प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ जब सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अदभुत नतीजे सामने आते हैं। उन्होंने अभियान के तहत राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान के इस महीने 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान से गरीब, मध्यम वर्ग और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बहुत फायदा मिल रहा है। श्री मोदी ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे आगामी त्योहारों के सीजन में और आम जीवन में भी स्थानीय उत्पाद ही खरीदें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लाने के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक पदों की शैक्षणिक योग्यता अब 10वीं, भर्ती लिखित परीक्षा से

मंत्रिमंडल ने भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा और समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं करने और इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ा कर 10वीं उत्तीर्ण करने तथा अलग-अलग सेवा नियमों में वाहन चालक के पदनामों में एकरूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला किया गया है। इनकी भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी। दूसरी ओर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-15 से बढ़ाकर एल-16 किए जाने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल में किया गया। मंत्रिमंडल ने एक और निर्णय लेते हुए आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी एवं समकक्ष पद तथा इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा सेवा में रहते हुए पी.जी. डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नियमों में स्पष्टता एवं अन्य विभागों से एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1998 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग में पूर्व में समाप्त पदों- सहायक प्रोग्राम अधिकारी, लेखा सहायक, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक आई.ई.सी., समन्वयक पर्यवेक्षण, कम्प्यूटर अनुदेशक इत्यादि पदों से संबंधित प्रविष्टियों को इस संशोधन के द्वारा विलोपित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों को अब लिखित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ओपन कॉम्पिटिशन के आधार पर भरा जा सकेगा। इससे कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की प्रक्रिया में सभी विभागों में एकरूपता रहेगी। मंत्रिमंडल ने एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास जैसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। रिप्स-2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपये किया गया है। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एयरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्री-टेक और वेस्ट रीसाइक्लिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एक करोड़ रुपये से कम का पात्र अचल पूंजी निवेश करने वाले एमएसएमई उद्यमों को भी रिप्स-2024 के दायरे में लाया गया है। वहीं नई यूनिट्स लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ उन मौजूदा उद्यमों को भी रिप्स-2024 के लाभ प्रदान किए जाएंगे, जो हरित विकास में निवेश कर रहे हैं और पहली बार निर्यातक बन रहे हैं। रिप्स के अंतर्गत लगने वाली इकाइयों की परिचालन लागत को कम करने के लिए भूमि और बिजली से संबंधित इन्सेंटिव्स शुरू किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए भूमि लागत के भुगतान का लचीला मॉडल रिप्स में शामिल किया गया है, जिसमें भूमि लागत का 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि 10 किश्तों में 8 प्रतिशत ब्याज के साथ दी जा सकेगी। ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले 8 प्रकार के उद्योगों को विद्युत लागत इन्सेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे। इसमें कैप्टिव रिन्युएबल एनर्जी संयंत्रों में निवेश पर सब्सिडी के साथ ही अतिरिक्त 5 प्रतिशत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति या पीएनजी की वैट दर पर 5 प्रतिशत वैट प्रतिपूर्ति का विकल्प शामिल है। मंत्रिमंडल ने एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इनके लिए स्टैण्डर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में अधिक अवधि (7 वर्ष) के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह खादी, ग्रामीण पर्यटन और कृषि-प्रसंस्करण एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए स्टैण्डर्ड विनिर्माण पैकेज और स्टैण्डर्ड सेवा पैकेज की तुलना में अधिक अवधि (10 वर्ष) के लिए निवेश सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय को राजस्थान से जोड़ने के अभियान के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज झारखंड की राजधानी रांची में ‘राइजिंग राजस्थान’ प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह बैठक जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाले आगामी ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के मद्देनजर हुई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने झारखंड में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय के नेताओं और व्यापारिक जगत के लोगों से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में कारोबार करने और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। प्रवासी राजस्थानी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मारवाड़ी और अनिवासी राजस्थानी (एनआरआर) समुदाय के सम्मानित सदस्य आगामी ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। प्रवासी राजस्थानी समुदाय की व्यावसायिक कौशल और कारोबारी क्षमताओं का दुनिया भर में सम्मान किया जाता है। मैं इस समुदाय लोगों और उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने मूल राज्य राजस्थान के साथ फिर से जुड़े और प्रदेश की समृद्धि एवं आर्थिक पुनरुत्थान की यात्रा का हिस्सा बनें।”

