जयपुर में सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान के 7 संभागों पर किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के कोने-कोने से युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेने आए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, यह खिलाड़ियों के सपनों की उड़ान की शुरुआत है। इन गेम्स से खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन भी बन सकता है, इसलिए सभी खिलाड़ी पूरी लगन से इन खेलों में हिस्सा लें। श्री शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति खेल के मैदान में संघर्ष करना सीख जाता है और कभी हार नहीं मानता, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बन जाता है। इन गेम्स में खिलाड़ी सिर्फ पदक जितने नहीं आए हैं, बल्कि अपने भीतर के योद्धा को जगाने आए है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए युवाओं से ‘उठों, जागों और देश-दुनिया पर छा जाओं’ का आह्वान किया। उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रारंभ की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध होगा और भारत सरकार के टारगेट ओलंपिक पॉडियम स्कीम से प्रेरणा लेकर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पॉडियम शुरू की गई है। वहीं राज्य सरकार ने अर्जुन पुरस्कार के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षिकों को भी भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जयपुर मेट्रो विस्तार के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर की परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जयपुर मेट्रो का विस्तार अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज-2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्चे व लागत का समुचित आकलन किया जाये, ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी सुदृढ़ व्यवस्था उपलब्ध हो सके। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए मेट्रो रूट— श्री शर्मा ने कहा कि मेट्रो के आगामी विस्तार में मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां यातायात का दबाव ज्यादा हो, जिससे आमजन को ट्रैफिक से राहत मिल सके। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन कर केन्द्र सरकार को भेजा गया है। केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना की लंबाई लगभग 42.80 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं जिनमें से 34 एलीवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। फेज-2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधी नगर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ेगा। इसके माध्यम से एसएमएस स्टेडियम, एसमएमएस हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी, टोंक रोड़ के सभी प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र और सीकर रोड़ सहित विभिन्न मुख्य क्षेत्र में भी आमजन को मेट्रो की निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। वहीं मेट्रो के फेज-थ्री ए, बी और सी के प्रस्तावित रूट पर भी चर्चा की गई।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पंच गौरव योजना राजस्थान के पंचमुखी विकास की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिससे प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान का संवर्धन एवं संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंच गौरव के अंतर्गत निर्धारित कार्ययोजना की पालना सुनिश्चित करते हुए सभी कार्य समयसीमा में पूरे किए जाएं। श्री श्रीनिवास सोमवार को शासन सचिवालय में पंच गौरव कार्यों की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग अपने कार्यों की प्रगति, बजट व्यय, तकनीकी स्वीकृतियों और फील्ड-स्तर की स्थिति की नियमित समीक्षा कर नोडल विभाग को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक जनसहभागिता और जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ग्रामीण स्तर पर योजना में सक्रिय भागीदारी बढ़े। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और नियमित फील्ड निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंच गौरव प्रदेश के हर जिले की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ग्रामीण पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं सामुदायिक जीवन को भी नई दिशा प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि पंच गौरव में प्रत्येक जिले के एक उत्पाद, एक उपज, एक खेल, एक वनस्पति और एक पर्यटन स्थल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाकर राज्यस्तरीय उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अभियान के लिए जनसहभागिता का आह्वान करते हुए कहा कि सभी अभिभावक अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा अवश्य पिलाएं। प्रदेशभर में 58 हजार 823 पोलियो बूथ उल्लेखनीय है कि रविवार (23 नवम्बर) को प्रदेशभर में पोलियो बूथों पर दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसी कारणवश बूथ पर दवा पीने नहीं वाले बच्चों को अगले दो दिन स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर दवा पिलाएंगे। लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में 58 हजार 823 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। 