मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर संचालित शुद्ध आहार—मिलावट पर वार अभियान के तहत सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर फूड वेंडर्स के यहां मंगलवार को निरीक्षण कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस अस्पताल प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग तथा नगर निगम ग्रेटर की विजिलेंस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर लगे फूड वेंडर्स के फूड लाइसेंस आदि चेक किए गए, जिसमें गंभीर अनियमितताएं मिलीं। जोया फ्रूट एवं जूस सेंटर द्वारा सड़े हुए फलों का रस बनाया जा रहा था। साथ ही फलों के रस में कृत्रिम रंग मिलाया जा रहा था। अन्य वेंडर्स के यहां भी यह अनियमितताएं पाई गईं। साथ ही, वेंडर्स लाइसेंस के विपरीत जाकर सिगरेट, गुटका, तंबाकू आदि बेच रहे थे। नगर निगम द्वारा सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर सामान जब्त किया गया और चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही, भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। उल्लेखनीय है कि एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्टाफ द्वारा यह अंदेशा व्यक्त किया गया था कि फुटपाथ पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय किया जा रहा है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर 8वीं स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 12,554 नवीन आवासों की स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव ने अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अमृत 2.0 के तहत अब तक हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही आगे के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग पर फोकस करने के भी निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने सभी वाटर बाॅडीज को कार्ययोजना के तहत फिर से पुनर्जीवित करने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन योजना को बेहतरीन ढंग से धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और इससे जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए। राज्य की 74 शहरों की नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों को कार्यशाला में स्वीकृत किया गया। जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण हेतु 1.75 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। जिसमें से केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से 25 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इस तरह कुल 219.69 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अनुमोदित किए गए इन 12 हजार 554 आवासों को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जहां भारत सरकार की CSMC बैठक में इन आवासों को अंतिम स्वीकृति मिलेगी। राज्य में इन-सीटू स्लम रि-डेवलपमेंट हेतु विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, विकास न्यासों के माध्यम से परियोजना की डीपीआर तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्रगतिरत परियोजनाओं में EWS के लाभार्थीयों का अधिकाधिक ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु मुख्य प्रबधंक, SLBC को निर्देश प्रदान किये गये।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने, संशोधन करने तथा विसंगतियां दूर करने के लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सर्वे करने का कार्य विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम— 2025 के तहत मंगलवार से शुरू हुआ। यह अभियान 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की उपस्थिति में मंगलवार को आयोग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई। इसमे आयोग ने एसएसआर-2025 कार्यक्रम की तैयारियों के बारे विस्तार से जानकारी दी। आभियान के दौरान मतदाता सूचियों और पहचान पत्रों (एपिक कार्ड) में त्रुटियों के संशोधन के साथ ही नए नाम जोड़े जाएंगे। इसमें नाम, पते और फोटो के आधार पर मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जाएगा। श्री महाजन ने अपील की है कि 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवा इस अवधि के दौरान वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से अपने नाम मतदाता के रूप में दर्ज करने के लिए आवेदन करें। वे घर-घर सर्वे के दौरान बीएलओ से भी सम्पर्क कर सकते हैं। आम मतदाता भी अपने पहचान-पत्र और सूची में विसंगति को दूर करवाने के लिए बीएलओ के माध्यम से आवेदन करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी निर्वाचनों को और अधिक सहभागी बनाने के उद्देश्य से युवाओं, महिलाओं, विशेष योग्यजन एवं थर्ड जेंडर की सुविधा के लिए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान की अवधि में विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। ऐसे युवा, जो वर्ष 2025 के दौरान 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर मतदाता की पात्रता हासिल करेंगे, वे मतदाता सूचियों में अपने नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते है। इन नामों को पात्रता आयु प्राप्त करने की तिथि के अनुरूप संबंधित तिमाही के पहले दिन यानि एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को मतदाता सूचियों में शामिल कर लिया जाएगा। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 18 अक्टूबर तक घर-घर सर्वे का कार्य होगा। इसके आधार पर मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण के बाद 29 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इन प्रारूप सूचियों पर दावे और आपत्तियां 28 नवम्बर तक प्राप्त की जाएंगी। इनके आधार पर विसंगतियों को दूर करते हुए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 को होगा।

किरोड़ीलाल मीना ने क्रीमीलेयर के मामले में कहा कि देश में जिस तरह से व्यवहार चल रहा है। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हूं। उन्होने कहा मेरे गांव में एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ खोदकर, मजदूरी करके पेट पाल रहा है। उसका बेटा भी वही काम कर रहा है। वह मेरा पड़ोसी है, जबकि मैं डॉक्टर बन गया। कैबिनेट मंत्री बन गया, मेरा भाई अफसर बन गया। मेरा पड़ोसी अब तक कुछ नहीं बन पाया। इसलिए अब उसे भी मौका मिलना चाहिए।

प्रदेश के 11 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के नगरीय निकायों के विभिन्न रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव संचिता बिश्नोई ने उपचुनाव की घोषण करते हुए दिशा निर्देश जारी किये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कि घोषणा के अनुसार प्रदेश के 11 जिलों बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालेर, गंगापुर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के कुल 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। सदस्य के लिए मतदान 5 सितंबर, अध्यक्ष के लिए मतदान 17 सितंबर और उपाध्यक्ष के लिए मतदान 18 सितंबर को कराए जाएंगे। वहीं सदस्य पद के उपचुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त, शनिवार प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 27 अगस्त को सुबह 10:30 बजे की जाएगी। वहीं 29 अगस्त, गुरुवार अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव चिह्नों का आवंटन 30 अगस्त शुक्रवार को किया जाएगा। 5 सितंबर गुरुवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और 6 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9 से मतगणना होगी। कुछ इसी तरह अध्यक्षीय पदों के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मंगलवार, 10 सितंबर सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक और बुधवार, 11 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। गुरुवार 12 सितंबर अपराह्न 3:00 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के बाद 12 सितंबर, गुरुवार को ही चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 तक होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।

