मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान न केवल देश के, बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारा प्रदेश सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता, दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन में प्रवासी राजस्थानियों का ज्ञान, पूंजी और ग्लोबल नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान पूंजी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश को ऊर्जा लेने वाले के स्थान पर देने वाले राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। हमारी सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और पार्कों के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जिसके माध्यम से लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित होने जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा निगम एवं विद्युत उत्पादन निगम को 26,784 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के लिए 51,808 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो आने वाले वर्षों में गीगावाट स्तर की परियोजनाओं का मजबूत आधार बनेगा। वहीं, 964 मेगावाट सोलर कैप्टिव प्लांटों एवं 1,514 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांटों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सस्ती और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा देंगे। कम्पोनेंट-ए में तो हमारा राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध होने से यह क्षेत्र राज्य के विकास में महती भूमिका निभाता है। वहीं यह क्षेत्र स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास की भी अहम कड़ी है। हमारी सरकार प्रदेश को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए समयबद्ध राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। साथ ही, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। श्री शर्मा मंगलवार को खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए और अत्याधुनिक नवाचार व एआई का उपयोग करते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि खनिज संपन्न राज्यों में खान क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और राजस्व वृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन किया जाए जिससे राजस्व में वृद्धि की जा सके।

सीकर में देर रात स्लीपर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। जिसमें 18 लोग गंभीर घायल हो गए और तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बीकानेर हाईवे पर हुए हादसे में सवार यात्री वैष्णो देवी के दर्शन कर खाटूश्यामजी जा रहे थे। सभी यात्री गुजरात के बताये गये है। पुलिस के अनुसार यात्रियों से भरी स्लीपर बस जयपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान झुंझुनूं की ओर आ रहा ट्रक से जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात लगभग 10.40 बजे फतेहपुर के पास के दोनों वाहन आमने-सामने से भिड़ गए। हादसे में दोनो वाहनों के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस घटना में कई यात्री सीटों में ही फंस गए। हादसे से मची चीख-पुकार को देख हाईवे से गुजर रहे वाहन रुक गए और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एबुलेंस को सूचना देकर बुला लिया वहीं पुलिस भी कुछ देर में मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर बस में फंसे यात्रियों को निकाला।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कितने संवेदनशील हैं, इसकी एक बानगी सोमवार को देखने को मिली। सचिवालय का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री जब पुस्तकालय भवन में राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 पहुंचे तब दो कॉलर्स नवलगढ़ (झुन्झुनू) के सुधीर और कोटपूतली-बहरोड़ के नेमीचंद से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्वयं दोनों फरियादियों से बात की और थोड़ी ही देर में उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया। समस्याओं के तत्काल समाधान के बाद फरियादियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। श्री शर्मा जब राजस्थान संपर्क 181 पर समस्याएं सुन रहे थे तो एक कॉल पर नवलगढ़ (झुन्झुनू) के सुधीर ने बताया कि उनके घर के पास साव की ढाणी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। सड़क निर्माण में एक पोल बीच में आ रहा है जिससे आवाजाही में लोगों को समस्या हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उस पोल को हटाने के लिए निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इन निर्देशों की पालना करते हुए संबंधित कलक्टर ने पोल हटवाकर परिवादी को राहत दी। राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन की कार्यप्रणाली, परिवादी की शिकायत पंजीकरण की प्रणाली, फॉलो-अप की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए हमारी सरकार कार्य कर रही है। 181 हैल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों को पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ उनकी हर परिवेदना के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर मिल रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो जिससे परिवादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा उसे राहत मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे प्रणाली को समझने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए स्वयं ही शिकायतकर्ताओं का कॉल अटैण्ड किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी और देश-प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है। जिससे श्रमिकों को औपचारिक रोजगार सुनिश्चित होगा। वहीं उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इनमें वेतन समानीकरण और समयबद्ध वेतन भुगतान के प्रावधानों से श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संहिताओं से नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन संहिताओं में महिलाओं की सहमति से उन्हें रात्रिकालीन पारी में कार्य करने के साथ ही खतरनाक प्रक्रिया के कार्यों में काम करने की अनुमति दी गई है। इससे महिलाओं के लिए उच्च वेतन वाले रोजगार प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि होगी। श्रमिक कल्याण योजनाओं का पारदर्शिता के साथ हो क्रियान्वयन— श्री शर्मा ने अधिकारियों को श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाओं में अपेक्षित सुधार के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हो। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा चार नई श्रम संहिताओं – मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता में 29 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। केन्द्र सरकार की इन नई श्रम संहिताओं के प्रारूप नियमों के पुनः प्रकाशन होने पर राज्य सरकार द्वारा पुनः नियम प्रकाषित कर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इस दौरान मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में, विधि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने एक नवीन सौगात दी है। सांगानेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। इस महाविद्यालय में तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा जिसकी 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है और प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित नवीन विधि महाविद्यालय युवाओं के लिए एक सशक्त मंच साबित होगा। इससे युवा कानूनी शिक्षा ग्रहण कर न्याय और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे सकेंगे।

‘पंच गौरव’ नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिये आज से हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होगी। यह सेवा दिल्ली से शुरू होगी। बालाजी के दर्शन करने के लिए देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए रेल और सड़क मार्ग से आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। अब हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने से यहां धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होने के साथ स्थानीय निकायों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में जल्द ही दौसा जिले के अन्य पर्यटन स्थल जैसे आभानेरी को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। यह सेवा राज्य सरकार के प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय की नीतियों के अनुरूप शुरू की जा रही है।

फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट को 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भट्ट को अपनी साली के घर से पकड़ा था। राजस्थान पुलिस भट्ट को पूछताछ के लिए उदयपुर लायेगी। वहीं उन्हे 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश किया जायेगा और बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है। जानकाी के अनुसार इंदिरा आइवीएफ अस्पताल के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया ने शिकायत दर्ज कराई। डॉ. मुर्डिया के अनुसार भट्ट ने एक फिल्म प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए का मुनाफा बताकर प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने के लिए राजी किया था। इस प्रोजेक्ट में विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट सहित छह अन्य लोग शामिल बताये गये है। एफआइआर में भट्ट ने डॉ. मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने का वादा किया था। विक्रम ने प्रोजेक्ट के लिए श्वेतांबरी भट्ट के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी। दूसरी ओर विक्रम भट्ट ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने बताया कि एफआइआर में लिखी सभी बातें पूरी तरह से गलत हैं और पुलिस गुमराह हो गई है और कहा है कि डॉ. मुर्डिया ने ‘विराट’ नामक फिल्म का प्रोडक्शन अचानक रोक दिया वहीं तकनीशियनों को भुगतान नहीं किया।

नाहरगढ़ लायन सफारी में रविवार को पर्यटकों की एक बस में अचानक आग लगई। RJ-14 PG-5638 नंबर की बस में आग उस समय लगी जब घटना स्थल के आस—पास शेर घूम रहा था। तब स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हे तुरंत बस से उतारना संभव नहीं था। घटना की भयानकता को देखते हुए वहीं मौजूद गाइड ने वायरलेस से कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनटों में ही मौके पर पहुंची और दूसरी बस को बुलाकर एक-एक यात्री को दूसरी बस में शिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ACF देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही आपात योजना सक्रिय कर दी गई थी। त्वरित रेस्क्यू के कारण न तो किसी पर्यटक को चोट आई और न ही किसी वन्यजीव को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि सफारी में मौजूद सभी कर्मचारियों ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर कार्रवाई की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं विभाग ने हादसे के बाद सफारी सेवा को कुछ समय के लिए रोका दिया है। वन विभाग ने कहा है कि तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी।