प्रधानमंत्री सचिवालय ने कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा और सांसद हनुमान बेनीवाल के उस पत्र को दाखिल दफ्तर कर दिया है जिसमे इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निवेदन किया था। सांसद बेनीवाल चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात कर सब इंस्पेक्टर परीक्षा में हुई धांधली के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के इच्छुक थे। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए बेनीवाल ने पीएमओ को पत्र भेजकर व्यक्तिगत मुलाकात के लिए समय मांगा था। पीएमओ ने इस पत्र को दाखिल दफ्तर कर दिया है। बेनीवाल को पूरी उम्मीद थी कि उनको मिलने का न्योता अवश्य प्राप्त होगा। वे गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात के इच्छुक थे। लेकिन गृह मंत्री ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नही लिया है। उधर पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री भजन लाल से खफा कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा भी पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए समय मांग रहे है। लेकिन तीनो इनसे मिलने के इच्छुक नही है। पीएमओ के अलावा पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट मिली है कि डॉ किरोड़ीलाल की अवंछित और गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से राज्य सरकार की जबरदस्त थू थू हो रही है। पार्टी आलाकमान डॉ किरोड़ी की हरकतों से बेहद खफा है। आलाकमान की नाराजगी किरोड़ी को महंगी साबित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विपक्ष से ज्यादा किरोड़ी राज्य सरकार के लिए सरदर्द बने हुए है।

रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी जरूरी कर दिया। उ प रे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि यात्री अब मोबाइल ओटीपी की सत्यापन के बिना तत्काल टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। बुकिंग प्रणाली में संशोधन के बाद तत्काल टिकट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप, भारतीय रेलवे के पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंटों के द्वारा बुकिंग तब ही होगी जब रेलवे आरक्षण सिस्टम जेनरेटेड ओटीपी का प्रमाणीकरण करेगा। उन्होने बताया कि यात्री को अपना वो मोबाइल साथ रखना होगा जिसकी सिम आधार नंबर से जुड़ी हुई है। वहीं अब अधिकृत टिकटिंग एजेंट को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय में वंचित रहे छात्र स्नातक सत्र 2025-26 के लिये प्रवेश ले सकते है। विश्वविद्यालय ने वंचित रहे को अंतिम अवसर प्रदान किया है। विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति के संयोजक प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि वो छात्र जिनका नाम पहली और चौथी सूची में चयनित हुआ है। लेकिन किसी कारण वो फीस जमा नहीं कर सके या दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए। उन्हे ऐक और अवसर प्रदान किया है। उन्होने बताया कि ऐसे सभी छात्र संबंधित महाविद्यालय में कारण सहित 17 जुलाई दोपहर 2 बजे तक अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। सकते हैं। महाविद्यालयों द्वारा जल्द ही उपलब्ध सीटों के आधार पर श्रेणीवार और मेरिट के अनुसार एक अंतिम सूची जारी प्रकाशन किया जायेगा। श्री शर्मा ने बताया कि चयनित छात्रों का 17 और 18 जुलाई को दस्तावेज सत्यापन होगा और 18 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय ने सभी वंचित छात्रों से अपील की है कि समय का ध्यान रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया में भाग लें ताकि उन्हें दाखिले का यह अंतिम अवसर न गंवाना पड़े। वहीं पीजी विभागों में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया जारी है और 18 जुलाई को तृतीय प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उपलब्ध हैं। श्री शर्मा मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ने, गबन, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग आदि के मामलों को उजागर करने जैसे सभी क्षेत्रों में एसीबी ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। अपने ही एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करना यह साबित करता है कि एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17-ए के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए गए हैं। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित और कठोर कार्यवाही के साथ साथ उनकी पेंशन रोकने जैसी विभागीय कार्यवाही भी प्रभावी रूप से की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि रिश्वत लेना अपराध है और इस अपराध को रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे, तो बिना किसी डर के सूचित करें। जनता की भागीदारी ही इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया है। ई-फाइलिंग, नियम व प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आउटरीच प्रोग्राम जैसे नवाचारों से सिस्टम में जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को बिना दबाव के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निदेशक ब्यूरो श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

नई दिल्ली के बीकानेर हाऊस परिसर में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक तीजोत्सव और हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है । इस उपलक्ष्य में बीकानेर हाऊस में राजस्थान के प्रसिद्ध हस्तशिल्प कलात्मक उत्पादों और प्रसिद्ध व्यंजनों की स्टॉल्स लगायी जाएगी। मेले का उदघाटन मुख्य सचिव सुधांश पंत करेंगे। इस दौरान 24 जुलाई को मेहँदी प्रतियोगिता, राजस्थानी लोक गायन और नृत्य प्रतियोगिता व राजस्थानी परिधान में रैम्प वॉक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 जुलाई रखी गई है। 28 और 29 जुलाई को खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जायेगा। वहीं 8 जुलाई को रस्साकशी, लेमन-स्पून रेस और 29 जुलाई को पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और खो-खो प्रतियोगिता भी होगी। खेल प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 रखी गई है। उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु किसी तरह का शुल्क नहीं रखा गया है प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन तय दिनांक पर करावे।

आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने मंगलवार को मंडल के सभागार में विभागीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान आवासन आयुक्त ने वर्षाकाल की तैयारियों को लेकर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने अतिवृष्टि की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासन मण्डल की समस्त परियोजनाओं में सुरक्षा और सुचारु प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों, खुले मेनहोल, झूलते विद्युत बॉक्स और असुरक्षित केबल्स की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालना करते हुए श्रमिकों और राहगीरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने विद्युत प्रबंधन को अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि अतिवृष्टि के दौरान मण्डल की आवासीय योजनाओं में विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं, कंट्रोल रूम को सक्रिय रखा जाए और पूरे सिस्टम की सघन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि वे मौके पर रहकर निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मण्डल के सभी अधिकारी तत्परता और सजगता से कार्य करें, मण्डल अपने रहवासियों के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है समीक्षा में मुख्य अभियंता मुख्यालय टीएस मीणा, मुख्य अभियंता— प्रथम अमित अग्रवाल, मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव, वित्तीय सलाहकार रोहिताश यादव सहित मुख्यालय के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे व जिलों से अभियंता वीसी के माध्यम से जुड़े ।

प्रदेश के 227 पीएमश्री विद्यालयों की बाल वाटिकाओं में द्वितीय चरण का प्रवेश 14 जुलाई से शुरू हो गया है। इसके तहत 3 वर्ष से अधिक आयु के बालकों का नामांकन 18 जुलाई तक होगें और 21 जुलाई को लॉटरी निकाली दी जाएगी। वहीं 23 जुलाई से एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। यह जानकारी बोर्ड के निदेशक सीताराम जाट दी है। श्री जाट ने बमाया कि पूर्व प्राथमिक कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन चलेंगी और शनिवार को शिक्षक मूल्यांकन, योजना, सामग्री निर्माण और अभिभावक संपर्क जैसे कार्य करेंगे। कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 4 घंटे होगा। उन्होने बताया कि बाल वाटिकाओं में तीन वर्ष की अवधि के पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम में तीन वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 25 विद्यार्थी होंगे। प्रवेश लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा। वहीं आस-पास के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कोटा जिले के थाना बूढ़ादीत के तहत आज तड़के करीब साढ़े 4 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हाइवे पर बस हादसा हो गया। इस घटना में चार यात्रियों की मौत हो गई वहीं आठ लोग घायल होने के समाचार हैं। संचार माध्यमों के अनुसार पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर घायलों को कोटा एमबीएस अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। थाना बूढ़ादीत के अनुसार बस इंदौर से करौली जा रही थी और रास्ते में दुर्घटना ग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार तीन यात्रियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक यात्री ने अस्पताल में ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कई लोगों के घायल होने के समाचार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जयपुर-सीकर राजमार्ग पर टोडी बस स्टैंड के पास सड़क सीमा में बनी करीब 10 दुकानों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई का स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया है। विरोध के दौरान एक व्यक्ति में ये लोग अपनी दुकान की छत पर चढ़ गया और अन्दर से दरवाजा बंद कर लिया। वहीं पुलिस ने दरवाजे को तोड़कर उसे बाहर निकाला। प्राधिकरण के डिप्टी मैनेजर अमित राय ने बताया कि सभी दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिकृत सीमा के भीतर अवैध रूप से बनी हुई थीं। इन को हटाने के लिए दो-तीन महीने पहले नोटिस जारी किया था। उन्होंने बताया किकार्यवाही से पहले चार जून को राजस्व विभाग की टीम से इन दुकानों का सीमांकन करवाया था। वहीं सभी दुकानों पर लाल निशान लगाकर साफ चेतावनी दी गई थी कि निर्माण अवैध है और इसे हटाना होगा। श्री राय ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर अतिक्रमण से यातायात सुरक्षा और सड़क चौड़ीकरण परियोजना में बाधा उत्पन्न होती है। भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर दुकानदारों ने कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होने आरोप लगाया कि उन्हें सामान निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया था। मौजूद व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को कम से कम एक-दो दिन का और समय देना चाहिए था, ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपनी दुकानों का सामान हटा लेते।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की इतिहास की पुस्तक में ‘आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत’ के विषय को लेकर राजनीति विवाद हो गया है। भाजपा का आरोप है कि इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की अनदेखी की गई है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार बच्चों से सच्चाई और इतिहास छिपाना चाहती है। दूसरी ओर इस सियासी विवाद में बोर्ड के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को हटाकर उन्हे शिक्षा निदेशालय, बीकानेर लगा दिया गया है। मामला राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा नए सत्र-2025 के लिए 4.90 लाख किताबें छपवाने का है। ये किताबें 19,700 स्कूलों में वितरित की जानी थीं और ज्यादार किताबें स्कूलों में पहुंचा दी भी गई है। अब किताबों के वितरण पर सरकार ने रोक लगा दि है। सरकार के इस फैंसले को लेकर कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में वैचारिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। शिक्षामंत्री मदन दिलावर का कहना है कि किताब में गांधी-नेहरू परिवार और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विस्तृत सामग्री छापी है और पिछले 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को नजरअंदाज किया है। ये असंतुलन शिक्षा में सही नहीं है। उन्होने कहा कि चाहे पैसे बर्बाद हो जाये, लेकिन बच्चों को गलत जानकारी और जहर नहीं परोसा जाएगा। वहीं सरकार ने इस पुस्तक को स्कूलों में पढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह पुस्तक सरकार की अनुमति से छपी थी। यह पिछले वर्षों की तरह ही है और 2026-27 में सिलेबस संशोधन होना है। मुझे हटाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। ओझा ने इस कार्रवाई पर निराशा जताई। दिनेश ओझा सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर बोर्ड ओझा का तबादला शिक्षा निदेशालय, बीकानेर कर दिया गया है। इससे पहले भी डेढ़ महीने पहले एकेडमिक निदेशक राकेश स्वामी को APO कर हटाया गया था। कैलाश चंद्र शर्मा बोर्ड सचिव