जयपुर के मानसरोवर में खरबास सर्कल पर शुक्रवार रात नौ बजे बेकाबू लग्जरी कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर जुटी भीड़ ने चार लोगों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पीटाई की। वहीं तीन लोग भीड़ से छूटकर भाग गए। जबकि एक को पुलिस पकड़ कर ले गई। हादसे में भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की मौत हो गई। कार में चार लोग सवार थे। मौके पर जुटी भीड़ ने चारों को पकड़कर जमकर पीटा। वहीं तीन लोग भीड़ से छूटकर भाग गए। जबकि एक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दमन-दीव नंबर की एक कार तेज रफ्तार से वंदे मातरम रोड से मुहाना की तरफ जा रही थी। इसी दौरान घुमाव पर सर्कल से टकरा गई और कुछ दूर जाकर सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मची अफरा-तफरी से लोग बदहवास हो गये। चीख-पुकार सुनकर आसपास से लोग घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को जयपुरिया हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां चार लोगों की गंभीर हालत देख उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ऑडी कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि चूरू निवासी दिनेश जाट कार चला रहा था। पकड़ा गया युवक चालक का साथी है। मामले की पुलिस जांच कर रही है कि इस घटना का कारण क्या था।

जलजीवन योजना में घोटाले के आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ) 2002 के तहत अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर यह स्वीकृति प्रदान की है। बतादें कि महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी और ईडी ने मुकदमे दर्ज किए थे। अभियोजन स्वीकृति के बाद अब महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी और एसीबी के मामलों में कोर्ट में अलग-अलग मुकदमे चलाया जायेगा। श्री राज्यपाल बागडे ने संविधान के अनुच्छेद 164 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (बी.एन. एस.एस 2023 की धारा 2018) के तहत जोशी के विरुद्ध धारा 3 व सपठित धारा 4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मुकदमा चलाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह भी बतादें कि पूर्व मंत्री के खिलाफ 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया और ईडी ने 24 अप्रेल 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में वो सात महीने जेल में रहे थे। वहीं हाईकोर्ट ने जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने पर उन्हें दिसम्बर 2025 के प्रथम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। अभी महेश जोशी जमानत पर हैं। प्रदेश में हुये जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के इस घोटाले में मंत्री जोशी सहित कई अफसर और ठेकेदारों के नाम शामिल है। विभाग के नामजद अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंची। विभाग की ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण मामला में चर्चा जोरों पर है।

जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत गुरूवार को भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में चार दिवसीय ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी में अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीकों की झलक मिलेगी। आमजन समझेंगे कि कैसे हमारी सेना दिन-रात सुरक्षा में तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आयोजित हो रही है। इस परेड के माध्यम से नागरिक भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य और बलिदान के साथ-साथ सैन्य शक्ति से रूबरू होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल, हर परिवार का भरोसा और राष्ट्र की आत्मा है। रेगिस्तान से लेकर बर्फीलेसियाचीन तक हर मोर्चे पर हमारे जवान मुस्तैद खड़े हैं, ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से भारतीय सेना ने दिखाया कि वह आक्रामकता का माकूल जवाब देना जानती है। प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न आधुनिक हथियार, आर्टिलरीज और सैन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आधुनिक रायफलें, बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, सेल्फ प्रोपल्ड गन्स, टैंक, बंकर, ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम्स सहित विभिन्न अत्याधुनिक सैन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्सेज, पैराग्लाइडिंग गतिविधियां, स्काई डाइविंग, डॉग स्क्वॉड सहित अन्य गतिविधियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया और सिम्फनी बैंड ने देशभक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया।

प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाईयां जारी हैं। खनिज विभाग रुपवास की टीम ने रुपवास तहसील के तिर्गरा खोरी गांव में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पोकलेन मशीन, खनन कार्य में उपयोग में लिया जाने वाला पम्पयुक्त ट्रेक्टर और वाहन जब्त किये हैं। विभाग की कार्रवाई में बंशीपहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन पर मशीन जब्ती और खननकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की है। इसमें एक पोकलेन मशीन, एक ट्रोला और एक ट्रेक्टर पम्प जब्त कर पुलिस थाना रूदावल को सूपूर्द किया। अधीक्षण खनि अभियंता सुनील कुमार शर्मा के अनुसार अभियान के दौरान भरतपुर जोन में अब तक 93 कार्रवाई करते हुए 10 एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसमें से 9 एफआईआर करौली व एक एफआईआर रुपवास में दर्ज हुई है। वहीं करौली में 8 गिरफ्तारियां भी हुई है। जोन में सवाईमाधोपुर में 33743 टन अवैध भण्डारित खनिज सहित 33764 टन खनिज जब्त किया जा चुका है। एक पोकलेन मशीन सहित 56 वाहन जब्त करने के और 29 लाख 55 हजार रुपए की जुर्माना राशि राजकोष में जमा हो चुकी है। सवाईमााधोपुर में 41, रुपवास में 22, करौली में 14 और डीग भरतपुर में 16 कार्रवाई की गई है।

मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी के दौरान आमजन और पशु-पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री से बने चाइनीज मांझे और कांच अथवा लोहे के चूर्ण से लेपित घातक धागों के विक्रय, भंडारण व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मकर संक्रांति हमारा पारंपरिक पर्व है, लेकिन हमारी खुशी किसी बेजुबान पक्षी की चोट या मृत्यु का कारण नहीं बननी चाहिए। चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं एवं पशु-पक्षियों की दर्दनाक मृत्यु किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आमजन से अपील है कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सुरक्षित और वैकल्पिक सूती धागों का ही उपयोग करें व सुबह-शाम के समय, जब पक्षियों की आवाजाही अधिक होती है, पतंगबाजी से परहेज करें। उन्होने कहा कि इस संबंध में विभाग एनजीटी के आदेशों के अनुरूप सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस विभाग को प्रतिबंध आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने व उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी जिलों में विशेष पक्षी चिकित्सा और बचाव शिविर लगाने व व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान सदी में मानवता के लिए एक नया कोड-एक नई भाषा लिख रहा है। उन्होंने एआई को प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण घटक बताते हुए कहा कि इसके विवेकपूर्ण उपयोग से सरकार ई-गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन को और अधिक व्यापक एवं जन केन्द्रित बना रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है और विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने उद्यमियों, निवेशकों और युवाओं को एआई के उभरते क्षेत्र में सहभागी बनने के लिए राजस्थान में आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि देश एआई के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का आधार है। एआई देश की नीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक संरचना को बेहतर स्वरूप दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तकनीक और स्टार्टअप के सशक्त इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा लाई गई एआई-एमएल पॉलिसी से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता-संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेंगे। इस नीति से सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक त्वरित, नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी होगा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और समाधान की प्रक्रिया सरल की जाएगी, प्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा व स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों को भी विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट एलएमएस, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल, राजस्थान एआई पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा गूगल, आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ योजना भवन में हुए विभिन्न द्विपक्षीय एमओयू का होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से जीवंत प्रसारण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि जी-20 में भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया था।

अजमेर के केकड़ी में हेड कांस्टेबल राजेश मीणा की गुंडइे का एक वीडियो संज्ञान में आया है। वीडियो में थड़ी पर खड़े युवक से मारपीट करने और उसके वाहन में तोड़फोड़ का नजारा साफ है। घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। वहीं हेड कांस्टेबल मीणा का भी घटना के बाद सफाई देते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियों में हेड कांस्टेबल ने अपनी नौकरी के प्रति ईमानदारी की बात कही है। मीणा का आरोप है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और मेरे उपर अवैध खनन कर रहे लोगों को छोड़ने का दवाब आ रहा था। हेड कांस्टेबल ने क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम और सदर थानाधिकारी पर अवैध खनन के आरोप में जब्त वाहन छोड़ने के लिए उस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर ग्राम सापण्दा निवासी ओमप्रकाश गुर्जर ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि वह अपने रिश्तेदार को इलाज के लिए अस्पताल लाया था और इस दौरान वह अस्पताल के बाहर चाय पी रहा था, उसी समय हेड कांस्टेबल राजेश मीणा वहां आया। उसने बेवजह अभद्रता करते हुए मेरे और भतीजे राहुल के साथ हॉकी स्टिक से मारपीट की और हम दोनों को जबरन थाने ले जाकर वहां फिर से मारपीट की व भय पैदा करने के लिये रिवॉल्वर भी तानी। ओमप्रकाश गुर्जर की तहरीर पर हेड कांस्टेबल के खिलाफ केकड़ी सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले में वंदिता राणा, एसपी,अजमेर का भी बयान सामने आया है। उन्होने कहा है कि आरोपी को नियमानुसार अपना पक्ष रखने का अधिकार है। वहीं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी इस घटना पर अपना पक्ष रखा है। विधायक ने अपने पक्ष में कहा है कि हेड कांस्टेबल ने नशे में सोमवार रात अस्पताल के बाहर उपद्रव फैलाया। आरोप बेबुनियाद हैं। जांच करके दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।   अब जांच का विषय यह है कि हेड कांस्टेबल कह रहे हैं वो बात सही है या विधायक गौतम का आरोप सही है। फिर एक और सवाल पैदा होता है की क्या सरकार निष्पक्ष जांच करायेगी या फिर अपनी पार्टी के विधायक को बचायेगी। महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या राजस्थान पुलिस सत्यमेव जयते का अनुसारण करेगी।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट-2022 पर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने डॉ. नरेंद्र कुमार गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है। याचिका में श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट-2022 को लागू हुए करीब ढाई साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक आवश्यक नियम नहीं बनाए हैं। उन्होने याचिका में सरकार पर आरोप लगाया है कि नियमों के अभाव में अधिनियम व्यवहारिक रूप से प्रभावी नहीं हो पा रहा है। इस कारण आम जनता को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा है।

जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में पिछले सात दिनों में 552 से अधिक कार्रवाई हुई। कार्रवाई में 25 एक्सक्वेटेर, जेसीबी, क्रेन और 512 अन्य वाहन जब्त किये और 2 करोड़ 88 लाख से अधिक राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराया गया। वहीं 76 एफआईआर दर्ज कराई गई और 17 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने सोमवार को सचिवालय में अवैध खनिज गतिविधियों के अभियान प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि दोषियों के प्रति किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में और अधिक सक्रिय होकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सोमवार को जयपुर के चाकसू में खनिज गिट्टी के दो डंपर, दौलतपुरा के पास 3 ट्रेक्टर ट्राली मेसेनरी स्टोन, सामोद के हथनोदा में मेसेनरी स्टोन की ही 3 ट्रेक्टर ट्राली जब्त कर संबंधित पुलिस थानों के सुपुर्द की है। एमई कार्यालयों में जयपुर में सर्वाधिक 65 से अधिक, भीलवाड़ा में 61, अजमेर में 36, पाली में 32, ब्यावर में 28, उदयपुर और टोंक में 23-23 कार्रवाई की गई है। अभियान में सम्मिलित सभी जिलों में कार्रवाई जारी है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सभी चिन्हित जिलों में कार्रवाई जारी है। मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक डॉ. धर्मेन्द्र लोहार द्वारा समन्वय किया जा रहा है।

विश्व में गुलाबी नगरी के नाम से पहचान ने वाला जयपुर शहर अब अमेरिका में फर्जी कॉल सेंटर चलाने और डिजिटल अरेस्ट करने में अपनी पहचान बना चुका है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जानकारी के अनुसार जयपुर के कॉल सेंटर ने अमेरिकी नागरिक विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की है। जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के प्रयासों से अमेरिका में ठगी के शिकार नागरिकों की पहचान की है। इस मामले में जयपुर कमिश्नरेट को एफबीआई ने अमेरिका के वर्जीनिया निवासी विलियम्स के बयान भी दर्ज कर भेजे हैं। कमिश्नर मित्तल के अनुसार जयपुर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर से विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट कर डराया-धमकाया गया और लाखों डॉलर की ठगी की गई है। वहीं ठगों ने डॉलर को पैकेट में पैक कराकर अमेरिका में मौजूद अपने साथी के जरिए मंगवाया था और तब तक पीड़ित को कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा गया। एफबीआई ने कमिश्नर को तकनीकी साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। अपको बतादें कि नवंबर 2025 में मालवीय नगर और प्रतापनगर थाना क्षेत्रों में संचालित दो फर्जी कॉल सेंटरों पर एक साथ कार्रवाई कर 11 महिलाओं सहित कुल 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह गिरोह खुद को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन और फोन कॉल के जरिए ठगी करता था। वहीं एफबीआई ने ठगी के इस मामले स्पष्ट किया है कि मुकदमे के दौरान अमेरिकी नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अदालत में बयान दर्ज कराएंगे। मामले की गम्भीरता को देखते हुए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी में जुट गई है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि एफबीआई से ठगी का शिकार हुए अमेरिकी नागरिकों के बयान और सबूत मिले हैं। अब फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े आरोपियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। जल्द ही कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।