मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के दुःख-दर्द को समझती है और किसानों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि से लेकर गेंहूँ की एमएसपी में बढोतरी की है। प्रदेश में अब सरकार मूँग की एमएसपी पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पेयजल एवं सिंचाई में पानी की महत्ता को समझते हुए हमने सरकार में आते ही ईआरसीपी और यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए। श्री शर्मा शुक्रवार को खींवसर में विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी रेवंतराम डांगा के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपरलीक मामलों से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ था। हम युवाओं की आंखों में आंसू लाने वाले अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। सरकार द्वारा इन मामलों में अब तक 200 से भी अधिक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाने के लिए हमने दो साल का भर्ती कलेण्डर परीक्षा परिणामों की तारीख सहित निकाला है। साथ ही, हमारी सरकार युवाओं को पांच वर्ष में चार लाख सरकारी नौकरी देगी। जिसमें से पहले साल में ही हम एक लाख नौकरी दे रहे हैं। लगभग 33 हजार युवाओं को नियुक्तियां भी दी जा चुकी हैं। हाल ही की केबिनेट मीटिंग में लगभग 90 हजार नौकरियों का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सलूम्बर में बीजेपी प्रत्याशी शान्ता देवी मीणा और सीमलवाड़ा में चौरासी विधानसभा प्रत्याशी कारीलाल नमोमा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है और हमारी सरकार ने विकास करके भी दिखाया है। हमारी सरकार ने 5 साल के संकल्प पत्र के 50 प्रतिशत वादों को 10 महीने में ही पूरा किया है और संकल्प पत्र के एक-एक वादे को पूरा किया जाएगा। जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियां झूठे वादे करके सिर्फ जनता को बरगलाने और लड़वाने का काम करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सलूम्बर के विकास के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सलूम्बर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए हमने योजना बनाई है। जयसमंद झील के माध्यम से 16 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई का काम भी होगा। माही और सोम नदी में मानसून के दौरान अतिरिक्त जल को जयसमंद और जवाई बांध तक लाने की परियोजना, सलूम्बर के जल संकट को हल करने में ऐतिहासिक सिद्ध होगी। राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से सलूम्बर में लगभग 250 करोड़ रुपये के निवेश के 6 एमओयू किए हैं। बीजेपी प्रत्याशी शान्ता देवी मीणा उनके सपनों को पूरा करते हुए सलूम्बर के विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सुचारू संचालन एवं स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट रिव्यू मिशन के रूप में नवाचार किया है। इसके तहत प्रदेशभर में जिलावार निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के निर्देशन में इस स्टेट रिव्यू मिशन की शुरूआत गुरूवार को करौली जिले से की गई है। मिशन के तहत मुख्यालय से अधिकारियों की 9 टीमें 22 अक्टूबर को करौली पहुंची और वहां 3 दिन में सभी ब्लॉक्स को कवर करते हुए 21 चिकित्सा संस्थानों और कई घरों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इन टीमों ने जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। श्रीमती राठौड़ ने करौली मेडिकल कॉलेज में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, टीबी मुक्ति, साफ-सफाई सहित अन्य पैरामीटर्स पर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे और आमजन को जांच, उपचार आदि में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि करौली जिले में संस्थागत प्रसव व टीकाकरण के लिए आमजन में और अधिक जागरूकता पैदा की जाए। उन्होंने जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में मेटरनल, चाइल्ड हैल्थ एण्ड न्यूट्रीशन डे के तहत आयोजित गतिविधियों में और सुधार कर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी एफआरयू को जल्द से जल्द क्रियाशील किया जाए। उन्होंने विभिन्न पैरामीटर्स को बेहतर बनाते हुए अधिक से अधिक चिकित्सा संस्थानों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम के तहत प्रमाणीकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-उपकरण पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेशन किया जाए, ताकि खराब जांच मशीनों का तत्काल मेंटीनेंस सुनिश्चित हो। उन्होंने जिला अस्पताल में उपलब्ध जांच मशीनों को तुरंत प्रभाव से क्रियाशील करने के भी निर्देश दिए।