मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनका सशक्तीकरण करेगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार एवं कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी कार्य किए जाएंगे। श्री शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होने कहा कि दिसम्बर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही, 2 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी और प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी। साथ ही, राज्य सरकार 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी। लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत भी की जाएगी। इन सभी नवाचारों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैम्प लगाकर एग्रीस्टैक का शुभारम्भ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन एवं नामांतरण की ऑनलाइन सुविधा भी प्रारम्भ की जाएगी। डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम) के अंतर्गत आमेट, उनियारा, सिवाणा, पीपाड़ तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद अब नई जमाबन्दियों की शुरूआत भी की जा रही है।

जयपुर स्थापना दिवस की 297वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगर निगम हेरिटेज की ओर से मंगलवार को गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में विशाल श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। जौहरी बाजार व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भजन संध्या में भजन गायकों ने बाबा श्याम के भजनों की रसधार से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस संबंध में महापौर कुसुम यादव ने बताया कि हेरिटेज नगर निगम की ओर से जयपुर शहर के स्थापना के अवसर पर 18 अक्टूबर से एक महीने तक लगातार आयोजन किए जा रहे है। मंगलवार को जौहरी बाजार व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में गोविंद देवजी मंदिर के सत्संग हॉल में विशाल श्याम भजन संध्या आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न भजन गायक मधुर स्वरों में कीर्तन की है रात…. हारा हूं बाबा…. खाटू वाले उस मोड़ पे… सेठों का सेठ बाबा श्याम….बाबा आयेंगे तेरे द्वार….जैसे श्याम भजनों से श्याम बाबा का गुणगान किया।

प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658.12करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके। अब राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। योजना को गति देने के लिए 658.12 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौडगढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केकड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्री गंगानगर एवं उदयपुर के 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रूपये की 137 कार्यादेश जारी किये जायेगे। इन स्वीकृतियों से ना केवल जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा जो कि हर घर जल के सपने को साकार करेगा।

राज्य सरकार प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर उन्नयन सुनिश्चित कर रही है। बड़े शहरों के साथ-साथ कस्बों एवं गांव-ढाणी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता के साथ मिले, इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी दृष्टि से प्रदेश में करीब 182 चिकित्सा संस्थानों पर डायलिसिस सुविधा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौर ने बताया कि प्रदेश में 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीमोडायलिसिस की सुविधा चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत प्रथम चरण में 50 या 50 से अधिक बैड के चिकित्सा संस्थानों में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने बताया कि 182 चिकित्सा संस्थानों में हीमोडायलिसिस सुविधा पीपीपी मोड पर प्रारंभ किए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही शेष प्रक्रिया पूर्ण कर हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रांरभ कर दी जाएगी।

राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने प्रबंध संचालक के आदेशानुसार भ्रष्टाचार के आरोप में तीन कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की ऩीति पर काम कर रही है। किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इन तीनों कार्मिकों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत मिली थी जिससे उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे। उनके खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मालाराम धानका, कनिष्ठ लेखाकार एमएफ एफएसबी बस्सी, अर्जुन लाल बुनकर, सहायक प्रबंधक संयंत्र, श्रीमती मोना जाट कनिष्ठ लेखाकार मेट्रो डेयरी प्लांट के विरुद्ध अनियमितता के आरोप में विभागीय जांच चल रही है। इन सभी कार्मिकों को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार 50 निर्वाह भत्ता देय होगा तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आरसीडीएफ जयपुर होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित कार्यशाला में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से बराबर सम्पर्क रखते हुए विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगातें देने की प्रभावी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5 हजार 500 फार्मपौण्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी है। इसी प्रकार 2 हजार किलोमीटर पाइपलाइन, 5 हजार किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, एक हजार किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3 हजार किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पम्प की स्थापना के लिए 15 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई हेतु एक दीर्घकालिक समाधान है। सरकार द्वारा 15 हजार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही 1 हजार लाभार्थियों को कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ-साथ एक हजार नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि देते हुए 183.22 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

प्रदेश में राज्यमंत्री गौतम कुमार दक की सहकारिता विभाग के प्रति उदासीनता गांव और किसान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस का प्रमुख कारण जनकल्याणकारी योजनाओं में राज्यमंत्री दक का रूची नहीं लेना बताया गया है। जिसकी हानि आमजन को भोगनी पड़ रही है। विभागीय सूत्र और संचार माध्यमों के अनुसार राज्यमंत्री की विभाग में रूची नहीं होने के कारण जनकल्याणकारी योजनाओं का सही तरह से प्रचार—प्रसार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में खेती के पीक समय में भी किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्री दक ने राज्यमंत्री की शपथ लेने के 10 माह में विभागी एक्स हैंडल पर केवल 9 पोस्ट ही डाली है। जिसमें पहली पोस्ट 21 मई 2024 की है और अंतिम पोस्ट 28 अगस्त 2024 की है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्यमंत्री दक अपने विभग के प्रति कितने सजग और प्रशन्न है। जबकि पिछली सरकार में 9 महिने की पोस्टों की बात करें तो इससे कहीं ज्यादा नजर आती है। दूसरी ओर विभाग की योजनाओं के प्रेस नोट की बात करें तो केवल नाम मात्र के प्रेस नोट मीडिया को जारी किये है।

