उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75 हजार कृषकों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि तारबंदी हेतु सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हैक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा।