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने गुरूवार को बताया कि प्रदेश की जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अपेक्स बैंक सहित सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के लिये एकमुश्‍त समाधान योजना (ओटीएस)-2024 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दायरे में ऐसे सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण आयेंगे जो कि 31 मार्च, 2020 को अवधिपार हो गये थे और उसके बाद 31 मार्च 2023 को अशोध्य एवं संदिग्ध (बेड एण्ड डाउटफुल) श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है। श्री दक ने बताया कि पहली बार इस योजना के तहत दुर्घटना या अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से कमाने की स्थिति में नहीं होने वाले ऋणी को भी सम्मिलित कर राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक मंदी के कारण ऋणी अपने ऋण का चुकारा समय पर नहीं कर पाता है और वह दुष्चक्र में फंस जाता है। ऐसे ऋणी सदस्यों को राहत देने और वे पुनः अपना कारोबार शुरू कर सके, इसलिये इस योजना को लागू किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना का दायरा विस्तृत करते हुऐ इसमें अब व्यक्ति विशेष के अलावा संयुक्त हिन्दू परिवार, प्रोपराईटर/पार्टनरशिप फर्म, प्रा. लिमिटेड कम्पनी, सहकारी संस्थाऐं, स्वयं सहायता समूह आदि को भी सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी। श्री दक ने बताया कि ऋण जिस दिन को अवधिपार हुआ है उस दिन से 8 प्रतिशत या ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर, जो भी कम हो से देना होगा। यह ब्याज साधारण दर से वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन ऋणों के विरूद्ध कोलेटरल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है ऐसे प्रकरणों में यदि मूल राशि के बराबर ब्याज राशि बन रही है और 8 प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज की गणना करने पर कुल राशि में से जो भी कम होगी को जमा कराया जायेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत लिये गये ऋणों के प्रकरण में ब्याज राशि को आधा ही वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक ऋणी को आवेदन पत्र के साथ कुल वसूल योग्य राशि का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा और शेष राशि को अधिकतम दो किश्‍तों में 31 मार्च, 2025 तक जमा कराना होगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योंहार के मध्यनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत एक दिन में 69 फर्मों का निरीक्षण किया गया। जिनमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 14 तथा 46 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही करते हुए 1,22,500/- का जुर्माना लगाया है। इस दौरान राज्य स्तरीय दल द्वारा जयपुर में श्री चंदीराम जसवानी, उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पर्यवेक्षण में श्री नवकार एंटरप्राइजेज, आदर्श नगर पर कार्यवाही करते हुए 48 क्रॉकरी सेट व राजन फायरवर्कस एण्ड एंपोरियम बड़ी चौपड़ पर कार्यवाही करते हुए 54 पटाखा पैकेट जब्त किए गए व फर्मों को नोटिस जारी किया। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग की राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को 11 परीक्षाओं का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें 7 परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि के साथ 4 परीक्षाओं की संशोधित प्रस्तावित परीक्षा तिथि भी जारी की गई है। इन परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि तकनीकी सहायक भू-भौतिकी (भू-जल विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 एवं बायोकेमिस्ट (चिकित्सा शिक्षा विभागः ग्रुप-1) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 24 जून 2025 तथा अनुसंधान सहायक (मूल्यांकन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 28 जून 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। कृषि विभाग के पदों हेतु सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी (6 विषय) व सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (5 विषय) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है। वहीं संशोधित कार्यक्रमानुसार खान एवं भूविज्ञान विभाग के पदों हेतु भूवैज्ञानिक प्रतियोगी परीक्षा-2024 एवं सहायक खनि अभियंता प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 7 मई 2025 को किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में इन परीक्षाओं का आयोजन 31 अगस्त 2025 को किया जाना प्रस्तावित किया गया था। इसी प्रकार पूर्व में 26 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित सहायक मत्स्य विकास अधिकारी (मत्स्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 तथा 9 नवंबर 2025 को प्रस्तावित समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड-द्वितीय (कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 23 जून 2025 को किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 5 से 20 अक्टूबर तक संचालित ‘सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े‘ में पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 3 लाख 51 हजार से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को घर-घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता किया गया है। यह कैंपेन प्रदेश के एक हजार से अधिक पुलिस थानों के स्तर सक्रिय सुरक्षा सखियों द्वारा घर-घर चलाई गई। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव-गुवाड़, नुक्कड़-मौहल्लों और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गत दिनों में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए थे। इसकी पालना में पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह अभियान सभी जिलों में संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि ‘सुरक्षा सखी पखवाड़े‘ में प्रदेश के सभी थानों से जुड़ी सक्रिय सुरक्षा सखियों के माध्यम से 2 लाख 36 हजार से अधिक बालिकाओं और एक लाख 15 हजार से ज्यादा महिलाओं को जागरूक किया गया।

सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने मंगलवार को भवानी सिंह रोड स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में उपभोक्ता संघ के उपहार सहकार दीपोत्सव मेले का विधिवत शुभारम्भ किया। यह मेला 30 अक्टूबर तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। श्रीमती राजपाल ने कहा कि सहकारिता गुणवत्ता का प्रतीक है। आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को गुणवतापूर्ण वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। मेले का मुख्य आकर्षण शिवकाशी (तमिलनाडू) के ग्रीन पटाखे हैं, जिन पर 65 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। श्रीमती राजपाल ने कहा कि मेले में डिमांड के अनुरूप पटाखों की उपलबधता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेले के प्रति लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारा प्रयास है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बिक्री हो। उपभोक्ता संघ की प्रबंध संचालक शिल्पी पांडे ने बताया कि उपहार दीपोत्सव मेले में जयपुरवासियों के लिए खुले व गिफ्ट पैक में ग्रीन पटाखे, बर्तन, सजावटी फ्लावर, डिजाइनदार कैन्डल्स, बेडशीट्स के साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, सूखे मेवे के उपहार पैक, नमकीन, परिधान और हाउस होल्ड सामान भी उपलब्ध है।

राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एमओयू पर मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह निवेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए किया जाएगा। यूएई के निवेश मंत्री सुवैदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक एमओयू अक्षय ऊर्जा से संबंधित आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए एक दीर्घ अवधिक विद्युत परियोजना की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया। इस पहल के अंतर्गत यूएई एक योग्य एवं सक्षम डेवलपर की नियुक्ति भी करेगा जो प्रदेश में शासन-प्रशासन के स्तर पर समन्वय स्थापित कर परियोजना को तेजी से साकार रूप प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूएई के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई है। यूएई, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत से होने वाले निर्यात में यूएई दूसरे पायदान पर है। यह दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) से द्विपक्षीय व्यापार के नए अवसर खुल रहे हैं। यूएई के निवेश मंत्री ने कहा कि नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पारंपरिक ऊर्जा से अक्षय ऊर्जा की ओर इस बदलाव में यूएई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। निश्चित रूप से ये नवाचार ही आगे चलकर ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोबरधन योजना के अन्तर्गत आ रहे क्रान्तिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए राजस्थान में डेयरी विकास कार्यकम की सराहना की है। उन्होंने भीलवाड़ा मे लागू की जा रही गोबरधन योजना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोबर उठाने वाली महिलाऐं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय पैदा कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में कार्बन क्रेडिट के मुद्रीकरण के लिये डेयरी क्षेत्र में प्रथम बार की गई इस प्रकार की पहल दुग्ध उत्पादकों के लिये अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गोबरधन योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादको को चूल्हे के लिये गैस, खेत के लिये खाद और कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय मिल रही है। श्री शाह ने मंगलवार को गुजरात के आणंद में एनडीडीबी के टी०के० पटेल सभागार में एनडीडीबी के हीरक जयन्ती वर्ष और श्री त्रिभुवन दास पटेल की जयन्ती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यह सम्बोधन दिया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी माया देवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट का चैक भेंट किया।