प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात‘ कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर ‘मन की बात‘ कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारी सीजन में आमजन उपहार, पहनावे, सजावट और रोशनी में स्वदेशी को गर्व से अपनाएं।उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। भारत में छिपी संभावनाओं पर दुनिया-भर की नजर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की विश्व के सभी हिस्सों में प्रभाव बढ़ा है और रामायण और महाभारत के प्रति प्रेम और श्रद्धामें वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन आमजन में नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। साथ ही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिएकई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस खेल आयोजन से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा तथा यह आयोजन खेल के क्षेत्र में राजस्थान को नई पहचान भी दिलाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आने वाले त्यौहार के सीजन में स्वदेशी उत्पादों को खरीदें। इससे स्थानीय कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग सशक्त होंगे। श्री शर्मा रविवार को दूदू में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के उत्थान से ही देश का विकास संभव है। उनके कल्याण से ही देश और प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। संकल्प पत्र में किए हर वादे को करेंगे पूरा- मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान का रोडमैप भी बनाया गया है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने आह्वान किया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुंचाने में आमजन सक्रिय भूमिका निभाएं। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते जैसे किए अभूतपूर्व निर्णय – उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल आपूर्ति और उपलब्धता के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर, माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 20 महीने में जो विकास कार्य करवाए हैं, उतने पूर्ववर्ती सरकार पांच साल में भी नहीं करवा पाई। गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब 150 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले वर्ष किसानों को गेहूं के एमएसपी पर 125 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया था। अब 150 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 20 महीनों में दूदू क्षेत्र को विकास की कई सौग़ातें दी है। आज इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आधारभूत संरचना से जुड़े लगभग 50 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। इन कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास- मुख्यमंत्री ने दूदू विधानसभा क्षेत्र के लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, मरम्मत व भवन निर्माण कार्यों एवं लगभग 10.5 करोड़ रुपये की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये की लागत के एकीकृत आयुष चिकित्सालय, दूदू और 9 करोड़ की लागत के राजकीय पॉलिटेनिक महाविद्यालय, फागी के भवन का शिलान्यास किया । कार्यक्रम में परिवहन विभाग व मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ए.डी.टी.टी.) के ऑटोमेशन कार्य निष्पादन के एमओए करार पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद् की सभा में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, राजसेस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। श्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही, ऐसे परिवारों, जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग- उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार, जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय डिस्कॉम्स वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स देंगे 1100-1100 रूपये- उन्होंने बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने में राजस्थान सरकार की यह योजना प्रेरक पहल और मील का पत्थर साबित होगी। इस सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम 5-5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं (150 यूनिट से अधिक और इससे कम औसत मासिक उपभोग, दोनों ही श्रेणियों में प्रथम 5-5 लाख उपभोक्ताओं) के बैंक खातों में डिस्कॉम्स डीबीटी के माध्यम से 1100 रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे। नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाईटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 होे जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब एक लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अन्तर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रूपये का व्यय होगा। राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियों से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा- उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित हैं। राजसेस के अन्तर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजसेस महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने एवं भर्ती एजेंसी के निर्धारण तथा राजसेस हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन- डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यह संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंनेे बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए को राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकॉनोमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं के अनुरूप हैम मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति एवं शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन-संधारण समयावधि में समान