 7 प्रतिष्ठानों के सैंपलों को अनसेफ माना है। डॉ.शेखावत ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशानुसार लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूनों में से अनसेफ पाये गये प्रकरणों में रस्तोगी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का एमडीएच गरम मसाला, श्याम धणी इंडस्ट्रीज जयपुर का श्याम धणी गरम मसाला, लक्ष्मी स्वीट्स केटर्स सुभाष चौक जयपुर की नमकीन, पेट पूजा होटल महादेव बनीपार्क जयपुर की ग्रेवी, अमरलाल स्वीट्स केटर्स जयपुर के लडडू, लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भंडार, स्वेज फार्म जयपुर के लड्डू, मोहम्मदी पैलेस चांदपोल जयपुर की ग्रेवी, चिकन चंगेजी एवं काली मिर्च के विरुद्ध प्रकरण मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम/द्वितीय में प्रस्तुत किये जा चुके है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुग्ध संघ पशुपालकों के सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में उभर रहे हैं। छोटे पशुपालकों की यह संस्थाएं, जिस बड़े पैमाने पर संगठित होेकर काम कर रही है, वह ‘सहकार ही शक्ति है’ को धरातल पर सफलता से क्रियान्वित कर रही है। इन संघों ने विकास, जनभागीदारी और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की डेयरी क्षेत्र में सक्रियता प्रमुखता से बढ़ी है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। श्री शर्मा सोमवार को अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण और अलवर दुग्ध संघ दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सिलिसेढ़ क्षेत्र से नलकूप व पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर की पेयजल योजना संवर्द्धन कार्य (लगभग 23.27 करोड़ रू.) का शिलान्यास और अलवर डेयरी के नवीन उत्पाद मावा और 15 किलो के पैक में टोन्ड मिल्क के दही की लाचिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पशुपालकों और किसानों की मेहनत का उत्सव है। अलवर के गांवों ने 50 से अधिक साल पहले अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया था, आज वह एक वटवृक्ष बन गया है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी, तब यह 500 लीटर दूध का संकलन करता था, जो वर्तमान में रोजाना औसतन डेढ़ लाख लीटर हो गया है। साथ ही, यह संघ करीब 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित राज्य सरकार योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है। बजट घोषणाओं की सफल और समयबद्ध क्रियान्विति के लिए प्रत्येक विभाग और अधिकारी-कर्मचारी कार्यों में जुटे हुए हैं। श्री शर्मा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए लापरवाह और भ्रष्ट कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य की खुशबू दूर तक अपना प्रभाव छोड़ती है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने निवास पर विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लापरवाह व पद का दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों पर सख्त एक्शन लिया। उन्होंने ऐसे ही दो मामलों में ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड अधिकारी गुलाब चंद वर्मा को निलम्बित और तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को तुरंत एपीओ करने के निर्देश दिए। वहीं बाड़मेर के रामसर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन और तहसीलदार अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों में नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक नियमित जिला स्तरीय जनसुनवाई करें, ताकि आमजन को राजधानी तक नहीं आना पड़े। उन्होंने जिला कलक्टर्स को विभागवार शेड्यूल बनाकर नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का भी निस्तारण कराएं और जिलों में हर घटनाक्रम व जन समस्याओं की जानकारी जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में पद दुरुपयोग, लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों पर शीघ्र सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इससे ही न्याय प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ होेगी। कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास प्रगाढ़ होगा। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे वहीं वीसी के जरिए जिला प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

वह दिन दूर नहीं जब दुग्ध उत्पादन में उत्तरप्रदेश को पछाड़ कर राजस्थान पहले पायदान पर आ जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान के पशुपालन विभाग द्धारा प्रदेश के 23 जिलों में ब्राजील से आयातित उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों के पारम्परिक हिमकृत वीर्य डोजेज का वितरण किया जा रहा है। