प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव इस वर्ष के अन्त में नहीं होगें। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अनुसार चुनाव अगले साल 2026 में होने की संभावना है। श्री खर्रा ने कहा कि चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही पूरी हो पाएगी और चुनाव के लिये कम से कम एक माह चाहिए। उन्होने कहा कि तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से दिसंबर में चुनाव संभव नहीं हैं।

प्रदेश में दो दिन हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 में 13 डमी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक डमी अभ्यर्थी के खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया है। भर्ती परीक्षा-2025 में नकल रोकने के लिये सरकार ने एआई तकनीक का सहारा लिया है। इस तकनीक की सहायता से 13 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा है। तकनीक के माध्यम से शनिवार को जयपुर के मुरलीपुरा में राजकीय स्कूल में परीक्षा देने आये धौलपुर निवासी भूपेंद्र गुर्जर को एआई तकनीक से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि भूपेंद्र ने जून माह में धर्मवीर के नाम से परीक्षा दी थी। वहीं राजस्थान पुलिस ने बताया कि जयपुर सहित उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर से 2-2, और भीलवाड़ा, कोटा, बारां, दौसा व अलवर से एक-एक डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है।

माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में सरकार ने निर्देश जार किये है। जारी आदेश के अनुसार अब व्यावसायिक वाहन चालक 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और श्रम विभाग को दी गई है। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की अनुपालना में की गई है। आपको बतादें कि 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को यह आदेश दिये है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 ए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यावसायिक वाहन चालकों की ओर से प्रतिदिन 8 घंटे ही वाहन संचालन के नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाए। आदेशों की पालना में 3 जुलाई को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों को व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों के लिए वाहन चलाने के लिए निर्धारित समयावधि के नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।

जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे नरेण मीणा का रविवार को अचानक अपने समर्थकों को पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो वायरल भी हुआ है। घटना के अनुसार मीणा अचानक अपने ही समर्थकों पर भड़क गए और उनको थप्पड़ व लात मारने लगे। संचार माध्यमों के अनुसार रविवार दोपहर वे धरनास्थल पर अकेले ही बैठे थे, समर्थक पेड़ की छांव बैठे हुए थे। इस दौरान मीणा ने समर्थकों को कई बार बुलाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं आये तो स्वंय उठकर वहां पहुंचे और समर्थकों को थप्पड़ व लात मारने लगे। इस घटना पर अपना पक्ष रखते हुये मीणा ने कहा, मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं और मेरे साथी आराम फरमा रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। यही मेरा तरीका है और मैं इसी अंदाज में काम करता हूं। बताया जा रहा है कि झालावाड़ हादसे के पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने के लिये वे अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालेगें।

शनिवार को पीसीसी में डोटासरा ने जो बयान दिये उस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। मंत्री दिलावर ने एक प्रेसवार्ता में कहा कि उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान और उनके हालिया रवैये से यह साफ है कि कांग्रेस में नैतिकता और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। उनकी पार्टी के अन्य नेता अपनी राजनीति में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर महिलाओं की निजता भंग करने के गलत आरोप लगाए हैं। चरित्रहीन व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है। श्री दिलावर ने विधानसभा में लगाए गए कैमरों पर कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं। यह व्यवस्था लोकसभा में भी है। यह कदम पूरी तरह से पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए उठाया गया है। डोटासरा कैमरों से डरते हैं, उन्हें भय है कि उनकी करतूत रिकॉर्ड होकर जनता के सामने न आ जाए।

प्रदेश में विधानसभा सत्र जासूसी कैमरों की भेंट चढ़गया और अब कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के बिगड़े बोल ने भाजपा में कईयों को बयानवीर बना दिया। डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के लिये कहा कि जासूसी कैमरों के जरिए देवनानी अपने रेस्ट रूम में हमारी महिला विधायकों को देखते हैं। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने बयान में कहा कि पिछली विधानसभा में भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहकर कि ‘यह तो मर्दों का प्रदेश है’ महिलाओं का अपमान किया था। इससे इनकी संकीर्ण और महिलाओं के प्रति ओछी मानसिकता साफ झलकती है। डोटासरा के बयान पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी कहा कि कांग्रेस के डोटासरा कुंठित हो गए हैं। उन्हें उचित-अनुचित का भी भान नहीं है। ये था मामला डोटासरा ने शनिवार को पीसीसी में संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों से कहा कि कैमरों के जरिए वे देखते हैं, कि हमारी महिला विधायक किस दिशा में बैठी है, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं? हम दो तीन लोगों पर तो नजर रखते ही हैं, लेकिन महिलाओं पर ज्यादा फोकस है। स्पीकर जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की बहनों पर कैमरा लगाकर उसका एक्सेस अपने पास रखते है। उन्होंने कहा जासूसी करवाना संविधान और कानून की हत्या है और हमारी निजता का हनन है। हमारी महिला विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताएंगी कि विधानसभा स्पीकर हमारी जासूसी क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री और आरएसएस की शह पर हमारी जासूसी की जा रही है।

