■ ओम माथुर ■

दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी के बाद अब कौन होगा मुख्यमंत्री के नाम पर मीडिया में कयासबाजी शुरू हो गई है। भाजपा यानी मोदी-शाह की रणनीति को मीडिया कभी भी समझ नहीं पाया,न समझ पाएगा।इसीलिए हर राज्य में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद न्यूज चैनल फोकटी पंचायत करने बैठ जाते हैं। इन पंचायतों में कई-कई नाम सामने लाकर उनकी खूबियों और खामियां गिनाई जाती है। मानो भाजपा नेतृत्व इन बहसों को देखकर ही सीएम के नाम का फैसला करेगा। राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुंह की खाने के बाद भी मीडिया सुधरता नहीं है और कयासबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ता। इन राज्यों में मीडिया ने जिन बड़े नामों को सीएम फेस माना था,उनमें किसी का चयन भाजपा ने नहीं किया। इनमें वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे। क्या ये संभव है कि दिल्ली चुनाव शुरू होने के साथ ही मोदी और शाह के दिलोदिमाग में या ना हो कि अगर पार्टी को बहुमत मिला,तो दिल्ली का सीएम कौन होगा? जो पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती हो, जो पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से बहुत आगे की सोचती हो,वह सीएम फेस भी तय करके ही रखती ही होगी। लेकिन मीडिया भी क्या करें। कुछ तो दिखाना-बताना ही है। इसलिए दिल्ली में भी उसने अब तक करीब एक दर्जन दावेदारों को सामने ला दिया है। इनमें कुछ तो ऐसे भी है, जिन्हें खुद को अपना नाम दावेदारों में देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा? अखबार भी इसी गप्पबाजी में उलझे हैं। इन दावेदारों के नामों का चयन मीडिया इस तरह करता है कि उसमें हर जाति का दावेदार शामिल हो जाए। जैसे दिल्ली में अब तक उसने जो सीएम दावेदार बताए हैं, उनमें प्रवेश वर्मा जाट, मनोज तिवारी पूर्वांचली,मनजिंदर सिरसा और आशीष सूद पंजाबी, सतीश उपाध्याय ब्राह्मण, विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन वैश्य शामिल है। इनके अलावा महिलाओं के नाम पर बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी सहित वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी चर्चाओं में लिया जा रहा है। इनमें मनोज तिवारी और स्वराज सांसद हैं और स्मृति ईरानी कुछ भी नहीं। बीते सालों में कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री चयन में भाजपा का जो ट्रैक रिकार्ड रहा है, उसमें वह बिल्कुल नए चेहरों को दाव लगाती रही है। इनमें फर्स्ट टाइमर या सैकंड टाइमर विधायक शामिल है़। इसमें राजस्थान में भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बना दिए गए। मोहन यादव भी दूसरी बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश के सीएम बन गए। इसे भाजपा में नया नेतृत्व विकसित करने की कवायद के साथ-साथ मोदी और शाह के विश्वस्त नेताओं की राज्यों में तैनाती भी माना जाता रहा है। भले ही प्रक्रिया के तौर पर विधायकों की बैठक बुलाकर ही नेता का चयन भाजपा करती है। लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि पर्यवेक्षक पर्ची में लिखे नाम लाकर उसे बैठक में खोलते हैं। राजस्थान में तो ये सबने देखा है। जब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को सीएम के नाम की घोषणा की पर्ची दी, तो वह उसमें भजनलाल शर्मा का नाम देखकर चौंक पड़ी थी और यह उनके चेहरे से जाहिर हो रहा था। गुजरात में भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भी ऐसे ही चयध थे। ऐसे में क्या दिल्ली में भी भाजपा किसी फेस को सरप्राइज पैकेज के रूप में लाएगी या किसी स्थापित नेता को अपना चेहरा बनाएगी ? पिछली 5 बार से दिल्ली का मुख्यमंत्री नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीतने वाला उम्मीदवार बन रहा है। पहले दो बार शीला दीक्षित और उसके बाद तीन बार अरविंद केजरीवाल। इस बार इस सीट से भाजपा के जाट नेता प्रवेश शर्मा ने केजरीवाल को ही हराया है और दिल्ली के आसपास के राज्यों यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाटों को संदेश देने के लिए उनकी दावेदारी सबसे ऊपर है। तीनों राज्यों में जाटों की संख्या काफी है और भाजपा वर्मा को सीएम बनाकर चार राज्यों के जाटों को साद सकती है। वह अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं,जबकि जेपी नड्डा से आज रात मुलाकात करने वाले हैं। वैसे भाजपा और कांग्रेस में मूल अंतर यही है कि कांग्रेस के कई नेता अपने राज्यों में चुनाव शुरू होने के साथ ही खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताने लग जाते हैं और भाजपा में किसी मुख्यमंत्री के मजबूत दावेदार से भी सवाल पूछा जाता है, तो यही कहता है आलकमान तय करेगा।

‘जनप्रतिनिधि आपके द्वार’ के तहत जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी रविवार को टोंक जिले के विधानसभा क्षेत्र टोडारायसिंह के दौरे पर रहे। लगभग एक दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को सुना और पात्र लोगों को आवासीय पट्टे सौंपे व कचरा गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री चौधरी ने ग्रामीणों से कहा कि वे अपनी समस्याएं लिखकर दें और उसमें अपना नाम व मोबाईल नंबर भी दर्ज करें, ताकि आपको आगामी 15 दिन में फोन से और लिखित में सूचना दी जा सकें। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण नियत समय पर करें और नहीं हो सकने वाले काम का कारण उन्हें लिखित में बताएं। पात्र लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं कटवाएं अन्यथा ऐसे लापरवाह अधिकारियों व कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और आधारभूत विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ग्रामीण प्राथमिकता के आधार पर काम बताएं ताकि आगामी 4 साल में क्षेत्र का विकास चरणबद्ध रूप से किया जा सकें। उन्होंने कहा कि राजमहल, बोटूंदा, कंवरावास, सालग्यावास में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के समाधान के लिए 21 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसे शीघ्र ही धरातल पर उतारा जाएगा। मंत्री ने थड़ोली, बोटूंदा समेत अन्य गांवों में कचरा पात्र गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि गांव में साफ-सफाई रखना बेहद जरूरी है। इससे हम कई बीमारियों से बचे रहते है। वहीं बोटूंदा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को आवासीय पट्टे सौंपे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज का भारत एक वृहद दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। हम विश्वगुरू थे और रहेंगे और वर्ष 2047 तक हम निश्चित रूप से विकसित भारत बन जाएंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की 19वीं त्रैवार्षिकी ऑल इण्डिया कॉन्फ्रेंस रविवार को अजमेर में आयोजित हुई। इसमें पूरे देश के भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्मिकों ने भाग लिया। श्री देवनानी एलआईसी कार्मिकों का आह्वान किया कि देश के लिए वे भी अपना सम्पूर्ण योगदान दें। उन्होने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की तरक्की और आमजन में सुरक्षा के भाव का एक महत्वपूर्ण अंग है। निगम का बीमा यानि सुरक्षा की गारंटी, आमजन को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि बीमा सदैव साथ रहता है। निगम के कर्मचारी उपभोक्ता हित व राष्ट्रहित में निरन्तर कार्य करते रहे। देश के हित में पॉलिसीधारकों के हितों की पूरी तरह रक्षा हो और उन्हें अधिक से अधिक सेवाएं प्राप्त हो। वर्तमान समय एआई का है। हम एआई और तकनीकी सहायता से अधिक से अधिक आमजन को अपनी सेवाओं का सम्पूर्ण लाभ पहुंचाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी संगठन मांग व आंदोलन से जीवित रहता है लेकिन इसे सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है। देश में एक नारा प्रचलित है ‘‘देश के हित में करेंगे पूरा काम, काम के लेंगे पूरे दाम’’ यह सोच रखकर हम स्वंय को और संगठन को आगे बढ़ाए। एलआईसी ने देश के उपभोक्ताओं में जो विश्वास व प्रभाव बनाया है वह अपनेआप में अनूठा व अद्वितीय है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को कोटा के दशहरा मैदान में श्री धाकड़ महासभा द्वारा आयोजित 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धाकड़ समाज के ग्रामीण पृष्ठभूमि के होनहार बच्चों और विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छात्रावास हेतु जयपुर में भूमि आवंटित करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पानी और बिजली की बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश के ऐसे साढ़े सात लाख किसानों को इस सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के हित में गेंहू की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पानी पहुंचाने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में प्रदेश का तेजी से विकास करने के लिए कृतसंकल्पित है।

प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों और आत्म निर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा संचालन व्यवस्था के लिए भोगराग को दोगुना करते हुए 3 हजार रुपए प्रति मंदिर प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार और आत्म निर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई। देवस्थान विभाग के प्रबंधित और नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों व आत्म निर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और विकास कार्यों के लिये 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों का सर्वे करवाते हुए इनकी वास्तविक संख्या पता कर इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। जीर्ण-शीर्ण हो चुके ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन निर्णयों की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदान की गई।

प्रयागराज के महाकुंभ में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित मंत्रिपरिषद, सांसदों व विधायकों ने संगम में लगाई डुबकी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। यह हमारी संस्कृति और संत, ऋषि व मुनियों की विरासत का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार विकास के पथ पर विरासत संरक्षण के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान मंडप तैयार करवाकर निःशुल्क आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को भोजन वितरित किया। दुसरी ओर अध्यक्ष देवनानी ने भी त्रिवेणी संगम घाट पर पवित्र स्नान कर मां गंगा की पूजा अर्चना की। उन्होंने इस पावन, ऐतिहासिक और सनातन संस्कृति के अद्भुत मौके पर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ-साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय जल जीवन मिशन में प्रदेश सम्पूर्ण देश में अंतिम पायदान पर खड़ा था। कार्य की गति धीमी थी, इस कारण मार्च 2025 में जेजेएम समाप्ति पर लाखों घर इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केन्द्रीय बजट में जेजेएम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दी है। यह हमारी डबल इंजन की सरकार की शक्ति से संभव हुआ है। श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले किए गए थे। हमारी सरकार इनकी जांच करवा रही है। गत सरकार के समय योजना के तहत टेंडर्स में अत्यधिक प्रीमियम आ रहा था, उस पर भी अब नियंत्रण हो गया है। इसी तरह गत सरकार के समय सहकारिता विभाग द्वारा दुर्घटना एवं जीवन बीमा के लिए प्रीमियम राशि 450 करोड़ रूपये से अधिक हो गई थी, जबकि अब वह 269 करोड़ रूपये ही है। श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार द्वारा अतार्किक रूप से थोथी घोषणाएं की गई। किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्जमाफी का वादा कर वादाखिलाफी की गई। हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही प्रदेश के विकास का एक्शन प्लान घोषित किया है। उन्होंने कहा कि वह किसान परिवार से आते है, इसलिए किसानों की जरूरतों को समझते है। आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के तहत किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का वादा किया था। प्रथम फेज में इसे 6 हजार रूपये से बढाकर 8 हजार रूपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जिसमें से 1 वर्ष में ही 59 हजार 236 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिनमें 19033 शिक्षक, 22310 पैरामेडिकल, 4748 कनिष्ठ लेखाकार, 2563 वनकर्मी तथा 3100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। साथ ही, 1 लाख 72 हजार 990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिनमें से 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर जारी कर दिया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार के समय कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में थी, जिससे आमजन परेशान था और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल था। हमने आते ही कानून का राज स्थापित किया तथा संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तथा प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। परिणामस्वरूप महिला अत्याचार के मामलों में 10.61 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार ने बिना गुण-अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नये जिले एवं सम्भाग बनाये। 