C M NEWS: सीकर की भूमि सदियों से संस्कारों, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों की संवाहक रही है -मुख्यमंत्री

0
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति का आधार हैं जो समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि युवा नशे से दूर रहते हुए अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ इच्छाशक्ति के साथ मेहनत करें। राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। श्री शर्मा रविवार को सीकर के सांवली में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित नशामुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं का उत्सावर्धन करते हुए कहा कि बदलाव की शुरूआत स्वयं से होती है इसलिए हम नशामुक्त रहते हुए परिवार और समाज को भी इस बुराई से दूर रखें। इस चुनौती से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होकर नशामुक्ति अभियान से जुड़ने का संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर की भूमि सदियों से संस्कारों, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों की संवाहक रही है। स्वामी विवेकानंद भी शेखावाटी की पावन धरती पर आ चुके हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे खेत और कठोर परिश्रमी लोग राजस्थान का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धाओं और अन्नदाता किसानों की धरती है। यहां जन्मे संत-महात्माओं ने सदैव समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया है।

C M NEWS: मुख्यमंत्री की जीएसटी 2.0 पर व्यापारियों से हुई विशेष चर्चा

0
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों व उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों से जीएसटी रिफॉर्म पर विशेष चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का आमजन के बीच प्रचार-प्रसार किया जाए। नागरिकों को इससे होने वाली आर्थिक बचत और उसके फायदे भी बताए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म के साथ ही अब व्यापारी व उद्योग संगठन देश व आमजन की आवश्यकता की वस्तुएं देश में ही निर्मित करने के काम को नई दिशा दें। साथ ही, स्वदेशी के संकल्प को साकार बनाने के लिए आमजन भी देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदें। श्री शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के ओद्यौगिक विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है। प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास कर रही है। इस दौरान व्यापारियों व उद्योग संगठनों ने वस्तु और सेवाकर की स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

Handicapped News: दिव्यांग सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं —केन्द्रीय मंत्री अमित शाह

0
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब व्यक्ति अपने जीवन को सेवा कार्यों से जोड़ता है और विशेषकर दिव्यांगों के लिए, तब वह समाज के अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित करता है। जिससे अन्य लोग भी सेवा कार्य से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती सुशीला बोहरा, पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का लम्बे समय से संचालन कर दिव्यांगों की सेवा कर रही हैं और इस कार्य से समाज के विशिष्ट लोग भी जुड़े हैं। श्री शाह रविवार को जोधपुर के रामराज नगर चौखा में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन महाविद्यालय भवन, बॉयज हॉस्टल व गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से महाविद्यालय में 3 नवीन भवनों का शिलान्यास हुआ है और उन्हें आशा है कि इनका निर्माण कार्य समय से पूर्ण होगा, जिससे दिव्यांग बच्चों के जीवन में उम्मीद का उजियारा आएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्रीमती सुशीला बोहरा ने 5 विद्यालय, 2 महाविद्यालय और निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन और जरुरतमंदों को ऑडियो बुक्स, रिकॉर्ड लेक्चर्स, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कम्प्यूटर लैब तथा पुस्तकालय के माध्यम से सैकड़ों दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश प्रसारित किया है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि यहां के बच्चे सरकारी बैकिंग व निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भी कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का भी यही ध्येय है कि दिव्यांग भाई-बहनों का जीवन सरल, सहज और स्वाभिमानी हो। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले, जहां शिक्षा और स्वावलंबन से हर जीवन रोशन हो और जहां दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सामर्थ्य की प्रतीक बने।

Cabinet News: कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश में बनेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता में बताया कि प्रदेश में विश्वस्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक लाने, राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा की फीस कम करने, दिवंगत कार्मिक के माता-पिता और दिव्यांग संतान के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों के सरलीकरण और विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले बैठक में किए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में ‘द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल-2025’ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्चस्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 5,200 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु सशर्त कीमतन भूमि आवंटित करने की स्वीकृति भी आज मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। इन इकाइयों की स्थापना से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। श्री पटेल ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 62(IV) में दिवंगत कार्मिक के माता-पिता के मामले में कार्मिक की कुल परिलब्धियों की 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नियम को विलोपित करने का निर्णय लिया गया। अब माता-पिता को भी नियम 62(III) के अनुसार ही बढ़ी हुई पेंशन (अधिकतम 50 प्रतिशत तक) का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो कार्मिक के जीवित होने पर बनती है। वहीं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 67 में संशोधन की स्वीकृति भी आज दी गई। इस संशोधन के अनुसार अब मानसिक या शारीरिक निशक्तता से ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह उपरांत भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान पर्यटन सेवा संवर्ग में स्वीकृत चतुर्थ पदोन्नति के पद वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक पर पदोन्नति के लिए प्रावधान निर्धारित किये जाने हेतु राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 में प्रस्तावित संशोधनों का भी आज अनुमोदन किया गया। साथ ही, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 में संयुक्त निदेशक (पे लेवल-18) के नवसृजित पद को शामिल किया जाएगा।

