प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला और संस्कृति एवं अध्यक्ष आरटीडीसी राजेश यादव की अध्यक्षता में आयुक्त पर्यटन और प्रबंध निदेशक आरटीडीसी रुक्मणि रियार की उपस्थिति में सोमवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की समीक्षा की गई। श्री यादव ने पर्यटन आयुक्त सहित विभिन्न अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी वाली शाखाओं और विभागों को आवश्यक विषयों का प्रपत्र बनाकर वितरित किया। उन्होंने प्रपत्र अनुसार बिंदुओं को प्रमुखता से अड्रेस करते हुए विभाग में बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने पर्यटन विभाग और पर्यटन विभाग की विभिन्न शाखाओं जैसे मेला उत्सव, पर्यटक सुरक्षा बल, लेखा शाखा, पर्यटन सूचना केन्द्र जयपुर, विकास शाखा, निवेश शाखा, पुरातत्व विभाग, रविन्द्र मंच, जवाहर कला केन्द्र, धरोहर विकास प्राधिकरण सहित सभी सम्बन्धित शाखाओं और विभागों को निर्देश दिए कि उनको उपलब्ध करवाये गए प्रपत्रों में वर्णित महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आधार पर आगे कार्य की योजना बनाकर कार्य किया जाना है। उन्होंने निर्देर्शित किया कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य बिन्दु प्रपत्र में शामिल करना हो तो शाखाएं और विभाग अपने स्तर पर उन बिन्दुओं को जोड़कर अगली समीक्षा में कार्य योजना सहित प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि विभाग के कुछ इश्यूज तो ऐसे भी हो सकते हैं, जिनमें किसी बजट की आवश्यता नही होती है, अपितु एक पहल करके ही समाधान किए जा सकते हैं। कला एवं संस्कृति के संवर्धन में लोकल स्तर पर के कई अच्छे और उत्पादक नवाचार किये जा सकते हैं। प्रमुख शासन ने कहा कि प्रदेश में आने वाले 23 करोड़ पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक गाइड के प्रशिक्षण और स्किल अपग्रेडेशन भी किया जाना चाहिए। वहीं पर्यटक वाहन चालक का भी प्रशिक्षण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटक गाइडों की सूची भी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा सकती है। समीक्षा के दौरान कार्यकारी निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास निगम और अतिरिक्त निदेशक पर्यटन प्रशासन (अतिरिक्त प्रभार) राजेश सिंह, सयुंक्त शासन सचिव पर्यटन मोहम्मद अबुबक्र, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पवन जैन, जवाहरकला केन्द्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा, संयुक्त निदेशक पर्यटन (विकास) राजेश शर्मा, संयुक्त निदेशक मेले त्योहार पुनीता सिंह, संयुक्त निदेशक मार्केटिंग दलीप सिंह, उप निदेशक पर्यटन उपेन्द्र सिंह शेखावत सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सांख्यिकी वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से सरकार जनता की अपेक्षाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है। जब आंकड़े सटीक होते हैं, तभी हम निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार के लिए समय रहते कदम उठा सकते हैं। उन्होंने आंकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और उपयोगिता को और अधिक सशक्त बनाते हुए विकसित भारत व विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि का आह्वान किया। श्री शर्मा रविवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जंयती के अवसर पर आयोजित 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने श्री महालनोबिस का स्मरण करते हुए कहा कि वे भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के मुख्य शिल्पी और सांख्यिकी विज्ञान के जनक थे। देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण को वैज्ञानिक तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित बनाने का उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 19वां सांख्यिकी दिवस ‘नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल‘ थीम पर मनाया जा रहा है जिसके निष्कर्षों और तथ्यों ने देश में नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज राज्य सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेकर सुशासन की मजबूत नींव रखी है। प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो या अंत्योदय की भावना के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंचाने का संकल्प, राज्य सरकार आंकड़ों के आधार पर मजबूती से निर्णय ले रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य में 68 नवीन ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों और 8 नए जिलों में सांख्यिकी कार्यालयों की स्थापना करने के साथ ही, सांख्यिकी कार्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान भी किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से हमनें बजट में एसडीजी कोर्डिनेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की। इसके लिए पदों के सृजन एवं विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए वित्तीय सहमति दी जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ‘स्टैटिस्टिकल इयरबुक 2025‘ और ‘राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025‘ का विमोचन और ‘एसडीजी वेबसाइट 2.0‘ का शुभारंभ किया। साथ ही, उन्होंने राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जयपुर जिला कलक्टर जितेन्द्र सोनी सहित 16 अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्य स्तरीय ‘प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार’ से सम्मानित किया। इस अवसर पर सांख्यिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने का आरोप लगा कर भाजपा में हलचल पैदा कर दी है। गहलोत ने शनिवार को जोधपुर में कांग्रेस की आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पता नहीं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, कौन रहेगा कौन जाने। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। हमने सुना है कि उनका नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ आगे चल रहा है। अब पता नहीं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल चुनी हुई सरकारों में दखल दे रहे हैं। संविधान में इन्दिरा गांधी ने समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को जुड़वाया था। अब आरएसएस इसे हटाने की बात कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ‘मुख्यमंत्री को हटाने का कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है और केंद्र व राज्य की डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। दूसरी ओर भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने भी गहलोत के बयान पर सफाई दी है कि ‘हम रोज मुख्यमंत्री नहीं बदलते। चुनाव के आधार पर ही बदलाव होता है। आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, कल भी वही रहेंगे। हम रोज-रोज मुख्यमंत्री नहीं बदलते।

उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत पर 11 दिन से लगातार विरोध जारी है। रेजिडेंट की मौत के मामले पर जार्ड एग्ज्युकेटिव मेंबर भारत पारीक ने बताया कि जयपुर में अब तक कंपलीट स्ट्राइक नहीं हो सकी है। लेकिन अब सोमवार को जयपुर में एसएमएस सहित संलग्न अस्पतालों में हालात बिगड़े हुए दिखाई देंगे। उन्होने कहा कि 2100 से ज्यादा रेजिडेंट सीएल लेकर अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में इमरजेंसी से लेकर ओपीडी व वार्डों में सब जगह चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होगी। रेजिडेंट का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल का आज 11वें दिन भी जारी है।

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों के बीच राजस्थान पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान डॉ रविप्रकाश मेहरड़ा के मार्गदर्शन में अब राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में एक विशेष “साइबर हेल्प डेस्क” स्थापित किया गया है। यह पहल साइबर पीड़ितों को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। महानिरीक्षक पुलिस एससीआरबी शरत कविराज ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने साइबर डेस्क की स्थापना के अतिरिक्त साइबर अपराध की सूचना देने और त्वरित मदद पाने के लिए दो साइबर क्राइम हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर – 9256001930 और 9257510100 भी जारी किए गए हैं। अब साइबर धोखाधड़ी या अन्य किसी भी डिजिटल अपराध का शिकार होने पर मदद बस एक कॉल या मैसेज दूर है। क्या है ‘साइबर हेल्प डेस्क’ और कैसे मिलेगा आपको सीधा लाभ पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम शान्तनु कुमार सिंह ने बताया कि ये ‘साइबर हेल्प डेस्क’ सिर्फ नाम के लिए नहीं हैं बल्कि ये कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे जो सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाएंगी: ★ आपकी शिकायत पर तत्काल सुनवाई: साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया से संबंधित अपराध या किसी भी साइबर समस्या पर आपकी शिकायत सुनी जाएगी और तुरंत कार्रवाई होगी। ★ धोखाधड़ी में फंसे पैसे वापस पाने में मदद : अगर आप वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो हेल्प डेस्क आपको साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। वे सुनिश्चित करेंगे कि आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर, खाता संख्या, लेनदेन आईडी और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी सही-सही दर्ज हो ताकि आपके पैसे वापस आने की संभावना बढ़ सके। ★ संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक करना: वित्तीय साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले किसी भी संदिग्ध मोबाइल नंबर या IMEI नंबर को साइबर पुलिस पोर्टल (www.cyberpolice.nic.in) के जरिए ब्लॉक करवाने में आपकी मदद की जाएगी। ★ गुम हुए मोबाइल की वापसी में सहायता: मोबाइल फोन गुम होने पर, हेल्प डेस्क आपको राजस्थान पुलिस वेबसाइट (police.