मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद घातक है, इससे जनस्वास्थ्य, जलवायु और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में संलिप्त कारखानों और व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक रोकथाम टास्क फोर्स की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से हो रही सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए परिवहन और वाणिज्य कर विभाग समन्वित रणनीति तैयार करें। उन्होंने संबंधित विभागों से इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया, विज्ञापन, विशेष लेखों, सफलता कहानियों और समाचारों के माध्यम से आमजन को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और अन्य पर्यावरण हितैषी विकल्पों को अपनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाए जाएं। इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। श्री पंत ने शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया कि विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं, पाठ्यक्रमों और खेल गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में इस विषय को लेकर जागरूकता उत्पन्न की जाए ताकि भावी पीढ़ी बचपन से ही पर्यावरण-संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हितैषी उत्पादों के निर्माण में लगे लघु उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, इन उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग सरकारी कार्यालयों एवं आयोजनों में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध की दिशा में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए और समय-समय पर टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित कर कार्यों की समीक्षा की जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आंनद कुमार, प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग अलोक गुप्ता, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल, शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग डॉ. नीरज के पवन सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

देश की राजधानी दिल्ली में अब राजस्थान का प्रसिद्ध सरस घी मिलेगा। इसके लिए दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल ऐरिया में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी द्वारा सरस घी का रिटेल आउटलेट/काउंटर खोला गया है। आउटलेट का उद्घाटन गुरुवार को राजस्थान डेयरी के मार्किटिंग महाप्रबंधक संतोष कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर राजस्थान डेयरी के दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित थे। श्री शर्मा ने बताया कि दिल्ली में राजस्थान डेयरी के प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए यह आउटलेट खोला गया है। उन्होंने बताया कि आउटलेट में रिटेल बिक्री को बढ़ावा देने के लिए देसी घी को रियायती दरों पर दिया जाएगा। इस आउटलेट पर आधा लिटर 303 रूपये वाले घी कीमत 277 रूपये, 603 रूपये कीमत वाले एक किलो घी की कीमत 552 रूपये, 200 ग्राम घी 112 रूपये और 5 लिटर टिन की कीमत 2795/- रूपये रखी गई है। इसी प्रकार गाय की आधा लिटर घी की कीमत 286 रूपये, एक लिटर घी की कीमत 571 रुपये व 5 लिटर टिन की कीमत 2894/- रुपये रखी गई है। श्री शर्मा ने बताया कि मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के टी-1/75 में खोले गए इस आउटलेट के खुलने का समय प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक रहेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स को आगामी माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हो सकते हैं । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बी.पी. चंदेल ने बताया कि जयपुर जिले में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन के कुल 6 लाख 8 हजार 861 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर-दिसम्बर माह में भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, लेकिन जयपुर जिले के 82 हजार 934 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जितेन्द्र कुमार सेठी ने बताया कि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। नियत तिथि तक भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स द्वारा सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो नियत तिथि के पश्चात उनकी पेंशन जुलाई 2025 से रोक दी जाएगी। भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स से अपील है कि निम्न तरीकों के माध्यम से शीघ्र भौतिक सत्यापन करवाए ताकि नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता रहे। पेंशनधारक किसी भी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। इतना ही नहीं संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी भेजकर भी सत्यापन कर सकते हैं। यह सत्यापन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है।

प्रदेश में निजी अस्पतालों के संगठनों ने संयुक्त बयान जारी किया है कि वे 15 जुलाई से कैशलेस इलाज नहीं करेगें। इससे सरकार की आरजीएचएस योजना खटाई में पड़ सकती है। संगठनों ने अपने बयानों में कहा है कि अब हम संचालित योजना राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में कैशलेस इलाज नहीं करेगें, अब केवल पुर्नभरण मॉडल पर ही इलाज करेंगे। अपनी इस मांग को लेकर निजी अस्पताल योजना का 15 जुलाई प्रात: 8 बजे से बहिष्कार करेगें। उन्होने बताया कि लाभार्थियों को उपचार के बाद आवश्यक दस्तावेजों से सीधे सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करना होगा। विभाग योजना की समीक्षा कर रहा है। निजी अस्पतालों की ओर से योजना बंद करने की हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। बुलाकर बात करेंगे। गजेन्द्र सिंह खींवसर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री  

वर्तमान हालातों में ओपीडी सेवाओं और फार्मेसी में विशेष रूप से पुनर्भरण आधारित मॉडल ही एकमात्र स्थायी और पारदर्शी समाधान है। इससे सरकार की गड़बड़ी की सभी शंकाएं समाप्त हो जाएगी। डॉ.विजय कपूर प्रेसिडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी जयपुर

