मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल सभी बिंदुओं और लेखानुदान 2024-25 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए नियमित रूप से माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी गर्मी के मौसम के लिए बिजली, पानी एवं चिकित्सा संबंधी कंटिन्जेंसी प्लान विभागीय एवं जिला स्तर पर समय रहते तैयार कर लिए जाएं ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पडे़।

श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल बिन्दुओं, बजट घोषणाओं सहित अन्य घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भूमि, बिजली एवं पानी सहित विभिन्न सुविधाएं एवं स्वीकृतियां प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर खेल सुविधाओं को विकसित किया जाए ताकि मिशन ओलंपिक-2028 के लिए युवाओं को प्रतिस्पर्धी माहौल और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध करवाये जा सकें। उन्होंने विश्वविद्यालयों में भी खेल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया।

उन्होने ने कहा कि सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी लेकर आवश्यकतानुसार भर्ती प्रक्रिया का कलेण्डर बनाया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी एवं सुचारू ढंग से आयोजित कराने के लिए पुलिस, कार्मिक एवं संबंधित विभाग के  उच्चस्तरीय अधिकारियों की कमेटी के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में खेल कोटे के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों में नियमों के स्पष्टीकरण हेतु खेल विभाग व कार्मिक विभाग को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ ही स्कूल शिक्षा में भी कौशल विकास को जोड़ा जाए ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किये जा सके। उन्होंने कहा कि मिड-डे-मील योजना में भोजन की गुणवत्ता की जांच करने एवं कार्यालयों में शौचालय आदि स्वच्छता संबंधी बिंदुओं की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक को अपनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों के निस्तारण के संबंध में संभागीय आयुक्त के स्तर पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों के निस्तारण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

श्री शर्मा ने एंटी रोमियो स्क्वायड के गठन के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हेतु भयमुक्त वातावरण बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने लाडली सुरक्षा योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतन परिसरों में सीसीटीवी कैमरे शीघ्र लगवाने के भी निर्देश प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने बृज चैरासी परिक्रमा मार्ग में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।

मोबाईल फोन चोरी/खोने पर तुरंत CEIR पर मोबाईल ब्लॉक करने की कार्यवाही करें। CEIR पर मोबाईल ब्लॉक करने हेतु निम्न steps अपनाये।

1.सबसे पहले मोबाईल खोने/चोरी होने पर मिसिंग/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये।

2.मिसिंग रिपोर्ट url – https://www.police.rajasthan.gov.in पर lost articles report  पर जाकर ऑनलाईन भी दर्ज करवाई जा सकती हैं।

3.खोये/चोरी हुये मोबाईल नंबर की नई सिम मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से प्राप्त करें और ओटीपी सुविधा प्रारंभ होने तक 24 घंटे इंतजार करें।

4.CEIR(https://www.ceir.gov.in)  के होमपेज पर जाकर Block Stolen/Lost Mobile ऑप्शन का चयन करें।

5.मोबाईल ब्लॉक फॉर्म step by step फिल करे।

6.मिसिंग/प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो आपने पुलिस थाने या पुलिस वेब पोर्टल पर दर्ज करवाई है, की प्रति अपलोड करें।

7. मोबाइल ब्लॉक फॉर्म सबमिट करे और प्राप्त request id को सुरक्षित रखे।

8. जैसे ही खोया/चोरी हुआ मोबाईल फोन उपकरण नये मोबाईल नंबर के संपर्क में आयेगा, तो वह नम्बर traceability report में दर्ज हो जाएगा।

9. यह traceability report पुलिस को उपलब्ध होगी और आप भी request id से check imei request status के ऑप्शन जाकर देख सकते हैं।

10. मोबाइल ट्रेस होने पर संबंधित पुलिस थाने से संपर्क कर अपने मोबाईल की तलाश करवाकर प्राप्त करें।

11. खोया हुआ मोबाईल मिलने पर CEIR के होमपेज पर जाकर Un-Block Found Mobile ऑप्शन का चयन करें और मोबाईल को Un-Block  कर काम में लेवें।

अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह ने जयपुर मे कहा कि भले ही देश 1947 में आजाद हुआ लेकिन इसमें प्राण अब मोदी जी ने फूंके हैं। कभी-कभी ये राजनेता भी कितनी बेतुकी बातें कर जाते हैं। सन् 1947 से अब तक क्या भारत एक शव था ॽ या मोदी जी में भारत के ऋषि-मुनियों की तरह इतनी तप ताकत थी कि वे किसी भी मृत को जीवित कर सकते थे। इसे कहते हैं बहकना और देश का दुर्भाग्य कि एक-आध को छोड़ कर मौजूदा अखबार भी हूबहू वही छाप देते हैं जो ये नेता लोग किसी भी मंच से कह देते हैं। राजस्थान में एकमात्र राष्ट्रदूत समाचार-पत्र है जो किसी नेता की ख़बर को हूबहू नहीं छापता बाकी अमूमन सब लकीर के फकीर बने हुए हैं।
एक जमाना था जब नेता कुछ भी कहता अखबार उसके कहे को तुलनात्मक विवरण देकर प्रकाशित करते थे लेकिन अब कोई अखबार इतनी जहमत नहीं करता। क्योंकि अब लगभग सभी समाचार-पत्र सत्ता के सिर्फ पेम्पलेट हो गए हैं। अमित शाह ने जो कहा वह किसी ने लीड खबर बना कर छाप दिया तो किसी ने बेनर खबर छापी। बस हो गई पत्रकारिता। क्या भारत परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र भूत-प्रेतों के दौर में बना ॽ क्या मोदी जी से पहले सभी पार्टीज के पीएम मृत प्राय थे ॽ क्या भारत देश अब तक पाषाण था ॽ विडम्बना है इस देश की कि कोई कुछ भी बोल जाता है और अखबार वाले उसे वैसा ही छाप कर इतिश्री कर लेते हैं।
भारत में दूरसंचार क्रान्ति राजीव गांधी की देन है, भारत को डिजिटल इंडिया राजीव ने बनाया, टेलीमैटिक्स की स्थापना राजीव ने की। देश भर के हर शहर और गांव में दूरसंचार का जाल बिछाया, 18 साल की उम्र को मताधिकार दिलवाया, पंचायती राज राजीव की देन है। अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुलवाया, 1989 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी, राम मंदिर निर्माण की मांग भी सबसे पहले 1985 में महंत रघुवर दास जी ने की थी। देश में आईटी के उपयोग की शुरुआत राजीव ने की थी। ई-गवर्नेंस की नींव रखी थी। राजीव गांधी से पहले उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्ला देश को स्वतंत्रता दिलाईं, देश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम इन्दिरा गांधी की देन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्दिरा गांधी ने ही किया था। 1974 में पोकरण परमाणु परीक्षण इन्दिरा गांधी की देन है। उस दौर के अख़बार टटोलें उनमें साफ लिखा है कि पोकरण परमाणु परीक्षण के लिए अमेरिका ने सख्त मनाही की थी लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी की परवाह न करते हुए परमाणु परीक्षण कर दिया। तब से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा।उनके बाद नरसिंहराव सरकार ने देश को आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाई। 10 भाषाओं में बात करने का माद्दा रखने वाले एक मात्र पीएम नरसिंहराव थे। इन्हें ही भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा गया है। अयोध्या बावरी मस्जिद ढहाए जाने की ताक़त भी नरसिंहराव ने ही दिखाई थी। ये सब उपलब्धियां इन्ही प्रधानमंत्रियों की देन है जबकि अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी ने भारत में प्राण फूंके। वे तो यह भी कह सकते हैं कि भारत को आजादी भी मोदी जी के तप करने से मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव और सुधार कब आए, आर्यभट्ट, मंगल ग्रह, वायरलैस टेलीफोन, सुपर कम्प्यूटर कब आए, नैनो कार का निर्माण कब हुआ, दूध और मक्खन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भारत कब बना, रेल्वे का जबरदस्त नेटवर्क एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल ने इंदिरा गांधी हवाईअड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब कब और किसने दिया। कामरान की मिड डे मील योजना कब लागू हुई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम विश्व के सबसे बडे कार्यक्रमों में से एक किसके समय में घोषित हुए और पंचवर्षीय योजनाएं कब बनी और कब लागू हुई।
आश्चर्य, घोर आश्चर्य कि लोग पढते कम हैं। इसीलिए जिसके मन में जो आया फेंक देता है। अंतरिक्ष अनुसंधान, इंटरनेट तकनीक, कृषि, भारी उद्योग, सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन क्षमता किसके दौर में विकसित हुई, समुद्र विज्ञान किसके दौर में सुदृढ़ हुआ। अमित शाह की मानें तो मोदी जी के आने से पहले तो भारत मुर्दा था। उन्होंने आकर इसमें प्राण फूंके। काश, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि क्या बोल रहे हैं।