High Court News: डमी स्कूल-कोचिंग गठजोड़ शिक्षा के लिए कलंक —राजस्थान हाईकोर्ट

0
न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने एलबीएस कान्वेंट स्कूल, दी लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल और इनके विद्यार्थियों की याचिकाओं पर कहा कि स्कूलों का कोचिंग संस्थानों से गठबंधन और विस्तार शिक्षा प्रणाली के लिए संकट व कलंक के समान है। श्री ढंड ने कहा राज्य सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित सभी शिक्षा बोर्ड एसआईटी गठित करे, जो आकस्मिक निरीक्षण कर पता लगाए कि स्कूल के समय शिक्षक और छात्र-छात्रा कोचिंग संस्थान तो नहीं जा रहे। वहीं यदि विद्यार्थी स्कूल में गैरहाजिर है और उसी समय कोचिंग सेंटर जा रहा है तो स्कूल पर कार्रवाई कर मान्यता समाप्त की जाए। विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सभी शिक्षा बोर्ड को आदेश की कॉपी भेजी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रदेश में अनेक स्कूल कक्षा 9 से 12 में विद्यार्थियों को डमी प्रवेश देते हैं। विद्यार्थियों को यहां आने की जरूरत नहीं रहती। बच्चे स्कूल समय में नीट-जेईई आदि की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं। ऐसे में शिक्षा इन संस्थानों के लिए व्यापार बन गई। इन निजी स्कूलों में अभिभावकों के अनुरोध और कोचिंग सेंटर की मिलीभगत से डमी एडमिशन होता है।

C M NEWS: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर प्रधानमंत्री देगें प्रदेश को कई सौगात —मुख्यमंत्री

0
प्रदेश को 25 सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर केन्द्र व राज्य सरकार की लगभग 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की बांसवाड़ा से सौगात मिलेगी। जिसमें माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयत्र का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीकानेर-दिल्ली कैन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ करेंगे। वहीं बीकानेर, जोधपुर व उदयपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेगें। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम के लाइव प्रसारण से सभी जिला मुख्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाए। उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पर्यटन, सार्वजनिक निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार व सूचना एवं जनसम्पर्क विभागों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

Tax News: कर विभाग ने प्रदेश में 9 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी

0
राज्य में बोगस, फेक फर्मो द्वारा की जा रही राजस्व क्षति रोकने के लिए राज्य कर विभाग सर्तक है। विभाग के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में इस सम्बंध निरन्तर की जा रही कार्रवाई की कड़ी में प्रवर्तन शाखा प्रथम की टीम ने जयपुर स्थित विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया में आयरन और स्क्रेप का कागजी कारोबार करने वाली दो फर्मों बाबा मैटल्स व खण्डेलवाल एण्टरप्राईजेज पर एक साथ सर्च और सर्वे की कार्रवाई की। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर 29 सितम्बर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मुख्य आयुक्त ने बताया कि कार्रवाई से पूर्व विभाग ने जीएसटी पोर्टल पर दोनों फर्मो के खरीद फरोख्त संबंधी आंकड़ो का विश्लेषण किया और अपने गुप्त स्त्रोतों से इन फर्मो की व्यापारिक गतिविधियों की सूचना जुटाई । इस दौरान पाया गया कि दोनों फर्मो का संचालन मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा किया जा रहा है। विभागीय जांच में स्पष्ट हुआ कि महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा अपनी दोनों फर्मो में कूटरचित बोगस बिलों के आधार पर कुल 53 करोड़ 27 लाख रूपये की खरीद दिखाकर 9 करोड़ 59 लाख रूपये की राजस्व हानि की गई है। महेन्द्र खण्डेलवाल ने सुनियोजित तरीके से राज्य के बाहर स्थित आयरन और स्क्रेप के बोगस कारोबारियों से संबंध स्थापित किये व दिल्ली, उत्तरप्रदेश और आगरा स्थित बोगस फर्मो से बिलों की खरीद कर आगत कर (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेकर राजस्व की हानि की। श्री गौतम ने बताया कि जब विभाग ने इन फर्मो में माल की खरीद के लिए निर्मित ई-वे बिलों की गहनता से पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आये। ई-वे बिल में जिन वाहनों का नम्बर दर्ज किया गया था, उनका फर्मों के घोषित व्यवसाय स्थल, गोदाम आदि पर आगमन होना नही पाया गया। इनमें से कई वाहनो का संचालन तो राज्य के बाहर होना पाया गया। इस प्रकार मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा आगत कर दुरूपयोग (आईटीसी मिसयूज) की सोची समझी रणनीति के तहत माल की वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये बिना ही कूटरचित ई-वे बिलों का निर्माण किया गया और केवल कागजी संव्यवहार के द्वारा बोगस बिलों से खरीद दिखाकर मिथ्या आगत कर का लाभ प्राप्त कर राजस्व की क्षति की गई। श्री गौतम ने बताया कि सर्च कार्यवाही के पश्चात् बोगस कारोबारी महेन्द्र खण्डेलवाल विभाग को चकमा देकर भूमिगत हो गया। मास्टरमांइड ने अपना मोबाइल फोन बन्द कर लिया और रोज नये ठिकाने बदलता रहा। विभाग के बार-बार सम्मन जारी करने पर भी पेशी पर उपस्थित नही हुआ। जिस पर मुख्य आयुक्त के सुपरविजन में प्रवर्तन शाखा प्रथम की टीम गठित की गई और मास्टरमाइंड के सभी संभावित ठिकानों, रिश्तेदारो के घरों पर रैकी करवायी गयी। टीम के कई सदस्य बोगस ग्राहक बनकर आयरन एवं स्क्रेप कारोबारियों से सम्पर्क करते रहे। इसी बीच टीम को अपने गुप्त स्त्रोतो से किसी सामाजिक कार्यक्रम में मास्टरमाइंड के उपस्थित होने के सूचना मिली। जिस पर टीम के दो सदस्य कैटरिंग वाले बनकर कार्यक्रम में शामिल हो गये और बाकी टीम को सूचित कर अभियुक्त महेन्द्र खण्डेलवाल को आरजीएसटी/सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रावधानो के तहत राजस्व चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त को 29 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की गहनता से जाँच की जा रही है।