खान विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात औचक कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में नदी किनारे कम रवन्ना काट कर बजरी के अवैध खनन और निर्गमन पर एक पोकलेन मशीन कब्जे में लेने के साथ ही दो स्थानों से 1200 टन बजरी के स्टॉक को जब्त किया है। इसके साथ ही एएमई सवाई माधोपुर को विस्तृत जांच के आदेश देते हुए जांच रिपोर्ट आने तक बोलीदाता की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि अवैघ खनन, निर्गमन और भण्डारण गतिविधियों पर विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहा है। विभाग को सूत्रों से जानकारी मिली की सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में जब्त बजरी की नीलामी में सफल बोलीदाता द्वारा सफल बोलीदाता होने का लाभ उठाते हुए बजरी की कम मात्रा का रवन्ना काटकर अधिक बजरी का परिवहन किया जा रहा था। सरकार के संज्ञान में आते ही अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता जयपुर, प्रताप मीणा को जयपुर से औचक निरीक्षण के लिए भेजा गया। इसके साथ ही औचक निरीक्षण टीम में भरतपुर के अधीक्षण खनिज अभियंता पीएल मीणा और अधीक्षण खनिज अभिंयता सतर्कता भरतपुर हरीश गोयल को एएमई सतर्कता सवाई माधोपुर धर्मसिंह मीणा को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश देकर भेजा गया। खनिज अभियंताओं के अनुसार संयुक्त टीम ने देर रात सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में छापा मार कर अवैध बजरी खनन गतिविधि में लिप्त पोकलेन मशीन को जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। इसके साथ ही दो स्थानों पर क्रमशः 400 टन और 800 टन बजरी के सटॉक को जब्त किया गया। श्री रविकान्त ने विभाग के अधिकारियों को फील्ड में विजिलेंट रहने की सख्त हिदायत दी है कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से कार्रवाई की जानी है और किसी भी आड़ में अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री का विजन है कि जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई जायेगी, कोताही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जायेगा। पेयजल जैसे पवित्र कार्यों में भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शनिवार को जिले के भादरा ब्लॉक में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री चौधरी ने भादरा स्थित मोती पैलेस में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ जिले के पीएचईडी अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि जनता मालिक है और जनता का ही पैसा है, इसका सदुपयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। पिलानी में पीएचईडी के अधिकारियों की बैठक ली गई, कार्य में कोताही बरतने वाले 2 जेईएन और 1 फिटर को तुरंत निलंबित किया था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर यहां भी अधिकारी कोताही बरतेंगे, तो मुझे निलंबित करने में जरा भी संकोच नहीं होगा। उन्होंने पीएचईडी अधिकारियों को कहा कि अवैध कनेक्शन में आपकी जिम्मेदारी तय होगी। अगर आपके कहने से कोई व्यक्ति अवैध कनेक्शन नहीं हटाता है या अवैध कनेक्शन करता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाएं। पाइपों को तोड़ना, छेड़खानी करना गैर जमानती अपराध है। मंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि मंत्री है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का गरीब और मजदूर से कोई नाता नहीं है। इस पार्टी ने गरीब का हमेशा ही शोषण किया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केवल 4 जातियों-किसान, मजदूर, युवा और महिला को केन्द्र में रखकर उनके उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया है। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से आज हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। श्री शर्मा शुक्रवार को हरियाणा के असंध विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी योगेन्द्र राणा के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी दुनिया में देश को शर्मसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे सिक्ख भाइयों के लिए अनुचित टिप्पणी कर देश का मान गिराने का काम करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस सरकार के समय में 1984 के दौरान सिक्खों के साथ क्या हुआ था। वे जब भी विदेश जाते हैं तो देशद्रोहियों के साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ खिचड़ी पकाते हैं। राहुल गांधी जनता को बताएं कि उनका देश विरोधियों से क्या रिश्ता है? मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के विकास को गति दी है। आज हरियाणा विकास के पथ पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, हाईवे का निर्माण और किसानों का कल्याण हमारी बीजेपी सरकार ने किया है। इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारी समर्थन के साथ बीजेपी की सरकार बनाएं।

‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देशी-विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में 30 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में दो दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच का आयोजन होगा। यह दो दिवसीय दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आयोजित किया जा रहा है, ताकि व्यापार व कॉरपोरेट जगत, निवेशक समुदाय, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को राजस्थान में उपलब्ध निवेश के अवसरों की जानकारी दी जाए और उन्हें प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित किया जाए। ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आगामी 9-10-11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में आयोजित होगा। इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएँ मुहैय्या कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स), इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रो-केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ईएसडीएम/आईटी और आईटीईएस (ESDM/IT and ITeS) सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र का आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा राज किया, जनता को बरगलाया और उसने सिर्फ लूट और झूठ का ही काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही देश में भ्रष्टाचार की जननी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में वर्ष 2014 से पहले देश में होने वाले भ्रष्टाचार और घोटालों को सभी जानते हैं। लेकिन 2014 के बाद आमजन ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगते देखी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान सम्मान निधि और क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब किसानों का बाजरा 1200 से 1300 रूपए प्रति क्विंटल की कीमत पर बिका, वहीं हरियाणा में बीजेपी सरकार में 2200 रूपए प्रति क्विंटल से अधिक की कीमत पर बाजरा बिका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के मेहनतकश किसानों की कीमती जमीनें ली। लेकिन अब बीजेपी की सरकार में 24 फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ किसान को मिल रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास योजनाएं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता भारत का गौरव सभी ने देखा है। वर्ष 2014 से पहले देश में बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, भीड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट की घटनाएं होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद और दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की सशक्त राजनीति ने विपक्षी पार्टी के राजनेता को कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने पर मजबूर कर दिया। विपक्षी पार्टियों को अपनी राजनीति बदलनी पड़ी है। उन्होने कहा कि आमजन को कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्रों को भी देखना चाहिए, किस प्रकार उसने जनता से झूठे वायदे किए। इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने भी गरीबी हटाओं का नारा दिया, लेकिन इनका गरीबों से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। कांग्रेस ने कभी भी गरीब, किसान और मजदूर का साथ नहीं दिया। वह देश में टुकड़े-टुकड़े गैंग का साथ देती है। राहुल गांधी को देश को तोड़ने वाली गैंग से अपने रिश्ते बताने चाहिएं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में हमनें जनता से संकल्प पत्र में किए 50 प्रतिशत वादों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हमनें युवाओं से वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर इसकी जांच करवाएंगे। सरकार बनते ही एसआईटी गठित की गई और कार्रवाई करते हुए 150 लोगों को जेल की सलाखों में डाला। श्री शर्मा ने राई विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक भवन में बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा गहलावत के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आमजन से श्रीमती गहलावत को अधिकाधिक मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने किसानों को ठगने का कार्य किया। उनकी बेशकीमती जमीनों को सस्ती दरों पर खरीद कर 2 रुपये तक के चैक बांटे गए। जब 2014 में हरियाणा और देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से किसानों की दिशा और दशा बदल गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरूआत में ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करने की फाइल साइन की थी। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री किसान वर्ग के कल्याण के लिए कितने गंभीर एवं संवेदनशील है। श्री शर्मा हरियाणा गुरूवार को हरियाणा के इंद्री विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी रामकुमार कश्यप के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में लोक लुभावने वादे करके जनता को ठगने का काम करती है। इस पार्टी के पिछले कई घोषणा पत्रों को देखने से यही पता चलता है कि 40 वर्ष पहले की गई घोषणाएं अभी भी उनके घोषणा पत्र में शामिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी राजीव गांधी, राजीव गांधी, पी.वी नरसिम्हा राव के जमाने से सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक सभी गरीबी हटाओं जैसी घोषणाएं करते आ रहे हैं। लेकिन इनका गरीबों से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। वास्तविकता में प्रधानमंत्री ने ही गरीब कल्याण की दिशा में कार्य किया है। श्री मोदी ने 2014 और 2019 में किए गए वादों को समय पर पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने गत 9 महीनों में संकल्प पत्र के 50 प्रतिशत वादों को पूरा कर लिया है। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने एससी-एसटी वर्ग के नेतृत्व समय-समय पर अपमानित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को टिकट नहीं दिया और उन्हें हराने का काम भी किया। सब को पता है कि कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम और सीताराम केसरी जैसे पुरोधाओं के साथ कैसा अपमानजनक व्यवहार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार जीत का परचम लहराते हुए हैट्रिक करने जा रही है। उन्होंने जनसभा में भाजपा प्रत्याशी श्री रामकुमार कश्यप को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। सभा के बाद मुख्यमंत्री ने यहां एक थड़ी पर रूककर आमजन के साथ चाय पी। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखा गया।