वहीं कांग्रेस ने सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पूर्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर लापरवाही और वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होने कहा यह योजना उनकी सरकार ने 2021 में शुरू की थी, ताकि सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार बिना आर्थिक बोझ के सम्मानजनक तरीके से इलाज करा सकें। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम थी। अब यह योजना संकट में है। इसमें आपातकालीन सेवाएं भी शामिल हैं, जो मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। श्री गहलोत ने कहा कि हर महीने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन से RGHS के लिए राशि काटी जा रही है, लेकिन इसका उपयोग अस्पतालों को भुगतान के लिए नहीं हो रहा। गहलोत ने मांग की है सरकार तत्काल बकाया भुगतान करे व भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाए, ताकि 15 जुलाई से इलाज बंद होने की स्थिति को टाला जा सके।

प्रदेश में भजनलाल सरकार 10वीं पास युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी 11 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिसूना के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कुल 54 पदों पर लैब अटेंडेंट की नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें से 6 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। इसके लिये अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति की समझ भी होना जरूरी है। वहीं उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए जिसमें 1 जनवरी 2026 को आधार माना जायेगा और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2025 है। ज्यादा जानकारी के लिये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अवलोकन कर आवेदन करें।

नौसेना ने ग्रुप ‘C’ के लिये विभिन्न पदों पर भर्तियों की अधिसूचना जारी की है। कुल 1100 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 जुलाई 2025 से आरंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जुलाई 2025 तक आधिकारिक पोर्टल joinindiannavy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएँ और आयु सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। अधिक जानकारी के लिये आधिकारिक पोर्टल का अवलोकन करें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर डीग जिले के पूंछरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सपत्नीक दर्शन कर पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली व सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने इससे पहले सात कोस गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने पूंछरी मे प्याऊ पर जल सेवा की और भक्तों को भंडारे की प्रसादी का वितरण किया। उन्होने श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थली की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉ. शैलेश सिंह और नौक्षम चौधरी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि वे विगत 25 वर्षों से अधिक समय से मुड़िया पूर्णिमा के अवसर पर गिर्राज जी आ रहे हैं। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है।

जोधपुर डिस्कॉम ने अप्रैल 2025 से जून 2025 की अवधि में बिजली चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 580 प्रकरणों में ₹1.51 करोड़ से अधिक की वसूली की है। यह जानकारी डिस्कॉम की सतर्कता अधिकारियों की समीक्षा के दौरान प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने दी। प्रबंध निदेशक ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे बिजली चोरी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक क्षति नहीं, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं के साथ अन्याय भी है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने विशेष रूप से सतर्कता जांच अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक शिकायत की जांच निष्पक्षता से करें। उपभोक्ताओं की बात सुनना, उनका पक्ष समझना और सभी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना आवश्यक है, ताकि कोई निर्दोष परेशान न हो और दोषी को बख्शा न जाए। समीक्षा में तीन महीनों की रिपोर्ट के अनुसार, जोधपुर ग्रामीण सर्कल में सर्वाधिक 142 प्रकरणों में कार्रवाई कर ₹53.90 लाख की वसूली की गई। इसके बाद बीकानेर ग्रामीण से 133 प्रकरणों में ₹21.81 लाख और बीकानेर सिटी से 71 प्रकरणों में ₹22.31 लाख वसूल किए गए। पाली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, और चूरू में भी अभियान चलाकर बिजली चोरों पर शिकंजा कसा गया। डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा और आगामी महीनों में और भी व्यापक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई कि वे बिजली चोरी की सूचना बेझिझक दें, ताकि एक पारदर्शी और न्यायसंगत ऊर्जा व्यवस्था कायम की जा सके। वहीं सतर्कता समीक्षा के दौरान प्रबंध निदेशक ने अरुण कुमार बोडाना सहायक अभियंता सिरोही को निलंबित करने और गोपालराम सारण सहायक अभियंता फलोदी को आरोप पत्र देने का आदेश भी दिया गया।

प्रदेश में सरकारी सेवाओं में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के क्रम में राज्य सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन-तृतीय के 1947 नवीन पदों के सृजन और इन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दी है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री के सरकारी सेवाओं में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के संकल्प के क्रम में इस निर्णय से वितरण कंपनियों में तकनीकी कार्मिकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। जयपुर डिस्कॉम में 537, अजमेर डिस्कॉम में 498 और जोधपुर डिस्कॉम में 912 तकनीशियन-तृतीय के नवीन पदों के सृजन के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव का उपमुख्यमंत्री (वित्त) ने अनुमोदन किया है। श्री नागर ने बताया कि विगत दिनों में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के लिए जिलों के दौरों में वितरण कंपनियों में तकनीकी कार्मिकों की कमी सामने आई थी। विद्युत वितरण निगम के कार्मिक भी लम्बे समय से नए पद स्वीकृत करने की मांग कर रहे थे। इससे विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा जारी पत्र के क्रम में राष्ट्रीय वित्त और विकास निगमों के सौजन्य से क्रियान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के व्यक्तियों को विभिन्न उद्योग, व्यवसाय व सेवा कार्य में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक आवेदक स्थानीय ई-मित्र पर या स्वयं एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुजा पोर्टल पर ऋण आवेदन पत्र 31 अगस्त 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये स्थानीय पंचायत समिति और नगरपालिका कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।