किश्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025- विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमंे और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अवैध धर्मान्तरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि विधेयक में अपराध की पुनरावृति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रूपये का जुर्माना, अवैध धर्मान्तरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस सम्पत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को मंजूरी- श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु नए सेवा नियम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैज़ेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स, 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्टीरियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) रूल्स, 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड में नियमित कार्मिकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा। विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि- उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता (सांख्यिकी सहायक) पद का पदनाम एवं पे-लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद का संशोधित पे-लेवल पूर्व में एल-2 निर्धारित करने के कारण इस पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेट्री ब्वॉय का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किए जाने तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद को विलोपित किए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-।। में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुसूची में संशोधन कर इस पद को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही, इस सेवा में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सीधी भर्ती की न्यूनतम अर्हताएं एवं अधिकतम आयु सीमा की प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भू-जल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

धौलपुर के परशुराम धर्मशाला में चल रही रामकथा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में वनवास का समय आता है, जिसके बाद वापसी होती है। राजे के इस कथन ने सियासत में हलचल मचा दी है। वहीं विपक्ष ने इसे पूर्व सीएम की पीड़ा बताया है। उन्होने आगे कहा कि ‘जिसे अपना समझो, वह हो जाता है पराया’ इस तरह के संबोधन ने प्रदेश में आम और खास के लिये कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। राजे यह भी कहा कि धौलपुर में उनका स्थान एक बहू का है और धौलपुर के लोग मेरा परिवार हैं। परिवार में सभी की अलग-अलग जिम्मेदारी होती है। उन्होने कहा कि डर तभी लगता है, जब इंसान जानबूझकर गलत करता है, यदि जीवन में धर्म और वेद विज्ञान को अपनाया जाए तो भय समाप्त हो जाता है। वहीं श्रीमती वसुंधरा के बयान पर कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी ने वसुंधरा को जबरन वनवास दिया है। इसलिए वे इस तरह की बातें कह रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया है, यही उनकी पीड़ा झलकाती है।

-महेश झालानी

राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला अब परत-दर-परत खुल चुका है। यह केवल कुछ दलालों और अफसरों का खेल नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें सीधे सत्ता के शिखर तक जुड़ी हुई थीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे फर्जीवाड़े के असली सरगना साबित हुए। उन्होंने राजनीतिक सौदेबाजी और निजी स्वार्थ के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अपनी राजनीतिक मंडी बना डाला। गहलोत ने बाबूलाल कटारा, जसवंत राठी, कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य को आयोग का सदस्य बनाया। इतना ही नहीं, अपने पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी रहे संजय श्रोत्रिय को आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त कर भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। इन नियुक्तियों ने आयोग को मेरिट और निष्पक्षता का मंदिर न बनाकर माफियाओं और राजनीतिक सौदागरों का अड्डा बना दिया ताकि वे मनमाने तरीके से बेरोजगारों को बेरहमी से लूट सके । लेकिन सच हमेशा छिपा नहीं रह सकता। गहलोत ने जिस एडीजी अशोक राठौड़ को एसओजी का मुखिया बनाया, उन्होंने पेपर माफिया पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचाने का काम किया। राठौड़ की यह निष्क्रियता और मिलीभगत घोटाले को और गहरा करती रही। यदि वे पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से अपनी ड्यूटी निभाते तो बेरोजगारों का इतना कीमती वक्त बर्बाद नही होता । इसके ठीक उलट वीके सिंह ने कर्मठता और ईमानदारी का परिचय देते हुए परत-दर-परत पूरी साजिश को बेनकाब किया। सिंह ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, उनके पुत्र-पुत्री और 58 फर्जी तरीके से एसआई परीक्षा पास करने वालों को पकड़कर यह साबित कर दिया कि यह महज़ कुछ दलालों का खेल नहीं बल्कि सत्ता-प्रायोजित संगठित लूट थी। जांच इसी तरह चलती रही तो गहलोत से जुड़े कई ओएसडी, चमचो और दलालो के भी कारनामें उजागर होंगे । यहीं पर उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप निर्णायक साबित हुआ। अदालत ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर तत्कालीन गहलोत सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यह फैसला न केवल युवाओं के पक्ष में आया बल्कि इसने साफ कर दिया कि न्यायपालिका अभी भी भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र से ऊपर खड़ी है। विडंबना देखिए। गहलोत, जो भाजपा पर “वोट चोरी” का आरोप लगाते रहे, वही सत्ता में रहकर “पेपर चोरी” के मुख्य सरगना निकले। उन्होंने बेरोजगार युवाओं का भविष्य नीलाम कर दिया और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रव्यापी साख धूल में