मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित कार्यशाला में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से बराबर सम्पर्क रखते हुए विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगातें देने की प्रभावी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5 हजार 500 फार्मपौण्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी है। इसी प्रकार 2 हजार किलोमीटर पाइपलाइन, 5 हजार किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, एक हजार किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3 हजार किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पम्प की स्थापना के लिए 15 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई हेतु एक दीर्घकालिक समाधान है। सरकार द्वारा 15 हजार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही 1 हजार लाभार्थियों को कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ-साथ एक हजार नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि देते हुए 183.22 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

प्रदेश में राज्यमंत्री गौतम कुमार दक की सहकारिता विभाग के प्रति उदासीनता गांव और किसान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस का प्रमुख कारण जनकल्याणकारी योजनाओं में राज्यमंत्री दक का रूची नहीं लेना बताया गया है। जिसकी हानि आमजन को भोगनी पड़ रही है। विभागीय सूत्र और संचार माध्यमों के अनुसार राज्यमंत्री की विभाग में रूची नहीं होने के कारण जनकल्याणकारी योजनाओं का सही तरह से प्रचार—प्रसार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में खेती के पीक समय में भी किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्री दक ने राज्यमंत्री की शपथ लेने के 10 माह में विभागी एक्स हैंडल पर केवल 9 पोस्ट ही डाली है। जिसमें पहली पोस्ट 21 मई 2024 की है और अंतिम पोस्ट 28 अगस्त 2024 की है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्यमंत्री दक अपने विभग के प्रति कितने सजग और प्रशन्न है। जबकि पिछली सरकार में 9 महिने की पोस्टों की बात करें तो इससे कहीं ज्यादा नजर आती है। दूसरी ओर विभाग की योजनाओं के प्रेस नोट की बात करें तो केवल नाम मात्र के प्रेस नोट मीडिया को जारी किये है।

अफसर महरबान तो गधा पहलवान

पत्रकारों के अनुसार विभाग में प्रचार—प्रसार का जिम्मा संभाल रहे विनोद कुमार गुप्ता कभी भी अपनी सीट पर नहीं मिलते और ना ही फोन रिसीव करते हैं। इस दौरान मातहत कर्मचारियों का कहना होता है कि अभि तो यहिं थे। पता नहीं कहां गये। जबकि इसके पिछे की कहानी यह कि श्री गुप्ता के पास प्रचार—प्रसार के आलावा और कई अनुभागों की जिम्मेदारी भी है। श्री गुप्ता भली—भांति जानते है कि इस का लाभ कैसे लिया जाता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रचार—प्रसार का कार्य देखने वाले विनोद कुमार गुप्ता अक्सर राज्यमंत्री गौतम दक के दरबार में ही हाजरी भरते है। इस कारण प्रचार—प्रसार के अलावा और अनुभागों का भी यहीं हाल है। इसी लिये तो जगत में एक कहावत प्रचलित में है कि अफसर महरबान तो गधा पहलवान।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख और सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ‘सुराज संकल्प’ की दिशा में अहम कदम साबित होगा। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। विगत दो रोजगार उत्सवों में 28 हजार 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओें को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शीघ्र निस्तारित करते हुए इसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 48 हजार 593 चतुर्थ श्रेणी और समकक्ष पदों व 3 हजार 170 वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करेगी। कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्री शर्मा ने परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर पर लंबित विकास कार्यों के लिए कलक्टर्स जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जमीन आवंटन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इस्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश की वैश्विक स्तर पर साख बढेगी। उन्होंने कहा कि समिट के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य गतिविधियों में राजस्थान की लोक संस्कृति और लोक कला से संबंधित थीम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। जिससे इस ग्लोबल समिट में भाग लेने वाले देश-विदेश के निवेशकों को भी राजस्थान की समृद्ध और लुभावनी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिले। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली इस समिट की तैयारियों को अन्तिम रूप देते हुए समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस समिट के प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में ज्यादा से ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया जाए तथा कार्यक्रम की थीम को राजस्थान की संस्कृति से भी जोड़ा जाए। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को लेकर किए जा रहे प्रयासों से रूबरू करवाया जाए। साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनी में एक जिला-एक उत्पाद, राजीविका एवं कंट्री पार्टनर के पवेलियन लगाए जाने के संबंध में जानकारी ली और इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि समिट के दौरान पर्यटन, शिक्षा, वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न देशों के निवेश से संबंधित सेक्टरल एवं कंट्री सेशन्स आयोजित किए जाएंगे। इन सेशन्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पैनल वार्ता के लिए उचित समय निर्धारित किए जाए।

राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर रहकर मतदान (होम वोटिंग) की सुविधा दी गई है, जिसके तहत पहले दिन विधानसभा क्षेत्र दौसा के अतिरिक्त 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 900 मतदाताओं ने इस सुविधा का उपयोग कर मतदान किया। पहले दिन के लिए लक्षित कुल 930 मतदाताओं में से 21 अपने घर पर नहीं मिले तथा 9 अन्य की होम वोटिंग के लिए आवेदन करने के बाद से मृत्यु हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, झुंझुनू, रामगढ़, देवली-उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और चौरासी विधानसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के पहले चरण की शुरुआत सोमवार 4 नवम्बर को गई है। दौसा विधानसभा में होम वोटिंग का पहला चरण 6 नवम्बर से शुरू होगा। श्री महाजन ने बताया कि पहले दिन सर्वाधिक मतदान चौरासी विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां कुल 253 मतदाताओं ने होम वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का उपयोग किया. सोमवार को देवली-उनियारा में 157, खींवसर में 147, झुंझुनू में 132, रामगढ़ में भी 132 और सलूम्बर में 79 मतदाताओं ने होम वोटिंग के जरिए मताधिकार का उपयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 3,193 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र 12डी में आवेदन दिया है। होम वोटिंग के लिए कुल 87 मतदान दलों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा सभी मतदाताओं को पूर्व सूचना देकर निर्धारित दिन और समय पर होम वोटिंग के लिए मतदानकर्मी उनके घर जाते हैं। किसी कारण से मतदाता के घर पर नहीं मिलने पर दूसरी बार भ्रमण किया जाता है। मतदान प्रक्रिया के दौरान मत की गोपनीयता भंग नहीं होने का पूरा ध्यान रखा जाता है। श्री महाजन ने बताया कि होम वोटिंग के पहले चरण में दौसा विधानसभा क्षेत्र में 6-7 नवम्बर को मतदान होगा। इसी प्रकार, झुंझुनू, खींवसर और सलूम्बर में 4-8 नवम्बर, रामगढ़ और चौरासी में 4-5 नवम्बर तथा देवली-उनियारा में 4-7 नवम्बर को होम वोटिंग के तहत मतदान करवाया जाएगा. इस अवधि में किसी भी कारण से मतदान नहीं कर पाने वाले मतदाताओं के घर पर मतदान दलों के भ्रमण का दूसरा दौर 9-10 नवम्बर को होगा।

रजस्थान में 9 से 11 दिसंबर को होने वाली राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी विभाग सरकार के साथ ताल से ताल मिलाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का समिट में साथ दे रहें है। केवल सहकारिता विभाग को छोड़कर। सरकार में सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग के राज्यमंत्री गौतम कुमार दक के पास स्वतंत्रप्रभर तो है। लेकिन विजन नहीं है। इनकी उदासीनता के चलते प्रदेश के मुखिया भनलाल शर्मा को नीचा देखना पड़ सकता है। इसका अंदाजा गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को कृषि और इससे सम्बद्ध विभागों की हुई प्री समिट से लगाया जा सकता है। इसमें 860 निवेशकों के 20 हजार करोड़ के एमओयू किए गए। लेकिन सहकारिता विभाग कृषि सम्बद्ध विभागों में सबसे बड़ा विभाग होने बाद भी मात्र दो एमओयू ही कर पाया है। वहीं कृषि से सम्बद्ध रखने वाले छोटे से कृषि विपणन विभाग ने अकेले हीं 693 निवेशकों के साथ 6877.94 करोड़ के एमओयू किये है। यहि हाल कमोबेस नागरिक उड्डयन विभाग का है। राज्यमंत्री दक की विभाग के प्रति उदासीनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भाजनलाल शर्मा के विजन और मंशा पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सहकारिता में उद्योग और रोजगार की अपार संभावना होने के बाद भी समिट में केवल दो एमओयू का सहयोग करना राज्यमंत्री दक पर कई सवाल खड़े करते हैं।