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में पशुपालकों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत गिर नस्ल की गायों के नस्ल सुधार पर तेजी से कार्य हो रहा है। जिसके तहत राज्य को ब्राजील के गिर गोवंश के सांडों का हिमकृत सीमन पहली बार प्राप्त हुआ है। इस सीमन का उपयोग राज्य की प्रजनन नीति के अनुसार गिर गोवंश के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली शुद्ध गिर गोवंश की मादाओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाएगा। इस सीमन के उपयोग से कृत्रिम गर्भाधान करने पर राज्य में उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले बछड़े और बछड़ियां पैदा होंगे। साथ ही दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि अभी हमारी गिर गायों के दुध का उत्पादन औसतन प्रतिदिन 15 से 20 लीटर है जबकि इस सीमन से उत्पादन बढ़कर 50 लीटर तक हो जाएगा। यह आयातित सीमन पशुपालकों को केवल 100 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रजनन नीति के अनुसार प्रथम चरण में सीमन का उपयोग राज्य के छह संभागों के 23 जिलों-अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, झुंझुनुं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांरा, करौली, सवाईमाधोपुर व धौलपुर में किया जाएगा। इसके तहत अजमेर संभाग को 830 डोज, भरतपुर संभाग को 200, जयपुर संभाग में 600, जोधपुर संभाग के पाली जिले में 150, कोटा संभाग को 400 व उदयपुर संभाग को 500 डोज वितरित की गई है। मंत्री ने बताया कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 10 लाख 43 हजार 312 गिर नस्ल के मवेशी हैं। गिर नस्ल के दूध, घी, छाछ व अन्य दुग्ध उत्पादों की सामान्य गायों के दुग्ध उत्पादों की तुलना में अधिक मांग है। गिर गाय के दूध को ए-2 दूध माना जाता है, जो सामान्य गाय के दूध में मौजूद ए-1 बीटा-कैसिइन से अलग होता है। ए-2 दूध को पचाने में आसान माना जाता है और कुछ लोगों में ए-1 दूध से संबंधित पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, गिर गाय के दूध में अधिक वसा और प्रोटीन होता है, जिससे यह उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है। यही कारण है कि इस नस्ल के दुग्ध उत्पादन में सुधार की दृष्टि से ब्राजील की सर्वश्रेष्ठ नस्ल (एसपेटाकुलो एफआईवी व आईवीए एफआईवी डी ब्राश) के सांड के सीमन का उपयोग किया जा रहा है। इसके पहले चरण में 2680 डोज का वितरण हो रहा है। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए 10 हजार डोज की डिमांड भी भारत सरकार को भेज दी गई है।

केन्द्र सरकार प्रदेश में सहकारिता विभाग के कार्यों से सन्तुष्ट नजर नहीं आ रही है। इस लिये भारत सरकार ने योजनाओं को गती देने के लिये सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष में समीक्षा की। इस दौरान श्री भूटानी ने कहा कि राजस्थान में गोदाम निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने पर विशेष रूप से फोकस करते हुए नये गोदामों का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करते हुए खरीद केंद्रों के निकट क्षेत्रों की बजाय अधिक उपभोग वाले क्षेत्रों में ज्यादा गोदाम निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले व्यय में कमी आएगी। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि छोटे-छोटे गोदामों के निर्माण की बजाय पैक्स को बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए तैयार किया जाए और फसल बीमा का कार्य पैक्स व कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से करवाये जाने के गंभीरता से प्रयास किए जाएं। वहीं राज्य की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई तीन नवीन सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन समितियों का सदस्य बनने से समितियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। समीक्षा के दौरान सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री के निर्देशों की पालना कराने के लिये विभाग को कहा कि कृषि विभाग द्वारा खाद वितरण के लिए पैक्स को प्राथमिकता दी जाए और इफको एवं कृभको जैसी संस्थाओं द्वारा भी इसके लिए पैक्स को ही आवंटन किया जाए। उन्होने केन्द्र सरकार के स्तर से इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने की बात भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 25 से 30 प्रतिशत अधिक खाद का वितरण पैक्स के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्री जैन ने कहा कि खाद की पैक्स स्तर तक डिलीवरी की व्यवस्था की जाए और जिन पैक्स के पास फर्टिलाइजर लाइसेंस नहीं है, उन्हें दिलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्री जैन ने कहा कि जन-धन केन्द्र लोगों की अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर खोले जाएं। जिन पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है, उन सभी में कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के प्रयास भी किए जाएं। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन की समयबद्ध क्रियान्विति और दुग्ध उत्पादकों को अधिक रूपे कार्ड जारी करने के लिए नाबार्ड के स्तर से मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हलांकि समीक्षा के दौरान सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने सफाई देते हुये प्रदेश में हुये कार्यों की रिर्पोट पेश की। समीक्षा में चर्चा के दौरान राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, उद्यानिकी आयुक्त सुरेश कुमार ओला, राजफेड के प्रबंध निदेशक मोहम्मद जुनैद और नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर डॉ. राजीव सिवाच सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।