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन या ऑफलाइन रिपोर्ट दर्ज करने और फिर CEIR पोर्टल (ceir.gov.in) पर डिवाइस को ब्लॉक व रिपोर्ट करने में पूरा सहयोग देगा। ★ नेशनल हेल्पलाइन से जुड़े लाभ: नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से फ्रीज की गई धनराशि को आपके बैंक खाते में वापस दिलाने की प्रक्रिया में ‘साइबर हेल्प डेस्क’ आपकी पूरी सहायता करेगा। यह सब भारत सरकार के दिशानिर्देशों और न्यायालय निर्णयों के अनुसार होगा। ★ फर्जी सोशल मीडिया खातों पर लगाम: फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) जैसे किसी भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट की रिपोर्ट करने या उन्हें बंद करवाने की कार्रवाई में आपको पूरा सहयोग मिलेगा। एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर~ यह पहल राजस्थान पुलिस की नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब आप अपनी डिजिटल दुनिया में अधिक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए एक समर्पित टीम और आसान संपर्क माध्यम उपलब्ध हैं। यदि आप कभी साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो रिपोर्ट करें: ° साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर: 1930 ° साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल: https://cybercrime.gov.in ° राजस्थान पुलिस की नई साइबर अपराध हेल्पलाइन / व्हाट्सएप नंबर: 9256001930 और 9257510100 ° आपका निकटतम पुलिस स्टेशन / साइबर पुलिस स्टेशन

भरतपुर संभाग के डीग जिले में 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार गांव बहज में 23 मीटर की खुदाई पर प्राचीन नदी के होने के संकेत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व ने दावा किया है कि यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पनपी हो सकती है। पांच माह तक लगातार हुई खुदाई में यहां हिंदु देवी-देवताओं की मूर्ति के अलावा प्राचीन सभ्यता के आभूषण मिले हैं वहीं कंकाल और चांदी, तांबे के प्राचीन सिक्के भी बड़ी संख्या में मिलने की जानकारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवर्धन सड़क मार्ग पर बसे इस गांव में भगवान श्रीकृष्ण पौत्र बज्रनाथ का खेड़ा होने पर 10 जनवरी 2024 को खुदाई शुरू की थी। अवशेषों पर शोध के अनुसार यहां महाभारत काल का इतीहास मीला है। खुदाई में हड्डी से बने औजार, अर्ध-कीमती पत्थरों के मनके और शंख की चूड़ियां, 15 यज्ञ कुंड, शिव-पार्वती की मूर्तियां मिली हैं। ये सभी 1000 ईसा पूर्व से भी अधिक बताई जा रही है। ब्राह्मी लिपी की मुहरें, महाजनपद काल के यज्ञ कुंडों में रेत भरी मिट्टी और छोटे बर्तनों में तांबे के सिक्के मिले हैं। वहीं महाभारत काल के बर्तनों का भंडार मिला भी मिले है। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार बहज गांव को जिक्रवज नगर के नाम से जाना जाता था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को देश में थोपा गया आपातकाल हमारे लोकतांत्रिक इतिहास पर काला धब्बा है। इस दौरान तत्कालीन सरकार ने मीसा और डीआईआर जैसे अलोकतांत्रिक कानूनों को लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और मौलिक अधिकारों का दमन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों नेसंवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जेलों में कड़ी यातनाएं झेली और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, वो एक अप्रतिम उदाहरण है। श्री शर्मा बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय- संविधान हत्या दिवस-2025 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार नेलगभग एक लाख 40 हजार लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से कई महीनों तक कैद में रखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के संस्मरणों से संकलित ‘लोकतंत्र रक्षा की कहानी-सेनानियों की जुबानी’पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का अभिनंदन किया।