दौसा जिले के एक सरकारी स्कूल में पोषाहार खाने से करीब 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला संज्ञान में आया है। मामला नांगल राजावतान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ियावास का है। तबीयत बिगड़ने पर पर बच्चों को नांगल राजावतान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। शाम तक उपचार के बाद सभी बच्चों की हालत में सुधार आया। लेकिन 24 बच्चों को जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया था। वहीं स्कूल में पोषाहार प्रभारी शिक्षक रामजीलाल मौर्य को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है और मेडिकल टीम ने स्कूल पहुंचकर पोषाहार के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवा दिये हैं। स्थानिय लोगों के अनुसार पोषाहार में बच्चों ने रोटी व आलू की सब्जी खाई थी और सुबह प्रार्थना के बाद दूध पिलाया गया। इसके कुछ देर बाद बच्चों को पेट दर्द व उल्टी की शिकायत होने लगी। इस दौरान अध्यापकों ने बच्चों को नीबू पानी पिलाया लेकिन राहत नहीं मिली तो वाहनों से करीब 100 बच्चों को राजकीय अस्पताल नांगल राजावतान लाया गया। मौके पर जमा भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया तो पुलिस ने काबू किया। वहीं जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने जांच कमेटी का गठन किया।

जिला बाड़मेर पुलिस के चौहटन वृत्त में एक अधिकारी ने थप्पड़ कांड कर दिया। इस कांड ने पुलिस महकमें में हलचल पैदा कर दी है। संचार माध्यमों के अनुसार डिप्टी ने वाहन चालक के थप्पड़ मार दिया। चालक ने मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक नरेंद्रसिंह मीना को दी। इस पर पुलिस अधिकारियों ने घर में ही चालक को समझाकर मामला शांत करवा दिया। लेकिन घटना का ऑडियो वारयल हो गया जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं मामले में चालक ने आरोप लगाते हुये बताया कि मेरे को डिप्टी ने थप्पड़ मारा। मेरा कोई गुनाह नहीं है। मैं अधिकारियों के शोषण से परेशान हूं। मैं अब सेवानिवृत्त होना चाहता हूं। मेरे अधिकारी मेरे साथ नहीं हैं। दूसरी ओर मामले में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है। उन्होने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। बिना किसी भेदभाव के प्रताड़ित हुए दलित पुलिस कार्मिक के पक्ष को सुनते हुए न्यायसंगत कार्रवाई की जाए।

भीलवाड़ा जिले में एक सरकार स्कूल के गुरूजी द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने का मामला संज्ञान में आया है। मामला जिले के बागोर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेसवा स्कूल का है। यहां उप प्रधानाचार्य रणवीर सेनी ने बच्चों को धार्मिक संस्थानों और मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करने की बात कही है। सैनी ने गौ माता को माता नहीं मानने की भी बात कही। बच्चों ने इस की जानकारी अपने को अभिभावकों दी। इससे अभिभावकों और छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने कहा कि गुरूजी कक्षा में देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। वहीं स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने स्कूल परिसर हंगामा किया कहा कि इस तरह की मानसिकता से बच्चों की सोच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, न कि धार्मिक अपमान सहने के लिए। ढाटना की सूनचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची गई और मामले में समझाइश कर शिक्षक को पुलिस थाने ले गई। ग्रामीणों द्वारा पुलिस में सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज के अनुसार सांप्रदायिकता फैलाने और धार्मिक देवी-देवताओं के नाम पर भड़काने व बच्चे को चोटी रखने पर उसे मुंडवाने और मूर्तियां खंडित करने जैसे बातों का आरोप लगाया है। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण नागर ने उप प्रधानाचार्य रणवीर सैनी और प्रधानाचार्य श्यामलाल सेन को एपीओ कर दिया गया है। मामले की जांच चल रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आमजन तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी सेवा शिविर का आयोजन करने जा रही है। 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के साथ ही शिविर में जन समस्याओं की निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। श्री शर्मा गुरुवार को शहरी सेवा शिविर के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर-कस्बे में इसका व्यापक असर दिखाई दे, इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता और सेवाभाव के साथ कार्य करें। शिविर से संबंधित समग्र मार्गदर्शिका करें तैयार — मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और उनसे जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में विभाग द्वारा समग्र जानकारी की मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए। शहर होंगे स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित, सड़क और रोशनी की बेहतर व्यवस्था — उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर और मैनहोल की मरम्मत की जाएगी और प्रमुख चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यकरण होगा। इसी तरह सड़कों की मरम्मत, सीसी और डामर सड़क पर पेचवर्क का कार्य किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटों को सुधारने के साथ ही अंधेरी और सुनसान सड़कों पर नई लाइटें लगाई जाएंगी, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अभियान में राज्य सरकार के स्वायत्त शासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, महिला एवं बाल विकास तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भागीदारी रहेगी, जिससे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। नागरिकों को उपलब्ध होंगी त्वरित सेवाएं — शिविर के तहत जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एन.ओ.सी., ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ओएफसी और मोबाइल टावर एन.ओ.सी., ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करना व यूडी टैक्स जमा करवाने की सुगम व्यवस्था की जाएगी। आमजन तक पहुंचेगा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ — शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति दी जाएगी। अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत और सौंदर्यकरण के कार्य भी होंगे। उल्लेखनीय है कि पहले 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन अब इस अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है। जिसके तहत अब यह शिविर 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे।