मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत पुणे के भोसरी में आयोजित राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महायुति प्रत्याशी महेश किसनराव लांडगे को समर्थन देकर विजयी बनाने के लिए अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन में कहा कि कांग्र्रेस और इसके सहयोगी सिर्फ झूठ व लूट की बात करते हैं और महाअघाड़ी गठबंधन नहीं, बल्कि ठगबंधन है, जिसने जनता को ठगा है। महाराष्ट्र को ऐसे ठगबंधन की जरूरत नहीं है, जो जनता को धोखे के सिवा कुछ न दे सके। चुनाव के समय अफवाहों को सहारा लेने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इन भ्रष्टाचारियों को वोट की चोट से सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दुनिया के सबसे मजबूत लीडर हैं, जिनके नेतृत्व में भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। वर्ष 2014 के बाद आये परिवर्तन को सभी ने देखा है। गरीब कल्याण की योजनाएं, सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता हुआ गौरव इसका प्रमाण है। श्री शर्मा ने कहा कि हर राजस्थानी राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित होता है तथा उनके लिए राष्ट्रवादी विचारधारा ही सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और राजस्थान स्वाभिमान की धरती है, जहां राजस्थान में महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल एवं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धा हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का राजस्थान की संस्कृति, विचार एवं मर्यादा को संजोए रखने में अहम योगदान है। यह गर्व का विषय है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है। इस जुड़ाव के कारण ही राजस्थानी व्यवसाय के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों में भी आगे रहता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ और पूरे प्रदेश में गैंगस्टर्स का बोलबाला था। जबकि राजस्थान में हमारी सरकार ने गठन के साथ ही पेपरलीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी एवं गैंगस्टर्स माफिया को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया और अपराधियों पर शिकंजा कसा। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान में 11 महीने में ही संकल्प पत्र के 50 प्रतिशत वादों को पूरा करने का काम किया है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार मे विकास को गति मिलेगी और नए आयाम स्थापित होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विद्याधरनगर स्टेडियम पहुंचकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से श्रीराम कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परम पूजनीय जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी का पूरा जीवन मानव कल्याण को समर्पित है। अयोध्या के नव्य-भव्य राम मंदिर निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे महान संत का पावन सानिध्य प्राप्त होना बहुत सौभाग्य की बात है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर भगवान श्रीराम की भव्य आरती में सम्मिलित होकर समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना भी की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी सरकार हमेशा जनजातीय समाज की प्रगति और गौरव को बढ़ाने का काम करती रहेगी। श्री शर्मा शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के गोविन्द गुरू महाविद्यालय मैदान में आयोजित नवादि युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति को समर्पित कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस देशवासियों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों के योगदान को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के आदिवासी वीर योद्धा महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और अपनी जन्म-भूमि के गौरव के लिए मर-मिटे थे। वागड़ अंचल में गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने का काम किया। वागड़ की धरती पर मानगढ़ धाम 1500 से अधिक आदिवासी वीरों के बलिदान का साक्षी है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जनकल्याणकारी योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान- जनमन की शुरूआत की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से देशभर में 63 हजार आदिवासी गांवों में 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य के 40 जिलों के 208 पंचायत समितियों के 6019 गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत विकास कार्य करवाकर इन गांवों को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये कर दी है। खेल अकादमियों में छात्र-छात्राओं की मेस भत्ता राशि को बढ़ाकर 4 हजार रूपये प्रतिमाह किया है। उन्होंने कहा कि शाहबाद-बारां में सहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना करेंगे। साथ ही, 7 नवीन आश्रम छात्रावास, 1 नवीन खेल अकादमी, 3 नवीन आवासीय विद्यालय एवं 250 नवीन मां-बाडी केन्द्र स्वीकृत किये हैं। श्री शर्मा ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों व परम्परागत वन निवासियों के कल्याण के लिए गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा की गई थी, जिसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 नवम्बर से 26 नवम्बर तक प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां रेलवे, हाईवे, विद्यालय जैसे कार्यों से विकास को बढ़ाया जा रहा है। महाराणा प्रताप सर्किट एवं धार्मिक सर्किट भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीतामाता अभयारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम को जोड़ते हुए पर्यटन सर्किट बनाने एवं इस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से बढ़ावा देकर यहां के युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकारी करेगी। श्री शर्मा ने समारोह में दो राजसखियों को 114 करोड़ रुपये का चैक प्रदान किया। उन्होंने आदिवासी जनजातीय क्षेत्र में उन्नत किसान, महिला उद्यमी, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली पांच-पांच प्रतिभाओं सहित नवाचार करने वाले दो व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने मेला मैदान में लगाई स्टॉल्स एवं प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री को आदिवासी अंचल की पहचान मांडना चित्र और तीर कमान भेंट किया गया। श्री शर्मा ने इस अवसर पर गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की पुस्तिका का भी विमोचन किया।