डिस्काॅम्स चेयरमैन और जयपुर डिस्काॅम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने कहा कि कनेक्शन जारी करने में देरी को प्रबंधन द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुश्री डोगरा बुधवार को विद्युत भवन में जयपुर डिस्काॅम के अधिशासी अभियंताओं के साथ विद्युत आपूर्ति, डिस्ट्रिब्यूशन लाॅसेज, राजस्व, ट्रिपिंग आदि विषयों पर समीक्षा कर रही थीं। औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने ऐसे मामलों में देरी का कारण पूछा। अभियंताओं ने आवेदक के स्तर पर लंबित होना बताया। इस पर डिस्काॅम चेयरमैन ने पुष्टि के लिए तत्काल आवेदकों से मोबाइल फोन पर बात कर देरी का कारण पता करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए, जिनमें आवेदन के करीब तीन माह बाद भी कनेक्शन जारी नहीं हो सके थे। बैठक के बीच से ही अभियंताओं ने आवेदकों को फोन कर अब तक कनेक्शन नहीं होने का कारण पूछा। इन मामलों में डिमांड नोट जमा नहीं कराने, विदेश यात्रा पर जाने जैसे आवेदक के स्तर पर विलंब के कारण सामने आए। सुश्री डोगरा ने कहा कि घरेलू और अघरेलू, किसी भी प्रकार के कनेक्शन में देरी का असर डिस्काॅम की छवि पर पड़ता है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रेणियों में उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र कनेक्शन मिले। डिस्काॅम्स चेयरमैन ने इस दौरान अभियंताओं को 50 हजार रुपये से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली, बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में विजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने, ट्रिपिंग रोकने के लिए ग्रिड सब स्टेशनों एवं फीडरों की नियमित चेकिंग तथा उनमें लोड के अनुरूप सुधार के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डिस्काॅम्स चेयरमैन ने बुधवार को विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों के जोनल मुख्य अभियंताओं के साथ संवाद में निर्देश दिए कि विद्युत तंत्र में सुधार के लिए फील्ड विजिट बढ़ाएं। सुश्री डोगरा ने कहा कि प्रत्येक जोन में एफआरटी, हाई लाॅस वाले सब डिवीजन, जीएसएस, सीएलआरसी पर दिए जाने वाले कार्यों तथा आरडीएसएस योजना के कार्यों की प्रगति और आवश्यक सुधार कार्यों का निरीक्षण करें। उन्होंने सभी जोनल अभियंताओं को निरीक्षण का अभियान चलाने के निर्देश दिए।

राजस्थान के टोंक जिले में दो सगी बहनों ने एक ही लड़के के साथ में शादी क दरअसल बड़ी बहन का कहना था कि वह छोटी बहन के बिना शादी नहीं करेगी। ऐसे में लड़के ने उन्हें यह सुझाव दिया कि दोनों बहने मुझसे शादी कर लो। इसके लिए दोनों बहन राजी भी हो गई। अब दोनों बहने एक साथ एक ही पति के साथ बिस्तर पर सोती है और दोनों को इससे कोई एतराज नहीं है।

जयपुर की अग्रणी फर्म ओरियन इंफ्रा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आरएएस क्लब में 5वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान संस्थापक और सीईओ संजय जिंदल ने बताया कि ओरियन हाईवे, ब्रिज, रेलवे, सुरंग, जल संसाधन, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भवन और पर्यटन सहित विविध इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि ओरियन के पास पिछले पांच वर्षों में 21 परियोजनाएं चल रही हैं, रेल मंत्रालय के अधीन 4 परियोजनाओं के अलावा बाकी 17 परियोजनाओं को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, केएफडब्ल्यू, एक्जिम बैंक, जेआईसीए, एनडीबी, एआईआईबी, आईबीआरडी जैसी कई अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इन 17 परियोजनाओं में 6 परियोजना प्रबंधन परामर्श शामिल हैं। इनमें से कुछ पायलट परियोजनाएं देश में पहली बार क्रियान्वित की जा रही हैं। जैसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पीएमसी ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना जो 4 राज्यों को कवर करती है और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित केरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना जो पूरी तरह से केरल के 6 जिलों को कवर करती है। श्री जिंदल ने बताया कि ओरियन दक्षिण में केरल से लेकर उत्तर-पूर्व में मेघालय तक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और मालदीव में एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना तक फैला हुआ है। उन्होने बताया कि ओरियन ने 21 जून 2020 से अपना परिचालन शुरू किया था और लगभग ₹35,000 करोड़ की कुल परियोजना लागत का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं सामूहिक उत्कृष्टता के रूप में, श्री जिंदल को फरवरी 2024 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बुनियादी ढांचा परामर्श के लिए सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया और “प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2022” से भी सम्मानित किया हुए थे। इस दौरान मेंटर्स और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।