6 हजार 741 ट्रांजिट टीमें और 8 हजार 989 मोबाइल टीम की व्यवस्था भी की गई है। श्री शर्मा ने कहा इस अभियान में प्रदेशभर में जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाई जाएगी। यह एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों कोे सुरक्षित भविष्य देने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि पोलियो ऐसा संक्रामक रोग है जो बच्चे के जीवन के लिए घातक हो सकता है। दो बूंद दवा ही पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से रक्षा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ‘दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार’ पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री ए. राठौड़, बच्चों के अभिभावक सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में अब साधारण जानकारी के आधार पर नाम खोजने का विकल्प मुहैया करवाया गया है, जिससे मतदाताओं को अपना नाम खोजने और परिगणना प्रपत्र भरने में और अधिक सहजता मिलेगी। जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना कार्य प्रगति पर है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी निरंतर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि 26 लाख 52 हजार 687 यानी 55 फीसदी से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके तहत जिले में 04 नवंबर से 04 दिसंबर तक परिगणना चरण का संचालन किया जा रहा है। इस चरण में परिगणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण सतत रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा साथ ही मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। मतदाता स्वयं अपना परिगणना प्रपत्र https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर अथवा प्रदान किए गए QR Code को स्कैन कर ऑनलाइन भर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अपने और अपने परिवारजनों के परिगणना प्रपत्र अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन भरकर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। जिले में परिगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण की प्रगति के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बस्सी ने सर्वाधिक 74.13 फीसदी प्रपत्रों के डिजिटलीकरण के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल नहर का पानी खोलने पहुंचे तो इटावा के प्रधान रिंकू मीणा ने कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट कर दी। अभियंता का आरोप लगाया है कि खुद प्रधान और उनके समर्थकों ने नहर से अवरोध हटाने के दौरान पुलिस की मौजूदगी में उनको कई थप्पड़ मारे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। ये है मामला:— संभागीय आयुक्त के आदेशानुसर नहर विभाग के अधिकारी नहरों में जल प्रवाह सुचारू करने और पानी चोरी रोकने के लिए लगातार निगरानी रख रहे हैं। शिकायत थी कि दाईं मुख्य नहर की गैंता वितरिका की रामपुरिया माइनर में कुछ प्रभावशाली लोगों ने पानी को रोक लिया था। सूचना पर शनिवार को सीएडी के कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल पुलिस कर्मियों के साथ रोके हुये पानी को छुड़ाने पहुंचे इस दौरान इटावा प्रधान रिंकू मीणा और उनके समर्थकों ने जेईएन से मारपीट की। जेईएन ने बताया कि वे डेढ़ माह पहले नौकरी में आए हैं। शनिवार को सहायक अभियंता के निर्देश पर वे नहर में लगे अवैध अवरोध को हटाने पहुंचे थे। उनके साथ पुलिसकर्मी भी थे। इस दौरान इटावा प्रधान, ओमप्रकाश मीणा, महेंद्र मीणा, नमोनारायण मीणा और देवा नहर पर कार्रवाई का विरोध करते हुए गाली-गलौज करने लगे। नितिन ने बताया कि अचानक आरोपियों ने उन्हें थप्पड़, लात-घूंसे से पीटना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मियों के सामने ही मारपीट करते रहे। नितिन ने बताया कि मारपीट के बाद नितिन थाने पहुंचे, लेकिन इटावा पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहीं इस घटना पर इटावा प्रधान रिंकू मीणा ने कहा है कि मैंने जेईएन से मारपीट नहीं की, वह गलत आरोप लगा रहे हैं। जेईएन ने किसानों से अभद्रता की, जिस पर किसानों ने आवेश में थप्पड़ मारे। मैंने तो उन्हें छुड़वाया, अब वे मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं, यह समझ से परे है। दूसरी ओर इटावा पुलिस थाना सीआई संदीप विश्नोई का कहना है कि जेईएन नितिन की ओर से शिकायत दी गई है, जांच की जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के विभिन्न जिलों में नवीन पशु चिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं से राजएनओसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को इस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु निजी क्षेत्र की संस्थायें, जो प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती हैं, वे राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज एनओसी पोर्टल की वेबसाईट https://rajnoc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 