C M NEWS: समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुशासन पहुंचाया जाएगा —मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के प्रयासों का हिस्सा हैं। इन शिविरों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुशासन पहुंचाया जाएगा। श्री शर्मा बुधवार को बस्सी की ग्राम पंचायत टोडाभाटा के बिराजपुरा में ग्रामीण सेवा शिविर के शुभारंभ समारोह पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि उज्ज्वला योजना से करोड़ों माताओं-बहनों को चूल्हे के धुंए से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देशवासियों को निःशुल्क इलाज, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति बीमा योजना से करोड़ों परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि शिविरों में आपसी सहमति से विभाजन, नामांतकरण और रास्ते खोलने जैसे कार्य भी आसानी से हो सकेंगे। स्वामित्व योजना के तहत पट्टे बनाए और वितरित किए जाएंगे व किसान गिरदावरी ऐप द्वारा गिरदावरी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों और सड़कों के सुधार का कार्य किया जाएगा। साथ ही, विधायक और सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण होगा और आधार सीडिंग भी की जाएगी। पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण की सुविधा भी इन शिविरों में उपलब्ध होगी तथा जनहानि, पशुहानि, मकानों के नुकसान के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे और सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि वे इन शिविरों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

Ranthambore News: रणथम्भौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रबंधन के लिए बन सकता है ट्रस्ट

0
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टीएन गोडावर्मन मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्थान में माइनिंग लॉबी हावी है। इस दौरान राज्य सरकार ने रणथम्भौर से जुड़े बिंदुओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा। दूसरी और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए ओर समय की मांग की है। वहीं मामले की सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी। पर्यावरणविद गौरव कुमार बंसल की ओर से दायर याचिका के अनुसार रणथम्भौर में भारी मात्रा में अवैध खनन, अतिक्रमण और होटल-रेस्टोरेंट जैसे अवैध निर्माण की भरमार हैं। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रणथम्भौर अभयारण्य क्षेत्र में कोर एरिया और बफर जोन में अवैध खनन हो रहा है और अवैध व्यावसायिक निर्माण व अतिक्रमण भी हावी है। वहीं क्षेत्र में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही हो रही है व ईको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना में भी देरी की जा रही है। ईको सेंसेटिव जोन में होटल और फार्म हाउस का निर्माण हो रहा है। जिससे प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में समस्या आ रही है। इन सभी कारणों से इंसानों और वन्यजीवों का आमना-सामना भी हो रहा है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। वहीं कचीदा माता मंदिर का अवैध विस्तार रोका जाए। अवैध खनन और निर्माण पर दर्ज हुए मामलों में गिरफ्तारियां होनी चाहिए।

Crime News:अवैध शराब में गिरफ्तारी के डर से अधेड़ ने फांसी लगाकर दी जान

0
धौलपुर जिले में सैंपऊ कौलारी थाना क्षेत्र के परौआ गांव में एक अधेड़ की फांसी लगाने से हुई मौत का मामला संज्ञान में आया है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग के दस्ते ने बुधवार को गांव में अवैध शराब के मामले में कार्रवाई की। इस दौरान एक अधेड़ ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया और फांसी लगा ली। जिसे गेट तोड़कर बाहर निकाला गया और शव को अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना पर स्थानिय प्रशासन मौके पर पहुचा। ये घटना रात करीब 10.30 बजे की बताई जा रही है। फंदा लगाने वाले व्यक्ति की पहचान राजेंद्र पुत्र हरि सिंह कुशवाह के रूम में हुई है।