प्रदेश में प्रस्तावित भारत बंद के दौरान रोडवेज संचालन के लिये डिपो प्रबंधकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी दिशा—निर्देशों के तहत यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिये कहा है। रोडवेज की कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है। निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के मध्यनजर सुरक्षित और सावधानी पूर्वक किया जाए। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका होने पर बसों को आगार कार्यशाला में या किसी अन्य सुरक्षित स्थान खड़ा किया जाए। निगम वाहनों को अवांछनीय/असामाजिक तत्वों से दूर रखें तथा स्थानीय प्रशासन/पुलिस थानों से समन्वय बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका/घटित होने पर स्थानीय प्रशासन एवं केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष मुख्यालय जयपुर को तुरंत से अवगत कराया जाए। क्षेत्र में निगरानी और नजदीकी डिपो प्रबंधक से कॉर्डिनेट करने के बाद ही बसों का संचालन करेंगे। वहीं दूसरी ओर जयपुर में भी लो-फ्लोर बसों के संचालन को लेकर जेसीटीएसएल ने दिशा-निर्देश जारी किये है। टोडी आगरा डिपो में बनाया नियंत्रण कक्ष। उग्र प्रदर्शन या किसी घटना की आशंका होने पर बसों को नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचे। यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को देखते हुए बसों का संचालन के निर्देश दिए है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर उत्त्तर विधानसभा क्षेत्र की मातृशक्ति के साथ रक्षा बंधन मनाया। श्री देवनानी को सैंकड़ों महिलाओं ने राखी बाँधी और राखी भाई बनाया। श्री देवनानी ने भी बहनों को मिठाई और उपहार के साथ रक्षा व सुरक्षा के लिए सदैव ततपर रहने का वादा किया।

गत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी/एसटी आरक्षण के सम्बंध में दिए गये निर्णय के सम्बंध में कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आव्हान कर आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का आव्हान किया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस बंद के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था की सोमवार को सचिवालय में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा जुलूस के रूट, बंद में शामिल लोगों की संख्या, कितने बजे जुलूस कहॉं पहुंचेगा आदि जानकारी सम्बंधित अधिकारियों से साझा करें। व्यापार मंडल, शांति समितियों के प्रतिनिधियों से निरन्तर बातचीत करें। महापुरूषों की मूर्तियों, रेल और बस स्टेशनों के पास पर्याप्त जाब्ता रखे। क्षेत्र में कोई मेला, उत्सव आयोजित हो रहा है तो वहॉं भी पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती रखें। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की समय पर नियुक्ति कर उन्हें पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवा दें। सभी सम्भाग और जिलों से वीसी के माध्यम से शामिल अधिकारियों ने फीडबैक में बताया कि इंटेलीजेंस के माध्यम से पल-पल सूचना जुटाकर सम्बंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें, अफवाह फैलाने और भडकाने वाली पोस्ट डालने, शेयर करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें और गलत तथ्य का सोशल मीडिया और प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में खंडन जारी करें।

उत्तरी भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के गोगामेड़ी मेले का हनुमानगढ़ में सोमवार को विधिवत् पूजा अर्चना, झंडारोहण और राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ किया गया। इस दौरान पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा की ऊंटनी के पहले बच्चे के पालन-पोषण के लिए मुख्यमंत्री ने 20 हजार रुपए के अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। राजस्थान में रोजगार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय पशुपालन है। राज्य सरकार ने दुधारू पशुओं के लिए बीमा की भी शुरुआत की है। पशुपालक नए पशु खरीद सके इसके लिए गोपालक कार्ड बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से पशुपालक 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन ले सकेंगे। मोबाइल यूनिट के माध्यम से पशुपालकों के घर जाकर पशुओं का इलाज किया जाएगा, इसलिए पूरे प्रदेश में 536 मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है। मंत्री कुमावत ने कहा कि गाय को पूजने से घर में समृद्धि आती है, इसलिए सरकार ने हर पंचायत में गौशाला तथा प्रत्येक पंचायत समिति में नंदी शाला खोलने की घोषणा की है। जिसके लिए नई गौशाला हेतु गौशाला संस्था द्वारा 10 लाख रुपए राशि खर्च करने पर 90 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। गायों के लिए अनुदान में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। देवस्थान विभाग द्वारा बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें हवाई जहाज से भी यात्रा करवाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार है।

दौसा के भांडारेज थाना सदर क्षेत्र में पिलर संख्या 183.2 दिल्ली-मुंबई हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक के खलासी की मौत हो गई। और ट्रक में फंसे ड्राइवर को घायल अवस्था मशक्कत कर बाहर निकाला। थाना सदर के अनुसार ट्रक चालक जावेद पुत्र हनीफ उम्र 24 साल निवासी विजवा थाना रामगढ़ जिला अलवर और खलासी संदीप पुत्र कुलवंत सिंह जाति राय सिख उम्र 20 साल निवासी बंदोली थाना रामगढ़ जिला अलवर का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ये दोनो ट्रक मे बुरी तरह से फंस गये थे। जिन्हे हाईवे कटर मशीन की मदद से करीब 4 घंटे की मशक्कत से बाहर निकाला।इस दौरान दौसा जिला प्रशासन और एसडीआरएफ टीम मौजूद रही। हादसे में खलासी की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। वहीं प्रशासन ने ड्राइवर को घायल अवस्था में दौसा के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। ट्रक मे लोहे के पाइप भरे हुए थे।