मिला दी। क्या कुर्सी के लिए कोई व्यक्ति इतना नीचे भी गिर सकता है क्या ? नैतिकता (जो पहले ही बेच चुके थे) को ताक में रखकर भ्रस्टाचार और बेईमानी का नंगा नाच करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग की गौरवशाली परम्परा को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया । आज सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी नैतिकता बची है कि वह अपने पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सके? जब तक पेपर चोरों के असली गुनहगार को बाहर नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस ईमानदारी और नैतिकता का दावा करने का हक खो देती है। एक तरफ राहुल गांधी और उनकी पार्टी ईमानदारी की पैरवी करती है। दूसरी ओर गहलोत सरीखे राजनेता चोर-उचक्कों के सबसे बड़े शरणदाता बनकर उभरे है। गहलोत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और संरक्षण ने राजस्थान के लाखों युवाओं के सपने छीन लिए। अब, उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि सच्चाई चाहे कितनी भी दबाई जाए, अंततः जीत न्याय और युवाओं के अधिकार की ही होगी। न्यायालय के इस फैसले के बाद लोगो का न्याय प्रणाली में भरोसा पुख्ता हुआ है। चन्द राजनेता अपने चहेतों को इसलिए जज बनाते है ताकि वे मनमाफिक फैसला करवा सके। लेकिन अब यह धारणा ध्वस्त होकर रह गई है । चर्चा है कि आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारियों की आने वाली तबादला सूची में वीके सिंह का भी नाम है। यदि सिंह को एसओजी से हटाकर अन्यत्र लगा दिया गया तो जनता में गलत मेसेज जाएगा। जनता कयास लगाने में देरी नही करेगी कि पेपर लीक माफिया और भ्रस्ट राजनेताओ के दबाव की वजह से वीके सिंह को एसओजी से हटाया गया है। जब तक ऑपरेशन पूरा नही हो जाता, तब तक सिंह का एसओजी में नियुक्त रहना श्रेयष्कर होगा । अब मुख्यमंत्री भजनलाल को चाहिए कि हर दोषी को कठोरतम सजा दी जाए। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या पावरफुल गठजोड़, किसी के लिए कोई रियायत नहीं। लाखों युवाओं का भविष्य, राज्य की साख और न्याय के नाम पर अब बेधड़क, निर्णायक व त्वरित कार्रवाई जरूरी है। राजस्थान की परीक्षा व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री को त्वरित, स्थायी और कठोर सजा का उदाहरण पेश करना होगा, ताकि भविष्य में कोई सत्ता-माफिया युवाओं के सपनों से खेलने की जुर्रत न कर सके। निश्चित रूप से भजनलाल ऐसा करेंगे, प्रदेश की जनता को अब उन पर दृढ़ भरोसा होगया है ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि व्यापार और उद्योग जगत राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। राजस्थान के रत्न-आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़े का सामान और अन्य उत्पाद विदेशों में अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से हमारे प्रदेश का व्यापार और उद्योग भी प्रभावित हुआ है। इस चुनौती को हमेें हमारे पुरुषार्थ से अवसर में बदलना है। श्री शर्मा शुक्रवार को रत्न-आभूषण, वस्त्र, चमड़ा व हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े उद्यमियों और व्यापारियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए उद्यमी व व्यापारी अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक बाजार तलाशने का प्रयास करें। देश के अन्य राज्यों के घरेलू बाजारों में भी नए ग्राहकों को जोड़े। उन्होंने कहा कि उद्यमी राज्य सरकार को अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दें कि किन बिंदुओं पर केन्द्र सरकार से सहयोग हेतु अनुरोध किया जा सकता है। नवीन नीतियों से उद्योगों को मिल रहा प्रोत्साहन- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नवीन नीतियों के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। हमने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लागू की है, जिसमें इन उद्योगों को थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, फ्रेट अनुदान व पावर इन्टेनसिव जैसे परिलाभ दिए जा रहे हैं। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत भी फ्रेट अनुदान, मार्केटिंग सहायता, निर्यात दस्तावेजीकरण सहायता, उत्पाद परीक्षण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण योजना, ई-कॉमर्स सहायता एवं ईसीजीसी पुनर्भुगतान के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह उद्यमियों के साथ है। उनके निर्यात को बढ़ाने में हम हरसंभव सहयोग करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस खेल आयोजन से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा और यह आयोजन खेल के क्षेत्र में राजस्थान को नई पहचान भी दिलाएगा। ऐसे में इन गेम्स का भव्य व सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि यह पूरे देशभर में मिसाल बन सके। श्री शर्मा गुरुवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इन खेल आयोजन में प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पर गेम्स आयोजित करने के प्रयास किए जाए व ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता और प्रदेश के युवाओं का जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए। मुख्य आयोजन से पूर्व गतिविधियां हो आयोजित— मुख्यमंत्री ने कहा कि इस खेल आयोजन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचारों को अपनाया जाए। इसके लिए मुख्य आयोजन से पहले पूर्व गतिविधियों के रूप में मैराथन सहित स्कूल-कॉलेज में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए ताकि प्रदेशभर में खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश जाए। साथ ही, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन की सहगतिविधियों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से जोड़ा जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और अतिथियों के लिए आवास व्यवस्था, दर्शकों की बैठक व्यवस्था व खेलों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की पूर्ण व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, सौन्दर्यकरण व अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