प्रदेश में दीवाली का उत्सव खत्म होने के बाद 13 नवम्बर को होने वाले उपचुनावों को लेकर रंगत आने लगी है। प्रत्याशी के समर्थक अलग—अलग अंदाज में प्रचार करते हुए नजर आने लगे हैं। इसी क्रम में पढ़े छोटा अखबार की खास रिपोर्ट

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि ‘‘जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रूपये मात्र में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों अर्थात एनएफएसए के लाभान्वितों को 450 रूपये में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध करवाने की घोषणा‘‘ के मद्देनजर एनएफएसए परिवारों की एलपीजी आईडी को उचित मूल्य दुकान पर स्थित पोस मशीन के माध्यम से सीडिंग का कार्य करवाते हुए योजनान्तर्गत रूपये 450 में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु विभागीय स्तर से पोस मशीन में प्रावधान विकसित किये जा चुके हैं। इस हेतु समस्त राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार अपनी एलपीजी आईडी को राशनकार्ड/आधार कार्ड से उचित मूल्य दुकान के माध्यम से सीडिंग करवाना सुनिश्चित करवाएं। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों की एलपीजी आईडी को आधार/राशनकार्ड से सीडिंग का प्रावधान उचित मूल्य दुकान पर स्थिति पोस मशीन के माध्यम से दिनांक 5 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक वृहत स्तर पर अभियान के रूप में संचालित किया जायेगा, जिससे योजनान्तर्गत रूपये 450 में गैस सिलेण्डर प्राप्त होने की सुनिश्चितता स्थानीय स्तर से ही संभव हो जायेगी। ऐसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिवार या उनके सदस्य जिनके आधार कार्डों की सीडिंग नहीं हुई है उनको भी राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य दुकान स्तर से ही पोस मशीन के माध्यम से उक्त अवधि में आधार नम्बर सीडिंग का प्रावधान किया गया है। अतः जिनके आधार कार्डों की सीडिंग नहीं हो रखी है वह समस्त लाभार्थी आधार कार्ड नम्बर की सीडिंग करवाना सुनिश्चित करावें। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में छूटे हुए लाभार्थियों की ई-केवाईसी भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन से की जायेगी। समस्त उचित मूल्य दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पात्र परिवार के समस्त सदस्यों की आधारकार्ड, एलपीजी आईडी एवं ई-केवाईसी की सीडिंग की सुनिश्चितता के बाद ही गेहूं का वितरण लाभार्थियों को किया जाये, जिससे समस्त एनएफएसए लाभार्थी योजना का लाभ उठा सके।

झीलों की नगरी नाम से विख्यात उदयपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने दीवाली का त्यौहार मनाया। वे अपने परिवार के साथ यहां छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुये उन्होने सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। वही उन्होने उदयपुर की सुंदरता को निहारा और उसकी खूबसूरत यादों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। वहीं राजस्थान की परम्परा और अतिथि सत्कार से अभिभूत होकर उन्होने होटल के स्टाफ को धन्यवाद दिया और कहा मैंने यहां जो यादें संजोई वो मैं हमेशा याद रखूंगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को प्रकाशोत्सव के पावन पर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही, इस अवसर पर देशवासियों की खुशहाली की कामना भी की।