21.11.2025 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 28.11.2025 को सांय 5 बजे तक ऑन लाईन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश में पशु चिकित्सकों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की कमी को आने वाले समय में पूरा करने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इस विभाग की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 04.04.2025 के क्रम में राजएनओसी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने वाले संस्थान भी अपने ऑन लाईन आवेदन में राज्य सरकार द्वारा गठित आवेदन स्क्रूटनी समितियों द्वारा परीक्षण उपरान्त दर्शायी गई त्रुटियों का अवलोकन कर तदनुरूप आवश्यक संशोधन इस अवधि के दौरान कर सकते हैं। नवीन आवेदन और पूर्ववर्ती आवेदन में संशोधन करने हेतु विस्तृत जानकारी राजएनओसी पोर्टल की वेबसाईट https://rajnoc.rajasthan.gov.in और पशुपालन विभाग की वेबसाईट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। जिससे कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन व गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। समय के साथ आधुनिक कृषि यंत्रों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों का महत्व कम होता जा रहा है, जिससे उनके संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा घोषित इस प्रोत्साहन राशि से न केवल बैलों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खेतों की उर्वरकता और पर्यावरण संरक्षण को भी लाभ मिलेगा। गोबर गैस प्लांट पर मिलेगी सब्सिडी- वहीं राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इससे किसानों की कृषि लागत कम होगी, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और जैविक खाद की उपलब्धता से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसान अपने खेत पर ही खाद तैयार कर उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इसके लिये कृषि विभाग द्वारा बैलों से खेती करने वाले किसानों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर पात्र किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में अब तक 42 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिनमें सबसे ज्यादा आवेदन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर जारी है।

प्रदेश में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 नवम्बर, रविवार को आयोजित किया जायेगा। अभियान में जन्म से पांच वर्ष तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा निःशुल्क पिलायी जायेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सभी अभिभावकों से अपने पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो रोग से प्रतिरक्षा देने वाली ‘दो बूंद जिंदगी‘ की नजदीकी पोलियो बूथ पर अवश्य पिलाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत में पिछले 14 साल में पोलियो का एक भी नया केस दर्ज नहीं किया गया है और भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पोलियो एक संक्रामक रोग है और पड़ोसी देशों में पोलियो संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखकर ही सम्पूर्ण प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान आयोजित कर सभी लक्षित बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाई जायेगी। निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि 23 नवम्बर, रविवार को पोलियो बूथ पर दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और अगले दो दिन स्वास्थ्यकार्मिक घर-घर जाकर किसी कारणवश बूथ पर दवा पीने नहीं आने वाले बच्चों को दवा पिलाएंगे। उन्होंने बताया कि लक्षित लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में 58 हजार 823 पोलियो बूथ स्थापित किये जायेंगे और साथ ही 6 हजार 741 ट्रांजिट टीमे और 8 हजार 989 मोबाइल टीम की व्यवस्था की गयी है।

मरिजों के लिये वरदान लाइफलाइन मेडिकल और ड्रग स्टोर ने अब घोटाले से दम तोड़ दी। ने सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में संचालित यह सुविधा में हुये घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एफआइआर दर्ज हुई है। ब्यूरो की प्राथमिक जांच में बताया गया है कि वर्ष 2011 से 2019 के बीच निजी फर्मों से दवाओं की विलंबित आपूर्ति पर लगने वाली मैंडेटरी पेनल्टी की वसूली जानबूझकर नहीं की गई। इससे सरकार को करोड़ो का नुकसान हुआ। मामले का खुलासा SMS अस्पताल के विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जन मनीष अग्रवाल को रिश्वत प्रकरण में पकड़े जाने के बाद जांच में हुआ। वहीं वर्ष 2019 में लाइफलाइन स्टोर में लगी आग को भी इस घोटाले से जोड़ा जा रहा है। संदेह है कि यह आग रिकॉर्ड नष्ट करने के लिये तो नहीं लगाई गई। जांच में तत्कालीन फार्मासिस्ट सुनील कुमार मीणा और वरिष्ठ सहायक मदन लाल बैरवा ने मिलीभगत पाई गई। इन दोनो ने सॉफ्टवेयर में एमडी पेनल्टी की एंट्री नहीं की। इससे निजी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचा। एफआइआर में दोनों कर्मचारियों पर पद का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप दर्ज है।