आरजीएचएस योजना में बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर झालावाड़ पुलिस ने ₹25 हजार के इनामी आरोपी सहकारी उपभोक्ता मेडिकल स्टोर के संचालक कमलेश राठौर को गिरफ्तार किया है। राठौर पर राज्य कर्मचारियों के फर्जी मेडिकल बिल और चिकित्सक की प्रेस्क्रिप्शन पर्चियां बनाकर लाखों रुपये का सरकारी धन गबन करने का आरोप है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि झालरापाटन के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में फर्जी ओपीडी पर्चियां और मेडिकल बिल तैयार कर सरकार को चूना लगाया जा रहा था। जब एक फर्जी ओपीडी पर्ची के आधार पर दवाइयों के बिल भुगतान के लिए सीएमएचओ कार्यालय भेजे गए तो इस घोटाले का खुलासा हुआ। ओपीडी पर्चियों की जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक से पूछताछ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹25 हजार का इनाम घोषित किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें पुलिस उपाधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा भी शामिल किए गये। तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने फरार आरोपी कमलेश राठौर पुत्र रमेश चंद निवासी झालरापाटन को इंदौर से 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर से हिरासत में लिया। गहन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच से पता चला है कि सहकारी मेडिकल स्टोर संचालक कमलेश राठौर और अस्पताल में कार्यरत संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा। वे आरजीएचएस कार्ड धारक मरीजों की फर्जी पर्चियां बनाते थे और उन पर महंगी दवाइयां व जांचें लिखवाते थे। इसके बाद डॉक्टर की सील और हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर फर्जी बिल तैयार किए जाते थे। मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। फरार होने के बाद कमलेश राठौर की तलाश जारी थी, जिसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है,ताकि इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कॉन्ट्रेक्टर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनसे वसूली की जाए और अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही भी हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करें। उन्होंने नियमानुसार स्पीड ब्रेकर के निर्माण और सुरक्षा की दृष्टि से स्टेट हाईवे टॉल पर सीसीटीवी की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। श्री शर्मा गुरूवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा में संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होने विभागीय परियोजनाओं और कार्यों की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। कार्यों की लागत का हो सही आंकलन— श्री शर्मा ने कहा कि अधिकारियों और अभियंताओं की लापरवाही के कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होना गंभीर विषय है। इससे बजट पर विपरीत प्रभाव होता है। उन्होंने ऐसे प्रकरणों पर चिंता जाहिर करते हुए विभागीय अधिकारियों को परियोजनाओं की उचित लागत का आंकलन करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में लम्बे समय से पदस्थापित अधिकारियों व अभियंताओं को अन्य जिम्मेदारी देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राजस्व वृद्धि के लिए उठाएं हर संभव कदम— मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। इस संदर्भ में उन्होंने शहरी निकायों के लिए लागू भूमि अधिग्रहण नीतियों का आंकलन करने के लिए निर्देशित किया।

राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए निरन्तर कदम उठा रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भूमि आवंटन के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कोटा जिले में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कनवास तहसील के ग्राम ढोटी में 22.78 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को आवंटित की गई है। इस निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास होगा व स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी। वहीं श्री शर्मा ने जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण के लिए 101.97 हैक्टयर राजकीय भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। यह भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मांग के आधार पर संबंधित जिला कलक्टर के प्रस्ताव पर भारत-पाक सीमा के समानान्तर सड़क निर्माण के संरेखण से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से देश की सामरिक सुरक्षा में रणनीतिक लाभ मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों को मिलेगा 298 करोड़ रुपए का अनुदान:— किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ ही कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति – 2019 के तहत लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए 298 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 855 कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों को पूंजी निवेश, ब्याज, सौर ऊर्जा संयंत्र और विद्युत प्रभार अनुदान के साथ ही भाड़ा अनुदान दिया जाएगा। इस राशि का सम्पूर्ण भुगतान कृषक कल्याण कोष से राज किसान पोर्टल और आरपीपी के माध्यम से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह आवेदन 19 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रही राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति – 2019 के तहत प्राप्त हुए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2024 तक प्राप्त इन सभी लम्बित अनुदान आवेदनों के निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई है।