नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण के को लेकर गुरुवार को निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने समीक्षा बैठक की। बैठक में हेरिटेज निगम के सभी 100 वार्डो में बनाए गए वार्ड प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण जल्द होने वाला है। वार्ड प्रभारी अपने-अपने वार्ड में नियमित निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था, रोड लाइट, सीवर समस्या और सड़क सौंदर्यकरण का काम कराएं। साथ ही सभी कर्मचारियों की हाजिरी फेस स्कैनर से होना सुनिश्चित करें। बैठक में आयुक्त अरुण हसीजा ने जोन उपायुक्त को भी क्षेत्र में लगातार दौरे करने के निर्देश दिए।
Arun Hasija
परकोटे के बाजारों में अवैध पोस्टर – बैनर को जल्द हटाएं
श्री हसीजा ने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बाजारों में अवैध पोस्टर और बैनर लगे हुए है, इन्हें सख्ती से हटाया जाएं। जिससे शहर बदरंग नहीं दिखें। साथ ही दुकानों के बाहर नाम भी हेरिटेज बॉयलॉज के अनुसार ही लिखे जाएं। उन्होने सभी निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अब शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएं। सड़क पार कचरा फैलाने, अस्थाई अतिक्रमण करने के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएं। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव, उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य निगम अधिकारी भी मौजूद रहे
35 स्थानों से हटाया अतिक्रमण, 50 हजार जुर्माना वसूला
नगर निगम हेरिटेज की सतर्कता शाखा ने अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 स्थानों से अतिक्रमण को हटा दिया है। इस संबंध में उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दस्ते ने गुरुवार को जनता बाजार सब्जी मंडी, कंवर नगर, छोटी चौपड़ से किशनपोल बाजार, बापू बाजार, लिंक रोड, अहिंसा सर्किल, अग्रसेन सर्किल, सुभाष मार्ग, काँवटिया सर्किल, भट्टा बस्ती तक कुल 35 जगह से अस्थाई अतिक्रमण हटाए। इस दौरान 8 ट्रक सामान जब्त किया गया, साथ ही 50 हजार रुपए राजस्व भी वसूल किया। उन्होने कहा कि निगम क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
महापौर कुसुम यादव हिंगोनिया गौशाला का किया निरीक्षण
नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर कुसुम यादव ने गुरुवार को हिंगोनिया गौशाला पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर कुसुम यादव ने बाड़ों में सफाई व्यवस्था देखी और गायों के लिए चारा प्रबंधन व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गायों को चारा कम दिए जाने पर प्रबंधक को उचित मात्रा में हरा चारा देने के निर्देश दिए। गोशाला प्रबंधक कमेटी ने महापौर कुसुम यादव को अनुदान बढ़ाने का ज्ञापन दिया, जिस पर महापौर कुसुम यादव ने मांग पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
परकोटा क्षेत्र से दो दिन में 150 से अधिक गोवंश को भिजवाया गौशाला
हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर पशु प्रबंधन उपायुक्त रजनी माधीवाल ने की कार्रवाई रामगंज, राजापार्क, आदर्श नगर, चांदपोल, शास्त्री नगर, सोडाला इलाके में कार्रवाई की। इस दौरान 150 से अधिक गोवंश को भिजवाया गौशाला।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से राजस्थान में उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी और सभी के सहयोग से इस समिट को सफल बनाते हुए राज्य में निवेश का सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान के संबंध में आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में विपुल प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के चलते निवेश की अपार संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के एमओयू धरातल पर नहीं उतरे। हमने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट करने का निर्णय लिया है जिससे प्रदेश उद्योगों के क्षेत्र में अग्रणी बन सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीए-सीएस सहित अन्य प्रोफेशनल्स राज्य की बड़ी ताकत हैं। इन प्रोफेशनल्स की विश्वसनीयता रहती है तथा ये सरकार व उद्यमियों के हित में काम करते हैं। उन्होंने आशा जताई कि प्रोफेशनल्स राज्य को निवेश का हब बनाने तथा अधिक से अधिक निवेश लाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान के सीए और सीएस अपनी काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थानी जहां भी रहते हैं, खुशहाली लाते हैं, आगे बढ़ते हैं और सभी को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थानी प्रत्येक जगह पर अपनी कर्मठता से पहचान बनाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए हमारी टीम दिन-रात काम में जुटी हुई है। हमने नवनियुक्त आईएएस ऑफिसर को आयोजन के लिए नियुक्त किया है। साथ ही, देशभर में राजस्थान मूल के आईएएस अफसर, भूतपूर्व आईएएस अफसरों सहित सभी वर्गों से भी इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाकचौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस तंत्र की हौसला अफजाई की। वहीं साइबर अपराध और अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता एवं सर्तकता के चलते गत वर्ष की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। राज्य