3 जिलों की तो आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 में प्रदेश में 26 जिले थे, तब से 67 वर्षों में मात्र 7 नये जिलों का गठन किया गया। गत सरकार ने अन्तिम वर्ष में एक साथ बिना सोचे-समझे 17 जिले बनाने का निर्णय लिया। हमारी सरकार ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर परीक्षण कर जिलों एवं सम्भागों का पुनर्गठन किया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1 हजार रूपये से बढ़ाकर 1150 रूपये किया। हमने गत सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन का भी भुगतान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2024 तक देय पेंशन का भुगतान कर दिया है और इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, 2024 से लेकर जनवरी, 2025 तक 10 हजार 552 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रतिपक्ष द्वारा किये गये व्यवधान को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किये। श्री देवनानी ने सदन में उत्पन्न गतिरोध दूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से चर्चा का प्रयास किया। उन्होने कहा कि सदन में आज जो कुछ भी व्यवधान की स्थिति बनी, वह राजस्थान विधान सभा के गौरवशाली संसदीय परम्पराओं पर गम्भीर आघात है। सदन में नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होना और सदन के नेता के राज्यपाल अभिभाषण के जवाब के दौरान पूरे समय व्यवधान संसदीय इतिहास की अनहोनी घटनाओं में से एक है। श्री देवनानी ने इस व्यवधान को दूर करने की समझाइस के लिए भरपूर प्रयास किया। शुक्रवार को प्रात: नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली ने विधान सभा में अध्यक्ष से उनके कक्ष में हुई मुलाकात के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतियुत्तर को लेकर शांति के वातावरण में विधान सभा की कार्यवाही के संचालन का वायदा किया था। सदन को दो बार स्थगित करके श्री देवनानी ने श्री जूली से सदन के गतिरोध के संबंध में चर्चा भी की। श्री देवनानी ने कहा कि प्रतिपक्ष के असहयोग के बावजूद भी उन्होंने शुक्रवार को कार्यसूची के अनुरूप प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदन की कार्यवाही को चलाया। लोकतंत्र में सदन चलाने का दायित्व पक्ष के साथ प्रतिपक्ष का भी होता है। सदन संचालन लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को सदन संचालन के कार्य में अपनी भूमिका का निर्वहन निष्ठा से करना चाहिए।

आवासन मंडल द्वारा बने फ्लैट, विला और भूखंड खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सुखद खबर है। मंडल द्वारा जयपुर में 160 फ्लैट्स जल्द ही बनाए जाएँगे। मंडल जल्द ही इनकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। यह निर्णय शुक्रवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में परियोजना समिति की 172वीं बैठक में लिया गया। राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय में हुई इस बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उच्च अधिकारियों द्वारा गत 21 जनवरी को हुई 171वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति के बारे में भी जानकारी दी गई। श्री गालरिया ने बताया की जयपुर के मानसरोवर सेक्टर-5 में विभिन्न आय वर्गों के लिए 160 फ्लैट्स, सेवारामपुरा, टोंक में 5 हजार 229 भूखण्ड, देवली, टोंक में 1 हजार 70 आवासीय भूखण्ड और देवाली, उदयपुर में 200 आवासीय व 7 मिश्रित भू उपयोग के भूखण्ड की योजना का अनुमोदन भी कुछ आंशिक संशोधन के साथ इस बैठक में किया गया है। यह योजनाएँ आमजन के हितार्थ जल्द ही धरातल पर उतारी जायेगी ।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रेम चंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि अवैध वाहनों के संचालन से जयपुर शहर में उत्पन्न यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु थाना क्षेत्रानुसार क्लस्टर बनाकर 6 जोन में विभाजित किया गया है और 15 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी कर प्रत्येक जोन में ई-रिक्शा की संख्या भी निर्धारित की जा चुकी है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा संचालन वाले 6 जोन में पार्किंग व चार्जिंग के स्थान भी चिन्हित किये गए हैं एवं ई-रिक्शा को जोनवार क्यूआर कोड जारी करने के लिए 28 जनवरी 2025 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम व द्वितीय में कुल 45 हजार 508 ई–रिक्शा पंजीकृत हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि शहर में यातायात जाम की स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वय से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। विधायक बालमुकुंदाचार्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि जयपुर शहर में विशेष आयोजनों व पीक ऑवर्स के दौरान यातायात का दबाव बढ़ जाता है, यातायात दबाव वाले स्‍थानों पर यातायात पुलिस द्वारा अतिरिक्‍त जाप्‍ता लगाकर यातायात व्‍यवस्‍था करावायी जाती है। जयपुर शहर में यातायात नियमों का उल्‍लंघ्‍न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध नियमानुसार एम.वी.एक्‍ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।