अफसर महरबान तो गधा पहलवान

पत्रकारों के अनुसार विभाग में प्रचार—प्रसार का जिम्मा संभाल रहे विनोद कुमार गुप्ता कभी भी अपनी सीट पर नहीं मिलते और ना ही फोन रिसीव करते हैं। इस दौरान मातहत कर्मचारियों का कहना होता है कि अभि तो यहिं थे। पता नहीं कहां गये। जबकि इसके पिछे की कहानी यह कि श्री गुप्ता के पास प्रचार—प्रसार के आलावा और कई अनुभागों की जिम्मेदारी भी है। श्री गुप्ता भली—भांति जानते है कि इस का लाभ कैसे लिया जाता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रचार—प्रसार का कार्य देखने वाले विनोद कुमार गुप्ता अक्सर राज्यमंत्री गौतम दक के दरबार में ही हाजरी भरते है। इस कारण प्रचार—प्रसार के अलावा और अनुभागों का भी यहीं हाल है। इसी लिये तो जगत में एक कहावत प्रचलित में है कि अफसर महरबान तो गधा पहलवान।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख और सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ‘सुराज संकल्प’ की दिशा में अहम कदम साबित होगा। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। विगत दो रोजगार उत्सवों में 28 हजार 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओें को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शीघ्र निस्तारित करते हुए इसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 48 हजार 593 चतुर्थ श्रेणी और समकक्ष पदों व 3 हजार 170 वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करेगी। कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्री शर्मा ने परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर पर लंबित विकास कार्यों के लिए कलक्टर्स जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जमीन आवंटन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इस्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश की वैश्विक स्तर पर साख बढेगी। उन्होंने कहा कि समिट के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य गतिविधियों में राजस्थान की लोक संस्कृति और लोक कला से संबंधित थीम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। जिससे इस ग्लोबल समिट में भाग लेने वाले देश-विदेश के निवेशकों को भी राजस्थान की समृद्ध और लुभावनी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिले। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली इस समिट की तैयारियों को अन्तिम रूप देते हुए समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस समिट के प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में ज्यादा से ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया जाए तथा कार्यक्रम की थीम को राजस्थान की संस्कृति से भी जोड़ा जाए। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को लेकर किए जा रहे प्रयासों से रूबरू करवाया जाए। साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनी में एक जिला-एक उत्पाद, राजीविका एवं कंट्री पार्टनर के पवेलियन लगाए जाने के संबंध में जानकारी ली और इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि समिट के दौरान पर्यटन, शिक्षा, वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न देशों के निवेश से संबंधित सेक्टरल एवं कंट्री सेशन्स आयोजित किए जाएंगे। इन सेशन्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पैनल वार्ता के लिए उचित समय निर्धारित किए जाए।

राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर रहकर मतदान (होम वोटिंग) की सुविधा दी गई है, जिसके तहत पहले दिन विधानसभा क्षेत्र दौसा के अतिरिक्त 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 900 मतदाताओं ने इस सुविधा का उपयोग कर मतदान किया। पहले दिन के लिए लक्षित कुल 930 मतदाताओं में से 21 अपने घर पर नहीं मिले तथा 9 अन्य की होम वोटिंग के लिए आवेदन करने के बाद से मृत्यु हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, झुंझुनू, रामगढ़, देवली-उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और चौरासी विधानसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के पहले चरण की शुरुआत सोमवार 4 नवम्बर को गई है। दौसा विधानसभा में होम वोटिंग का पहला चरण 6 नवम्बर से शुरू होगा। श्री महाजन ने बताया कि पहले दिन सर्वाधिक मतदान चौरासी विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां कुल 253 मतदाताओं ने होम वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का उपयोग किया. सोमवार को देवली-उनियारा में 157, खींवसर में 147, झुंझुनू में 132, रामगढ़ में भी 132 और सलूम्बर में 79 मतदाताओं ने होम वोटिंग के जरिए मताधिकार का उपयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 3,193 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र 12डी में आवेदन दिया है। होम वोटिंग के लिए कुल 87 मतदान दलों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा सभी मतदाताओं को पूर्व सूचना देकर निर्धारित दिन और समय पर होम वोटिंग के लिए मतदानकर्मी उनके घर जाते हैं। किसी कारण से मतदाता के घर पर नहीं मिलने पर दूसरी बार भ्रमण किया जाता है। मतदान प्रक्रिया के दौरान मत की गोपनीयता भंग नहीं होने का पूरा ध्यान रखा जाता है। श्री महाजन ने बताया कि होम वोटिंग के पहले चरण में दौसा विधानसभा क्षेत्र में 6-7 नवम्बर को मतदान होगा। इसी प्रकार, झुंझुनू, खींवसर और सलूम्बर में 4-8 नवम्बर, रामगढ़ और चौरासी में 4-5 नवम्बर तथा देवली-उनियारा में 4-7 नवम्बर को होम वोटिंग के तहत मतदान करवाया जाएगा. इस अवधि में किसी भी कारण से मतदान नहीं कर पाने वाले मतदाताओं के घर पर मतदान दलों के भ्रमण का दूसरा दौर 9-10 नवम्बर को होगा।