स्तर पर कुल अपराधों में राज्य में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही, महिला अत्याचारों में भी 8.8 प्रतिशत की कमी तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के मामलों में भी 13.96 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपकी सजगता एवं सतर्कता कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वे अपराध छोड़ दें अथवा प्रदेश छोड़कर चले जाएं। राज्य में अराजकता और अशांति फैलाने का इरादा रखने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस खूफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतरीन उपयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती होगी और प्रदेशवासियों को विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की शिकायत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 20000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की है। जो नियुक्तियां अटकी हुई हैं उनमें बाधाओं को दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में रीट के आयोजन की भी घोषणा की। श्री दिलावर गुरुवार ने गुरूवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट, कोटा के नवीन भवन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह के बाद 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 100 विद्यालयों को क्रमोन्न्त करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेंगू, मलेरिया एवं स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार पूरी सर्तकता के साथ अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जिला कलक्टर्स आमजन को इन बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कलेक्टर्स को प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों को नियोजित करने, स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाईयों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने और 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जिला कलक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक आमजन को मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ निर्णय ले रही है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जलभराव क्षेत्रों में सघन फॉगिंग करने के निर्देश दिए।
किसानों को मिले पर्याप्त उर्वरक, जमाखोरी पर हो कार्रवाई—
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वृहद् स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। उन्होंने कृषि विभाग को किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कलक्टर्स को खाद के स्टॉक का नियमित निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने किसानों के लिए डीएपी खाद के विकल्प के रूप में एसएसपी को प्रोत्साहित करते हुए कलक्टर्स को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। उन्होने कहा 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलक्टर्स को प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य इस परीक्षा में जुड़ा हुआ है, ऐसे में उनके लिए परिवहन, परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कर ली जाएं।
Chief Minister BL sharma
जिला इनवेस्टर्स मीट का छोटे निवेशकों को मिलेगा लाभ—
मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024’ का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इनवेस्टर्स मीट के माध्यम से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाएं। उन्होंने जिला कलक्टर्स को जिलों में औद्योगिक संगठनों एवं उद्योगपतियों व सीए से सार्थक चर्चा कर निवेश की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि छोटे निवेश भी जिले में रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने में अहम साबित होंगे। श्री शर्मा ने समस्त जिला कलक्टर्स को रोजगार मेलों के आयोजन के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं पीएम इंटर्नशिप योजना के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगरीय विकास विभाग को दीपावली से पूर्व प्रदेश की सभी क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत एवं पेचवर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सड़क मरम्मत एवं पेच वर्क के कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों के डामरीकरण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर्स को इन कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने राजस्व मण्डल अध्यक्ष श्री हेमन्त गेरा को निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में हर माह की अंतिम तारीख को जिला कलक्टर्स के साथ बैठक आयोजित कर रिपोर्ट लेवें। उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्त भी हर माह उपखण्डवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर इनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाएं। साथ ही, उन्होंने आमजन को जमीन से जुड़े प्रकरणों में त्वरित राहत देने के क्रम में जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को लम्बित नोटिस, 251-ए (रास्तों के प्रकरण), धारा 53 (भूमि विभाजन) प्रकरण के समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे में अधिकारी-कर्मचारी आमजन को बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण भाव के साथ कार्य करें। उन्होंने इन कार्यों में कोताही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री बुधवार को डूंगरपुर के गुरुकुल संस्थान सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वागड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के विकास कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने एवं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।