गुरूवार को राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री-समिट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ 16,176 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये। समिट में हुए एमओयू के साथ ही ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट— 2024 के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्ताक्षरित कुल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 25,400 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वहीं राजनिवेश पोर्टल पर अब तक 57 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्री—समिट में किए गये एमओयू में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए, जबकि आयुष क्षेत्र में 2,157 करोड़ रुपये के निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में अब तक प्राप्त निवेश प्रस्तावों के धरातल पर आने से राज्य में 6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। एमओयू के जरिए निवेशकों ने जयपुर, अजमेर, जोधपुर, राजसमंद, सीकर और सिरोही सहित विभिन्न जिलों में फार्मा इकाइयां, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, होम्योपैथी, आयुर्वेद कॉलेज, आयुष अनुसंधान पंचकर्म केंद्र, उन्नत आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस अवसर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर हमारी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम न केवल एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, बल्कि अगले 3-4 वर्षों में उन्हें धरातल पर भी उतारने जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के छोटे और बड़े सभी निवेशकों को स्वागत है, क्योंकि वे सभी जमीनी स्तर पर आम नागरिक की सेवा करेंगे और स्वस्थ एवं समृद्ध प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आयुष क्षेत्र में हुए एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हमने आयुष क्षेत्र में बड़ी संख्या में एमओयू किए हैं। आयुष न केवल भारत की विरासत और पहचान है, बल्कि यह दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और सदियों पुराने ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है। दुनियाभर के लोग आयुष की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। राज्य की 88% आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य के 2024-25 के बजट में भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 28,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो राज्य के कुल बजट का 8.26% से अधिक है। प्रदेश में मेडिकल वेल्यू ट्रेवल के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं है। इसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही मेडिकल वेल्यू ट्रैवल पॉलिसी एवं फार्मा सेक्टर के विकास के लिए नई फार्मा पॉलिसी लाएगी। श्री शर्मा ने कहा स्वास्थ्य का क्षेत्र सीधा जनसेवा से जुड़ा हुआ है। इसमें निवेश की गई एक—एक पाई लोगों के दु:ख—दर्द दूर करने का काम करेगी और उनके चेहरों पर मुस्कान लाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान देने वाला व्यक्ति मानवता की सेवा कर रहा है। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाना माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा पिछले 11 महीनों में शुरू की गई नीतियों के प्रभावों को दर्शाता है। ये नये निवेश न केवल राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नए स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मेडिकल कॉलेज और वेलनेस सेंटर लाएंगे, बल्कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।

जयपुर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली को जानने के लिए गुरुवार को तेरह देशों से आए 23 सदस्यीय दल ने जयपुर स्मार्ट सिटी ऑफिस का दौरा किया। स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने जयपुर स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में जाना। जिनमें मुख्यतया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रॉजेक्ट की कार्यप्रणाली को समझा। इस दौरान सभी अतिथियों ने आई सीएंडसी सेंटर की कार्यप्रणाली को सराहा। वहीं हेरिटेज के संरक्षण के लिए चल रहे अन्य प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। श्री हसीजा ने बताया कि आए हुए डेलिगेशन में प्रशासकीय अधिकारी, इंजीनियर और म्युनिस्पल कार्पोरेशन के कार्मिक थे। उन्होने बताया कि सभी अतिथियों का हवामहल का प्रतीक मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इन प्रतिनिधियों में कैमरून, स्लोवाकिया, इथोपिया, घना, केन्या, म्यांमार, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, सूडान, श्रीलंका, तजाकिस्तान, युगांडा और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हुये है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान की सातों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस क्षेत्र में भी गए, वहां की जनता का अपार जन समर्थन भाजपा के प्रति दिखा। उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की और जनता ने 11 महीने की सरकार में हुए जनकल्याण के कार्यों के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम को मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती और विकास के लिए जागरूकता से मतदान कर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। राजस्थान की जनता समझदार है और उसने सोच-समझकर मतदान किया है। जनता को पता है कि उसका विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। इसलिए उनका वोट डबल इंजन की सरकार को और मजबूत बनाने के लिए पड़ा है। इस चुनाव में महिला, युवा, किसान, गरीब सहित हर वर्ग का समर्थन भाजपा के साथ था। भाजपा की सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने इसको साबित भी किया। चौरासी की सभा तो ऐतिहासिक थी, जिसमें आदिवासी भाईयों ने हजारों की संख्या में आकर भाजपा के पक्ष में खड़े होकर विभाजनकारी ऐजेंडे को करारा जवाब दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को बिहार के दरभंगा से देश को 12 हजार करोड़ रुपए की सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेक्टर की 25 से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में राजस्थान में भी जयपुर सहित बाड़मेर और फालना में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजनरी लीडरशिप में देश में विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। सड़क, ऊर्जा, मेडिकल, उद्योग, बिजली, पानी, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी सहित तमाम विकास संकेतकों में भारत विश्वभर में मजबूती के साथ आगे आया है। आज राजस्थान में जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन सहित बाड़मेर और फालना के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ किया गया है। इससे आमजन को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंदों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। वहीं, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण, रामाश्रय वार्ड, मॉं वाउचर जैसे नवाचारों से स्वस्थ राजस्थान के मिशन को गति मिली है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और उनके मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में नगरीय विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सभी शहरों में विकास प्रोत्साहन एवं नियत्रंण उपविधियां (डवलपमेंट प्रमोशन एवं कंट्रोल रेगुलेशन्स) को लागू किया है। इन उपविधियों के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भावी जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार भू-उपयोग मानचित्र में विभिन्न भू-उपयोग यथा आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक, सार्वजनिक व अर्ध-सार्वजनिक, आमोद-प्रमोद जैसे कार्य आसानी से संपादित होंगे। भू उपयोग परिवर्तन में लगने वाले समय में कमी आएगी और आमजन को सहूलियत होगी। साथ ही, सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधाओं हेतु भूमि रूपान्तरण एवं भू-आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपादित हो सकेगी, जिससे इनसे संबंधित आधारभूत संरचनाओं के लिए निवेश आएगा। अधिसूचित उपविधियों के अनुसार मुख्य भू-उपयोग में पूरक और संगत गतिविधियांे को अनुज्ञेय करते समय न्यूनतम तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण किया गया है। इससे उस क्षेत्र का वातावरण भी प्रभावित नहीं होगा एवं आमजन को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेगी। इन उपविधियों के अनुसार न्यूनतम तकनीकी मापदण्ड के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन स्थानीय निकाय के स्तर पर अनुमोदित किया जा सकेेगा। प्रत्येक मुख्य भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय संगत गतिविधियों का दो श्रेणीयों- अनुमत एवं अनुमति योग्य में विभाजित गया है। अनुमत गतिविधियां स्थानीय निकाय स्तर तथा अनुमति योग्य गतिविधियां क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिकारी स्तर से परीक्षण उपरान्त स्थानीय निकाय के स्तर पर अनुज्ञेय की जा सकेगी। उपविधियों के अन्तर्गत कस्बों की श्रेणी या ग्राम आबादी के प्रयोजन के लिए नवीनतम जनगणना द्वारा की गई जनसंख्या को आधार माना जाएगा। एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों को बड़े शहर तथा एक लाख तक की जनसंख्या के शहरों को लघु व माध्यम शहर माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भिवाडी, पाली आदि शहरों के मास्टर प्लानों को ही सम्मिलित किया गया था। इन उपविधियां के दायरे में अब शेष शहरों को भी शामिल कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाला ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। इसमें होने वाले निवेश एमओयू से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विश्वभर में निवेश के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित होगा। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले इस समिट को सफल बनाने हेतु तैयारियों को अन्तिम रूप देना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने 9 और 10 दिसम्बर को होने वाले विभिन्न आयोजनों की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिट में शामिल होने वाले अतिथियों को निमंत्रण, उनके पंजीकरण, ठहरने और अन्य सभी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखकर सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि समिट के आयोजन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ ही विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इस दौरान पर्यटन विभाग की ओर से 9 एवं 10 दिसम्बर को होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति को शामिल करते हुए प्रदेश के लोकगीतों और लोकनृत्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाले अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, खनन, जल एवं विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित सत्रों तथा निवेशकों के साथ होने वाली वन-टू-वन मीटिंग की तैयारियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने 10 दिसम्बर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के दौरान प्रवासी राजस्थानियों के लिए की जाने वाली विभिन्न घोषणाओं और नवाचारों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में अधिक से अधिक संख्या में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी बढ़ाने में विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग भी लिया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बीच सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर-किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों द्वारा सशक्त करने के लिए एक एमओयू पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका और UNFPA की भारतीय प्रतिनिधि सुश्री एंड्रिया एम वोजनार द्वारा हस्ताक्षर शासन सचिवालय स्थित उनके कक्ष में किया गया। श्री रांका ने बताया कि एमओयू के तहत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा आवासीय विद्यालयों और निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/विशेष शिक्षकों और छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्रदान करने और किशोर युवाओं व विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभाग के भीतर एक तकनीकी सहायता इकाई की स्थापना की जाएगी। उन्होने कहा कि एमओयू का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर—किशोरियों को सशक्त बनाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के साथ सतत् विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर बचनेश कुमार अग्रवाल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित यूएनएफपीए इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।