पिछले अंक में आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खास महकमों में शामिल सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में हुए खेला के बारें में पढ़ा। आज के अंक में आप पढ़ोगे कि कैसे इस खास महकमें में अधिकारियों द्वारा नोट सीट में हेरा—फेरी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया जाता है और कैसे नियमों की अनदेखी कर खेला किया जाता है। वैसे इस विभाग के लिये ये कोई नई बात नहीं है। कुछ इसी तरह का खेला विभाग ने 571 पत्रकारों के साथ किया था। जिसका दंश पत्रकार परिवार सहित आज तक झेल रहे हैं।

मामले में आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में वर्ष 2016—17 के लिए वरिष्ठ सहायक पदों की डीपीसी हेतु दिनांक 20 जून 2018 और 20 फरवरी 2023 को विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक हुई जिसमें एक बार 10 पदों का उल्लेख किया गया और फिर हेरा—फेरी कर कूटरचित 13 पदों का उल्लेख कर वरिष्ठ सहायकों को पदौन्नत कर दिया गया।

आपको बतादें कि दिनांक 14 दिसम्बर 2022 को कर्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को आगाह करते हुए वरिष्ठ सहायक पद की वर्ष 2013—14 से 2021—22 तक की डीपीसी पर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4 जून 2008, परिपत्र दिनांक 31 मई 2015 और अधिसूचना दिनांक 11 सितम्बर 2011 के दिशा—निर्देशों और प्रवधानों को सूनिश्चत करने को कहा था। वहीं श्री मेहता ने दिनांक 7 नवम्बर 2022 को वर्ष 2013—14, 2014—15 और 2015716 की हुई डीपीसी में भी जनसम्पर्क विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था और कहा थ कि उपरोक्त डीपीसी किस आधार पर की गई।
आपको यह भी बतादें कि रिव्यू डीपीसी के मामले में भी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने नियमों की अनदेखी की थी। 28 अक्टूबर 2022 वर्ष 2019—20 से 2020—21 की डीपीसी रिव्यू करने के लिये कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में संख्या: एफ. 1 2 गृह/सम्पर्क./सचि./प्रको./2014 दिनांक 25 दिसम्बर 2014 के आदेश अनुसार कार्य संचालन नियमावली के नियम 21 और 22 की अनदेखी कर सीधे ही निदेशक स्तर पर कार्मिक विभाग को फाइल भेज दी गई थी। जबकि नियमानुसार विभाग के नियंत्रणाधीन अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग संबंधीत स्थानापन्न के मामले में शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव के माध्यम से भेजी जानी चाहिए थी।

अब देखना यह है कि उपरोक्त मामलों में माननीय मुख्यमंत्री और जुगलजोड़ी के रूप में जाने वाली जोड़ी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव समित शर्मा और आयुक्त सुनिल शर्मा क्या कदम उठाते हैं या फिर इसी तरह इस विभाग में कूटरचित दस्तावेज तैयार किए जाते रहेगें।