श्री शर्मा ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम करें। उन्होंने आमजन को त्वरित एवं सुलभ उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पताल पर दवाईयों की पूर्ण उपलब्धता एवं चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की।
प्रदेश के 29 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में बैंकिंग सहायक, प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर के 450 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बुधवार को बताया कि सहकारी बैंकों में कार्य निष्पादन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी।
श्री दक ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्पस में कार्यरत व्यवस्थापकों के लिये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पदों में 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं ताकि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे व्यवस्थापकों के कार्य अनुभव का लाभ लिया जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स व्यवस्थापक से बैंकिंग सहायक के पद पर चयन हेतु नियम जारी कर दिये गये हैं। उन्होने कहा कि जिला सहकारी बैंकों में 299 पदों पर बैंकिंग सहायक, 92 पदों पर प्रबंधक तथा 7 पदों पर कम्प्यूटर प्रोग्रामर की भर्ती के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में 46 पदों पर बैंकिंग सहायक, 7 पदों पर प्रबंधक, 5 पदों पर वरिष्ठ प्रबंधक के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। सभी बैंकों से अद्यतन रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बैंकों से रिक्त पदों की सूचना शीघ्र प्राप्त करने तथा सूचना का संकलन कर सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।
राजस्थान में सहकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठित सरस मिल्क ब्राण्ड अब दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करायेगा। भारत सरकार ने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में विस्तार कार्यक्रमों के लिये हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। राजस्थान के दो दिवसीय राजकीय दौरे पर आये केन्द्रीय पशुपालन राज्यमंत्री डॉ. एस.पी. सिंह बघेल ने बुधवार को राजस्थान में डेयरी विकास के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में डेयरी विकास की अपार संभावनाएँ हैं और भारत सरकार इस क्षेत्र में राज्य सरकार और आरसीडीएफ को हर संभव मदद मुहैया करायेगी। इस अवसर पर उन्होने आरसीडीएफ के सरस दीपावली गिफ्ट हैंड पैक को भी लॉन्च किया।
बरसात के बाद मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ जाता है। ऐसे आम आदमी डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों की चपेट में नहीं आएं, इसके लिए हेरिटेज निगम ने वार्डो में दवाई छिड़काव का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस चरण में प्रतिदिन निगम टीम वार्डो में जाकर तीन से चार घंटे तक लगातार दवाई का छिड़काव कर रही है। अब तक 38 वार्डो में दुबारा दवाई छिड़काव किया जा चुका है। दवाई छिड़काव के संबध में हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा के निर्देश पर निगम की स्वास्थ्य शाखा ने मच्छरों के लिए जानलेवा दवाई साइफेनोथ्रिन कीटनाशक की मात्रा भी बढ़ाई गई है। टीम एक दिन में दो पारियों में छह से सात वार्डो को कवर कर रही है। इसके लिए स्थानीय पार्षद और कालोनी समिति के पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है।
जयपुर स्मार्ट सिटी को मिला हुडको अवार्ड
“HUDCO AWARD
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को हुडको अवार्ड दिया गया। यह सम्मान जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को शहरी डिज़ाइन, रीजनल प्लानिंग और वॉल्ड सिटी पुनर्निर्माण और संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार हसीजा ने प्राप्त किया ।
स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट की अधिसूचना जारी
जयपुर, 9 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पत्रकार कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के तहत आज बुधवार को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों को अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट दिये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई।
राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 (संशोधित) नियम 2024 के अनुसार अब स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा एवं अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। संशोधन से पूर्व न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष तथा अनुभव पात्रता 25 वर्ष निर्धारित थी।